बाजुरा । वर्षेनी स्याउ उत्पादन बढ्दै गए पनि बजार, सडक र ढुवानीको समस्याले किसानमा स्याउ खेतीप्रति निराशा बढ्न थालेको छ । बारीमा स्याउ लटरम्म पाकेको छ । टिपेर राख्दा कुहिने र बोटमै छाड्दा पाकेर झर्ने जोखिम छ । तर बजारसम्म पु¥याउने भरपर्दो सडक र ढुवानीको व्यवस्था नहुँदा किसान वर्षभरको मेहनत खेर जाने चिन्तामा छन् ।

ढुवानी अनुदान कटौती, सधै सडक र बजारकै सास्ती

बाजुरामा मात्र वार्षिक ३ सय ७० हेक्टर क्षेत्रफलमा स्याउ खेती हुँदै आएको छ । त्यसबाट १ हजार १ सय ३७ मेट्रिकटन स्याउ उत्पादन हुने गरेको छ । पाँच वर्षयता बाजुराको स्याउ आफ्नै ब्रान्डसहित बजारमा जान थाले पनि किसानले उत्पादनको उचित मूल्य पाउन सकेका छैनन् ।

यस वर्ष पनि व्यापारी किसानका बारीमै पुगेर स्याउ खरिद गरिरहेका छन् । तर वर्षाका कारण मार्तडी–कोल्टी सडकखण्ड ठाउँठाउँमा बिग्रिएपछि बगैँचाबाट सडकसम्म स्याउ ढुवानी गर्न समस्या छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले विगतमा बगैँचाबाट सडकसम्म स्याउ ढुवानीका लागि दिँदै आएको रकम यस वर्ष बजेट नआएका कारण उपलब्ध हुन नसक्दा किसान थप मारमा परेका छन् ।

बाजुरामा रोयल डेलिसियस, रेड डेलिसियस, गोल्डेन डेलिसियस, फुजी र गाला हाइडेन्सिटी गरी पाँच प्रजातिका स्याउ उत्पादन हुँदै आएका छन् । स्याउ खेतीबाट राम्रो आम्दानी हुने देखेपछि अन्य पेसा र जागिरको मोह छाडेर खेतीमा लागेका किसानसमेत बजार र सरकारी सहयोगको समस्याले निराश हुन थालेका छन् ।

‘बीबीएस पढेर घर आउँदा दाइ र परिवारले लगाएको स्याउबारीमा फलेको फल देख्दा मलाई जागिर खाने र विदेश जाने मोह हराएको हो । घरपरिवारले दुःख गरेर काम गरिरहँदा म पनि कहिले उम्केर स्याउबारीमा काम गरौँ भन्ने लाग्थ्यो,’ बुढीनन्दा नगरपालिका–९ का उज्जल रावत भन्छन् ।

रावतले पाण्डुसैन गाउँको लेकाली भागमा साहारा कृषि फार्म सञ्चालन गरेका छन् । तीन वर्षदेखि उनी र परिवारका सदस्य स्याउबारीको गोडमेल, मलखाद र काँटछाँटमा व्यस्त छन् । उनका अनुसार फार्मबाट वार्षिक १२ देखि १५ लाख रुपैयाँसम्म आम्दानी भइरहेको छ ।

‘मसँगैका साथीहरू जागिर खाने तयारीमा लागे । यति ठूलो बगैँचाको स्याउलाई माया गर्दा गर्दै यहाँ बगैँचामा काम गर्ने कोही गाउँमा नभेटिएपछि आफैँ यसमा खटिएको हुँ । खानलाउन र घरखर्च चलाउन अरूलाई हात थाप्नुपरेको छैन,’ उनले भने । तर उत्पादन गरेपछि बजारसम्म पु¥याउने समस्या बढ्दै गए स्याउ खेतीबाटै भविष्य खोज्ने किसान निराश हुने उनको भनाइ छ ।

ढुवानी खर्चले चिन्ता
बुढीनन्दा नगरपालिका–१० मा दिनेश बहुउद्देश्यीय पशुपन्छी कृषि फार्म सञ्चालन गरेका नैनबहादुर बोहरा स्याउको उत्पादनभन्दा अहिले बजार व्यवस्थापन मुख्य समस्या भएको बताउँछन् ।

‘बाजुराको स्याउ व्यवस्थापन मात्र गर्ने हो भने सुदूरपश्चिमको बजारमा अन्य स्याउ ल्याउनुपर्ने थिएन । हाम्रो बारीमा स्याउ फल्छ, पाक्छ तर त्यही बेला यहाँको बाटो हुँदैन,’ उनले भने, ‘किसानको आवश्यकताअनुसार सरकारका कार्यक्रम हुँदैनन् । उत्पादन गरेको स्याउ समयमा बजारमा पु¥याउन सकिएन भने किसानको लगानी बालुवामा पानी हालेजस्तै हुन्छ ।’

बोहराले पाँच–दस वर्षदेखि अन्य काम छाडेर स्याउबारीमा लगानी गर्दै आएका छन् । उनको बारीमा परम्परागत रैथाने स्याउसँगै आधुनिक जातका स्याउले पनि उत्पादन दिन थालेका छन् । तर सडकको समस्याका कारण उत्पादित स्याउ बारीमै रहने गरेको उनले बताए ।

बुढीनन्दा–९ का रावतका अनुसार अब किसानलाई स्याउ उत्पादनसम्बन्धी सामान्य ज्ञानभन्दा भण्डारण र बजारसम्म पु¥याउने पूर्वाधार आवश्यक छ ।

‘१० वर्षअघि आफ्ना बारीमा लगाएका स्याउका बोट अहिले लटरम्म फलेका छन् । अब स्याउ कसरी उत्पादन गर्ने भनेर सिकाउन किसानलाई जरुरी छैन । बरु स्याउ भण्डारण गर्ने ठूला स्टोर आवश्यक छन् । बारीमा भएको स्याउ बजारमा जाने बाटोको समस्या समाधान गर्नुपर्छ । यसमा कसैको ध्यान गएको छैन,’ उनले भने ।

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–३ जुकोटका ओमजंग शाहीले ढुवानी खर्चकै कारण किसानले उचित मूल्य पाउन नसकेको बताए । ‘हामीले फलाएको स्याउ बजारसम्म ल्याउँदा यातायात छैन । मान्छेसँग बोकाउँदा बजारमा पाइने स्याउको मूल्यभन्दा बढी ढुवानीमै जान्छ,’ उनले भने, ‘गत वर्ष हामीले बोटबाटै प्रतिकेजी १५ देखि २० रुपैयाँमा बेचेका थियौँ । यसबाट वर्षभरि गरेको कामको प्रतिफल शून्यजस्तै भयो ।’

हिमाली गाउँपालिका–६ मा कृषि तथा पशुपन्छी फार्म सञ्चालन गरेका मोहनबहादुर रावत पनि समयमा स्याउ बजारमा पुग्न नसके किसानको मेहनत खेर जाने बताउँछन् । ‘समयमा स्याउ बजारमा गएन भने हामीले वर्षभरि गरेको मेहनत खेर जाने भयो । यहाँ स्टोर गर्ने कुनै ठाउँ छैन । बजारसम्म पठाउँदा यातायातको व्यवस्था छैन । बाटो बनाउनमा कसैको ध्यान छैन,’ उनले भने ।

सरकारी कार्यक्रमप्रति किसान असन्तुष्ट
किसानले कृषि क्षेत्रमा सरकारले लगानी गरे पनि वास्तविक किसानले त्यसको लाभ लिन नसकेको गुनासो गरेका छन् । ढुवानीमा दिइँदै आएको अनुदान निरन्तर नहुनु, अनुदान प्रक्रियामा कागजी झन्झट र पहुँचका आधारमा योजना छनोट हुने गरेको उनीहरूको आरोप छ ।

‘सरकारले हरेक वर्ष कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेको भन्छ । चारो छरेझैँ गरेको लगानीको परिणाम आउँदैन । काम कम, कागज धेरै बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । सामान्य नपढेका किसानका लागि यो साह्रै कठिन छ । त्यस कारण पनि साँच्चिकै किसानले सरकारबाट पाउने अनुदान पाउन सकेका हुँदैनन्,’ रावतले भने ।

स्वामीकार्तिक खापर गाउँपालिका–३ जुकोटका पदमबहादुर शाहीले पहुँच हुनेले मात्र सरकारी योजना र अनुदान पाउने गरेको गुनासो गर्छन् । ‘हरेक वर्ष सरकारले लगानी गर्ने रकम भागबन्डामा विनियोजन हुने गर्छ । प्रदेशबाट आउने योजना तोकेर आउँछन् । जसको पहुँच भयो, जसको मान्ने ठाउँमा भयो उसले मात्र योजना पाउँछ र हरेक वर्ष अनुदान पाउँछ । दुःख गर्ने हामीजस्ता किसानलाई थाहै हुँदैन,’ उनी भन्छन् ।

बुढीनन्दा नगरपालिकाका वीरेन्द्र बोहराले स्थानीय तहदेखि प्रदेश र केन्द्रबाट आउने योजनामा राजनीतिक पहुँच हाबी हुने गरेको आरोप लगाए । ‘स्थानीय तहबाट जाने योजना त्यहाँ कसले जितेको छ, त्यसका कार्यकर्तालाई भोट दिएको आधारमा लगानी हुने गरेको हुन्छ । प्रदेश र केन्द्रबाट समेत त्यसरी नै योजना आउने गरेका छन्,’ उनले भने, ‘योजना हालिदिनेलाई यातायात खर्च र योजना छनोट गर्ने कर्मचारीलाई दारु र कुखुरा खुवाउन सक्नेले मात्र योजनाको रकम पाउने गरेका छन् । नत्र अरूले योजना कहाँ पाउने हुन् ?’

उत्पादनमा जलवायुको असर
किसानका अनुसार केही वर्षयता तापक्रम बढेका कारण पुराना स्याउ फल्ने बगैँचामा उत्पादन घट्न थालेको छ । जलवायु परिवर्तनको असरसमेत स्याउ खेतीमा देखिन थालेको उनीहरूको भनाइ छ ।

स्वामीकार्तिक खापर, जगन्नाथ र हिमाली गाउँपालिका तथा बुढीनन्दा नगरपालिकाका विभिन्न क्षेत्रमा स्याउ उत्पादन हुँदै आएको छ । स्वामीकार्तिक खापर–३ जुकोट, वडा नम्बर १ र २ को साप्पाटा, हिमालीको धिम र पाडी, जगन्नाथको साविक जगन्नाथ गाविस क्षेत्र तथा बुढीनन्दाको साविक पाण्डुसैनमा प्रशस्त स्याउ फल्ने गरेको छ ।

स्याउ खेती विस्तारका लागि विश्व खाद्य कार्यक्रमलगायत गैरसरकारी संस्था तथा तत्कालीन जिल्ला कृषि विकास कार्यालयले समेत काम गरेका थिए । त्यसबाट किसानलाई स्याउ खेतीमार्फत आम्दानी गर्न सक्ने आधार बनेको स्थानीय किसान बताउँछन् ।

तर उत्पादनको आधार बनेपछि त्यसलाई बजारसँग जोड्ने सडक, ढुवानी, भण्डारण र मूल्य सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था नहुँदा किसानमा निराशा बढ्दै गएको छ । किसानका अनुसार राज्यले अब नयाँ बगैँचा विस्तारमा मात्र होइन, उत्पादन भइसकेको स्याउ बजारसम्म पु¥याउने सडक, ढुवानी अनुदान, भण्डारण केन्द्र र बजार व्यवस्थापनमा प्राथमिकता दिन आवश्यक छ । उत्पादन बढाएर मात्र किसानको आय नबढ्ने भएकाले उत्पादित स्याउको उचित मूल्य सुनिश्चित गर्ने नीति आवश्यक रहेको उनीहरूको भनाइ छ ।

सम्बन्धित समाचार

बझाङको बिरिजात : हिमालको काखमा जीवित आस्था …अनि चोभार हुँदै थाइल्यान्डतिर मोडियो बाटो जुन पर्खालमा आमाका सपना प्रतीक्षारत छन् भारतले राख्याे नेपालका बाढी पीडितलाई उच्च प्राथमिकतामा ४५ दिनपछि खुल्यो मेची राजमार्गको राजदुवाली फिरन्ते बस्तीमा मदिराको डढेलो ! सुनसान टिमुरेमा बेपत्ताको खोजी उद्धार, राहत र पुनःस्थापनालाई प्रभावकारी बनाउन आयोगको आग्रह