काठमाडौं । सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–०८४ का लागि प्रस्तुत गरेको बजेटमा फोहोरमैला व्यवस्थापन, वातावरण संरक्षण, जलवायु परिवर्तन अनुकूलन तथा हरित अर्थतन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको छ ।

प्राथमिकतामा फोहोर व्यवस्थापन, कार्बन व्यापार र जलवायु कोष

आगामी आर्थिक वर्षका लागि वन, वातावरण तथा जलवायु क्षेत्रतर्फ १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ भने प्रमुख शहरहरूको फोहोर व्यवस्थापन, ढल प्रशोधन, नदी सरसफाइ र हरियाली प्रवर्धनका लागि थप ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ छुट्याइएको छ ।

सरकारले प्रस्तुत गरेको बजेटमा वातावरण संरक्षणलाई आर्थिक विकास, वैदेशिक सहायता, कार्बन व्यापार तथा हरित लगानीसँग जोड्ने प्रयास गरेको अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले दाबी गरेका छन् । विगतमा घोषणा भएका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयन अवस्था कमजोर रहेको अनुभवका कारण यसपटक पनि बजेटका महत्वाकांक्षी लक्ष्यहरू व्यवहारमा रूपान्तरण हुने कुरामा शंका उठ्दै गर्दा विश्वव्यापी लक्ष्यहरूमा एकरुपता कायम गराउन बजेटमा जलवायु र वातावरणका विषयले प्राथमिकता पाएको मन्त्रालय स्रोतको दाबी छ ।

फोहोर व्यवस्थापनमा ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ
सरकारले काठमाडौं उपत्यकालगायत प्रमुख शहरहरुको ठोस फोहोर व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राखेको छ । नेपालका प्रमुख शहरहरू विशेषगरी काठमाडौं उपत्यका, पोखरा, भरतपुर, विराटनगर र बुटवलमा फोहोर व्यवस्थापन ठूलो चुनौती बन्दै गएकाले फोहोर व्यवस्थापनमा सरकारी बजेट विनियोजनसँगै अन्तरसरकारी साझेदारी तथा नागरिक सहभागिताको मोडलबाट काम गर्ने प्राथमिकतामा राखेको शहरी विकास मन्त्रालय सम्बद्ध स्रोतले बताएको छ ।

फोहोर व्यवस्थापनको दिगो समाधान खोज्न सरकारले आगामी वर्ष प्रमुख शहरहरूमा फोहोर व्यवस्थापन, ढलमुक्त नदी अभियान तथा हरियाली प्रवर्धन कार्यक्रमका लागि ४ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

सरकारले फोहोरलाई स्रोतमै वर्गीकरण गर्ने, पुनः प्रयोग र पुनर्चक्रणलाई प्रोत्साहन गर्ने तथा ढल प्रशोधन केन्द्रहरूको क्षमता विस्तार गर्ने नीति लिएको छ । यद्यपि देशका अधिकांश स्थानीय तहमा अझै वैज्ञानिक ल्याण्डफिल साइट, फोहोर प्रशोधन केन्द्र तथा पुनर्चक्रण पूर्वाधारको अभाव छ ।

बजेट विनियोजनभन्दा पनि स्थानीय तहको क्षमता अभिवृद्धि, निजी क्षेत्रको सहभागिता तथा जनचेतना अभिवृद्धि फोहोर व्यवस्थापनको सफलताको मुख्य आधार हुने वातावरण संरक्षण गैरसरकारी संस्था महासंघका अध्यक्ष टीकाराम दाहालले बताए ।

सरकारले बजेटमार्फत ढल प्रशोधन र नदी सरसफाइमा जोड दिएको छ । काठमाडौं उपत्यकाका सल्लाघारी, कोड्कु, धोबीघाट, गोकर्ण तथा हनुमानघाटमा दैनिक ७ करोड २७ लाख लिटर क्षमताका फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्र निर्माण सम्पन्न गर्न ३ अर्ब ४६ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ ।

वर्षौंदेखि बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते नदीहरूमा प्रशोधन नगरी ढल मिसाइँदै आएको अवस्थामा यी आयोजना सम्पन्न भए नदी प्रदूषण नियन्त्रणमा महत्वपूर्ण योगदान पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । विगतमा मेलम्ची र बागमती सभ्यता परियोजनाजस्ता आयोजनाहरू समयमै सम्पन्न हुन नसकेको अनुभवले कार्यान्वयन क्षमतामाथि प्रश्न उठाइरहेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत प्राथमिकतामा राखेको हो ।

जलवायु परिवर्तन असर न्यूनीकरण र वातावरण संरक्षणका लागि चुरे संरक्षण र जल पुनर्भरण कार्यक्रमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । वन तथा वातावरण क्षेत्रका लागि छुट्याइएको १२ अर्ब ३१ करोड रुपैयाँमध्ये करिब १ अर्ब रुपैयाँ चुरे तथा तराई–मधेश क्षेत्रमा जलस्रोत संरक्षण, पोखरी निर्माण, पहिरो नियन्त्रण तथा तटबन्ध निर्माणका लागि विनियोजन गरिएको छ ।

जलवायु परिवर्तनका कारण बढ्दो सुख्खापन, भू–जल सतह घट्दो अवस्था तथा पानीका मुहान सुक्दै गएको सन्दर्भमा सरकारले जल पुनर्भरण र जलचक्र संरक्षण कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिएको हो । सरकारले नीति तथा कार्यक्रम मार्फत त्यस क्षेत्रमा सरोकारवालासँगको समन्वयमा विभिन्न मोडलमा चुरे संरक्षण कार्यक्रमलगायतका वातावरण संरक्षण अभियान सञ्चालन गर्ने घोषणा गर्दै आएको छ ।

वार्षिक हजारौं हेक्टर वन क्षेत्र डढेलोबाट प्रभावित हुने गरेको अवस्थालाई लिएर सरकारले प्रविधिको प्रयोगमार्फत डढेलो नियन्त्रणका लागि समेत बजेटमार्फत प्राथमिकता दिएको छ । डढेलोबाट जैविक विविधता नष्ट हुनुका साथै ठूलो परिमाणमा कार्बन उत्सर्जन हुने गरेकोले सरकारले ड्रोन तथा स्याटेलाइटमार्फत वन डढेलोको निगरानी गर्ने, वन डढेलो नियन्त्रण प्रणालीलाई आधुनिकीकरण गर्ने तथा प्रमुख शहरका वायु गुणस्तर मापन केन्द्रहरू स्तरोन्नति गर्ने कार्यक्रम अघि सारेको छ ।

वन क्षेत्रले नेपालको कुल भूभागको करिब ४५ प्रतिशत हिस्सा ओगटेको सरकारी तथ्यांक छ । यही वन सम्पदा जलवायु परिवर्तन न्यूनीकरण र कार्बन व्यापारको प्रमुख आधारका रूपमा हेरिएको छ ।

हरित अर्थतन्त्रको नयाँ आधार खोज्दै सरकार
सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटलाई हरित अर्थतन्त्रमा जोड दिएको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटबाट देखिएको छ । उद्योग क्षेत्रमा स्वच्छ ऊर्जा प्रवर्धनका लागि १०० उद्योगलाई विद्युतीय वा जैविक ब्रिकेटमा आधारित बोयलर प्रणालीमा रूपान्तरण गर्न २२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

सरकारले पेट्रोलियम इन्धनमा निर्भरता घटाउने, विद्युतीय ऊर्जाको प्रयोग बढाउने तथा उद्योगलाई स्वच्छ प्रविधिमा रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यसले कार्बन उत्सर्जन घटाउनुका साथै नेपालको जलविद्युत् उत्पादनलाई आन्तरिक खपतसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

हरित कोषबाट अनुदानको अपेक्षा
वैदेशिक अनुदानमा आश्रित बजेट निर्माण गरेको सरकारले हरित कोषबाट ठूलो अनुदान सहयोगको अपेक्षा गरेको छ । न्यून कार्बन उत्सर्जन गर्ने तर जलवायु परिवर्तनबाट बढी प्रभावित मुलुकको रूपमा रहेको आधारमा नेपालले विगत केही वर्षदेखि अन्तर्राष्ट्रिय हरित कोष, जलवायु लगानी कोष तथा अन्य बहुपक्षीय संयन्त्रबाट अनुदान र सहुलियतपूर्ण वित्तीय सहायता प्राप्त गर्ने अपेक्षा गरेको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटमा प्रत्यक्ष रकम तोकिएर उल्लेख नगरिए पनि सरकारले जलवायु वित्तमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्ने तथा हरित लगानी आकर्षित गर्ने नीति स्पष्ट रूपमा अघि सारेको छ । बजेट स्रोत व्यवस्थापनअनुसार आगामी वर्ष ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेले पटक पटक वैदेशिक अनुदानमा हरित जलवायु कोषलाई वैकल्पिक वित्तको रूपमा अपेक्षा गरेको बताउँदै आएका छन् । वाग्लेले वातावरण, जलवायु परिवर्तन, वन संरक्षण तथा हरित पूर्वाधार क्षेत्रमा परिचालन गर्न जलवायु कोषमार्फत प्राप्त हुने अनुदानलाई प्राथमिकता दिइएको बताउँदै आएका छन् ।

जलवायु वित्तका क्षेत्रमा काम गर्ने विज्ञहरूका अनुसार नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु कोषहरूबाट अर्बौं रुपैयाँबराबरको अनुदान प्राप्त गर्ने सम्भावना भए पनि परियोजना तयारी, संस्थागत क्षमता र कार्यान्वयन कमजोरीका कारण अपेक्षित लाभ लिन सकेको छैन । विगतको यो अवस्था राम्रोसँग अनुभव गरेका र वैदेशिक सम्बन्ध राम्रो भएका वाग्लेले हरित अर्थतन्त्रको आधारको रूपमा कार्बन कोष र जलवायुलगायतका कोषहरू उपयोग गर्ने लक्ष्य राखेका छन् ।

नेपालको अपेक्षा कार्बन व्यापारबाट आम्दानी
सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा नेपाल कार्बन प्राधिकरण स्थापना गर्ने घोषणा गरेसँगै कार्बन व्यापारमार्फत नयाँ सम्भावनातर्फ अघि बढेको देखिएको छ । सरकारले वन संरक्षण, रेड प्लस कार्यक्रम तथा कार्बन व्यापारलाई संस्थागत बनाउँदै आगामी दशकमा महत्वपूर्ण विदेशी मुद्रा आर्जन गर्न कार्यक्रम तथा बजेटमा प्राथमिकता दिइएको वाग्लेले दाबी गर्दै आएका छन् ।

विश्वव्यापी रूपमा कार्बन क्रेडिट बजार विस्तार भइरहेको अवस्थामा नेपालको वन क्षेत्र, जलाधार संरक्षण तथा नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाहरू कार्बन वित्त आकर्षित गर्ने प्रमुख आधार बन्न सक्ने वन तथा वातावरण मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् ।

सरकारले आगामी वर्ष ६१ अर्ब ७४ करोड रुपैयाँ वैदेशिक अनुदान प्राप्त गर्ने लक्ष्य राख्दै हरित अर्थतन्त्र, नवीकरणीय ऊर्जा, जलवायु अनुकूलन तथा वातावरणीय संरक्षणका क्षेत्रमा विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, हरित जलवायु कोष, विश्व वातावरण सुविधा (जीईएफ) लगायत संस्थाबाट सहयोगको सम्भावना भएको बताएका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०८३–८४ को बजेटले वातावरण संरक्षणलाई विकाससँग जोडेको छ । फोहोर व्यवस्थापन, नदी सरसफाइ, वन संरक्षण, स्वच्छ ऊर्जा, हरित उद्योग तथा जलवायु वित्तजस्ता विषयलाई एउटै नीतिगत ढाँचामा राखिएको छ ।

नेपालले विश्वव्यापी हरितगृह ग्यास उत्सर्जनमा अत्यन्त न्यून योगदान पु¥याउने भए पनि जलवायु परिवर्तनको प्रभाव सबैभन्दा बढी भोगिरहेको छ ।

हिमनदी पग्लिने, हिमताल फुट्ने, बाढी–पहिरो, खडेरी र अनियमित वर्षाले बढाइरहेको जलवायु चुनौती कम गर्न सरकारले सन् २०४५ सम्म ‘नेट जिरो उत्सर्जन लक्ष्य अघि सारेको छ ।

नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धतालाई बजेट र कार्यक्रममा जोड्न नेट जिरो २०४५ अघि सारिएको अर्थमन्त्री वाग्लेले बताए । वाग्लेले सरकारको लक्ष्यअनुसार स्वच्छ ऊर्जा, विद्युतीय सवारी, हरित उद्योग र कार्बन व्यापारलाई प्रोत्साहन गर्ने नीति अघि सारिएको बताउँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

यूएफसी छनोटमा फिलिपिन्सका प्रतिस्पर्धीलाई रवीन्द्र ढाँटले हराए ३३ वर्षमा ११ अध्ययन प्रतिवेदन, सहकारीका समस्या जस्ताको तस्तै सगरमाथा दिवसको अवसरमा प्रभातफेरि वर्षा, मेघगर्जन, चट्याङ र हुरी चल्ने सम्भावना, सतर्कता अपनाउन आग्रह श्रीलङ्कालाई पराजित गर्दै नेपाल साफ च्याम्पियनसिपको सेमिफाइनलमा हङकङलाई हराउँदै नेपालले जित्यो एसियाली पुरुष छनोटको उपाधि अन्तर–सरकारी वित्तीय हस्तान्तरणमा ४ खर्ब २४ अर्बभन्दा बढी रकम नाइजेल फराज बेलायतका ट्रम्प बन्लान् ?