गत भदौमा भोटेकोशीमा आएको बाढीको घाउ सेलाउन नपाउँदै बुढीगण्डकीलगायतका नदी क्षेत्रमा देखिएका बाढीजन्य विपद र क्षतिले नेपालका नदी किनारका बस्तीहरूको संवेदनशील अवस्थालाई फेरि उजागर गरेका छन्। यस्ता विपदले घर, खेतबारी, सडक र पुलजस्ता भौतिक संरचनामा मात्र क्षति पुर्याएका छैनन्, मानिसको जीवन, जीविकोपार्जन, सामाजिक सम्बन्ध, मानसिक स्वास्थ्य र भविष्यप्रतिको आशामाथि समेत गहिरो चोट पुगेको छ। हरेक पटक बाढी, पहिरो र अन्य जलवायुजन्य विपदका घटनापछि उद्धार, राहत र क्षतिपूर्तिका विषयमा चर्चा हुने गर्छ। सरकारी निकाय, सुरक्षा संयन्त्र, स्थानीय तह र विभिन्न सामाजिक संस्थाहरू राहत तथा पुनर्स्थापनामा सक्रिय हुन्छन्। तर विपद्को तत्कालीन व्यवस्थापनपछि जोखिमको मूल कारण समाधान गर्ने, सुरक्षित बस्ती विकास गर्ने र प्रभावित परिवारलाई दीर्घकालीन रूपमा सक्षम बनाउने काम अपेक्षित गतिमा अघि बढ्न सकेको छैन। फलस्वरूप, विपद दोहोरिन्छ, क्षति पुनः हुन्छ र उही समुदाय पटकपटक संकटमा पर्छन्।
अब प्रश्न केवल बाढी आएपछि कति राहत दिने भन्ने होइन। प्रश्न हो-किन मानिसहरू बारम्बार जोखिममा पर्छन्? जोखिम घटाउन राज्यले के गरिरहेको छ? र आफ्नो घर, जमिन तथा जीविकोपार्जन गुमाएका नागरिकलाई सुरक्षित र सम्मानजनक जीवनमा फर्काउन कस्तो स्थायी व्यवस्था आवश्यक छ? यसको एउटा महत्त्वपूर्ण नीतिगत समाधान हो-नदी तटीय क्षेत्रका प्रभावित तथा उच्च जोखिममा रहेका समुदायका लागि जलवायु न्याय कोषको स्थापना र प्रभावकारी सञ्चालन। यो कोष राहत वितरणको अर्को माध्यम मात्र नभई जलवायुजन्य जोखिम न्यूनीकरण, सुरक्षित पुनर्स्थापना, सामाजिक न्याय र दिगो विकासलाई जोड्ने संस्थागत संयन्त्र बन्नुपर्छ।
जलवायु परिवर्तन र नदी किनारका बस्तीको बढ्दो जोखिम
नेपाल भौगोलिक विविधता, संवेदनशील हिमाली वातावरण र मनसुनमा निर्भर जलचक्रका कारण जलवायु परिवर्तनको प्रभावप्रति संवेदनशील छ। हिमनदीको अवस्था परिवर्तन, हिमताल विस्फोटको सम्भावना, तीव्र वर्षा, नदीको बहावमा उतारचढाव, पहिरो तथा भूक्षयजस्ता जोखिमले हिमालदेखि तराईसम्मका समुदायलाई प्रभावित गर्न सक्छन्। नदी किनारमा बसोबास गर्ने समुदायको जीवन नदीसँग प्रत्यक्ष जोडिएको हुन्छ। खेतीपाती, पशुपालन, बालुवा तथा गिट्टीसँग सम्बन्धित श्रम, साना व्यवसाय, पर्यटन र स्थानीय व्यापार उनीहरूको जीविकोपार्जनका आधार हुन सक्छन्। नदीले जीवन धान्ने स्रोत उपलब्ध गराए पनि अनियन्त्रित बहाव, तटीय कटान र आकस्मिक बाढीले त्यही जीवनलाई संकटमा पार्न सक्छ।
जलवायु परिवर्तनका कारण जोखिमको स्वरूप बदलिँदै जाँदा विगतमा सुरक्षित मानिएका कतिपय क्षेत्रसमेत पुनः जोखिम मूल्याङ्कनको दायरामा ल्याउनुपर्ने हुन्छ। त्यसैले पुराना अनुभव वा सामान्य अनुमानका आधारमा मात्र बस्तीको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न सकिँदैन। वैज्ञानिक भू-अध्ययन, नदी प्रणालीको नियमित अनुगमन, जोखिम नक्साङ्कन र स्थानीय ज्ञानमा आधारित योजना आवश्यक हुन्छ। यससँगै विकास निर्माणका क्रममा नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र अतिक्रमण हुनु, अव्यवस्थित सडक निर्माण, वन विनाश, कमजोर ढल निकास र वातावरणीय प्रभावको पर्याप्त मूल्याङ्कन नगरी संरचना निर्माण गर्नुले जोखिम बढाउन सक्छ। जलवायुजन्य जोखिम र मानवीय गतिविधिको संयुक्त प्रभावलाई बुझेर समाधान खोज्नु आजको आवश्यकता हो।
जलवायु न्याय कोष किन आवश्यक छ?
विपदपछिको राहत जीवनरक्षाका लागि अत्यन्त आवश्यक हुन्छ। तर खाद्यान्न, अस्थायी आवास र तत्कालीन आर्थिक सहायता मात्रले बाढीले बगाएको घर, नष्ट भएको खेतबारी, गुमेको रोजगारी वा विस्थापित समुदायको भविष्य पुनर्निर्माण गर्न सक्दैन। नदी तटीय क्षेत्रका लागि छुट्टै जलवायु न्याय कोष स्थापना गर्दा राहत, पुनर्स्थापना र जोखिम न्यूनीकरणलाई एउटै दीर्घकालीन ढाँचामा जोड्न सकिन्छ। यस्तो कोषले विपद्पछिको क्षति सम्बोधन गर्नुका साथै भविष्यमा हुन सक्ने क्षति कम गर्न लगानी गर्नुपर्छ। पहिलो, यसले विपद्बाट प्रभावित परिवारलाई सुरक्षित आवास निर्माण वा स्थानान्तरणमा सहयोग गर्न सक्छ।
दोस्रो, नष्ट भएका कृषि तथा अन्य जीविकोपार्जनका आधार पुनःस्थापित गर्न सक्छ। तेस्रो, जोखिममा रहेका बस्तीहरूको वैज्ञानिक अध्ययन, पूर्वसूचना प्रणाली र सुरक्षित आश्रयस्थल विकासमा लगानी गर्न सक्छ। चौथो, सामाजिक सुरक्षा र मनोसामाजिक सहयोगलाई सुदृढ बनाउन सक्छ। यस्तो कोषको उद्देश्य प्रभावित नागरिकलाई अस्थायी रूपमा राहत दिएर पुरानै जोखिमपूर्ण अवस्थामा फर्काउनु होइन। उनीहरूलाई भविष्यमा आउने विपद्सँग सामना गर्न सक्ने सुरक्षित, सम्मानजनक र आत्मनिर्भर जीवनतर्फ अघि बढाउनु हो।
कोषका प्रमुख कार्यक्षेत्र :
सुरक्षित आवास र योजनाबद्ध पुनर्स्थापना
उच्च जोखिममा रहेका बस्तीहरूको वैज्ञानिक भू-अध्ययन र जोखिम नक्साङ्कन गरी कुन क्षेत्र सुरक्षित बनाउन सकिन्छ र कुन क्षेत्रबाट योजनाबद्ध स्थानान्तरण आवश्यक छ भन्ने निर्धारण गर्नुपर्छ। स्थानान्तरणलाई अन्तिम विकल्पका रूपमा अपनाउँदा पनि त्यसलाई व्यवस्थित, सहभागितामूलक र सम्मानजनक बनाउन आवश्यक छ। स्थानान्तरण गरिएका परिवारलाई घर निर्माणका लागि आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोग, सुरक्षित जग्गामा पहुँच, खानेपानी, सरसफाइ, विद्यालय, स्वास्थ्य सेवा र यातायातजस्ता आधारभूत सुविधा उपलब्ध गराइनुपर्छ। जीविकोपार्जनबाट टाढा राखेर केवल घर उपलब्ध गराउनु दीर्घकालीन समाधान होइन। पुनर्स्थापना स्थलमा रोजगारी र आयआर्जनका अवसर पनि सुनिश्चित गर्नुपर्छ।
जीविकोपार्जनको पुनर्निर्माण
बाढीले खेतबारी, पशुधन, पसल, औजार र उत्पादनका अन्य साधन नष्ट गर्दा परिवारको आम्दानी बन्द हुन सक्छ। त्यसैले कोषबाट किसानलाई बीउबिजन, कृषि उपकरण, माटो सुधार, पशुपालन पुनःस्थापना तथा जलवायु अनुकूल कृषि प्रविधिमा सहयोग गर्नुपर्छ। स्थानीय आवश्यकताअनुसार सीप विकास, साना उद्यम, महिला उद्यमशीलता, सहकारी, बजार पहुँच र वैकल्पिक रोजगारीका कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सकिन्छ। सहयोगलाई अनुदान वितरणमा मात्र सीमित नराखी स्थानीय अर्थतन्त्र पुनर्जीवित गर्ने योजनासँग जोड्नुपर्छ।
प्रभावकारी पूर्वसूचना र पूर्वतयारी
विपद हुनुअघि प्राप्त सही सूचना जीवन बचाउने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण माध्यममध्ये एक हो। नदीको जलस्तर, वर्षाको तीव्रता, पहिरोको सम्भावना र हिमतालसम्बन्धी जोखिमको अनुगमन गरी स्थानीय समुदायसम्म समयमै चेतावनी पुर्याउने प्रणाली आवश्यक छ। सूचना मोबाइल सन्देश, साइरन, रेडियो, स्थानीय स्वयंसेवक र समुदायमा आधारित सञ्चार माध्यमबाट प्रवाह गर्न सकिन्छ। दृष्टिविहीन, श्रवणसम्बन्धी अपाङ्गता भएका व्यक्ति, भाषिक अल्पसङ्ख्यक तथा प्रविधिमा सीमित पहुँच भएका नागरिकले समेत सूचना बुझ्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ। स्थानीय तहमा नियमित अभ्यास, सुरक्षित मार्गको पहिचान, आपत्कालीन आश्रयस्थल, उद्धार सामग्री र समुदायमा आधारित विपद् व्यवस्थापन समूहको विकासमा पनि कोषले सहयोग गर्नुपर्छ।
सामाजिक सुरक्षा र मनोसामाजिक सहयोग
विपदले मानिसको घर र सम्पत्ति मात्र नष्ट गर्दैन; यसले भय, शोक, असुरक्षा र भविष्यप्रतिको अनिश्चितता पनि सिर्जना गर्छ। परिवारका सदस्य गुमाएका, विस्थापित भएका वा लामो समयसम्म अस्थायी आश्रयमा बस्न बाध्य भएका व्यक्तिलाई मनोसामाजिक सहयोग आवश्यक पर्न सक्छ। कोषले स्थानीय स्वास्थ्य सेवा, मनोसामाजिक परामर्श, बाल संरक्षण, महिलाको सुरक्षा, ज्येष्ठ नागरिकको हेरचाह र अपाङ्गतामैत्री सेवामा सहयोग गर्नुपर्छ। विपद्पछि विद्यालय छाड्ने, बालश्रममा धकेलिने वा बालविवाहको जोखिममा पर्ने बालबालिकाको संरक्षणका लागि पनि विशेष कार्यक्रम आवश्यक छन्।
कोषको स्रोत र सञ्चालन प्रणाली
जलवायु न्याय कोष प्रभावकारी बनाउन यसको वित्तीय स्रोत स्पष्ट, पर्याप्त र दिगो हुनुपर्छ। संघीय सरकारको बजेटबाट नियमित विनियोजन, प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको योगदान, विकास साझेदारको सहयोग र जलवायु वित्तका उपयुक्त स्रोतलाई एकीकृत गर्न सकिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्त, अनुकूलनसम्बन्धी सहायता तथा विपद् जोखिम न्यूनीकरणका लागि उपलब्ध स्रोतमा नेपालको पहुँच विस्तार गर्न पनि सरकारले पहल गर्नुपर्छ। जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान न्यून भए पनि यसको प्रभाव सामना गर्न आवश्यक स्रोत परिचालन गर्ने विषय अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु न्यायको बहससँग सम्बन्धित छ। तथापि, अन्तर्राष्ट्रिय सहायता प्राप्त हुने निश्चितता नभएकाले कोषको आधारभूत सञ्चालन राष्ट्रिय स्रोतबाट सुनिश्चित गर्नुपर्छ। कोष सञ्चालनका लागि स्पष्ट कानुनी आधार, कार्यविधि, योग्यता निर्धारणका मापदण्ड र जवाफदेहिताको व्यवस्था आवश्यक हुन्छ।
संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच जिम्मेवारी बाँडफाँट गरी दोहोरोपन कम गर्नुपर्छ। प्रभावित समुदायको वास्तविक आवश्यकता पहिचान गर्न स्थानीय तहलाई महत्त्वपूर्ण भूमिका दिनुपर्छ। कोषको रकम खर्च गर्दा जोखिमको स्तर, क्षतिको प्रकृति, परिवारको आर्थिक अवस्था, सामाजिक बहिष्करण र पुनःस्थापनाको आवश्यकतालाई आधार बनाउनुपर्छ। सहायता प्राप्त गर्न जटिल कागजी प्रक्रिया, जग्गाधनी प्रमाणपत्र वा अन्य कठिन सर्तका कारण भूमिहीन, गरिब र सीमान्तकृत परिवार वञ्चित हुनु हुँदैन। कोषको सञ्चालन पारदर्शी बनाउन सार्वजनिक बजेट विवरण, लाभग्राहीको मापदण्ड, खर्चको विवरण र उपलब्धिको नियमित प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्नुपर्छ। स्वतन्त्र लेखापरीक्षण, सामाजिक परीक्षण, नागरिक निगरानी र उजुरी सुनुवाइको प्रभावकारी व्यवस्था अनिवार्य गरिनुपर्छ।
राज्यको दायित्व: जोखिम रोकथामदेखि न्यायपूर्ण पुनर्निर्माणसम्म
जलवायु न्याय कोष स्थापना गर्नु महत्त्वपूर्ण कदम हो, तर कोष मात्रले सबै समस्या समाधान गर्दैन। राज्यको पहिलो दायित्व सम्भव भएसम्म जोखिम हुनुअघि नै त्यसलाई रोक्नु हो। उच्च जोखिमयुक्त क्षेत्रमा नयाँ बस्ती विकास गर्नुअघि वैज्ञानिक भू-अध्ययन र जोखिम मूल्याङ्कन अनिवार्य गरिनुपर्छ। नदीको प्राकृतिक बहाव क्षेत्र, तटीय भूभाग र पहिरोको जोखिमलाई ध्यानमा राखेर भू-उपयोग योजना लागू गर्नुपर्छ। अव्यवस्थित उत्खनन, नदी अतिक्रमण तथा वातावरणीय मापदण्डविपरीतका विकास गतिविधिमा प्रभावकारी नियमन आवश्यक छ। स्थानीय तहलाई जोखिम नक्साङ्कन, सुरक्षित बस्ती योजना, पूर्वसूचना प्रणाली र विपद्पछिको पुनर्स्थापनाका लागि पर्याप्त प्राविधिक तथा वित्तीय क्षमता प्रदान गर्नुपर्छ।
जलवायु अनुकूलन र विपद् जोखिम न्यूनीकरणका कार्यक्रमलाई वार्षिक बजेट र आवधिक विकास योजनामा समावेश गर्नुपर्छ।त्यसैगरी जोखिममा रहेका समुदायको सहभागिताबिना बनाइएका योजनाले वास्तविक समस्या सम्बोधन गर्न सक्दैनन्। महिला, अपाङ्गता भएका व्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक, सीमान्तकृत समुदाय र स्थानीय युवा प्रतिनिधिलाई योजना निर्माण, बजेट निर्धारण तथा अनुगमनमा सहभागी गराउनुपर्छ। उनीहरूको आवाज सुन्ने मात्र होइन, निर्णयमा प्रभाव पार्ने अवसर सुनिश्चित गर्नुपर्छ। राज्यले विगतका विपद्बाट सिकेका पाठलाई संस्थागत गर्नुपर्छ। प्रत्येक ठूलो घटनापछि क्षतिको विवरण संकलन, पूर्वसूचनाको प्रभावकारिता समीक्षा, उद्धार तथा राहतको मूल्याङ्कन र भविष्यमा जोखिम घटाउने कार्ययोजना सार्वजनिक गरिनुपर्छ।
जलवायु न्याय कोष र अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता
नेपालले जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रक्रियामा अनुकूलन, क्षति तथा नोक्सानी र जलवायु वित्तको महत्त्व उठाउँदै आएको छ। तर अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा भएका प्रतिबद्धता स्थानीय समुदायको जीवनमा परिवर्तन ल्याउन सके मात्र तिनको वास्तविक अर्थ हुन्छ। नदी किनारका परिवारले सुरक्षित घर, विश्वसनीय पूर्वसूचना, पुनर्स्थापित जीविकोपार्जन र आवश्यक सामाजिक सुरक्षा पाउनु नै जलवायु न्यायको प्रत्यक्ष अनुभूति हो। त्यसैले अन्तर्राष्ट्रिय जलवायु वित्तसम्बन्धी पहललाई स्थानीय आवश्यकतासँग जोड्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले नदी तटीय जोखिममा रहेका समुदायको व्यवस्थित तथ्याङ्क तयार गर्नुपर्छ।
क्षतिको आर्थिक मूल्याङ्कन, विस्थापनको अवस्था, सामाजिक तथा लैङ्गिक असमानता र दीर्घकालीन पुनर्स्थापनाको लागतसम्बन्धी प्रमाणमा आधारित विवरण तयार गरी जलवायु वित्तका लागि प्रस्ताव अघि बढाउनुपर्छ। साथै, जलवायु न्याय कोषलाई विद्यमान विपद् व्यवस्थापन, सामाजिक सुरक्षा तथा जलवायु अनुकूलनसम्बन्धी संयन्त्रसँग समन्वय गर्नुपर्छ। नयाँ कोष स्थापना गर्दा प्रशासनिक संरचना मात्र थपिने र उपलब्ध स्रोत छरिने अवस्था आउन दिनु हुँदैन। आवश्यकताअनुसार विद्यमान कोष तथा कार्यक्रमलाई एकीकृत वा पूरक बनाउने विकल्पसमेत अध्ययन गर्न सकिन्छ।
अबको बाटो: राहतको संस्कृतिबाट अधिकारमा आधारित समाधानतर्फ
नेपालले बाढी र पहिरोको हरेक घटनापछि उद्धार तथा राहतमा देखाउने सक्रियतालाई दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणको प्रतिबद्धतामा रूपान्तरण गर्नुपर्छ। विपद् व्यवस्थापनलाई केवल आपत्कालीन प्रतिक्रिया मान्ने दृष्टिकोणबाट बाहिर निस्केर सुरक्षित बस्ती, सामाजिक न्याय, वातावरण संरक्षण र जलवायु अनुकूल विकासलाई एउटै नीतिगत प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ। यसका लागि सरकारले नदी तटीय जलवायु न्याय कोष स्थापना गर्ने विषयमा स्पष्ट नीतिगत निर्णय गर्नुपर्छ। प्रारम्भिक चरणमा उच्च जोखिमयुक्त नदी प्रणाली र बारम्बार प्रभावित बस्तीको पहिचान गरी आवश्यकता तथा लागत मूल्याङ्कन गर्न सकिन्छ। त्यसपछि प्राथमिकताका आधारमा सुरक्षित आवास, जीविकोपार्जन पुनर्निर्माण, पूर्वसूचना र सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ।
कोषको सफलता खर्च भएको रकमबाट मात्र मापन गरिनु हुँदैन। कति परिवार सुरक्षित स्थानमा पुगे, कति घरपरिवारको आम्दानी पुनःस्थापित भयो, कति जोखिमपूर्ण बस्तीको जोखिम घट्यो, कति मानिसले समयमै पूर्वसूचना पाए र कति सीमान्तकृत नागरिकले न्यायोचित सहायता प्राप्त गरे भन्ने सूचकका आधारमा मूल्याङ्कन गर्नुपर्छ। विपदपछिको पुनर्निर्माणमा ‘पहिलेकै अवस्थामा फर्काउने’ सोचभन्दा ‘पहिलाभन्दा सुरक्षित र सक्षम बनाउने’ दृष्टिकोण अपनाउनुपर्छ।
यसका लागि प्रकृतिसँग मेल खाने नदी व्यवस्थापन, वातावरणीय संरक्षण, दिगो पूर्वाधार, समुदायमा आधारित तयारी र सामाजिक समावेशितालाई प्राथमिकता दिन आवश्यक छ। त्यसैले सबैभन्दा बढी जोखिममा रहेका र कम स्रोत भएका समुदायलाई प्राथमिकता दिनु न्यायको आधारभूत सिद्धान्त हो। नदी किनारका नागरिकको जीवन, अधिकार र भविष्य सुरक्षित गर्ने दिशामा जलवायु न्याय कोषको स्थापना अब ढिलाइ गर्न नहुने नीतिगत आवश्यकता हो।
