काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले नेपाल वायु सेवा निगमलाई तत्काल निजीकरण नगर्न अल्पकालीन आदेश जारी गरेको छ ।

नेपालका लागि नेपाली पार्टीकातर्फबाट आतिस कार्कीले दायर गरेको रिट निवेदनमाथि सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले निजीकरणसम्बन्धी कुनै निर्णय नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै सो इजलासले आउँदो २५ साउनमा दुवै पक्षलाई छलफलका लागि बोलाएको छ ।

‘दुवै पक्षको छलफलबाट अन्तरिम आदेशको सम्बन्धमा निर्णय हुनुअघि नेपाल वायुसेवा निगमलाई निजीकरण गर्नेसम्बन्धी सम्पूर्ण कार्य जेजस्तो अवस्थामा छ सोही अवस्थामा यथास्थितिमा राख्नू, निजीकरणका सम्बन्धमा कुनै निर्णय नगर्न नगराउनू भनी प्रत्यर्थीहरूका नाममा अल्पकालीन अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिएको छ,’ न्यायाधीश रेग्मीले जारी गरेको अन्तरिम आदेशमा भनिएको छ ।

‘निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाऊँ भनी निवेदन माग गरेको सम्बन्धमा दुवै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त हुने देखिएकाले मिति २०७८-४-२५ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोकी उपस्थित हुन,’ आदेशमा भनिएको छ ।

नेपाल वायुसेवा निगमको संगठन पुर्नसंरचना गरी व्यावसायिक एवं प्रतिस्पर्धी बनाउन, खुला प्रतिस्पर्धाको माध्यमबाट रणनीतिक साझेदार ल्याउने प्रक्रिया थाल्न १५ जेठमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेटमार्फत कार्यक्रम ल्याएका थिए । २८ जेठमा अर्थ मन्त्रालयका सचिवद्वय शिशिरकुमार ढुंगाना र रामशरण पुडासैनी, पर्यटन सचिव यादवप्रसाद कोइराला, निगमका महाप्रबन्धक डिमप्रसाद पौडेल, निगमका निर्देशक जनकराज कालाखेती, अनिशा खड्का, दिपु जुहार्चनसहितको बैठकबाट निगम’bout तीनवटा विषयमा निर्णय भएको थियो ।