काठमाडौं । कानुन व्यवसायीहरुले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रिपरिषदबाट सिफारिश गरेबमोजिम राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभाको बिघटन गर्नुलाई असंवैधानिक भन्दै सर्वोच्च अदालतले त्यसलाई बदर गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । उनीहरुले अदालतले बिघटित प्रतिनिधिसभालाई पुर्नस्थापित गर्न सक्ने समेत बताएका छन् ।
रिपोर्टर्स क्लब नेपालको साक्षात्कारमा बोल्दै नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसिले संसद बिघटनलई २०७२ सालको संविधानको अन्त भने । संविधानले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई संसद बिघटनको अधिकार नदिएको हुँदाहुँदै पनि बिघटन गरेर देशलाई निरंकुशतातर्फ लगेको तर्क गरे । उनले भने,‘संसद बिघटन हुनु २०७२ सालको संविधानको अन्त हुनु हो । मुलुक निरंकुशतातर्फ गयो र यो ज्ञानेन्द्र शाहको जस्तै शासन हो ।’ उनले फेरि आन्दोलनमा जानुपर्ने अवस्था आएको बताए ।
अब सडकमा जानु पर्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता बोर्णबहादुर कार्कीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संविधानको विरुद्ध खतरनाक कदम चालेको तर्क गरे । उनले भने,‘यो कदम राष्ट्र, जनता, संविधान र व्यवस्थाको विरुद्ध छ ।’ नेपालको राजनीतिलाई अस्थिरता, अन्यौलको दलदलमा फसाउने कदम चालेको भन्दै अब सडकबाट परास्त गर्नुपर्ने बताए । देशलाई संकटमा धकेलेर प्रधानमन्त्री ओलीले गम्भीर भुल गरेको उनको भनाई थियो ।
पाँच वर्ष नपुगी संसद विघटन गर्न पाइदैन
नेपाल बार एशोशिएसनका पूर्व अध्यक्ष प्रेमबहादुर खड्काले संविधानले पाँच वर्ष अवधि नपुगी संसद बिघटन गर्न संविधान अनुसार निमल्ने तर्क गरे । उनले भने,‘संविधानको धारा ८५ (१) मा प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्ष हुनेछ भनिएको छ । पाँच वर्ष अघि संविधान बिघटन गर्न मिल्दैन ।’ प्रधानमन्त्री ओलीबाट संविधानलाई मिचिएको भन्दै लोकतन्त्र र गणतन्त्रमाथि नै खतरा बढेको बताए । संसद बिघटनका लागि संविधानको धारा ७६ (७) ले विभिन्न चार विकल्प राखेको र त्यो नभएपछि मात्र संसद बिघटन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको उल्लेख गरे । ती विकल्पमा प्रधानमन्त्री ओली पदमा रहँदाको अवस्था नपर्ने उनको तर्क थियो ।
असंवैधानिक कदम
पूर्व महान्याधिवक्ता समेत रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनको कदम गैरसंवैधानिक रहेको बताए । उनले बिघटन भएको संसद पुनःस्थापित हुनसक्ने बताए । विगतमा बिघटित प्रतिनिधिसभालाई कहिले अदालतले त कहिले जनताको आन्दोलनले ब्युँताएको स्मरण गराए । उनले भने,‘अदालतले समेत संसद बिघटन ठिक हो भनेकोलाई जनआन्दोलनमार्फत् र्पुनस्थापित गराएको इतिहास छ ।’ प्रधानमन्त्री ओलीले बिघटन गराएको संसद बिघटन नहुने जिकिर गरे । उनले भने,‘ओलीजीले बिघटन गराएर संसद बिघटन हुँदैन ।’ संविधानमा प्रतिनिधिसभा बिघटनको एउटै व्यवस्था बहुमतप्राप्त संसदीय दल नभएको, दुई वा दुईभन्दा बढी दलको सरकार नभएको, अल्पमतको सरकारले पनि विश्वासको मत हासिल गर्न नसकेको अवस्थामा मात्र संसद बिघटन गर्ने अधिकार रहेको बताए । उनले संसद सडकमा पनि बसेको इतिहास स्मरण गराउँदै त्यो अवस्था पनि आउने बताए ।
लोकतन्त्रको हत्या
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. दिनेश त्रिपाठीले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद बिघटनको सिफारिश गरेर लोकतन्त्रको हत्या गरेको भन्दै राष्ट्रपति भण्डारीले त्यसलाई सदर गरेर मतियार बनेको आरोप लगाए । उनले संविधानको पालना र रक्षामा राष्ट्रपति भण्डारी पनि चुकेको बताए । उनले भने,‘ प्रधानमन्त्री ओलीको गैरसंवैधानिक कदमलाई सदर गरेर राष्ट्रपति भण्डारी लोकतन्त्र र संविधानको हत्याको मतियार बन्नुभएको छ ।’ संविधानको धारा ६३ (४) ले राष्ट्रपतिलाई संविधानको पालनकर्ता भनेको उल्लेख गर्दै त्यस अनुसारको भूमिका नभएको तर्क गरे । उनले भने,‘राष्ट्रपतिले सिफारिश फिर्ता पठाउनुपथ्र्यो पठाउनुभएन ।’ आफूले संसद बिघटनको कदमविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट लिएर जान लागेको बताए । उनले भने, ‘ संविधानको हत्या गरेकोले सर्वोच्च अदालतले बदर गर्नुपर्छ । बहुमतको सरकारले विकल्प हुँदा हुँदै संसद बिघटन गर्द सक्दैन ।’ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई इतिहासकै कलंकित पात्रको संज्ञा दिदै कडा कारबाही गर्नुपर्ने माग गरे । उनले भने,‘ओलीजीबाट राष्ट्रद्रोह भएको छ उहाँमाथि नेकपाले कारबाही गर्नुपर्छ ।’ संसद बिघटनलाई राष्ट्रलाई असफल बनाउने आत्महत्याको बाटो भने ।
अदालतले पुर्नस्थापित गर्छ
वरिष्ठ अधिवक्ता सुनिल पोखरेल अदालतले बिघटित प्रतिनिधिसभा पुर्नस्थापित गर्नुपर्ने जिकिर गरे । प्रधानमन्त्रीलाई संसद बिघटन गर्ने अधिकार नरहेको परिस्थितिबीच चालिएको कदमलाई गैरसंवैधानिक भने । उनले वर्तमान संविधानले राजनीतिक स्थिरतामा जोड दिएको भन्दै चारवटा सम्मको विशेष परिस्थितिको विकल्प नहुँदा मात्र संसद बिघटन हुनसक्ने तर्क गरे । उनले भने,‘धारा ७६ (१) बमोजिम बहुमत प्राप्त दलको प्रधानमन्त्री हो र त्यो प्रधानमन्त्रीलाई संविधानको धारा ७६ ले संसद बिघटन गर्ने अधिकारी दिएकै छैन ।’ संविधान बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत प्राप्त गर्नुपर्नेमा गरेन भने सबैभन्दा ठुलो दलको नेता प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने व्यवस्था भएको, ३० दिनभित्र उसले पनि विश्वासको मत प्राप्त गरेन भने बहुमत हस्ताक्षरसहित आउनेले प्रधानमन्त्री नियुक्त हुनसक्ने व्यवस्था गरेको, चौंथोले पनि नसकेपछि संसद बिघटन गरी चुनावको घोषणा हुनसक्ने व्यवस्था गरेको जिकिर गरे ।
वरिष्ठ अधिवक्ता डा. सुरेन्द्र भण्डारीले संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको प्रतिनिधिसभा बिघटनको कदम गैरसंवैधानिक रहेको जिकिर गरे । उनले संविधान नै बिघटनको क्रममा अगाडि बढेको बताए । उनले भने,‘देशमा नयाँ शासन प्रणाली र संविधानको आवश्यकता छ ।’ मुलुकका राजनीतिक संकट निम्तिएको भन्दै संघीयता, गणतन्त्र र धर्म नीरपेक्षताले काम गर्न नसक्ने जिकिर गरे । उनले भने,‘अब देशमा जनविद्रोह र जनआन्दोलनको विकल्प छैन र गणतन्त्रले मुलुकलाई बचाउन सक्दैन ।’ देशमा लोकतन्त्र र राजसंस्था सँगै जानुपर्ने तर्क गरे ।
