लामो समयदेखि छलफल र बहसमा रहेको संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयकलाई संसद््को राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा सांसदहरूले बोल्न र सुझाव दिनका लागि समिति सभापतिसँग समय माग गर्दागर्दै समिति सभापति शशि श्रेष्ठले सबैलाई अचम्मित पार्दै आकष्मिक रूपमा मस्यौदा प्रतिवेदन गत सोमबार बहुमतले पारित भएको घोषणा गरिन् । सांसद मात्र होइन, सरकारको तर्फबाट विधेयक प्रस्तुत गर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले बोल्न समय पाएनन् र विधेयकका ’boutमा सरकारको तर्फबाट आफ्नो धारणासमेत राख्न पाएनन् । सायद, संसदीय इतिहासमा विरलै देखिने यस्तो दृश्य सोमबार संसद््को एउटा महŒवपूर्ण समितिको रूपमा रहेको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा देखियो ।

मुलुकको विधि विधान निर्माण गर्ने जनताको सर्वोच्च थलोमा जनताका प्रतिनिधि र सरकारको मन्त्रीसमेतले बोल्न र आफ्नो सुझाव राख्न नपाउने स्थिति वास्तवमा सामान्य स्थिति होइन, जुन राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा सोमबार देखियो । सांसदले मात्र होइन, विभागीय मन्त्री, जसले संसद््मा विधेयक प्रस्तुत गर्छ, उसले समेत विधेयकमा आफ्नो कुरा राख्न नपाउने स्थितिले सरकार र संसद््बीच सिधा टकरावको संकेत त गर्छ नै साथै यसले स्वेच्छाचारिताको छनकसमेत प्रतिबिम्बित गरेको छ भन्दा अत्युक्ति नहोला ।

संसद्लाई बिजनेस दिने काम सरकारको हो र संसद्को बिजनेस भनेको सरकारको बिल या विधेयक नै हो । सरकारको विधेयकलाई अनुमोदन गर्ने वा नगर्ने काम भने संसद्को अधिकार क्षेत्रको कुरा हो । तर, डेढ वर्ष पहिले संसद्मा दर्ता भएको विधेयका केही विषयवस्तुका ’boutमा सरकारले छलफल गर्न खोज्दा त्यसलाई ठाडै अस्वीकार गर्ने निर्णयलाई विवेकपूर्ण मान्न भने सकिँदैन । यसबीचको अवस्थामा सरकारलाई केही गाँठो फुकाउनुपर्ने अत्यावश्यक विषय थिए होलान् । त्यो मौका सरकारलाई दिनुपर्दथ्यो ।

सरकारको विधेयकलाई अनुमोदन गर्ने-नगर्ने संसदको अधिकार क्षेत्रको कुरा हो

विधेयक परिमार्जन गर्ने विषयमा सत्तापक्षका सांसदहरू मात्र होइन, प्रतिपक्षका सांसदहरूले समेत आप्mना धारणा राख्न खोजिरहेको अवस्थामा हठात् समितिको नेतृत्व गरिरहेकी सभापति श्रेष्ठले विधेयक पारित गर्न ढिलाइ भएको भन्दै पारित भएको घोषणा गरिन् । यसले यस्तो जटिलता निम्त्यायो कि सरकारको मन्त्रीले नै विधेयकमा असहमति प्रकट गर्नुपर्ने स्थिति आयो ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री हृदयेश त्रिपाठीले सार्वजनिक रूपमै असहमति प्रकट गर्ने मात्र होइन, असहमतिका फरक मतसमेत राखिसकेका छन् । संसदीय समितिबाट पारित भइसकेको विधेयकका ’boutमा विभागीय मन्त्रीले नै विरोध र असहमति प्रकट गर्दै हिँड्नुपर्ने विडम्बनापूर्ण स्थिति सरकारका लागि सुखद त रहेन नै संसद्का लागि समेत यो चुनौतीको विषय बनेको छ । संसद्मा ‘विधेयक पारित गरियोस्’ भनेर प्रस्ताव पेस गर्नुपर्ने विभागीय मन्त्रीले ‘विधेयकलाई पुनः छलफलका लागि संसदीय समितिमै फिर्ता गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव पेस गर्नुभयो भने स्थिति के हुन्छ ?
मन्त्री मात्र होइन, सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष सांसदको विरोध र असहमतिका बीच तनावपूर्ण अवस्थामा समिति सभापति श्रेष्ठले विधेयक पारित भएको घोषणा गरेकी थिइन् ।

त्यसैले, संसद्को पूर्ण बैठकमा मन्त्रीले ‘विधेयक पारित गरियोस्’ भन्नुको साटो ‘विधेयकलाई पुनः छलफलका लागि संसदीय समितिमै फिर्ता पठाइयोस्’ भन्ने प्रस्ताव नगर्लान् भनेर भन्न पनि सकिँदैन । ’cause मन्त्रालयले नै पारित विधेयकको प्रतिवेदनमा असहमतिका फरक मत तयार पारेर बसेको छ र मन्त्रीले सोही कुरा संसद््को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको ‘राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समिति’को बैठकमा समेत संघीय निजामती सेवा ऐनको विधेयकमा सरकारको फरक मत रहेको कुरा स्पष्ट रूपमा जानकारी गरिसकेका छन् ।

प्रस्तावित संघीय निजामती सेवा ऐनमा समेट्नुपर्ने निजामती कर्मचारीको सरोकारका विषय राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिमा छलफल हुन्छ र समितिले सम्बोधन गर्छ भन्ने आशा र भरोसामा बसेका निजामती कर्मचारी जब समितिले छलफल नै नगरी एकाएक पारित ग-यो तब उनीहरू आक्रोशित बने र कर्मचारी सिंहदरबारभित्रै आन्दोलित भए । एकातिर कर्मचारी पहिलेको ऐनभन्दा पनि पश्चगामी ढंगबाट, कर्मचारीले खाइपाइ आएको सेवा, सुविधा र हकअधिकार कटौती हुनेगरी राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले विधेयकको प्रतिवेदन पारित गरेकोमा आन्दोलित भइरहेका थिए भने त्यसको भोलिपल्टै जब मन्त्रीले नै विधेयकप्रति आफ्नो पनि असहमति रहेको सार्वजनिक गरे तब कर्मचारी अचम्मित बनेका थिए ।

हिजो कर्मचारीको ज्ञापनपत्र बुझ्ने क्रममा ट्रेड युनियनका प्रतिनिधिसँगको भेटघाटमा प्रधानमन्त्रीले समेत राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले पारित गरेको निजामती सेवा ऐनको विधेयकको स्वामित्व सरकारले नलिने बताएपछि अब विधेयकले कुन रूप लिने हो र कसरी अगाडि बढ्ने हो भन्ने कुरा झन् अन्योल बनेको छ । कर्मचारीहरूका मागलाई सम्बोधन गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीले दिए पनि कर्मचारी विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन् । देशैभर कर्मचारीले आन्दोलनलाई तीव्रता दिएका छन् ।

२०४९ सालको निजामति सेवा ऐनले दिएको सेवा सुविधा, हकअधिकार र वृत्ति विकासका अवसरमा अंकुश लगाउनेगरी संघीय निजामती सेवा ऐन आउन लागेको भन्दै आमकर्मचारीहरू अहिले आन्दोलनमा छन् । अहिलेका प्रावधानले खास गरी तल्लो तहका कर्मचारीलाई बढी मारमा पारेको उनीहरूले बताएका छन् । ‘सुब्बा मारा ऐन’ भनेर नै उनीहरूले यसलाई उपमा दिएका छन् ।

पारित प्रतिवेदनमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीमा ८० प्रतिशत बढुवा, १० प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगता र १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने, त्यसैगरी राजपत्रांकित द्वितीय श्रेणीमा ७० प्रतिशत बढुवा, २०प्रतिशत अन्तर तह प्रतियोगता र १० प्रतिशत खुला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्दा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा भने २० प्रतिशत मात्र बढुवा र बाँकी ८० प्रतिशत खुला प्रतियोगीताद्वारा पदपूर्ति गर्ने प्रस्तावित प्रावधानले हाल कार्यरत नायब सुब्बाको अधिकृत सपना चकनाचुर बनाएको र बढुवामा अधिकृत एवं सहायकस्तरका कर्मचारीबीच खुला एवं नांगो विभेद गरिएको भन्दै देशभरका हजारौं राजपत्र अनंकित एवं नायब सुब्बा स्तरका कर्मचारी रुष्ट बनेका छन् ।

राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा क्रमशः ८० र ७० प्रतिशत बढुवा हुन पाउने तर राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा जम्मा २० प्रतिशत मात्र बढुवा हुन पाउने प्रस्तावित व्यवस्था अन्यायपूर्ण एवं विभेदपूर्ण भएको र आफ्नो वृत्ति विकासमा ठेस पुगेको मात्र नभई लगभग बन्देज जस्तै गर्न खोजिएको प्रति उनीहरू आक्रोशितसँगै चिन्तितसमेत बनेका छन् । सरकारले अधिकृत तहका कर्मचारीलाई काखी च्यापेको र सहायक स्तरका कर्मचारीलाई पाखा लगाउन खोजेको उनीहरूको आरोप छ । अधिकृत तहका राजपत्रांकित प्रथम र द्वितीय तहमा बढुवाका लागि क्रमशः ८० र ७० प्रतिशत छुट्याइँदा राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीका लागि स्वभाविक रूपमा ६० वा ५० प्रतिशत छुट्याइनुपर्ने उनको माग छ । जसले न्याय र समानता देखाउँछ । होइन भने राजपत्रांकित तृतीय श्रेणीमा मात्र बढुवा घटाउनुको कारण के ? उनीहरूको प्रश्न छ ।
(लेखक उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयअन्तर्गत नायब सुब्बा हुन् ।)