काठमाडौं । १० भदौको बिहानी नसिकदै नेपाल चीन नाकाबाट सुरु भएर भोटेकाशी हुँदै त्रिशुली नदीमा आएको धेरै मानिस बगायो । घर बगायो, विद्यालय ढाल्यो, उपचार गर्ने स्वास्थ्य चौकी बगायो । सडक–पुल बगाएर गाउँलाई बाँकी गाउँसँग छुटायो । हजारौं नागरिकलाई अस्थायी आश्रयमा पु¥याएको विपद्ले उनीहरूको घरसँगै रोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य र सुरक्षित भविष्यसमेत संकटमा पारेको छ ।

बाढीको कहर

राष्ट्रिय विपत् जोखिम तथा न्युनीकरण प्राधिकरणले सार्वजनिक गरेको द्रुत क्षति तथा आवश्यकता आकलन प्रतिवेदनका अनुसार रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनमा ७ हजार ५ सय ७० निजी भवन प्रभावित भएका छन् भने २ हजार ३६ घरमा पूर्ण क्षति भएका छन् । पूर्ण क्षतिलाई प्राधिकरणले भत्किएका, पुरिएका वा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थाका घरसमेत समेटेको छ । प्रतिवेदनअनुसार घर तथा घरायसी सम्पत्तिमा मात्रै ६ हजार ३ सय ८८ करोड रुपैयाँभन्दा बढी क्षति भएको छ ।

१८ वटा विद्यालय प्रभावित हुँदा ११ बटा पूर्ण क्षति भएका छन् भने १५६ कक्षा कोठा पूर्णरूपमा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । चार स्वास्थ्य चौकी पूर्ण क्षति भएका छन् भने अस्पतालसहित सात स्वास्थ्य संस्था प्रभावित भएका छन् । सरकारी कार्यालय, प्रहरी चौकी, सेना र भन्सारका संरचनामा पनि बाढीले अकल्पनीय क्षति गरेको छ ।

६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त भएका छन् भने ३३ मोटरेबल पुल बगेको प्रतिवेदनमा उल्ल्ेख छ । ऊर्जा क्षेत्रमा मात्रै १३ हजार ४ सय ६९ करोड रुपैयाँभन्दा बढीको भौतिक क्षति भएको छ ।

बाढीपछि ३७ अस्थायी आश्रयस्थलमा ३ हजार ६ सय ८५ जना बसेका छन् भने आफन्त वा भाडाको घरमा पुगेका विस्थापितको संख्या अझै यकिन भइसकेको छैन । प्राधिकरणले पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ७२ हजार ३ सय ३१ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रारम्भिक अनुमान सार्वजनकि गरेको छ ।

मानवीय क्षतिसँगै घरबार गुमाएका नागरिक अब कहिले सुरक्षित घरमा फर्कन्छन् भन्ने विषय सबैभन्दा पेचिलो बनेको छ । सरकारी प्रतिवेदनले तत्कालका लागि अस्थायी आवास, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्न बजेटको जोहो गर्दै आवश्यकता औल्याए पनि दीर्घकालीन व्यवस्थापनको विषय अहिलेसम्म उठ्न सकेको छैन । बाढीका कारण आफ्ना, आफन्त, सम्पत्ति र थातथलोमात्र गुमेको छैन, मानसिक त्रास र रोगको जोखिम भयावह बनाएको छ ।

७ हजार ५ सय ७० निजी घर क्षग्रिस्त
बाढी तथा पहिरोले रसुवा, नुवाकोट, धादिङ, गोरखा र चितवनका ७ हजार ५ सय ७० निजी भवन प्रभावित बनाएको छ । द्रुत क्षति तथा आवश्यकता मूल्यांकन (आरडीएनए) प्रतिवेदनअनुसार तीमध्ये २ हजार ३६ भवन पूर्ण क्षति भएका छन् भने ३ हजार २ सय १५ भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ ।

प्रतिवेदनले निजी भवन तथा घरायसी सम्पत्तिमा मात्रै ६ हजार ३ सय ८८ करोड ४८ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान गरेको छ । यसमध्ये भवन तथा संरचनातर्फ ३ हजार ८ सय ९३ करोड ३८ लाख र घरभित्रका सामान तथा अन्य सम्पत्तितर्फ २ हजार ४ सय ९५ करोड १० लाख रुपैयाँको क्षति भएको छ ।

स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको छ । विदुरमा मात्रै ३ हजार २६ निजी भवन प्रभावित भएका छन् । रसुवाको गोसाइँकुण्डमा १ हजार ४३ र धादिङको बेनीघाट रोराङमा १ हजार ३७ भवन प्रभावित भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

निजी घरतर्फमात्र ९ हजार ५ सय ८२ करोडको क्षति
निजी आवास पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ९ हजार ५ सय ८२ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा पहिलो ६ महिनाको प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि ४८ करोड र त्यसपछिको दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ९ हजार ५ सय ३४ करोड ७२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

बाढीको जोखिम कायमै रहेका स्थानमा पुरानै ठाउँमा घर बनाउँदा भविष्यमा फेरि क्षति हुन सक्ने भएकाले प्राविधिक अध्ययनपछि स्थानान्तरणको विकल्पसमेत खुला राख्नुपर्ने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

११ विद्यालयमा क्षति, १५६ कक्षाकोठा पुनर्निर्माण गर्नुपर्ने
बाढीबाट १८ वटा विद्यालय प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये ११ विद्यालय पूर्ण क्षति र सात विद्यालय आंशिक क्षति भएको आरडीएनए प्रतिवेदनले जनाएको छ ।

विद्यालयअन्तर्गत ५६ वटा भवन र ३०८ वटा कक्षा कोठामा क्षति पुगेको छ । कक्षा कोठामध्ये १५६ पूर्ण र १५२ आंशिक क्षति भएका छन् । शिक्षा क्षेत्रमा भवन तथा शैक्षिक सामग्रीसहित ९३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको अनुमान छ । संरचनागत क्षति ६८ करोड ८० लाख र शैक्षिक सामग्री तथा अन्य सम्पत्तिमा २४ करोड ९३ लाख रुपैयाँको क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

विद्यालय पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि मात्र २३४ करोड ३२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये पहिलो ६ महिनामा १० करोड ५० लाख र त्यसपछि २२३ करोड ८२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

स्थानीय तहमध्ये नुवाकोटको विदुर नगरपालिका सबैभन्दा बढी प्रभावित छ । विदुरमा नौ विद्यालयका ३२ भवन प्रभावित भएका छन् । त्यहाँ ६१ कक्षा कोठा आंशिक र ८९ कक्षा कोठा पूर्ण क्षति भएका छन् ।

४८ वटा सार्वजनिक संरचनामा क्षति
बाढी तथा पहिरोले सरकारी कार्यालयदेखि सुरक्षा निकाय र भन्सार भवनसम्मका सार्वजनिक संरचनामा क्षति पु¥याएको छ । आरडीएनए प्रतिवेदनअनुसार ४८ वटा सार्वजनिक भवन तथा सुविधा प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये ३५ पूर्ण र १३ आंशिक क्षति भएका छन् ।

सरकारी कार्यालयतर्फ मात्रै छवटा संरचना प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये पाँच पूर्ण र एउटा आंशिक क्षति भएका छन् । प्रहरीतर्फ पाँच चौकी प्रभावित भएकामा चार पूर्ण र एउटा आंशिक क्षति भएको छ । नेपाली सेनाका दुई पोस्ट वा ब्लक पूर्ण क्षति भएका छन् । त्यस्तै दुईवटा भन्सार भवन पनि पूर्ण क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

दुई भन्सार भवनमा मात्रै ९३ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बराबरको क्षति अनुमान गरिएको छ । प्रहरी चौकीतर्फ २९ करोड ७९ लाख र सरकारी कार्यालयतर्फ २३ करोड ३१ लाख रुपैयाँ क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

सार्वजनिक भवन तथा सुविधाको पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब २३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । त्यसमा पहिलो ६ महिनाका लागि ११ करोड ८० लाख र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ४ अर्ब ११ करोड ५५ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

सात स्वास्थ्य संस्थामा क्षति
प्रतिवेदनअनुसार सात वटा स्वास्थ्य संस्था प्रभावित भएका छन् । तीमध्ये चार पूर्ण क्षति र तीन आंशिक क्षति भएका छन् । चारवटा स्वास्थ्य चौकी पूर्ण रूपमा क्षतिग्रस्त भएका छन् । दुई प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र र एउटा सार्वजनिक अस्पतालमा आंशिक क्षति पुगेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य संस्थाका भवन तथा संरचनामा १९ करोड ५० लाख रुपैयाँ र औषधि, उपकरण, फर्निचर तथा अन्य सामग्रीमा चार करोड १६ लाख रुपैयाँ क्षति भएको अनुमान गरिएको छ ।स्वास्थ्य क्षेत्रमा मात्र २३ करोड ६६ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

स्वास्थ्य क्षेत्रमा तत्कालीन पुनःस्थापनाका लागि १२ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । दीर्घकालीन पुनर्निर्माणसहित स्वास्थ्य क्षेत्रको कुल आवश्यकता ७८ करोड रुपैयाँ बढी देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

६९ किलोमिटर सडक क्षतिग्रस्त, ३३ मोटरेबल पुल बगे
१० भदौको बाढी तथा पहिरोले पाँच जिल्लाको सडक र पुल पूर्वाधारमा ठूलो क्षति पु¥याएको छ । आरडीएनए प्रतिवेदनअनुसार ६९ किलोमिटर सडक प्रभावित भएकामा ५५ किलोमिटर पूर्ण र १४ किलोमिटर आंशिक क्षति भएको छ ।

सडकतर्फ भौतिक क्षति २ हजार २०७ करोड २५ लाख रुपैयाँ र आर्थिक क्षति १३५ करोड रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । सडक क्षेत्रको कुल प्रभाव २ हजार ३४२ करोड २५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ । पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ५ हजार ५१८ करोड १३ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

बेत्रावती–रसुवागढी सडक खण्डमा सबैभन्दा बढी क्षति भएको छ । यो खण्डमा मात्र ५५ किलोमिटर सडक पूर्ण क्षति भएको छ । सडक अवरुद्ध हुँदा उद्धार तथा राहत सामग्री पु¥याउन, बिरामीलाई अस्पताल लैजान, बजारमा वस्तु आपूर्ति गर्न र अन्य पुनर्निर्माणका सामग्री ढुवानी गर्न कठिनाइ भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

३७ वटा मोटरेबल पुल प्रभावित हुँदा ३३ वटा बगेका र चारवटा आंशिक क्षति भएका छन् । बगेका मोटरेबल पुलको कुल लम्बाइ २ हजार ७९२ मिटर छ भने आंशिक क्षति भएका पुलको लम्बाइ २४० मिटर छ । मोटरेबल पुलमा मात्रै ९४१ करोड ४४ लाख रुपैयाँ क्षति भएको अनुमान छ ।

यसका अतिरिक्त ६८ वटा ट्रेल तथा झोलुंगे पुल प्रभावित भएका छन् । तिनको कुल लम्बाइ १० हजार ६७० दशमलव ८६ मिटर र क्षति १९३ करोड ६७ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । स्थायी पुल निर्माण गर्दा भने विगतकै डिजाइन दोहो¥याउन नहुने प्रतिवेदनको सुझाव छ ।

ऊर्जा क्षेत्रमा १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोडको क्षति
सबैभन्दा ठूलो भौतिक क्षति ऊर्जा क्षेत्रमा भएको छ । आरडीएनए प्रतिवेदनअनुसार ऊर्जा क्षेत्रको भौतिक क्षति मात्रै १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बढीको छ । यसमध्ये जलविद्युत् आयोजनामा १ खर्ब ३४ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ ।

प्रतिवेदनले १३ वटा जलविद्युत् आयोजनाको मूल्यांकन गरेको छ । ती आयोजनाको कुल क्षमता ७५९ दशमलव ०२ मेगावाट छ । सात आयोजना मध्ये छ आयोजना निर्माणाधीन अवस्थामा थिए भने तिनको क्षमता ५०८ दशमलव ६२५ मेगावाट थियो ।

जलविद्युत् क्षेत्रमा भएको क्षतिले उत्पादनमा समेत ठूलो असर पार्ने देखिएको छ । प्रतिवेदनले वार्षिक जलविद्युत् उत्पादनतर्फ २ हजार ५२० गिगावाट घण्टा बराबरको उत्पादन गुम्न सक्ने अनुमान गरेको छ । सौर्य ऊर्जातर्फ थप २१० दशमलव ४८ गिगावाट घण्टा उत्पादन क्षति हुने अनुमान छ ।

ऊर्जा क्षेत्रको आर्थिक क्षति १ हजार ६३४ करोड ६९ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । उत्पादनमा कमी, आम्दानी तथा रोयल्टीमा पर्ने असरलगायतलाई आर्थिक क्षतिको आधार बनाइएको छ । ऊर्जा क्षेत्रको पुनःस्थापना तथा पुनर्निर्माणका लागि ३९ हजार ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये प्रारम्भिक ६ महिनाका लागि १०५ करोड र दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि ३८ हजार ९५७ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

आयोजनाको स्वामित्व, बीमा कभरेज, वित्तीय सम्झौता र पुनर्निर्माणको जिम्मेवारी यकिन गरेपछि मात्रै वास्तविक वित्तीय आवश्यकता निर्धारण गर्न सकिने प्रतिवेदनको भनाइ छ ।

पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ आवश्यक
पुनःस्थापना र पुनर्निर्माणका लागि ७ खर्ब २३ अर्ब ३१ करोड ५२ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । आरडीएनएले क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माणसँगै जोखिम न्यूनीकरण र सुरक्षित पुनःस्थापनालाई समेत समेटेर उक्त आवश्यकता निर्धारण गरेको हो ।

प्रतिवेदनअनुसार विपद्बाट २७ हजार ४४८ करोड ३२ लाख रुपैयाँ बराबरको भौतिक क्षति भएको छ । आर्थिक क्षति १३ हजार ३८० करोड ५८ लाख रुपैयाँ अनुमान गरिएको छ । दुवै जोड्दा कुल विपद् प्रभाव ४० हजार ८२८ करोड ९१ लाख रुपैयाँ पुग्छ ।

कुल पुनर्निर्माण आवश्यकतामध्ये पहिलो ६ महिनाको प्रारम्भिक पुनःस्थापनाका लागि ८७३ करोड ५० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । बाँकी ७१ हजार ४५८ करोड २ लाख रुपैयाँ दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

ऊर्जामा ३९ हजार ६२ करोड ३० लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान छ । निजी आवासमा ९ हजार ५८२ करोड ७२ लाख, सडकमा ५ हजार ५१८ करोड १३ लाख र पुलमा १ हजार ८१६ करोड १७ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने देखिएको छ ।

पुनर्निर्माणको समयसीमा अनिश्चित
बाढीेबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुनर्निर्माण कहिलेसम्म सकिन्छ भन्नेमा सरकारी संयन्त्र नै अलमलमा छ । प्राधिकरणको प्रतिवेदनले पुनःस्थापनालाई पहिलो ६ महिनाको तत्कालीन चरण र त्यसपछिको दीर्घकालीन चरणमा विभाजन गरेको छ ।

पहिलो ६ महिनामा सुरक्षित पहुँच खोल्ने, आधारभूत सेवा पुनःस्थापना गर्ने, अस्थायी आवासको व्यवस्था गर्ने, विद्यालय र स्वास्थ्य सेवा सञ्चालन गर्ने तथा भग्नावशेष हटाउने कामलाई प्राथमिकता दिइएको छ । यही अवधिमा दीर्घकालीन पुनर्निर्माणका लागि प्राविधिक अध्ययन र डिजाइन तयार गर्ने कामसमेत गर्नुपर्नेछ ।

६ महिनापछिको चरणमा स्थायी आवास, सडक, पुल, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, सरकारी भवन, ऊर्जा आयोजना तथा अन्य पूर्वाधारको पुनर्निर्माण अघि बढाउने अवधारणा छ ।

जोखिमयुक्त ठाउँमा प्राविधिक अध्ययन नगरी निर्माण सुरु गर्न नहुने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ सरकारका अनुसार नदी किनार, पहिरो प्रभावित ढलान, गेग्रान थुप्रिएको क्षेत्र र नदीको धार परिवर्तन भएका स्थानमा थप अध्ययन आवश्यक छ ।

जोखिमयुक्त ठाउँमा पुनर्निर्माण नगर्न सुझाव
बाढी तथा पहिरोबाट क्षतिग्रस्त संरचना पुरानै स्थान र पुरानै ढाँचामा पुनर्निर्माण नगरी भविष्यको जोखिम घटाउने गरी निर्माण गर्नुपर्ने सरकारी प्रतिवेदनको सुझाव छ । आरडीएनए प्रतिवेदनले ‘बिल्ड ब्याक बेटर’ अवधारणाअनुसार सुरक्षित, जोखिमप्रतिरोधी र दिगो पुनर्निर्माणमा जोड दिएको छ ।

प्रतिवेदनअनुसार पुनर्निर्माण अघि बाढी, पहिरो, नदी कटान, डुबान, भूगर्भीय जोखिम र अन्य बहुजोखिमको मूल्यांकन गर्नुपर्नेछ । यसबाट पुनःविपद्को सम्भावना रहेको स्थानमा ठूलो सरकारी तथा निजी लगानी फस्ने जोखिम घटाउन सकिनेछ ।

प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको जिम्मेवारी स्पष्ट गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ । कुन निकायले कुन संरचना बनाउने, लक्ष्य समूह को हुने, लागत कति हुने, वित्तीय स्रोत कहाँबाट आउने र काम कहिले सम्पन्न गर्ने भन्ने कुरा कार्यान्वयन योजनामा खुलाउनुपर्नेछ ।

अस्थायी आवास, स्वास्थ्य र जीविकोपार्जनमा जोड
बाढीबाट घर गुमाएका परिवारका लागि घर निर्माण पूरा नहुँदासम्म अस्थायी आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ, स्वास्थ्य, शिक्षा र जीविकोपार्जनको व्यवस्था गर्नुपर्ने भएको छ ।

निजी आवासका लागि पहिलो ६ महिनामा ४८ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसमा भग्नावशेष हटाउने, साइट सुरक्षित बनाउने, संक्रमणकालीन आवास, खानेपानी तथा सरसफाइ र विस्तृत घरधुरी मूल्यांकन समावेश छन् ।

बाढीपछि ३७ वटा होल्डिङ सेन्टरमा ३ हजार ६८५ जना बसेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । भाडाको घरमा बसेका तथा अन्यत्र अस्थायी रूपमा रहेका परिवारको समग्र विवरण यसमा समावेश छैन ।

राहत वितरणमा घरधनीलाई मात्रै आधार बनाउँदा भाडामा बस्ने तथा भूमिहीन परिवार छुट्न सक्ने जोखिम छ । त्यसैले घरधुरीस्तरीय प्रमाणीकरणमार्फत वास्तविक प्रभावित परिवार पहिचान गर्नुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

लाखौं घनमिटर गेग्रान
बाढी तथा पहिरोले नदी कटान, गेग्रान थुप्रिने, नदीको बहाव परिवर्तन र बस्ती तथा कृषि क्षेत्रमा माटो थुप्रिने समस्या बढाए पनि वातावरणमा परेको कुल क्षतिको पूर्ण मूल्यांकन हुन सकेको छैन । आरडीएनए प्रतिवेदनले पानी, माटो, जैविक विविधता र नदी पारिस्थितिक प्रणालीमा परेको प्रभाव’bout थप अध्ययन आवश्यक रहेको जनाएको छ ।

प्रारम्भिक मोडलिङअनुसार ९४ दशमलव ०७५ किलोमिटर नदी करिडोरमा ३० लाख ५२ हजार ३ सय घनमिटरभन्दा बढी माटो तथा गेग्रान थुप्रिएको अनुमान गरिएको छ । त्यसमध्ये करिब १८ लाख ४५ हजार ७ सय ४९ घनमिटर सामग्री हटाउनुपर्ने हुन सक्ने प्रारम्भिक अनुमान छ ।

भग्नावशेष तथा गेग्रान व्यवस्थापनका लागि ५१ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसमध्ये पहिलो ६ महिनामा १६ करोड र दीर्घकालीन व्यवस्थापनमा ३५ करोड ५४ लाख रुपैयाँ आवश्यक पर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

पुनःस्थापनाको दायरामा भूमिहीन र भाडावाल
बाढीपछि पुनःस्थापना कार्यक्रम बनाउँदा घरधनीलाई मात्रै आधार नबनाई भूमिहीन, भाडामा बस्ने, अनौपचारिक बस्तीका नागरिक, अपांगता भएका व्यक्ति तथा आवश्यक कागजात नभएका परिवारलाई समेत समेट्नुपर्ने भएको छ । आरडीएनए प्रतिवेदनले समावेशी पुनःस्थापनालाई अलग प्राथमिकताका रूपमा अघि सारेको छ ।

प्रतिवेदनले वास्तविक प्रभावित पहिचानका लागि घरधुरीस्तरीय प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने जनाएको छ । यस क्रममा परिवार कहाँ बसिरहेको छ, घरको स्वामित्व वा भाडाको अवस्था के हो, जीविकोपार्जनमा कति क्षति भयो र यसअघि कस्तो सहायता पाएको छ भन्ने विवरण संकलन गर्नुपर्नेछ ।

समावेशी पुनःस्थापनाका लागि प्रारम्भिक चरणमा १५ करोड रुपैयाँ आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ । यसअन्तर्गत पहुँचयोग्य सूचना तथा परामर्श, कागजात तथा आवतजावतका कारण सहायता लिन कठिनाइ भएका नागरिकलाई सहयोग र महिला तथा अपांगता भएका व्यक्तिका संस्थाको सहभागितालाई प्राथमिकता दिइएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्दै, सभामुख अर्यालले विशेष प्रस्ताव प्रस्तुत गर्ने भोटेकोशी बाढीमा मृतकको संख्या १ हजार ११४ पुग्यो, अझै ३ हजार ९१६ जना सम्पर्कविहीन भोटेकोशी बाढी : एक हजार २५२ शव फेला, चार हजार ८७५ बेपत्ता बाढीबाट ज्यान गुमाउनेको सम्मानमा २२ भदौका दिन राष्ट्रिय शोक घोषणा खुम्रे किराले बाजुराबासीको गाँस खोस्यो ! फेवातालमा कार खस्दा दुई भारतीय नागरिकको मृत्यु ‘भगवान श्रीकृष्णको महिमाले छोराको पुनर्जन्म भो’ अझै ३–४ दिन कृष्णभीरको बाटो नखुल्ने