पशुपति गौशालामा मारवाडी सेवा समितिको एकाधिकार अन्त्य

काठमाडौं । पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको गौशाला धर्मशालामा २३ वर्षदेखि चल्दै आएको मारवाडी सेवा समितिको व्यवस्थापन अधिकार अन्त्य हुने बाटो खुलेको छ ।

सर्वोच्च अदालतले पशुपति गौशाला धर्मशालाको जग्गामा मारवाडी सेवा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने जिल्ला र उच्च अदालतको फैसलालाई कायम राखेसँगै धर्मशालाको व्यवस्थापन र सञ्चालनको जिम्मेवारी पशुपति क्षेत्र विकास कोषमा फर्कने भएको हो । अब कोषले धर्मशालाको भवन तथा जग्गा आफैँ व्यवस्थापन गरेर सञ्चालन गर्न वा प्रचलित कानुनअनुसार भाडामा लगाउन सक्नेछ ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय टेकप्रसाद ढुङ्गाना र शान्तिसिंह थापाको संयुक्त इजलासले मारवाडी सेवा समितिको ‘मुद्दा दोहो¥याइपाऊँ’ भन्ने निवेदनमा अनुमति दिन अस्वीकार गरेको हो । न्याय प्रशासन ऐन, २०७३ को दफा १२ को उपदफा १ को खण्ड (क) र (ख) अनुसार मुद्दा दोहो¥याएर हेर्नुपर्ने अवस्था नदेखिएको भन्दै अदालतले अनुमति नदिएको हो ।

यससँगै उच्च अदालत पाटनले २१ वैशाख, २०८३ मा गरेको फैसला कायम भएको छ । उच्च अदालतले काठमाडौं जिल्ला अदालतको १६ असोज, २०८१ मा फैसला सदर गरेको थियो । यसरी तीन तहका अदालतबाट धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने ठहर कायम भएको छ ।

विवादको केन्द्रमा पशुपति क्षेत्र विकास कोषको स्वामित्वमा रहेको साविक पशुपति वडा नम्बर २ का कित्ता नम्बर ८३ र ८५ का जग्गा छन् । कित्ता नम्बर ८३ मा चार रोपनी १५ आना दुई दाम र कित्ता नम्बर ८५ मा चार रोपनी १० आना जग्गा छ ।

दुवै कित्ताको जग्गा र त्यसमा बनेका संरचनामाथि समितिले आफ्नो अधिकार दाबी गर्दै आएको थियो । तर, जग्गामा मोही हक रहेको पुष्टि गर्ने पर्याप्त प्रमाण समितिले अदालतमा पेस गर्न नसकेको जिल्ला अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

विवादको पृष्ठभूमि १२ जेठ, २०६० मो भएको सम्झौतासँग जोडिएको छ । तत्कालीन पशुपति अमालकोट कचहरी र मारवाडी सेवा समितिबीच भएको नौबुँदे सम्झौताअनुसार समितिले धर्मशाला सञ्चालनको जिम्मेवारी पाएको थियो । सम्झौतामा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था थियो । यो रकम नियमित बजार भाडाभन्दा फरक प्रकृतिको सहयोगका रूपमा राखिएको थियो ।

दुवै पक्षको सहमतिमा रकम संशोधन गर्न सकिने व्यवस्था पनि सम्झौतामा थियो । धर्मशाला धार्मिक तथा सेवामूलक प्रयोजनका लागि सञ्चालन गर्ने र पशुपतिनाथमा छाडिएका साँढेहरूको संरक्षणमा सहयोग गर्ने उद्देश्य सम्झौतामा राखिएको थियो ।

धर्मशालाको सञ्चालन सम्झौताको उद्देश्यअनुसार नभएको भन्दै विवाद सुरु भएको कोषसम्बद्ध अधिकारीहरू बताउँछन् । समितिले धर्मशालाभित्र होटल, लज, रेस्टुरेन्ट र डायलासिस सेन्टरलगायतका गतिविधि सञ्चालन गरेपछि कोषले चासो बढाएको थियो ।

भवनमा थप संरचना बनाएर लज विस्तार गरिएको र १९ वटा सटर मासिक ३५ हजार रुपैयाँसम्ममा भाडामा लगाइएको विवरण सार्वजनिक भएपछि कोषमाथि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका अनुसन्धान निकायले पनि चासो देखाएका थिए ।

एकातिर पशुपतिनाथ क्षेत्रको जग्गा वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँमा प्रयोग भइरहेको थियो भने अर्कोतिर त्यही परिसरका व्यावसायिक संरचनाबाट नियमित भाडा आम्दानी भइरहेको थियो । सम्झौताको उद्देश्यविपरीत व्यावसायिक गतिविधि सञ्चालन भएको विषय विवादको प्रमुख कारण बनेपछि कोषले सम्झौता खारेज गर्न सक्रियता देखाएको थियो । त्यसपछि मारवाडी सेवा समिति अदालत पुगेको थियो ।

कोष सञ्चालक परिषद्ले समितिसँग भएको नौबुँदे सम्झौता १७ साउन, २०८० मा खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयविरुद्ध समितिले जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेपछि विवाद लामो न्यायिक प्रक्रियामा प्रवेश गरेको थियो । काठमाडौं जिल्ला अदालतले धर्मशालाको जग्गामा समितिको मोहियानी हक नलाग्ने फैसला गरेको थियो । त्यसविरुद्ध समितिले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेको थियो । उच्च अदालतले जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको थियो । त्यसपछि समितिले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दोहो¥याइपाऊँ भन्दै निवेदन दिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतले मुद्दा दोहो¥याएर हेर्न अनुमति नदिएपछि धर्मशालाको व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्ने निर्णय कोषको जिम्मेवारीमा आएको छ । कोषले आफैँ सञ्चालन गर्ने, धार्मिक तथा तीर्थयात्री सेवाका लागि गैरनाफामूलक संस्थालाई व्यवस्थापनको जिम्मा दिने वा व्यावसायिक प्रयोजनका लागि आवश्यक संरचना प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट भाडामा लगाउने विकल्प खुला छन् ।

यसअघि पनि सम्झौताका सर्त र त्यसमा भएको वार्षिक ५१ हजार रुपैयाँ भुक्तानीसम्बन्धी व्यवस्था’bout विवाद भएको थियो । २७ असार २०६८ मा सर्वोच्च अदालतले कोष र समितिबीचको सम्झौताका सर्त पुनरावलोकन गर्न सकिने विषयमा फैसला गरेको थियो ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 5 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

विदेशबाट भित्रियो २३ खर्ब, व्यापार घाटा १७ खर्ब नाघ्यो