बालेन सरकारले ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश’ सोमबार फेरि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष पठाएको छ । यही अध्यादेश आइतबार राष्ट्रपति पौडेलले पुनर्विचारका लागि सरकारलाई नै फिर्ता पठाएका थिए । संवैधानिक परिषद् (काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि)सम्बन्धी अध्यादेश सरकारले कुनै परिवर्तन नगरी पुनः राष्ट्रपतिसमक्ष सिफारिस गरेको हो । नेपालको संविधानको धारा ११३ (३)अनुसार अर्थबाहेक अन्य विधेयकमा पुनर्विचार आवश्यक लागेमा राष्ट्रपतिले एकपटकका लागि सन्देशसहित सम्बन्धित सदनमा फिर्ता पठाउनसक्ने व्यवस्था छ । तर, फिर्ता भएको विधेयक संसद्ले अनिवार्य संशोधन गर्नैपर्छ भन्ने बाध्यता छैन । संसद्ले राष्ट्रपतिको चासो सम्बोधन गरेर वा यथास्थितिमै पुनः पठाएपछि धारा ११३ (४)अनुसार १५ दिनभित्र प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । विधेयकमा जस्तै अध्यादेशको हकमा पनि राष्ट्रपतिलाई यही अधिकार लागू हुन्छ । राष्ट्रपतिले एकपटक संविधान र कानुनसँग मेल नखाएमा सच्याउन सन्देशसहित फिर्ता पठाउन सक्छन् ।

नेपालको संविधानको धारा ११४ मा अध्यादेशसम्बन्धी व्यवस्था स्पष्टरूपमा उल्लेख गरिएको छ । यसअनुसार संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन सञ्चालनमा नरहेको अवस्थामा कुनै तत्काल आवश्यक कार्य गर्नुपर्ने भएमा मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अध्यादेश जारी गर्नसक्ने प्रावधान छ । यस्तो अध्यादेशलाई कानुनसरह मान्यता दिइन्छ । तर, अध्यादेश स्थायी कानुन भने हुँदैन । यसलाई जारी गरेपछि बसेको संघीय संसद्का दुवै सदनमा पेस गर्नुपर्ने हुन्छ । यदि दुवै सदनले सो अध्यादेशलाई स्वीकृति नदिएमा स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । राष्ट्रपतिले चाहेमा जुनसुकै बेला अध्यादेश खारेज गर्नसक्ने व्यवस्था पनि छ । यदि यी दुवै अवस्थामध्ये कुनै पनि नभएमा भने संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बसेको मितिबाट ६० दिनपछि अध्यादेश स्वतः निष्क्रिय हुन्छ । यस व्यवस्थामा ‘दुवै सदनको बैठक बसेको दिन’ भन्नाले संघीय संसद्का दुवै सदनको अधिवेशन प्रारम्भ भएको वा बैठक बसेको दिनलाई जनाउँछ । यदि दुवै सदनको बैठक फरक–फरक समय बसेका छन् भने पछिल्लो बैठक बसेको दिनलाई आधार मानेर समय गणना गरिन्छ ।

प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन हुने संवैधानिक परिषद्मा सभामुख, प्रधानन्यायाधीश, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता र उपसभामुख गरी कुल ६ सदस्य रहने व्यवस्था छ । राष्ट्रपति पौडेलले यहीँनिर ‘बहुमत कसरी निर्धारण गर्ने ?’मा प्रश्न उठाए र ‘संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेश’ फिर्ता गरिए । राष्ट्रपतिकाअनुसार ६ सदस्यीय परिषद्मा निर्णय गर्दा कुल सदस्यको बहुमत अर्थात् कम्तीमा चारजना हुनुपर्छ । सरकारद्वारा प्रस्तावित अध्यादेश भने त्यसविपरित छ । यसमा ‘चार सदस्य उपस्थित भएमा बैठक बस्न सक्ने र निर्णय उपस्थित सदस्यको बहुमतबाट गर्न सकिने’ उल्लेख छ । यसरी चारजना उपस्थित भए तीनबाटै निर्णय गर्नसक्ने हुन्छ । राष्ट्रपतिले यहीव्यवस्थाले ‘कुल सदस्यको बहुमतको मर्म कमजोर हुने’ भन्दै पुनर्विचारका लागि अध्यादेश फिर्ता पठाएका थिए ।

कहिलेकाहीँ राजनीति यस्तो मोडमा आइपुग्छ, जहाँ ‘छिटो निर्णय’ र ‘सही प्रक्रिया’बीच स्पष्ट द्वन्द्व सतहमा देखिन थाल्छ । अहिले त्यही अवस्था छ । संविधानले असाधारण परिस्थितिका लागि बनाएको व्यवस्था विस्तारै सामान्य अभ्यासजस्तो देखिन थालेपछि यसको औचित्यसँगै लोकतान्त्रिक संस्कारमाथि नै प्रश्न उठ्न थाल्छ । संसद्‌ अधिवेशनमा नरहेको अवस्थामा र राज्यलाई तत्काल कानुनी व्यवस्था आवश्यक परेको बेला, कार्यपालिकाले सीमित समयका लागि कानुन बनाउनुपरे अध्यादेश अस्त्र बनाइन्छ । यो व्यवस्था लोकतन्त्रविरुद्ध नभएर लोकतन्त्र जोगाउने आपतकालीन उपाय हो । यद्यपि, समस्या त्यतिबेला सुरु हुन्छ, जब यो अस्त्र ढोका बन्छ । नेपालमा पछिल्ला वर्ष देखिएको प्रवृत्ति के हो भने अध्यादेश आपतकालीन उपायभन्दा बढी राजनीतिक सुविधामा प्रयोग गरिएको पाइएको छ । अध्यादेशमा ‘तत्काल’ शब्द निकै प्रचचित छ । तर, ‘तत्काल केलाई भन्ने ?’ संसद्मा बहस गरेर समाधान गर्न सकिने विषय ‘तत्काल’मै पर्छ । यहीँबाट अध्यादेश दुरुपयोगको पाटा सुरु हुन्छ । दलभित्रको शक्ति सन्तुलन मिलाउन, संवैधानिक नियुक्ति सहज बनाउन वा विवादास्पद निर्णय बहसबाट जोगिन अध्यादेश प्रयोग अभ्यास विगतमा पनि नभएका हैनन् । यदि बहस कठिन छ भने त्यसलाई टार्न पनि सकिन्छ । तर, लोकतन्त्रको सार सहज निर्णयभन्दा पनि सहमति खोजी हो । संसद्‌ ढिलो हुन सक्छ, तर त्यही ढिलाइमा विचार, आलोचना र संशोधन सम्भावना लुकेका हुन्छन् । अध्यादेशले यही प्रक्रिया छोट्याउँदा निर्णय छिटो त हुन्छ, तर त्यो निर्णयको वैधता र स्वीकृतिको सवालमा कमजोर बन्छ । दीर्घकालीनरूपमा यही कमजोरीले संस्था खोक्रो बनाउँछ ।

देशको अभिभावक भएकाले राष्ट्रपतिको भूमिकासमेत यस्तो परिस्थितिमा महत्वपूर्ण मानिन्छ । सैद्धान्तिकरूपमा राष्ट्रपतिले अध्यादेशको औचित्य जाँच्न सक्छन् । तर, व्यवहारमा यो पद प्रायः औपचारिकतामै सीमित छ । मन्त्रिपरिषद्को सिफारिस आयो, हस्ताक्षर भयो अनि प्रक्रिया सकियो । यदि यही चलन रहिरह्यो भने संवैधानिक सन्तुलनको अवधारणा कागजमै सीमित रहने छ । अध्यादेश प्रयोगमा कम्तीमा एकतहको गम्भीर परीक्षण आवश्यक हुन्छ, जुन अहिले कमजोर देखिन्छ । स्थानीय तहमा पनि यस्तै प्रवृत्ति देखिन थालेको छ । यद्यपि, त्यहाँ औपचारिक रूपमा अध्यादेश व्यवस्था भने छैन । विशेषतः तत्कालीन समय बालेन्द्र शाह नेतृत्वको काठमाडौं महानगरपालिकाले लिएका कडा र तत्काल कार्यान्वयन हुने निर्णयले नयाँ बहस जन्माएको थियो । धेरैले यसलाई निर्णायक र साहसी नेतृत्वको उदाहरण माने । वर्षौंदेखि थन्किएका समस्या केही सातामै समाधान गर्न खोज्ने प्रयास थियो त्यो । अर्कोतर्फ प्रक्रिया, परामर्श र संस्थागत सहकार्यलाई कति स्थान दिइयो ? भन्ने प्रश्न पनि उस्तै गम्भीर छ । यदि परिणाममात्र हेर्ने हो भने यस्तो शैली प्रभावकारी देखिन सक्छ । तर, प्रक्रिया बेवास्ता गरियो भने त्यो शैली दीर्घकालीनरूपमा खतरनाक नजिरसमेत बन्न सक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासले पनि यही सन्देश दिन्छ ।

भारतमा अध्यादेश व्यवस्था छ, तर त्यहाँ संसद्ले कडाइसाथ समीक्षा गर्छ र बारम्बार प्रयोग गर्ने सरकारले राजनीतिकरूपमा मूल्य चुकाउनुपर्छ । अमेरिकामा कार्यकारी आदेश छन्, तर ती कानुन होइनन् र अदालतले सजिलै खारेज गर्नसक्छ । बेलायत र फ्रान्समा पनि कार्यपालिकाका यस्ता उपकरण छन्, तर अत्यन्त सीमित अवस्थामा प्रयोग गरिन्छन् । विकसित राष्ट्रको लोकतन्त्रको साझा विशेषता के हो भने त्यहाँ ‘छिटो’भन्दा ‘सही’ प्रक्रिया प्राथमिकतामा पर्छन् ।

नेपालमा भने समस्या संरचनाभन्दा बढी राजनीतिक संस्कारसँग जोडिएको छ । संसद्मा बहस गर्न कठिन हुन्छ, सहमति जुटाउन समय लाग्छ र त्यहीँबाट छोटो बाटो खोज्ने प्रवृत्ति जन्मिन्छ । अध्यादेश पनि यही छोटो बाटो हो । इतिहासले बारम्बार देखाएको छ कि ‘छोटो बाटो सधैं सही गन्तव्यमा पुग्दैन ।’ बरु, यसले संस्थागत अभ्यास कमजोर बनाउँदै लैजान्छ । अध्यादेशको प्रभाव कानुनी दायरामै पनि सीमित हुँदैन । यसले जनविश्वासमा असर गर्छ । जब जनताले ‘महत्वपूर्ण निर्णय बिनाबहस, पारदर्शिताबिना लिइँदै छन्’ भन्ने थाहा पाउँछन, तब उनीहरूको प्रणालीप्रतिको विश्वासमा ह्रास आउन थाल्छ । लोकतन्त्र चुनावभन्दा निरन्तर प्रक्रिया हो । यसमा ‘निर्णय कसरी लिइयो ?’ भन्ने महत्वपूर्ण हुन्छ ।

यद्यपि, ‘अध्यादेश पूर्णरूपमा हटाउनुपर्छ’ भन्ने आशय भने गलत हो । कुनै पनि राज्यले आकस्मिक परिस्थितिका लागि यस्ता ‘अस्त्र’ प्रयोग गर्नैपर्छ । तर यो प्रयोग कडाइसाथ सीमित हुनुपर्छ । ‘तत्काल आवश्यकता’को स्पष्ट मापदण्ड आवश्यक पनि छ । संसद्‌ बसेपछि निश्चित समयभित्र अनिवार्य अनुमोदन वा खारेजी व्यवस्था कडाइसाथ लागू हुनुपर्छ । सर्वोच्च अदालतले पनि यसको औचित्य परीक्षण गर्नसक्ने स्पष्ट अभ्यास विकास गर्नुपर्छ ।

यदि हामी छिटोपनको मोहमा परेर प्रक्रिया बेवास्ता गर्छौं भने आजका निर्णयले भोलिका समस्या जन्माउने छन् । यदि हामी प्रक्रिया बलियो बनाउँदै अध्यादेशलाई सीमित र जिम्मेवार अस्त्रका रूपमा प्रयोग गर्न सक्छौं भने यसले लोकतन्त्र थप परिपक्व बनाउन सक्छ । त्यसो त, अध्यादेश अवधारणा आफैंमा लोकतन्त्रविरोधी भने होइन । संविधानले प्रयोग गरेको ‘तत्काल आवश्यकता’ शब्द अझै बहसको केन्द्रमा छ । यो शब्द जति सरल देखिन्छ, व्यवहारमा त्यति नै जटिल लाग्छ । यस सन्दर्भमा महत्वपूर्ण पक्ष राजनीतिक संस्कार पनि हो । संविधानले जति राम्रो व्यवस्था गरे पनि त्यसको सफल कार्यान्वयन राजनीतिक संस्कारमा निर्भर हुन्छ । यदि राजनीतिक दलले बहसलाई बोझका रूपमा लिन्छन्, सहमतिलाई कमजोरी ठान्छन् र छिटो निर्णयलाई प्राथमिकता दिन्छन् भने अध्यादेश दुरुपयोग रोकिन सक्दैन ।

‘कुन अवस्थामा अध्यादेश ल्याउन पाइन्छ ?’ भन्ने कानुनमै स्पष्ट हुनुपर्छ । समयसीमा कडाइसाथ लागू गरिनुपर्छ । संसद्‌ बसेपछि निश्चित अवधिभित्र अध्यादेश अनुमोदन नभए स्वतः खारेज हुने व्यवस्था व्यवहारमा कडाइसाथ लागू हुनुपर्छ । न्यायिक समीक्षा सुदृढ बनाउनुका साथै सर्वोच्च अदालतले अध्यादेशको औचित्य परीक्षण गर्नसक्ने सक्रिय अभ्यास विकास गरिनुपर्छ । यसमा राष्ट्रपतिको भूमिका पनि औपचारिकमात्र नभई विवेकपूर्ण हुनुपर्छ । अझ संसद् प्रभावकारी बनाउनु अर्को महत्वपूर्ण पाटो हो ।

विभिन्न उपायभन्दा माथि मूल प्रश्न तेर्सिन्छ, ‘आखिर हामी कस्तो लोकतन्त्र चाहन्छौं त ?’ यदि हामी छिटो निर्णय गर्ने तर कमजोर प्रणाली स्वीकार गर्छौं भने अध्यादेश प्रयोग बढिरहने निश्चित छ । यदि हामी सुदृढ प्रक्रिया, पारदर्शिता र उत्तरदायित्वमा आधारित प्रणाली चाहन्छौं भने अध्यादेश पनि सीमित बन्दै जानेछ । यसलाई आपतकालीन अवस्थामा, सीमित र स्पष्ट औचित्यसहित प्रयोग गरियो भने शासन सहज बनाउन सक्छ ।

यदि यसलाई नियमित अभ्यास, राजनीतिक रणनीति वा बहसबाट बच्ने माध्यमका रूपमा प्रयोग गरियो भने लोकतन्त्र धरापमा पर्न सक्छ । सन्तुलन कायम गर्न त्यति सजिलो भने छैन । यो सन्तुलन परिपक्व लोकतन्त्रको चिह्न हुनुपर्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

उपभोक्ता संरक्षण किन आवश्यक ? जो यसरी सदिऔंदेखि थिचिँदै आए नेपालमा मात्रै हो सुकुम्वासी समस्या ? कहाँ अड्कियो आप्रवासन नीति ? विद्यार्थी संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न साउदीबाट ६२ नेपालीले पाए स्वदेश फर्किने ‘एक्जिट भिसा’ सम्भव छ, सय अर्ब डलरको अर्थतन्त्र ? यसरी लेखिन्छ, जीवनोपयोगी पाठ्यक्रम