काठमाडौं । नेपाल सरकार र तत्कालीन नेकपा (माओवादी) बीच विस्तृत शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको २० वर्ष पूरा भएको छ ।
५ मंसिर, २०६३ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हस्ताक्षर गरेको सम्झौताले १० वर्षे सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्य गर्दै मुलुकलाई गणतन्त्र, संविधानसभा र नयाँ राजनीतिक व्यवस्थातर्फ अघि बढाएको थियो ।
सम्झौताका राजनीतिक र सैन्य प्रतिबद्धता पूरा गर्न सफल राजनीतिक दल तथा नेतृत्वले द्वन्द्वपीडितलाई सत्य, न्याय र परिपूरण दिने प्रतिबद्धता भने दुई दशकसम्म पूरा गर्न सकेका छैनन् ।
सम्झौतापछिका २० वर्षमा १६ वटा सरकार बने । द्वन्द्वको एउटा पक्ष तत्कालीन माओवादी पार्टी विभिन्न नाम र स्वरूपमा पटकपटक सरकारमा सहभागी भयो । त्यसका अध्यक्ष प्रचण्ड तीनपटक प्रधानमन्त्री भए भने माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराईले पनि सरकारको नेतृत्व गरे ।
नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेका नेतृत्वमा बनेका सरकारमा पनि माओवादी पक्ष सहभागी हुँदै आयो । तर शान्ति सम्झौताका बाँकी काम टुंग्याउने विषय कुनै पनि सरकारको प्राथमिकतामा परेन ।
सम्झौताका मुख्य राजनीतिक उपलब्धि गणतन्त्र स्थापना, संविधानसभा निर्वाचन, संविधान निर्माण र माओवादी लडाकुको व्यवस्थापनका काम पूरा भए । तर द्वन्द्वका क्रममा भएका मानवअधिकार उल्लंघनको सत्य अन्वेषण, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक, पीडितलाई न्याय र परिपूरण, कब्जा गरिएका सम्पत्ति फिर्ता तथा विस्थापितको पुनःस्थापनाजस्ता प्रतिबद्धता अझै अधुरा छन् ।
संक्रमणकालीन न्यायका लागि गठन गरिएका सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा ८२ हजारभन्दा बढी उजुरी छन् । सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा मात्रै ७८ हजार ९०९ उजुरी दर्ता छन् । बेपत्ता आयोगमा दर्ता भएका उजुरीको संख्या पनि तीन हजारभन्दा बढी छ ।
आयोगहरूले उजुरीको प्रारम्भिक अध्ययन, अनुसन्धान, वर्गीकरण र राहत सिफारिसका केही काम गरे पनि गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनका घटनामा दोषी पहिचान, अभियोजन र अन्तिम न्यायिक निरूपणको प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको छैन ।
दुई दशकमा सरकार फेरिए, दलका नेतृत्व फेरिए र शान्ति प्रक्रियाका नाममा पटकपटक राजनीतिक सहमति भए । तर पीडितले न्याय पाउने प्रतीक्षा भने लम्बिँदै गएको छ ।
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
शान्ति सम्झौता : कुन सरकारले के गरे ?
गिरिजाप्रसाद कोइराला कार्यकाल
सम्झौतामा हस्ताक्षर, अन्तरिम संविधान, अनमिनमार्फत लडाकू तथा हतियार प्रमाणीकरण र पहिलो संविधानसभा निर्वाचन
प्रचण्डको पहिलो कार्यकाल
सेना समायोजन विशेष समिति गठनको प्रक्रिया अघि बढ्यो । प्रधानसेनापति प्रकरणपछि राजनीतिक सहमति भंग भएपछि सरकार नौ महिनामै ढल्यो
माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल कार्यकाल
लडाकु विशेष समिति मातहत आए, तर समायोजन र संक्रमणकालीन न्याय कानुनको काम टुंगिएन
बाबुराम भट्टराई कार्यकाल
सातबुँदे सहमति कार्यान्वयन, शिविर र हतियार नेपाली सेनाको जिम्मा लगाउने प्रक्रिया तथा स्वेच्छिक अवकाश सुरु
खिलराज रेग्मी कार्यकाल
लडाकु समायोजन पूरा र दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन । तर संक्रमणकालीन न्याय अध्यादेशमा आममाफीको प्रावधान राखिएकाले सर्वोच्च अदालतको हस्तक्षेप
सुशील कोइराला कार्यकाल
संक्रमणकालीन न्याय ऐन पारित, दुई आयोग गठन र संविधान जारी । सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन नसच्याई आयोग गठन
केपी ओलीको पहिलो र दोस्रो कार्यकाल
आयोगमा दोस्रोपटक पदाधिकारी नियुक्त । तर सर्वोच्चको आदेशअनुसार ऐन संशोधन भएन र आयोग प्रभावकारी हुन सकेन
प्रचण्डको दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल
आयोगको म्याद थप । संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता । दलहरूबीच सहमति खोज्ने प्रयास । तर तेस्रो कार्यकालमा पनि आयोग पदाधिकारीविहीन
शेरबहादुर देउवा चौथो र पाँचौ कार्यकाल
तीनै तहका निर्वाचन सम्पन्न । संविधान कार्यान्वयन, आयोगको म्याद थप । संशोधन विधेयक संसद्मा पेश, तर पदाधिकारी नियुक्ति र कानुन संशोधन टुंगिएन
केपी ओलीको तेस्रो कार्यकाल
तीन प्रमुख दलबीच सहमति जुटाएर तेस्रो संशोधन ऐन पारित । आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति । तर नियुक्ति प्रक्रियाको पारदर्शिता र ऐनका प्रावधानमा पीडित तथा अधिकारवादीको गम्भीर असहमति
सुशीला कार्की कार्यकाल
राजनीतिक संक्रमण व्यवस्थापन र निर्वाचन । संक्रमणकालीन न्यायका लागि ठोस निर्णय भएन
बालेन्द्र शाह कार्यकाल
अध्यादेशबाट अघिल्ला पदाधिकारी हटाइयो । तर सात महिना बित्दा पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्ति भएनन्
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
रास्वपा वरिष्ठ नेता वालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकारले सत्य निरुपण गर्ने र वेपत्ता छानविन गर्ने आयोगका पुराना पदाधिकारीलाई अध्यादेशबाट हटाएको सात महिना बितिसक्दा पनि दुवै आयोगमा नयाँ पदाधिकारी नियुक्त गर्न सकेको छैन । यसले शान्ति सम्झौताको बाँकी काम पूरा गर्ने वर्तमान सरकारको प्रतिबद्धतामाथि पनि प्रश्न उठेको छ ।
विस्तृत शान्ति सम्झौता तत्कालीन सरकार र विद्रोही माओवादीबीचको राजनीतिक हो । त्यसमा सरकारका तर्फबाट गिरिजाप्रसाद कोइराला र माओवादीका तर्फबाट प्रचण्डले हस्ताक्षर गरेका थिए । सम्झौतापछि बनेका १६ सरकारमध्ये माओवादी पक्षले तीनपटक सरकारको नेतृत्व ग¥यो । प्रचण्ड तीन कार्यकाल प्रधानमन्त्री भए भने बाबुराम भट्टराई एकपटक प्रधानमन्त्री बने । कांग्रेस र एमाले नेतृत्वका विभिन्न गठबन्धन सरकारमा पनि माओवादी सहभागी भयो ।
सम्झौतापछि गिरिजाप्रसाद कोइराला, प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, बाबुराम भट्टराई, खिलराज रेग्मी, सुशील कोइराला, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, सुशीला कार्की र बालेन्द्र शाह नेतृत्वका सरकार बने । ओली तीनपटक, प्रचण्ड तीनपटक र देउवा दुईपटक प्रधानमन्त्री भए । सरकारको नेतृत्व गरेका दल र माओवादीको सत्ता सहभागिता पटकपटक भए पनि संक्रमणकालीन न्यायको काम भने ज्यूँ का त्यूँ छ ।
पहिलो सरकारको नेतृत्व गरेका गिरिजाप्रसाद कोइरालाले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर, अन्तरिम संविधान जारी, संयुक्त राष्ट्रसंघीय मिसन (अनमिन) मार्फत लडाकू तथा हतियार प्रमाणीकरण र पहिलो संविधानसभा निर्वाचनको प्रक्रिया अघि बढाए । तर सम्झौताको दफा ५.२.३ अनुसार ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका नागरिकको अवस्था सार्वजनिक गर्ने र संक्रमणकालीन न्यायको संयन्त्र गठन गर्ने प्रतिबद्धता पूरा भएन ।
प्रचण्ड नेतृत्वको पहिलो सरकारले गणतन्त्रपछिको पहिलो निर्वाचित सरकारका रूपमा लडाकु समायोजन विशेष समितिको प्रक्रिया अघि बढायो । तर प्रधानसेनापति प्रकरणपछि तत्कालीन राजनीतिक सहमति भंग भयो । सरकार नौ महिनामै ढल्यो । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल र झलनाथ खनाल नेतृत्वका सरकार राजनीतिक गतिरोध र सत्ता संघर्षमा अल्झिए । लडाकु समायोजन तथा संक्रमणकालीन न्यायको कानुनी प्रक्रियामै प्रवेश गरेन । २१ असार २०७० मा लडाकु समायोजन प्रक्रिया पूरा त भयो तर पहिलो संविधानसभा संविधान जारी नगरी विघटन भयो ।
खिलराज रेग्मी नेतृत्वको अन्तरिम चुनावी सरकारले लडाकु समायोजनको बाँकी प्रक्रिया पूरा गर्दै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचन गरायो । तर संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी अध्यादेशमा गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनमा समेत आममाफी दिन सकिने व्यवस्था राखिएपछि सर्वोच्च अदालतले १८ पुस २०७० मा त्यसलाई खारेज ग¥यो ।
सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले २९ बैशाख, २०७१ मा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन पारित ग¥यो । सोही वर्ष माघ २७ मा दुवै आयोग गठन भए । असोज ३ मा संविधान जारी भयोे ।
सर्वोच्च अदालतले १४ फागुन, २०७१ मा ऐनका आममाफी तथा पीडितको सहमतिबिनाको मेलमिलापसम्बन्धी प्रावधानमा प्रश्न उठाउँदै संशोधन गर्न आदेश दिएको थियो । अदालतको आदेशअनुसार कानुन नसच्याई आयोग गठन गरिएकापछि हालसम्म आयोग गठन र विघटनको चक्रमै रुमल्लिरहेको छ ।
केपी शर्मा ओली नेतृत्वका पहिलो र दोस्रो सरकारका पालामा २०७६ माघ ६ मा दुवै आयोगमा दोस्रोपटक पदाधिकारी नियुक्त भए । तर सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार ऐन संशोधन हुन सकेन । प्रचण्डको दोस्रो कार्यकालमा आयोगको म्याद थपियो भने तेस्रो कार्यकालमा संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी संशोधन विधेयक संसद्मा दर्ता भयो । तर गम्भीर अपराधको वर्गीकरण, सजाय छुट र पीडितको अधिकारसम्बन्धी विवादका कारण विधेयक अघि बढ्न सकेन ।
शेरबहादुर देउवा नेतृत्वका सरकारका पालामा आयोगको म्याद थपियो र २०७९ मा संशोधन विधेयक संसद्मा लगियो । तर २०७९ असार मसान्तमा पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ नियुक्ति हुन सकेन । करिब तीन वर्ष आयोग पदाधिकारीविहीन रहे ।
२०८१ सालमा ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाली कांग्रेस, एमाले र माओवादी केन्द्रबीच चारबुँदे सहमति जुटाएर संसदबाट संक्रमणकालीन न्याय ऐनको तेस्रो संशोधन पारित गरायो ।संशोधनपछि यौन हिंसा तथा बलात्कारपीडितका लागि उजुरी दिने अवधि पुनः खुला भएपछि १५ हजारभन्दा बढी नयाँ उजुरी पनि थपिए । सरकारले वैशाख ३१ मा तेस्रोपटक आयोगका पदाधिकारी नियुक्त ग¥यो । तर नियुक्ति प्रक्रिया पारदर्शी नभएको र राजनीतिक भागबन्डामा आधारित भएको भन्दै ३३४ द्वन्द्वपीडितले सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेपछि यसले का मगर्न सकेन ।
जेनजी आन्दोलनपछि बनेको सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका विवादित नियुक्ति र कानुनी प्रक्रियामा ठोस निर्णय गर्न सकेन । २०८२ चैतमा बालेन्द्र शाह नेतृत्वको सरकार गठन भएपछि २२ वैशाख, २०८३ मा अध्यादेश जारी गरी दुवै आयोगका पदाधिकारी हटाइउपछि हालसम्म नियुक्त हुन सकेका छैनन् ।
विस्तृत शान्ति सम्झौताले सशस्त्र द्वन्द्व अन्त्यसँगै राजनीतिक, सैन्य, मानवअधिकार, सम्पत्ति, पुनःस्थापना र सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणका प्रतिबद्धता गरेको थियो । तीमध्ये राजनीतिक तथा सैन्य व्यवस्थापनका काम मुख्यतः पूरा भए । तर पीडितको न्याय र सामाजिक पुनःस्थापनासँग जोडिएका काम अधुरै छन् ।
अनमिनको प्रमाणीकरणमा १९ हजार ६०२ माओवादी लडाकु योग्य ठहरिएका थिए । तीमध्ये १ हजार ४२२ जना नेपाली सेनामा समायोजन भए । १५ हजार ६२४ जनाले स्वेच्छिक अवकाश रोजे भने ६ जनाले पुनःस्थापना प्याकेज लिए । ४ हजार ८ जना बालसैनिक तथा पछि भर्ती भएका कारण अयोग्य ठहरिएका थिए ।
अझै अधुरा छन् यी काम
सम्झौताको दफा ५.२.३ अनुसार ६० दिनभित्र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको अवस्था सार्वजनिक गर्ने प्रतिबद्धता पूरा भएको छैन । दफा ५.२.५ अनुसार गठन गर्ने भनिएको सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग निर्धारित समयमै गठन भएन । सम्झौतापछि आठ वर्षभन्दा बढी समय लागेर २०७१ मा मात्र आयोग गठन भयो ।
द्वन्द्वका क्रममा भएका हत्या, बेपत्ता, यातना, यौन हिंसा र अन्य गम्भीर मानवअधिकार उल्लंघनको सत्य अन्वेषण, दोषी पहिचान र अभियोजन टुंगिएको छैन । द्वन्द्वका क्रममा कब्जा गरिएका सरकारी, सार्वजनिक र निजी सम्पत्ति फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन । विस्थापित नागरिकलाई स्वेच्छाले घर फर्काउने, पुनःस्थापना र पुनःएकीकरण गर्ने काम पूर्ण भएको छैन । द्वन्द्वपीडितलाई न्याय, क्षतिपूर्ति र परिपूरण उपलब्ध गराउने काम अपूरो छ ।
दफा ३.१० मा उल्लेखित भूमिहीन, सुकुम्बासी, कमैया र हलियाको सामाजिक–आर्थिक सुरक्षा तथा रूपान्तरणका प्रतिबद्धता पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । राष्ट्रिय शान्ति तथा पुनःस्थापना आयोग गठन गरी पीडितलाई राहत र पुनःस्थापनाको काम गर्ने प्रतिबद्धता पनि पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन भएको छैन ।
संक्रमणकालीन न्यायको काम ढिलाइ हुनुमा र कानुन निर्माणमा भएको ढिलाइ, सर्वोच्च अदालतका आदेश कार्यान्वयन नगर्नु, आयोगमा राजनीतिक भागबन्डाबाट पदाधिकारी नियुक्त गर्नु र संस्थागत स्वायत्तता तथा स्रोतसाधनको अभाव पनि प्रमुख अवरोधका रूपमा देखिएको हरेक सरकार प्मुखले औल्याउँदै आएका छन् । तर यसको गाँठो फुकाउनेतर्फ भने अहिलेसम्म कुनै सरकारले पहल गर्न नसकेको पीडितहरु बताउँछन् ।
यसबीच आयोगमा तीनपटक पदाधिकारी नियुक्त भए । पहिलो टोलीले करिब चार वर्ष, दोस्रो टोलीले करिब साढे दुई वर्ष र तेस्रो टोलीले करिब ११ महिना काम ग¥यो । बीचमा लामो समय आयोग पदाधिकारीविहीन रहे । बालेन सरकारले अध्यादेशबाट पदाधिकारी हटाइएपछि दुवै आयोग पुनः रिक्त छन् ।
राष्ट्रियसभाको विधायन व्यवस्थापन समितिअन्तर्गतको उपसमितिले बुझाएको प्रतिवेदनले पनि संक्रमणकालीन न्याय कार्यान्वयनमा राजनीतिक सहमतिको अभाव, आयोगको कमजोर संस्थागत स्वायत्तता, कर्मचारीको न्यून मनोबल तथा आर्थिक र प्रशासनिक स्रोतको कमीलाई मुख्य अवरोधका रुपमा औंल्याएको छ ।
बालेन सरकारको परीक्षा
अध्यादेश जारी गरी दुवै आयोगका पदाधिकारी हटाएको सात महिना बित्दा पनि नयाँ पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेका छैनन् । कानुन मन्त्रालयले नियमावली तयार गरेको र परिपूरण कोष स्थापना गरिएको जनाएको छ । तर आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति अन्योलमै छ ।
नयाँ सरकार गठन भएपछि राष्ट्रियसभाको उपसमिति र संयुक्त राष्ट्रसंघका विशेष प्रतिवेदक बर्नार्ड डुहाइमले आयोगमा तत्काल पदाधिकारी नियुक्त गरी संक्रमणकालीन न्यायलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता बनाउन आग्रह गरेका छन् ।
सम्बन्धित समाचार
घरमै सुतिरहेकी महिलामाथि हात्तीको आक्रमण, घटनास्थलमै मृत्यु
सार्वजनिक बिदाले दानबहादुर कार्कीको रिटको सुनुवाइ फेरि अन्योलमा
मधेशका मुख्यमन्त्री यादवको राजीनामा स्वीकृत
मधेशमा मुख्यमन्त्रीका लागि दाबी आह्वान, मंसिर ४ गते दिउँसो ४ बजेसम्म समय
काठमाडौं महानगरको मेयरमा लड्ने पूर्वमन्त्री सुमना श्रेष्ठको घोषणा
दानबहादुर कार्कीको पक्षमा सर्वोच्चले दिएन अन्तरिम आदेश
दुई पूर्वमन्त्रीसहित ६ जनालाई ४ दिन हिरासतमा राख्न अनुमति
मधेसमा नयाँ सरकार गठन अन्योलमा






