धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा बजेट शून्यता कायम रहेकै बेला प्रदेश सभा पनि करिब तीन सातादेखि गतिविधिविहीन बनेको छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तन भएको तीन साता बितिसक्दा पनि नीति तथा कानुन निर्माण गर्ने प्रदेश सभाको बैठक सञ्चालन हुन सकेको छैन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाह नेतृत्वको सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८३÷८४ को बजेट पारित गराउन नसकेपछि प्रदेश सभा निष्क्रिय बनेको हो । शाह नेतृत्वको सरकार ढलेर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का खगराज भट्टको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भए पनि प्रदेश सभा बैठक सञ्चालनको टुङ्गो लाग्न सकेको छैन ।

चालु आर्थिक वर्ष सुरु भएयता प्रदेश सभा सरकार गठन र विश्वासको मतसम्बन्धी प्रयोजनका लागि मात्रै दुईपटक बसेको छ । साउन २८ गते तत्कालीन मुख्यमन्त्री शाहले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि बोलाइएको बैठकमा आफू स्पष्ट अल्पमतमा रहेको भन्दै प्रदेश प्रमुखसमक्ष राजीनामा दिने जानकारी गराएका थिए ।

त्यसपछि मुख्यमन्त्री भट्टले विश्वासको मत लिने प्रयोजनका लागि भदौ ३ गते प्रदेश सभा बैठक बसेको थियो । त्यसयता भने बैठक बस्न सकेको छैन । प्रदेश सभा सचिवालयको गेटमा समेत तीन सातादेखि ताल्चा लागेको छ ।

प्रदेश सभा बैठक सञ्चालन’bout अहिलेसम्म कुनै जानकारी नआएको प्रदेश सभा सचिवालयकी सूचना अधिकारी तथा उपसचिव ताराकुमारी जोशीले बताइन् । उनका अनुसार नयाँ विधेयकसमेत दर्ता भएका छैनन् । ‘सभाको बैठक सञ्चालन’bout कुनै जानकारी आएको छैन । नयाँ विधेयक पनि दर्ता भएका छैनन्,’ उनले भनिन् ।

नयाँ विधेयक दर्ता नभए पनि प्रदेश सभामा सातवटा विधेयक विचाराधीन छन् । २०८१ सालमा दर्ता भएका टीकापुर विज्ञान तथा प्रविधि विश्वविद्यालय सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र केही उद्योग तथा वनसम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक करिब तीन वर्षदेखि प्रदेश सभामै थन्किएका छन् ।

त्यस्तै, २०८२ सालमा दर्ता भएका पाँचवटा विधेयक पनि विचाराधीन छन् । दलित सशक्तीकरण ऐन, २०७८ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश बरघर र भलमनसा प्रथा संरक्षण तथा विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेशमा आमसञ्चार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, सुदूरपश्चिम प्रदेश जनस्वास्थ्य सेवा ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र सुदूरपश्चिम प्रदेश जीवनाशक विषादी व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रदेश सभामै अड्किएका छन् ।

सत्तारूढ दलले केही दिनअघि सार्वजनिक गरेको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा मुख्यमन्त्री भट्टले भदौभित्रै नयाँ बजेट प्रदेश सभामा प्रस्तुत गर्ने उल्लेख गरेका छन् । बजेट प्रस्तुत र पारित गर्न प्रदेश सभा बैठक आवश्यक पर्ने भएकाले अब सरकारको ध्यान सभा सञ्चालनतर्फ केन्द्रित हुनुपर्ने देखिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

नदी किनारका जोखिमयुक्त बस्तीको अभिलेख राखेर नीति बनाउँछौँः मुख्यमन्त्री भट्ट बझाङ अस्पताललाई दक्ष जनशक्ति र उपकरणसहित ५० शय्याको बनाउन माग धनगढी उपमहानगर र कैलाली बहुमुखी क्याम्पसबीच समझदारी बाढीबाट जोगिएका कैलालीका श्रमिक घर फर्किए, १४० भन्दा बढी अझै सम्पर्कविहीन सुरुङ उद्धारमा भएको ढिलाइ गम्भीर र अमानवीय: काँग्रेस नेता आङ्देम्बे खुम्रे किराले बाजुराबासीको गाँस खोस्यो ! ‘सर्वजनिक बिदा दिएर सस्तो प्रचार नगर’ युवाको आक्रोशलाई राष्ट्र निर्माणमा बदलौँ, निराशा नफैलाऔँ : सभापति लामिछाने