‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था अलपत्र


काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालतले ८ वर्षअघि ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको भए पनि अझैसम्म कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । २१ पुस २०७० सालमा कुनै उम्मेदवार मन नपरेमा अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार सुरक्षित हुने गरी कानुन बनाउन सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको थियो ।

अधिवक्ता स्वागत नेपाल, भाइराजा राई र विकास खड्काले जनताको पक्षमा ‘नो भोट’को व्यवस्था लागू गराउन माग गर्दै रिट दिएका थिए । उनीहरूले संविधानसभा चुनाव हुनु एक महिनाअघि १० कात्तिक २०७० मा ‘राइट टु नो भोट’को माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए । उनीहरूले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिँदै त्यससम्बन्धी कानुन बनाएर मतपत्रमा ‘राइट टु नो भोट’ व्यवस्था लागू गर्न भनेको थियो ।

सरकार नै टेर्दैन अदालतको आदेश


सर्वोच्च अदालतको आदेशअनुसार निर्वाचन आयोगले २०७४ सालमा प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचनसम्बन्धी विधेयकको मस्यौदाको दफा ७६ मा नो भोटको व्यवस्था राखेर मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको थियो । तर, संसद्ले सो विधेयक पारित गर्नुको साटो नो भोटको व्यवस्था हटाउन लगाएर ऐन पास गरेको थियो । साथै संसदीय मामिला मन्त्रालयले नागरिकले उम्मेदवार मन नपरे भोट नहाल्न पाउँछन् भनी सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको थियो ।

सर्वोच्चको आदेश कार्यान्वयन नभएपछि दोस्रोपटक अधिवक्ता स्वागत नेपालले १३ फागुन २०७३ सालमा सर्वोच्चमा फैसला कार्यान्वयन नभएको भन्दै कारबाही गरिपाऊँ भनी रिट दायर गरे । उनले दायर गरेको रिटमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासले १ असोज २०७६ सालमा राजनीतिक दलले उठाएका उम्मेदवार छनोट गर्न पाउने अधिकार नागरिकमा हुने र तिनलाई अस्वीकार गर्न पाउने अधिकार पनि जनतामा निहित हुनेगरी कानुन बनाउन आदेश दिएको थियो ।

सर्वोच्चको निर्देशनात्मक आदेशपछि स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन भयो । तर, मतदाताले नो भोटको अधिकार प्रयोग गर्न पाएनन् । अहिले ३० वैशाखका लागि स्थानीय तह निर्वाचनका लागि सरकारले मिति घोषणा गरिसकेको छ । अबको स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि मतदाताले पनि नो भोटको अधिकार प्रयोग गर्न नपाउने संकेत देखिएको छ ।

राजनीतिक दलले २०६४ सालमा भएको संविधानसभा निर्वाचनबाट संविधान बनाउन नसकेपछि २०७० सालमा दोस्रो संविधानसभाको चुनाव गर्नुपर्ने अवस्था आयो । त्यतिबेला देशको ठूलो दल बनेको नेकपा माओवादीले जनताको मतलाई दुरुपयोग गरेको भन्दै जनतामा वितृष्णा भएको थियो ।

के छ सर्वोच्चको आदेशमा ?

सर्वोच्च अदालतको तत्कालीन प्रधानन्यायधीश कल्याण श्रेष्ठ र न्यायाधीश प्रकाश वस्तीको इजलासले २१ पुस २०७० सालमा गरेको फैसलामा मतपत्रमा समावेश उम्मेदवारमध्येबाट एक जनालाई छान्नैपर्ने अवस्था प्रजातन्त्र होइन, प्रजातन्त्रको आवरणमा ‘सबै कमसलमध्ये कम कमसल’ रोज्ने प्रणाली मात्र हो भन्ने उल्लेख छ ।

‘राइट टु नो भोट’को आवश्यकता र औचित्य’bout लामो व्याख्या गर्दै नेपाल सरकार, निर्वाचन आयोग, व्यवस्थापिका संसद्का नाममा आगामी चुनावमा कानुन बनाएरै ‘राइट टु नो भोट’को व्यवस्था गर्न निर्देशनात्मक आदेश दिएको थियो ।

यस्तो, प्रणाली चीरकालसम्म राख्नु उचित नहुने भन्दै अदालतले जनताले मतमार्फत आफ्नो इच्छा व्यक्त गर्न पाउने अवस्था सिर्जना नभएसम्म मतदान गर्ने अधिकार जनतामा हुनु वा नहुनुले कुनै तात्विक महत्व नहुने उल्लेख गरेको छ । यसमा निर्वाचनको परिणाममा जनताको इच्छा पूर्णरूपले प्रतिबिम्बित पनि नहुने अदलतको निष्कर्ष छ ।

अदालतको फैसलामा भनिएको छ ‘नेपालको संविधानले मतदान गर्न पाउने अधिकार अर्थात् ‘राइट टु भोट’ को व्यवस्था गरेको छ । यो विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताअन्तर्गतकै अधिकार हो । अदालतको भनाइमा ‘नो भोट’ अर्थात् राइटु रिजेक्ट पनि विचार तथा अभिव्यक्तिको स्वतन्त्रताअन्तर्गत हुन्छ ।’ यसको साथै संविधानले नै व्यवस्था गरेको गोपनियताको हकअन्तर्गत मतदातालाई कुनै पनि उम्मेदवार मन नपरेका कारणले मतदान गर्न नगएको कुरामा पनि गोपनीयताको हक हुने सुनिश्चित गरेको छ ।

अदेशमा भनिएको छ, ‘निर्वाचन प्रयोजनको लागि हुने जुनसुकै गतिविधिमा कुनै खास विकल्प वा विकल्पमा सीमित भई मत व्यक्त गर्न बाध्य गर्ने हो भने समयको अन्तरालसँगै प्रजातन्त्र सीमित र संकुचित हुँदै जाने प्रवृत्ति बढ्ने अवस्था रहन्छ । प्रजातन्त्रमा जनताको सार्वभौमिकता स्विकार्दा मतदातालाई कुनै मत व्यक्त गर्न बाध्य गर्ने नभई दिइएको विकल्पको पनि पुनरावलोकन वा इन्कार गरी नयाँ विकल्पको आवश्यकतालाई औंल्याउन पाउनेसम्मको सम्भावनाको ढोका खोलिदिन आवश्यक भएको अदालतको फैसलामा उल्लेख छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 197 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभामा पार्टीको टिकट दिने जिम्मेवारी सभापति देउवालाई (पाँच निर्णयसहित)

कुरी-कुरी