काठमाडौं । पूर्वन्यायाधीशहरूले सर्वोच्च अदालतका विवादमा परेका न्यायाधीशमाथि संविधान र कानुनअनुसार कारबाही गर्नुपर्ने तथा न्यायपालिकाको पुनःसंरचना गरी न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्ति गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

उनीहरूले न्यायिक आचरण उल्लंघन, कार्यक्षमताको अभाव वा खराब आचरण पुष्टि भए संवैधानिक प्रक्रियाअनुसार आवश्यक कारबाही अघि बढाउनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

आवश्यक परे महाअभियोग प्रक्रिया अघि बढाउन सुझाव

पूर्वन्यायाधीशहरूको फोरमले सर्वोच्च अदालतका केही न्यायाधीशको न्यायिक आचरणविरुद्ध सार्वजनिक भएका घटनाक्रम र सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठक (फुलकोर्ट) को १६ कात्तिक २०८३ को निर्णयप्रति ध्यानाकर्षण भएको जनाएको हो ।

फोरमले न्यायपालिकाको वर्तमान अवस्था सुधार गर्न न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिसहित आमूल पुनःसंरचना’bout सबै सरोकारवालाबीच छलफल प्रारम्भ गर्न जिम्मेवार निकायलाई आग्रह गरेको छ ।

न्यायाधीशमाथिका आरोपको तथ्यगत प्रमाणका आधारमा छानबिन गरी संविधान र कानुन उल्लंघन भएको, कार्यक्षमताको अभाव रहेको, खराब आचरण देखिएको वा न्यायाधीशको आचारसंहिताको गम्भीर उल्लंघन भएको पाइए संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने उसको माग छ ।

संविधानले सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमाथि महाअभियोग लगाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । फोरमले विज्ञप्तिमा महाअभियोग शब्द उल्लेख नगरे पनि संविधान र कानुनअनुसार कारबाही तथा संवैधानिक प्रक्रिया अवलम्बन गर्नुपर्ने धारणा राखेको छ ।

न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता, निष्ठा, सदाचार, सक्षमता, समानता र लगनशीलता न्यायाधीशको आचारसंहिताका आधारभूत तत्व भएको उल्लेख गर्दै फोरमले न्यायाधीश स्वयं आफ्नो आचरणप्रति जवाफदेही हुनुपर्ने जनाएको छ । न्यायाधीशले आफ्ना काम र व्यवहार विवेकशील पर्यवेक्षकको दृष्टिमा उपयुक्त, मनासिव र सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशलाई सुहाउने छ कि छैन भनेर आफैँ मूल्यांकन गर्नुपर्ने उसको भनाइ छ ।

केही समयदेखि न्यायपालिका पटकपटक गम्भीर विवादमा पर्दै आएको भन्दै फोरमले न्यायालयभित्रका भ्रष्टाचारजन्य कार्य, विकृति र विसंगतिविरुद्ध शून्य सहनशीलता अपनाउनुपर्ने आवश्यकता औँल्याएको छ । तर, एक वा केही न्यायाधीशका कारण समग्र न्यायपालिकाको छविलाई नकारात्मक रूपमा प्रस्तुत गर्ने प्रवृत्ति नियन्त्रण गर्न पनि सम्बन्धित निकाय र पदाधिकारीलाई आग्रह गरेको छ ।

न्यायपालिकाको अहिलेको अवस्थाका लागि राजनीतिक दल र सम्बद्ध सरोकारवालासमेत जिम्मेवार रहेको फोरमको टिप्पणी छ । संविधानको मर्म र भावनाविपरीत आफूअनुकूलका व्यक्तिलाई प्रधानन्यायाधीश वा न्यायाधीश बनाउने र आफूअनुकूल फैसला गराउने प्रतिस्पर्धाले न्यायपालिकालाई अहिलेको अवस्थामा पु¥याएको उसको भनाइ छ ।

मनासिव कारण र आधार नखुलाई अपारदर्शी तथा मनोगत ढंगले वरिष्ठताको न्यायिक परम्परा तोडेर नियुक्ति गर्ने, बहालवाला न्यायाधीशमा न्यायिक सक्षमताप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँदै राजनीतिक संरक्षण खोज्न बाध्य पार्ने र न्यायिक नेतृत्वमा नियन्त्रण तथा व्यवस्थापन क्षमता नदेखिनेजस्ता कारणले न्यायपालिकाको अवस्था कमजोर हुँदै गएको फोरमले जनाएको छ । न्यायालयका आदेश तथा फैसलालाई विधिशास्त्रीय विवेचना र टिप्पणीका आधारमा भन्दा राजनीतिक दृष्टिकोणबाट हेर्ने प्रवृत्ति पनि समस्याका रूपमा औँल्याइएको छ ।

कुनै कसुरको अनुसन्धानका क्रममा संकलित सबुद प्रमाण कानुनी प्रक्रियाविपरीत सार्वजनिक हुँदा अनुसन्धान र सुनुवाइ प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्ने भन्दै फोरमले जिम्मेवार निकायलाई सचेत रहन आग्रह गरेको छ ।

विवादमा परेका न्यायाधीशमाथिका आरोपको छानबिन गर्दा न्यायिक स्वतन्त्रताका स्थापित मूल्य र मान्यतालाई ध्यान दिनुपर्ने तथा आवश्यक परे विज्ञहरूसँग परामर्श लिनुपर्ने फोरमको सुझाव छ । तथ्यगत प्रमाणका आधारमा न्यायाधीशमाथि लागेका आरोपको निरूपण गर्दै न्यायपालिकाको पुनःसंरचना र न्यायाधीशहरूको पुनर्नियुक्तिमार्फत सुधार प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने उसको निष्कर्ष छ ।

इजलास छाडे विवादित प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीशले
बिचौलिया इनम सापकोटासँगको सम्पर्क र संवादको विषय सार्वजनिक भएपछि विवादमा तानिएका प्रधानन्यायाधीश मनोजकुमार शर्मा र केही न्यायाधीश इजलासबाट अलग भएका छन् ।

सापकोटासँगको संवाद सार्वजनिक भएपछि न्यायाधीश शारंगा सुवेदीले सोमबार पेसी तोक्ने गोलाप्रथामा सहभागी नभई सुनुवाइबाट अलग हुने निर्णय गरेकी थिइन् । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालले यसअघि संवैधानिक इजलास गठनको प्रक्रियामा प्रश्न उठाउँदै आफू इजलासमा नबस्ने बताएका थिए । प्रधानन्यायाधीश शर्मा पनि आफ्नो नाम जोडिएपछि अन्य इजलासमा बसेका छैनन् ।

सापकोटासँग प्रधानन्यायाधीश शर्मा र न्यायाधीश फुयालको संवाद भएको समाचार सार्वजनिक भएपछि अदालतभित्र तरंग छ । फुयालले सापकोटासँग भेटेको स्वीकार गरे पनि मुद्दामा लेनदेन गरेर आदेश दिएको आरोप अस्वीकार गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश र अन्य सम्बन्धित न्यायाधीशले पनि सापकोटासँगको सम्बन्ध तथा आरोप अस्वीकार गर्दै आएका छन् । सापकोटा प्रहरी हिरासतमा छन् र उनीमाथि अनुसन्धान भइरहेको छ ।

संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीशको नेतृत्वमा गठन हुने व्यवस्था छ । तर, इजलास गठनको प्रक्रियामा विवाद र न्यायाधीशहरूको अनुपस्थितिका कारण दुई सातादेखि संवैधानिक इजलास बस्न सकेको छैन । यसअघि हरेक बुधबार इजलास बस्दै आएको थियो ।

यसै विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकले १६ कात्तिकमा पाँचबुँदे निर्णय गरेको थियो । बैठकले सार्वजनिक भएका विषयमा निष्पक्ष र स्वतन्त्र छानबिन गर्न, अनुसन्धानमा सहयोग गर्न तथा प्रमाणित निष्कर्ष छिटो सार्वजनिक गर्न आग्रह गरेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कांग्रेसका नवनिर्वाचित पदाधिकारी र सदस्यको शपथग्रहण आज सर्वोच्चको पूर्ण बैठकमा समसामयिक विषयमा छलफल पक्राउ पत्रकारलाई रिहा गर्न प्रधानमन्त्री शाहकाे निर्देशन गएकाे छः प्रेसबिज्ञ दाहाल डीडीसीका तत्कालीन महाप्रबन्धक झा पक्राउ न्यायाधीशवारे प्रकाशित समाचारप्रति सर्वोच्चको ध्यानाकर्षण जापानका लागि प्रस्तावित राजदूत थापाले लिए नाम फिर्ता कुनै कार्डमा बिश्वास राख्दैन बालेन सरकार आईजीपीबाट हटाइएका दानबहादुर कार्की भन्छन्ः अब सरकारसँग कानुनी लडाइँ लड्छु