काठमाडौं । नेकपा एमालेमा पूर्वराष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको औपचारिक राजनीतिक पुनरागमन भएको छ । अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै प्रस्तावमा भण्डारीलाई पार्टी नेतृत्वको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

बिहीबार सम्पन्न एमाले केन्द्रीय कमिटी बैठकले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेतामा मनोनीत गर्ने निर्णय गरेको हो । चार दिनसम्म ललितपुरमा चलेको केन्द्रीय कमिटी बैठकमा अध्यक्ष ओलीले प्रस्तुत गरेको राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मत रूपमा पारित भएसँगै भण्डारीलाई वरिष्ठ नेता बनाउने निर्णय पनि भएको हो । एमालेले सार्वजनिक गरेको निर्णयअनुसार भण्डारी पार्टी नेतृत्वको दोस्रो वरीयतामा रहनेछिन् ।

यो निर्णय सामान्य जिम्मेवारी हेरफेरभन्दा महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देशका रूपमा देखिएको छ । पार्टीमा आफ्नो राजीनामा मागिरहेको अवस्था र वामपन्थीहरूबीच पार्टी एकताको बहस तीव्र चलिरहेको अवस्थामा अध्यक्ष ओलीले आफूपछिको वरीयतामा भण्डारीलाई प्रस्ताव गर्नु आफ्नै ‘प्रोजेक्सन’मा भावी नेतृत्वको संकेत गरेका छन् ।

केही महिनाअघिसम्म पार्टी सदस्यताकै विषयमा ओली र भण्डारीबीच दूरी देखिएको बाहिरी दृश्यलाई रहस्यमय बनाउँदै तिनै ओलीले भण्डारीलाई आफूपछिको वरीयतामा स्थापित गरेका छन् ।

भण्डारीलाई एमालेमा फर्काउने प्रक्रियाको सुरुवात ओलीले नै गरेका थिए । जेठमा बसेको एमाले सचिवालय बैठकमा अध्यक्ष ओलीले भण्डारीले सदस्यता नवीकरणका लागि दिएको निवेदनमाथि आफैं प्रस्ताव राखेका थिए । त्यसपछि उनको पुरानो सदस्यता नवीकरण गरिएको थियो ।

कतिपय घटनाक्रमले ओली र भण्डारीको राजनीतिक दुश्मनी जस्तै देखिए पनि ओलीकै प्रस्तावमा भण्डारीलाई भावी नेतृत्वका रूपमा ल्याइने तथ्य राजधानी दैनिकले ५ साउन २०८२ मै प्रकाशित गरेको थियो ।

भण्डारीले आफू एमालेमा लामो समयदेखि जोडिएको र सक्रिय राजनीतिमा फर्किन चाहेको बताउँदा ओलीले सदस्यता रोक्ने निर्णय गराएर आफ्नो विपक्षमा पार्टीभित्र उभिने पक्षलाई भण्डारीको मातहतमा संगठित हुने वातावरण बनाएका थिए ।

पार्टीभित्र आफूसँग असन्तुष्ट ईश्वर पोखरेल, सुरेन्द्र पाण्डे, युवराज ज्ञवाली र अष्टलक्ष्मी शाक्यलगायत नेताहरूले नै भण्डारीको सदस्यता र भावी नेतृत्वको पक्षमा स्पष्ट रूपमा संगठित भएपछि ओलीले विद्यालाई भावी नेतृत्वको रूपमा प्रोजेक्सन गर्न उपयुक्त अवसर हेरिरहेका थिए । राजनीतिक विश्लेषकहरूका अनुसार यो उपयुक्त समयमा ओलीले भावी नेतृत्वका रूपमा अगाडि सारेर विद्याको नेतृत्वमा एकीकृत कम्युनिष्ट आन्दोलन निर्माण गरेर महत्वपूर्ण राजनीतिक सन्देश दिन खोजेका छन् ।

एमालेको अहिलेको निर्णयमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण पक्ष भण्डारीलाई ‘वरिष्ठ नेता’ बनाइनु मात्र होइन, पार्टी अध्यक्षपछिको दोस्रो वरीयतामा राखिनु हो । यसअघि एमालेको विधानमा वरिष्ठ नेताको पदसमेत थियो । तर गत भदौमा सम्पन्न विधान महाधिवेशनले वरिष्ठ नेताको प्रावधान हटाएको थियो । त्यसैले अहिले भण्डारीलाई वरिष्ठ नेताको जिम्मेवारी दिन पार्टीले विशेष निर्णय गर्नुपरेको हो ।

गल्ती नदोहो¥याउने संकल्प
नेकपा (एमाले) ले विगतमा भएका कमीकमजोरीहरूको गम्भीर समीक्षा गर्दै आगामी दिनमा ती गल्ती नदोहो¥याउने सङ्कल्प गरेको छ । ललितपुरको भनिमण्डलस्थित रामबाग महलमा सम्पन्न पार्टीको तेस्रो केन्द्रीय कमिटी बैठकले आन्तरिक विवाद अन्त्य भएको घोषणा गर्दै विगतका गल्ती नदोहो¥याउने संकल्पसमेत गरेको छ ।

५ देखि ८ असोजसम्म अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा चलेको बैठकले अध्यक्षद्वारा प्रस्तुत राजनीतिक प्रतिवेदन सर्वसम्मतले पारित गर्दै विविध समसामयिक प्रस्ताव र विशेष संकल्पसमेत अनुमोदन गरेको छ ।
‘यसबीचमा देखा परेका कतिपय असमझदारी र अस्वस्थताहरू यस बैठकदेखि अन्त्य भएका छन् र पार्टी भावनात्मक रूपमा थप एकजुट भएको छ,’ संकल्प प्रस्तावमा भनिएको छ । एमालेले पार्टी पङ्क्तिलाई लोकतन्त्रको रक्षा र निर्वाचनको तयारीसम्बन्धी प्रमुख कार्यभारमा केन्द्रित हुन आह्वान गरेको छ ।

स्थायी कमिटीमा ७ जना मनोनीत
बैठकले ११औँ महाधिवेशनपछि केन्द्रीय कमिटीमा मनोनीत हुन बाँकी सदस्यहरूको मनोनयनलाई पूर्णता दिएको छ । ७ जनालाई स्थायी कमिटी र २० जनालाई केन्द्रीय कमिटी सदस्यमा मनोनयन गरिएको छ ।

स्थायी कमिटीमा मनोनीत हुनेहरूमा ईश्वर पोखरेल, प्रदीप ज्ञवाली, काशीनाथ अधिकारी, देवराज घिमिरे, शिवमाया तुम्बाहाङ्फे, लालबाबु पण्डित र थममाया थापा छन् । बाँकी पोलिटब्युरो, सल्लाहकार परिषद् र विभागहरूको गठन गर्ने अधिकार भने केन्द्रीय कमिटीले सचिवालयलाई प्रत्यायोजन गरेको छ ।

बैठकले सरकारका कामकारबाहीको कडा आलोचना गरेको छ । नयाँ सरकार गठन भएको केही घण्टामै अध्यक्ष ओलीलाई रातारात गरिएको घर घेराउ र त्यसपछि उपाध्यक्ष विष्णुप्रसाद पौडेललाई गरिएको गिरफ्तारीलाई ‘राजनीतिक प्रतिशोध र मुलुकलाई मुठभेडतिर लैजाने दूषित मनसाय’ भन्दै बैठकले भत्र्सना गरेको छ । भदौ २३ र २४ को घटनाको निष्पक्ष छानबिनका लागि सक्षम न्यायिक आयोग गठन गर्न एमालेले माग गरेको छ ।

सुकुम्बासी बस्तीमा डोजर चलाउँदा ५ जनाले आत्महत्या गर्नुपरेको घटनाप्रति सरकारलाई जिम्मेवार ठहर गर्दै एमालेले विस्थापितको व्यवस्थापन गर्न नसकेकोमा विरोध जनाएको छ । संविधान संशोधनका नाममा एकपक्षीय ‘कार्यदल’ गठन गरेर संविधानको आधारभूत संरचना भत्काउन खोजिएको भन्दै संविधानको रक्षाका निम्ति दृढतापूर्वक उभिने एमालेको निष्कर्ष छ ।

महँगी, ग्यासको हाहाकार र अन्धाधुन्ध कर वृद्धिको विरोध गर्दै व्यवसायीलाई त्रसित पार्ने काम बन्द गर्न पनि पार्टीले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ । साथै, संसद्बाटै प्रधानमन्त्रीले दिएको सीमासम्बन्धी अभिव्यक्ति र बढ्दो भूराजनीतिक चलखेलले राष्ट्रियतामाथि जोखिम बढाएको एमालेको ठहर छ ।

विपद् व्यवस्थापनमा सरकार असफल
भोटेकोसीमा आएको विनाशकारी बाढीका कारण भएको जनधनको क्षतिप्रति गहिरो दुःख व्यक्त गर्दै एमालेले उद्धारमा सरकार एक्लै अगाडि बढ्ने अहङ्कारी बाटोमा हिँडेको आरोप लगाएको छ ।

सुरुङमा फसेका प्राविधिकहरूको उद्धारमा विदेशी सहायता नलिने गैरजिम्मेवार नीतिले संवेदनशील समय गुज्रिएको एमालेको निष्कर्ष छ । बैठकले बाढीबाट भत्किएका सडक र पुल तत्काल मर्मत गरी यातायात सञ्चालन गर्न र विस्थापितको पुनस्र्थापना गर्न माग गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सप्तरीमा सुत्केरीले स्वास्थ्य सेवा नपाएको घटनाप्रति महिला संगठनको गम्भीर आपत्ति ‘मधेश आन्दोलनको निर्मम समीक्षा गरौँ, नेतृत्व नयाँ पुस्तालाई हस्तान्तरण गरौँ’ नेपाली महिलाको भावना र आस्थाको धरोहर ‘तीज’: गगन थापा केन्द्रीय कार्यसम्पादन समितिको निर्णयप्रति देउवा पक्ष असहमत घाउमा नुन छर्किएजस्तो प्रस्ताव स्वीकार्य छैन: प्रकाशशरण महत बजेट शून्यतासँगै प्रदेश सभा पनि शून्य कांग्रेस महाधिवेशनमा उत्साहपूर्वक सहभागी हुन सभापति थापाको आह्वान संसदीय समिति बनाउने र प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गर्ने अवस्था नबनोस्ः गगन