काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन रोक्न सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ। बिहीबार सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, महेश शर्मा पौडेल र मेघराज पोखरेलको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो।

कांग्रेसका पूर्वसभापति शेरबहादुर देउवा र पूर्वकार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काको कांग्रेसको १५औं महाधिवेशन रोक्न अन्तरिम आदेश माग गर्दै पूरक निवेदन दिएका थिए।

सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ, ‘यसअघि वैसाख ४ गते आदेश हुँदा फैसला कार्यान्वयन गर्नु पर्ने गरी कुनै आदेश निर्देश नगरी निवेदन नै खारेज गरेको समेतको स्थितिमा निवेदन माग बमोजिम अन्तरकालीन आदेश जारी गर्न पर्नेसम्मको पूर्वावस्था प्रथम दृष्टिमा नै नदेखिएको हुनाले माग बमोजिम गर्नू।’

निर्वाचन आयोगले २०८२ माघ २ गते गगन थापा नेतृत्वको समितिलाई आधिकारिकता दिएको थियो। संयुक्त इजलासले पनि २०८३ वैशाख ४ मा आयोगको निर्णय सदर गर्दै देउवा र खड्काको रिट खारेज गरेको थियो।

उक्त आदेशमा निवेदक तथा विपक्षीलाई कुनै पनि काम कारबाही वा निर्णय गर्न आदेश वा निर्देशन गरेको थिएन। बिहीबारको पूर्ण इजलासले अन्तरिम आदेश नदिने निर्णय गर्दा यो विषयलाई मुख्य आधार बनाएको छ।

पुनरावलोकनको आदेश भएमा त्यसको किनारा नभएसम्म फैसलाको कार्यान्वयन स्थगन गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता, २०७४ को दफा २३१ को खण्ड (घ) ले गरेको देखिए तापनि यी निवेदकको रिट नै खारेज भएकाले अन्तरिम आदेश दिन पूर्ण इजलासले अस्वीकार गरेको हो।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेस जोगाउन ‘विधान निलम्बन’ प्रस्ताव सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री भट्टले पाए विश्वासको मत पूर्वसञ्चारमन्त्री खरेलले स्मार्ट टेलिकमको फाइल २ महिना रोकेको खुलासा सरकार र नागरिक बचाउ महाअभियानबीच १४ बुँदे सहमति मनाङ र मुस्ताङ जिल्ला नेपालले गुमाउन सक्ने दुर्गा प्रसाईंको चेतावनी जेन–जीका माग सम्बोधन गर्न विशेष कार्यदलमार्फत काम अघि बढाइने गरिमा हत्या प्रकरणः सरकारको शैलीमाथि संसदमा प्रश्न, बलात्कारमा कडा सजायको माग उद्धारका लागि राज्यको सम्पूर्ण संयन्त्र परिचालित छन् : प्रधानमन्त्री शाह