काठमाडौं । मधेस प्रदेशको बागमती नगरपालिकामा भएका भ्रष्टाचारका ठूला ठूला घटनामा अर्को भ्रष्टाचार मुद्धा थपिएको छ । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले सर्लाहीको बागमती नगरपालिकास्थित बागमती फन पार्क एण्ड रिसोर्ट निर्माण आयोजनामा अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै मधेस प्रदेशका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साहसहित सात विरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

विहिबार अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आयोजनाको दोस्रो चरणको ठेक्का प्रक्रियामा मिलेमतो गरी सार्वजनिक सम्पत्तिमा ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसाको हानि–नोक्सानी पु¥याएको आरोप सहित अभियोजन दर्ता गरेको छ ।

आयोगले दायर गरेको आरोपपत्रअनुसार तत्कालीन मधेस प्रदेश सरकारका अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह, तत्कालीन अर्थसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुर, तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेलाई प्रतिवादी बनाइएको छ । बागमती नगरपालिकाले गौरवको आयोजनाका रुपमा प्रदेशकै मोडल बनाउन सुरु गरिएको यो आयोजनामा तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, तत्कालीन प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल तथा निर्माण व्यवसायी बिकोई–धुलिखेल जेभी र त्यसका आधिकारिक प्रतिनिधि युवराज पोखरेललाई प्रतिवादी बनाइएको आयोगका प्रवक्ता सुरेश न्यौपानेले जानकारी दिए ।

भ्रष्टाचारकै नियतले डीपीआर माथि डीपीआर

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पार्क तथा रिसोर्ट निर्माणको यो आयोजनामा भ्रष्टाचारकै नियतले डीपीआरमाथि डीपीआर निर्माण गरेको खुलेको छ । आयोगको अनुसन्धानले बागमती फन पार्क तथा रिसोर्ट निर्माणका लागि आर्थिक वर्ष २०७६÷७७ मा करिब २७ करोड ५६ लाख रुपैयाँ लागतको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गरिएको देखाएको छ । उक्त डीपीआर नगर विकास कोषबाट समीक्षा भई प्राविधिक, वातावरणीय र वित्तीय दृष्टिले उपयुक्त ठहर गरिएको र त्यसकै आधारमा कुल २३ करोड ९९ लाख १९ हजार रुपैयाँ लागतको आयोजना स्वीकृत भएको अनुसन्धानमा देखिएको छ ।

विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन डीपीआर अनुसार नै लागतको ५० प्रतिशत अर्थात् ११ करोड ९९ लाख ५९ हजार ५०० रुपैयाँ नगर विकास कोषले ऋण लगानी गरेको आयोगले जनाएको छ । सोही डीपीआरका आधारमा पहिलो चरणको निर्माण ठेक्का लागत अनुमानभन्दा २४.५ प्रतिशत कम दरमा गौरी पार्वती–सुनकोशी–धुलिखेल जेभीलाई दिइएको थियो । तर निर्माण जारी रहँदै गर्दा नगरपालिकाले दोस्रो चरणका नाममा नयाँ डीपीआर तयार गराई अर्को ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाएको र भ्रष्टाचार भएको आयोगको दाबी छ ।

लागत बढाउन अनावश्यक ठाउँमा संरचना थप प्रस्ताव

आयोगको अनुसन्धानले नगरपालिकाले लागत बढाउन अनावश्यक ठाउँमा पनि संरचना थप प्रस्ताव गरेको देखिएको जनाएको छ । उन अनुसार पहिलो डीपीआर तयार गर्दा भूगर्भविद् र जलविज्ञको अध्ययनपछि चयन गरिएको स्थान स्थिर चट्टान भएको तथा थप रिटेनिङ संरचना आवश्यक नपर्ने निष्कर्ष निकालिएको थियो । त्यसैले नदी किनारमा महँगो सुरक्षा संरचना निर्माणको आवश्यकता नरहेको प्रतिवेदनमै उल्लेख थियो । तर दोस्रो चरणको डीपीआरमा भने मूल योजनामा नभएका काउन्टरफोर्ट रिटेनिङ वाल (सियर वाल), एम्फिथिएटर, पसल भवनलगायत संरचना समावेश गरिएको आयोगको आरोप छ । ती संरचनाको आवश्यकता, जोखिम विश्लेषण, लागत–प्रतिफल वा वित्तीय व्यवहार्यता’bout कुनै पर्याप्त अध्ययन नगरी आयोजना विस्तार गरिएको आरोपपत्रमा उल्लेख छ ।

११ करोड बजेट, ४२ करोडको लागत अनुमान

अनुसन्धानबाट आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा आयोजनाका लागि ११ करोड रुपैयाँ मात्रै बजेट विनियोजन भएको अवस्थामा नगरपालिकाले दोस्रो चरणका लागि ४२ करोड ६८ लाख रुपैयाँभन्दा बढीको लागत अनुमान स्वीकृत गरेको खुलेको छ । त्यसपछि ३७ करोड ८० लाख ६९ हजार रुपैयाँमा बिकोई–धुलिखेल जेभीसँग सम्झौता गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

प्रतिस्पर्धा सीमित गर्न जटिल मापदण्ड

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विहिबार विशेष अदालतमा दायर आरोपपत्रमा ठेक्का प्रक्रियामै मिलेमतो भएको दाबी गरिएको छ । आयोगका अनुसार नगर कार्यपालिकाले सार्वजनिक खरिदसँग सम्बन्धित विषयमा कानुनविपरीत जनप्रतिनिधिबाटै मूल्याङ्कनका आधार स्वीकृत गराएको थियो । त्यसपछि निश्चित निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै अनुकूल हुने गरी जटिल प्राविधिक मापदण्ड राखी प्रतिस्पर्धा सीमित गरिएको आरोप छ ।

मन्त्रीदेखि ठेकेदारसम्मविरुद्ध फरक–फरक बिगो

आयोगले तत्कालीन अर्थमन्त्री शैलेन्द्र प्रसाद साह र तत्कालीन अर्थसचिव गजेन्द्रकुमार ठाकुरविरुद्ध जनही ३५ करोड रुपैयाँ बिगो कायम गरी भ्रष्टाचार निवारण ऐनअन्तर्गत कैद, जरिमाना र बिगो असुलको माग गरेको छ । तत्कालीन उपसचिव उद्धवराज न्यौपानेविरुद्ध २० करोड रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । त्यस्तै तत्कालीन नगरप्रमुख भरतकुमार थापा, उपप्रमुख लीलाकुमारी मोक्तान, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विमलकुमार पोखरेल तथा निर्माण व्यवसायी बिकोई–धुलिखेल जेभी र त्यसका प्रतिनिधि युवराज पोखरेलविरुद्ध ३९ करोड ३९ लाख ६६ हजार ३३३ रुपैयाँ १३ पैसाको बिगो कायम गरी कैद, जरिवाना र बिगो असुल गर्न मागदाबी गरिएको छ ।

आयोगले प्रतिवादीहरूले मिलेमतोमा सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया प्रभावित पार्दै राज्यको सम्पत्तिमा हानि पु¥याएको निष्कर्षसहित भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ को दफा १७, दफा २२ र दफा २४ अन्तर्गत सजायको माग गर्दै विशेष अदालतमा आरोपपत्र दायर गरेको जनाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

संसदमा विपक्षी सांसदमाथि किन खनिए गृहमन्त्री ? महिला उद्यमीका समस्या समाधान गर्न सरकार प्रतिबद्ध छः प्रधानमन्त्री शाह सङ्घीय सांसदलाई सम्पत्ति विवरण बुझाउन आग्रह आज दुई वटा संसदीय समितिको बैठक बस्दै तिनाउमा बाढी, सतर्क रहन विभागको आग्रह च्याउ खोज्न जंगल गएका १४ महिला बेपत्ता लागूऔषधसहित विभिन्न स्थानबाट १७ जना पक्राउ सिरहा र सप्तरीका एक हजार २०१ परिवारलाई आवास निर्माण