हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र कुनै पनि राजनीतिक दल वा राज्यको प्राथमिकताको विषय बन्न सकेको छैन । बारम्बार परिवर्तन भइरहने सरकार र भागबन्डामा बन्ने शिक्षामन्त्रीहरू राजनीतिक व्यक्ति हुन्छन् । शिक्षाविद् हुँदैनन् । अझै राजनीति गर्न कुनै पनि शैक्षिक योग्यताको अनिवार्यता नभएको हाम्रोजस्तो देशमा शिक्षामन्त्रीमा नियुक्त हुने व्यक्तिको क्षमता के हुनुपर्ने भन्ने राज्यसँग कुनै मापदण्ड छैन । त्यसो त एक, दुई वर्षका लागि काम गर्ने शिक्षामन्त्रीले जादुको छडीजस्तो लथालिंग भएको शिक्षा क्षेत्रका समस्याहरू समाधान हुन्छन् भन्नु सान्दर्भिक हुँदैन । तथापि शिक्षा सुधारका लागि ठोस नीति बनाउने एवं कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक स्थायी संस्था राज्य हो । राज्यको प्राथमिकतामा नपरेकाले शैक्षिक क्षेत्र तहसनहस भएको छ ।

हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्र तहसनहस हुनको पछाडि राजनीतिक अस्थिरता हुनु, शैक्षिक योग्यताबिना नै शिक्षामन्त्री हुन पाउने राजनीतिक व्यवस्था हुनु, शिक्षा क्षेत्रमा दृष्टिकोणको अभाव हुनु, राज्यले शिक्षा क्षेत्रका कर्मचारीलाई जिम्मेवार बनाउन नसक्नु, राज्यको नियन्त्रण, नियमन र उपस्थिति नहुनु, शिक्षणमा अब्बल शैक्षिक योग्यताको जनशक्तिलाई मात्र संलग्न बनाइने नीति नबनाउनु, विद्यालयदेखि विश्वविद्यालयसम्म राजनीतिकरण गरिनु, शिक्षकले राजनीति गर्नु, विश्वविद्यालयका उच्चस्तरीय पदहरूमा राजनीतिक दलहरूले भागबन्डाका आधारमा नियुक्त गर्नु, विद्यालय तहका प्रधानाध्यापकको नियुक्ति, शैक्षिक सक्षमता र नेतृत्व क्षमताको आधारमा नभएर सेवाको अवधिका आधारमा हुनुलगायतका कमजोर नीति तथा क्रियाकलापका कारण शिक्षाको गुणस्तर उकासिन नसकेको हो ।

हाम्रो देशका शिक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने संयन्त्रहरू कमजोर भएको जानकार बताउँछन् । अत्यन्तै छलछाम र गैरजिम्मेवार राजनीतिक दलहरू र उनको नेतृत्वलाई नजिकैबाट नियालिरहेको शैक्षिक प्रशासन ‘जसोजसो बाहुनबाजे उसैउसै स्वाहा’को रणनीतिमा चलेको भन्नेहरूको संख्या ठूलो छ । कर्मचारीहरूले ‘सरकारी काम कहिले जाला घाम’को मनोविज्ञानले काम गरेका छन् । यसरी नै विभिन्न समयमा बनेका शिक्षा आयोगको योजनाहरू लागू हुँदैनन् । तहगत पाठ्यक्रम एवं पाठ्यपुस्तक समय सापेक्ष, व्यावहारिक, व्यावसायिक, वैज्ञानिक, रोजगारमूलक, जीवनउपयोगी, अनुसन्धानमुलक नहुनुका साथै आधुनिक शिक्षण प्रणालीको अभावमा गुणस्तरीय शिक्षाको कल्पना गर्न सकिँदैन । उल्लेखित समस्याहरू समाधान गर्न तदअनुरूपको नीति निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक संस्था राज्य हो । यसरी हेर्दा शिक्षा सुधारको स्थायी ठेगाना राज्य नै हो ।

हाम्रो देशमा शिक्षाको गुणस्तर’bout चौतर्फी असन्तुष्टि छ । विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययनको प्रमाणपत्रले शिक्षितले कुनै पनि आयआर्जनका अवसर प्रदान गर्न नसक्दा शिक्षित युवा बेरोजगार भएका छन् । शिक्षामा प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गर्न सक्ने ज्ञान एवं सीपको अभाव हुँदा शिक्षित जनशक्ति विभिन्न संकायमा आर्जन गरेका शैक्षिक प्रमाणपत्र थन्काएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कामको खोजीमा भौतारिनुपरेको छ । देशको शिक्षा प्रणाली रोजगारमूलक हुन नसक्दा युवालाई आफ्नो जवानी विदेशमा बिताउनुपर्ने बाध्यता छ । एकातिर देशको प्राकृतिक स्रोत र साधनको पहिचान, अन्वेषण एवं उपयोग हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर शिक्षित युवा जनशक्ति पलायन भइरहेको छ ।

विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययनले पनि आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने, उद्यमी हुने र स्वरोजगारको ढोका खोल्ने ज्ञान एवं सीप आर्जन नहुनुका कारण शैक्षिक क्षेत्र चुुकेकै छ

जबसम्म राज्यले शिक्षा व्यक्ति, समाज र सिंगो राष्ट्रको विकासको जग हो भन्ने कुरा महसुस गर्न सक्दैन, तबसम्म यो क्षेत्र प्रधानमन्त्री वा शिक्षा मन्त्रालयको नेतृत्वमा आउने र जाने ‘आयाराम गयाराम’ले यस क्षेत्रका समस्या समाधान गरी अब्बल बनाउन सक्ने देखिँदैन । प्रथमतः राज्यले शिक्षा क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा नै परिवर्तन गर्न आवश्यक छ । अहिलेका विकसित देशहरूका शैक्षिक संस्थाहरू अब्बल हुनमा त्यहाँको सरकारले अख्तियार गरेको शैक्षिक नीति र दृष्टिकोणले काम गरेको पाइन्छ । उनीहरूले देशलाई आवश्यक पर्ने हरेक क्षेत्रका दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने प्राज्ञिक क्षेत्र शिक्षा हो भन्ने कुरा राम्ररी बुझेका छन् । र देशका उत्कृष्ट ब्रेनहरूलाई शैक्षिक प्रशासन र शिक्षण पेसामा लगाउने राष्ट्रिय नीति बनाएका छन् । तर, हाम्रो देशको सन्दर्भमा त्यसो राज्यले महसुस गर्दैन ।

विभिन्न राजनीतिक परिवर्तनका पछाडि मुलुकमा विकासको मूल फुट्नेछ भन्ने नागरिक अपेक्षा थियो । तर, देशले विकासको बाटो लिन सकेन । सुशासन हुन सकेन । यसरी हेर्दा राजनीतिक परिवर्तन भएर मात्र देशको विकास सम्भव हुँदो रहेनछ भन्ने कुरा बुझ्न ढिला गर्नुहुँदैन । देशका राजनीतिज्ञ, वैज्ञानिक, लेखक, विशेषज्ञ, अनुसन्धानकर्ता, शिक्षक, वकिल, कलाकार, उद्योगी डाक्टर, इन्जिनियरलगायतको दक्ष जनशक्ति उत्पादन गर्ने शिक्षा हो । राजनीति होइन ।

त्यसो त प्रजातन्त्रको पुनस्थापना २०४६ पछाडिका ३१ वर्षमा देशमा धेरै विद्यालय तथा विश्वविद्यालय खोलिए । शिक्षामा सुधार गर्न दर्जनौं शिक्षा आयोग गठन गरिए । प्रतिवेदन लेखिए । परन्तु कुनै पनि शिक्षा आयोगका प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेनन् । शिक्षा समयसापेक्ष हुन सकेन । राज्यले अवलम्बन गरेको शिक्षाले समाजको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एवं नागरिक चेतनामा रूपान्तरण हुन सकेन । उल्लेखित वास्तविकतालाई बुझेर काम गर्ने संस्था राज्य भएकाले उसको सक्रियताको अभावमा शिक्षा क्षेत्रका समस्या समाधान हुन सम्भव नहुने कुरा निश्चित छ ।

हाम्रो देशमा हजारांैको संख्यामा शिक्षालय सञ्चालनमा छन् । अहिले गाउँगाउँमा विद्यालय खोलिएका छन् । नेपाल सरकारको तथ्यांकअनुसार देशमा ३० हजार ४ सय ४८ सामुदायिक र ५ हजार ६ सय ४५ निजी पूर्वप्राथमिक विद्यालय छन् । सामुदायिक माध्यमिक विद्यालयको संख्या २९ हजार २ सय ७ छ भने निजी विद्यालय संख्या ६ हजारको हाराहारीमा छ । ४ सयभन्दा बढी सामुदायिक महाविद्यालयको संख्या छ भने ८ सयभन्दा बढी निजी महाविद्यालय छन् । यसको साथै दर्जन बढी विश्व विद्याललयमा अध्ययन अध्यापन हुन्छ । माथि उल्लेखित शिक्षालयको ठूलो संख्याका प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भएपछि स्थापना भएको पाइन्छ । यसरी हेर्दा शिक्षण संस्थाहरू निर्माण गर्न राज्य सफल देखिन्छ । तर, यी संस्थाहरूलाई सञ्चालन गर्ने, नीति, नियम निर्माण गर्नेदेखि कार्यान्वयनको तहसम्म राज्य असफल छ ।

शिक्षा सुधारका लागि ठोस नीति बनाउने एवं कार्यान्वयन गर्ने आधिकारिक स्थायी संस्था राज्य हो

शिक्षाविद् चाल्र्स रंगेलले शिक्षा मानिसलाई अज्ञानता र गरिबीसँग लड्न योग्य बनाउने माध्यम हो भनेका छन् । शिक्षाको अभावमा व्यक्ति वा समाजको अज्ञानता हट्न सक्दैन । आर्थिक समृद्घि हुन सक्दैन । अहिले राज्यले शिक्षामा औसत प्रतिव्यक्ति १८ हजार खर्च गरेको तथ्यांक छ । राष्ट्रको यति ठूलो लगानी बालुवामा पानी हालैझैं भएको छ । शैक्षिक संस्थाहरू बेरोजगार उत्पादन गर्ने प्रयोगशाला भएका छन् । शिक्षित नागरिकमा आत्मविश्वास, स्ववलम्बन र कार्यगत सीपको अभाव छ । यो वास्तविकताले लगानी गरेर मात्र शिक्षामा गुणस्तरको विकास हुन नसक्ने कुरा छर्लंग हुन्छ । तसर्थ, गुणस्तरीय शिक्षाका लागि राज्यले तदअनुरूपको नीति निर्माण गरी शिक्षा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन गर्न आवश्यक छ ।

देशको शिक्षा जीवन उपयोगी हुन नसकेको कारण शिक्षित युवा निराशा, कुण्ठा र बेरोजगारीको समस्याले ग्रस्त भएका हुन् । विदेश पलायन भएका हुन् । शिक्षालयबाट उत्पादित जनशक्तिले किन आर्थिक अभाव झेल्नुप¥यो ? किन शिक्षित जनशक्ति आपूmले पढेको प्रमाणपत्र घरमा थन्काएर अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा श्रम गर्न बाध्य भए ? किन विश्व विद्यालयसम्मको अध्ययनमा आर्जन गरेको ज्ञानले शिक्षित वर्ग आत्मनिर्भर बन्न सकेन ? विश्वविद्यालयसम्मको अध्ययनले आफ्नो खुट्टामा उभिन सक्ने, उद्यमी हुने र स्वरोजगारको ढोका खोल्ने ज्ञान एवं सीप आर्जन नहुनुमा शिक्षा कहाँ चुक्यो ? आफ्नो देशमा भएको प्राकृतिक स्रोत र साधनको पहिचान, उत्खनन, उपयोग र व्यावसायीकरण किन हुन सकेन ? यो अवस्थाको सिर्जना हुनुमा दोषीको हो ? कमीकमजोरी कसको हो ? राज्यको कि विद्यार्थीहरूको ? सोच्न ढिला भएन र ?

अन्त्यमा, शिक्षा सिर्जनाको स्रोत हो । आविष्कारको जननी हो । आज विश्व जगत्का विकसित राष्ट्रहरूले विकास एवं आविष्कारका आधार गुणस्तरीय एवं वैज्ञानिक शिक्षालाई बनाएकाले विकासको शिखर चुम्न सफल भए । विज्ञान र प्रविधिको विकास गर्न सफल भए । आफ्नो देशमा भएका प्राकृतिक स्रोत र साधनको उपयोग गरी हरेक क्षेत्रको विकास गर्नसके । चन्द्रमामा पाइला टेके । बृहस्पति र मंगलग्रहमा मानव बस्ती बसाउने सम्भावनाको खोजी गरिरहेका छन् । त्यसैले गुणस्तरीय शिक्षाको अभावमा विकास र समृद्घि सम्भव हुँदैन भन्ने कुरा बुझ्नुपर्छ । यसर्थ हाम्रो देशको शिक्षा क्षेत्रलाई समयसापेक्ष बनाउन राज्यले विलम्ब नगरोस् । शिक्षा क्षेत्रलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखोस् । ढिलै भए पनि घैंटोमा घाम लागोस् ।