भनिन्छ, कुनै पनि देशको राज्यव्यवस्था’bout थाहा पाउनुछ भने त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र हेरे पुुग्छ । हुन पनि हो, कुनै पनि मुलुकमा त्यहाँको कर्मचारीतन्त्र राम्रो राज्यव्यवस्था नराम्रो वा राज्यव्यवस्था राम्रो कर्मचारीतन्त्र नराम्रो हुनै सक्दैन । राजनीतिज्ञले नियम, कानुन बनाइदिने हो त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रले नै गर्ने हो÷गर्नुपर्छ । यदि कर्मचारीतन्त्र बेइमान भइदियो भने राज्य संयन्त्र विफल हुन्छ ।
अघिल्लो शुक्रबार गण्डकी प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयले उक्त प्रदेशको शिक्षा नीति २०७८ कार्यान्वयनका लागि रणनीतिक योजना निर्माणका क्रममा शिक्षा सेवाका निवृत कर्मचारी (अधिकृतदेखि सहसचिवसम्म)लाई राखेर एउटा कार्यशालाको आयोजना ग¥यो । उक्त प्रदेशले यस अघि नै साविक शिक्षा विभागका पूर्वमहानिर्देशक बाबुराम पौडेलको संयोजकत्वमा प्रदेश शिक्षा नीति तयारी समिति बनाई उक्त समितिले तयार पारेको शिक्षा नीति प्रदेश सरकारले पारित गसिकेको छ ।
उक्त नीति कार्यान्वयनका क्रममा प्रदेशका सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठलाई साक्षी राख्दै रणनीतिक योजनाको सुुझाव प्रदान गर्ने सन्र्दभमा शिक्षा मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव विष्णुप्रसाद अधिकारीले ‘सुुझाव सुझावका लागि दिऊँ कि कार्यान्वयनका लागि ?’ भन्दै २०६४ सालको संविधानसभा निर्वाचनमा गोरखामा आफूले अनुुगमन गरेको र पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले अनुगमन प्रतिवेदन माग्दा ‘आफूले देखेको कुरा लेखौं कि मिलाएर लेखौं ?’ भनी सोधेको बताए । पछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘देखेको लेख्नोस्’ भनेपछि ‘निर्वाचन समयमा नै सुरु भएको, मतदाता लाइनमा बसेको, छाप हान्ने बेलामा एउटै व्यक्तिले सहजीकरण गरी छाप हानेर बाकसमा मतपत्र खसालेको’ लेखेर दिएको र उक्त प्रतिवेदन पढेपछि प्रमुख जिल्ला अधिकारीले ‘देखेको होइन, मिलाएर लेख्नोस्’ भनी फिर्ता दिएको प्रसंग सुनाए ।
उनले सुनाएको यो प्रसंगले निलोकोट नै अनियमित गर्न उद्धत रहेको, निर्वाचन आयोगले स्वच्छ, निष्पक्ष तथा धाँदलीरहित निर्वाचनको कल्पना गरे पनि कर्मचारीकै कारण सम्भव नभएको र अन्ततः राजनीतिक वृत्त बदनाम भएको तथ्य घामजस्तै छर्लंङ नै देखिन्छ । यसो त बत्ती निभाएर, बाकस साटेर र मतपत्र च्यातेर चुनाव जितेको आरोप प्रतिपक्षी दलका नेता स्वयं प्रधानमन्त्रीको पदमा बहाल रहँदा यस अघि लगाइसेका छन् । राजनीतिलाई कर्मचारीवृत्तले काँध नथाप्ने हो भने यी काम सम्भव हुँदैनन् । यसर्थ यी घटनाका लागि पनि राजनीतिक वृत्त कम र कर्मचारीतन्त्र बढी दोषी देखिन्छ ।
अब नो भनौंः
अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनविद् कर्मचारीले सधैं एस मात्र होइन नो पनि भन्न सक्नुपर्छ भन्छन् । उनीहरूले नो नभन्दा हामीकहाँ राजनीति निकै बदनाम भएको छ । अघिल्लो कार्यकालमा धेरै गाउँ तथा नगर पालिकाका अध्यक्ष तथा प्रमुख भ्रष्टाचारमा मुछिए । कतिले अख्तियारको आँगन पनि देखे । तर, यदि ती पालिकाको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत नीति, नियममा चल्ने हो भने ती राजनीतिक व्यक्तिले २ पैसा पनि तलमाथि गर्न पाउँदैनन् । ’cause, राज्यले खर्च गर्ने र भएको खर्चको फाँटवारी चुस्तदुरूस्त राख्ने जिम्मेवारी त्यहाँको प्रशासकीय प्रमुख र लेखासंवद्ध कर्मचारीलाई दिएको छ । उनीहरू सार्वजनिक खरिद ऐन तथा प्रचलित ऐन, कानुनका आधारमा चल्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्वले अनियमितता गर्न पाउँदै पाउँदैनन् ।
राजनीतिज्ञले नियम, कानुन बनाइदिने हो त्यसको अक्षरशः कार्यान्वयन कर्मचारीतन्त्रले नै गर्ने हो
काठमाडौं महानगर नै सही, त्यहाँको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले नचाहने हो भने मेयरले एक बोत्तल पानीसमेत खान पाउँदैनन् । खर्चको खटन पटन र नियम सम्मत भए नभएको हेर्ने जिम्मा अख्तियार प्राप्त अधिकारीको मात्र हो । राजनीतिज्ञको काम त नीति बनाइदिने हो । त्यही नीति पनि विधिसम्मत छ छैन भनेर हेर्ने र विधिविपरीत नीति बन्न लागेमा रोक्ने काम कर्मचारीतन्त्रको हो । क्याबिनेटमा जाने प्रस्ताव र उसले गर्ने निर्णयमा यसैकारण मुख्य सचिव जिम्मेवार मानिन्छ । यसैले मुख्य सचिवलाई व्यावहारिक रूपमा आधा कर्मचारी र आधा राजनीतिक व्यक्ति भन्ने गरिन्छ ।
एउटा दृष्टान्तः
दुुईवर्ष अघि तनहुँको भिमाद नगरपालिकाबाट एक जना राहत शिक्षक तनहुँकै म्याग्दे गाउँपालिकाअन्तर्गतको विद्यालयमा सरुवा हुन खोजे । नगर प्रमुखले सरुवाका लागि सहमति दिन शिक्षा शाखाका नाउँमा तोकादेश गरे । तर, त्यहाँ कार्यरत उपसचिव (शिक्षा शाखा प्रमुख)ले राहत दरबन्दी सम्बन्धित विद्यालयको तत्कालीन समस्या देखेर केही समयका लागि भए पनि विद्यालयलाई राहत मिलोस् भनेर दिइएको दरबन्दी भएकाले यस्तो दरबन्दीमा कार्यरत शिक्षकलाई अर्को दरबन्दी भएको ठाउँमा सरुवा गर्न मिल्दैन । यसकारण निजलाई आफू र शिक्षा शाखाले सहमति दिन नसक्ने कुरा बताए । पछि नगर प्रमुखले सजिलै सहमतिपत्रमा सही गरिदिने कर्मचारी खोजे । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतले शिक्षा शाखाको अधिकारभित्रका काममा आफूले हस्तक्षेप नगर्ने बताए । शिक्षा शाखाका शाखा अधिकृतले उपसचिवले मिल्दैन भनिसकेपछि आफूले पत्रमा सही नगर्ने बताए । पछि पालिकाभित्रको अर्कै शाखाको अधिकृतलाई मनाएर सहमति पत्रमा सही गराई निज शिक्षकको सरुवा भयो ।
निजामतीको चरित्रलाई चिनाउने यो त एउटा दृष्टान्त मात्र हो । यो प्रवृत्ति मन्त्रालयमा पनि छ । मुख्य सचिव तहमा पनि यही प्रवृत्ति हाबी छ । नियमभन्दा बाहिर गएर काम गर्न नचाहने कर्मचारीलाई सबै मन्त्रीले नरोज्ने र मन्त्रीको रोजाइमा पर्न सचिवले जे पनि गर्ने प्रवृत्तिका कारण निजामतीको ओज खट्दो छ, साख गिर्दो छ । यहाँसम्म कि सचिव तहमा पुगेर निवृत हुनै लागेकासमेत अवकाशपछि पाइने राजदूतलगायतको अन्य संवैधानिक तथा राजनीतिक पदमा नियुक्तिका आशाले जे पनि हुन्छ र जे मा पनि हवस शैली अवलम्बन गरेका कारण मातहतका कर्मचारीमा पनि आत्मविश्वास र अडानमा कमी आएको छ । यो प्रवृत्तिको अन्त्य उपल्लो तहबाट नभएसम्म निजामती कर्मचारी मन्त्री, वा राजनीतिक कार्यकर्ताको झोलेभन्दा माथि उठ्न सक्ने देखिँदैन ।
कर्मचारी गिजोल्दै सरकारः
सरकार कर्मचारी व्यवस्थापनभन्दा पनि आदेशमा चलाउन उद्धत देखिन्छ । संघीयतासहितको संविधान आई संघीय संरचनाअनुसार स्थानीय तहको दोस्रो निर्वाचन पनि सकिएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेश सभाको पाँचवर्षे अवधि सकिनै लागेकोले निर्वाचन मिति घोषणाको तयारी हुँदै छ । यस अवधिमा निजामती सेवा भने अस्तव्यस्त हुँदै गएको छ । सरकार नै संघीय निजामती सेवासम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाटै फिर्ता गरेर लामो समय चुप लागेर बस्यो । अध्यादेश आउने हल्ला चल्यो आएन । संसद् छलेर अध्यादेश रोज्दा लोकतन्त्रको उपहास पनि हुन्थ्यो । आएन, ठिकै भयो । तर, संसद्मा पेस गर्नुपर्ने विधेयक आजसम्म पनि प्रक्रियाका नाममा विभिन्न निकायका ढोकामा पालो पर्खेर बसेको छ । अर्थ मन्त्रालय, कानुन मन्त्रालय, विषयगत समितिमा कति अल्झिने हो अझै एकिन छैन ।
अन्तर्राष्ट्रिय प्रशासनविद् कर्मचारीले सधैं ‘एस्’ मात्र होइन,‘नो’ पनि भन्न सक्नुपर्छ, उनीहरूले ‘नो’ नभन्दा राजनीतिक शासन निकै बदनाम हुन गएको छ
कर्मचारीलाई ऐनलेभन्दा आदेशले चलाएर राजनीतिक स्वार्थ सिद्ध गर्न यो नै उपयुक्त मार्ग हो, जसलाई सबै सरकारले भरपुर उपयोग गरिरहेका छन् । यतिबेला कर्मचारी समायोजन भएकाको भविष्य ऐनकानुनको अभावमा अन्योल छ । सरुवा, बढुवा, स्तरोन्नति, तालिम, सेवासुविधा कस्तो हुने हो ? एकिन नभएका कारण यसले सुशासनमा असर पारेको छ । वृत्तिविकास ठप्पप्रायः छ । खाए खा नखाए घिचको शैलीमा समायोजनका नाममा कर्मचारीलाई संघबाट प्रदेश तथा स्थानीय तहमा मिल्ल्काइएपछिको अवस्था आज पनि उस्तै छ । उनीहरूको मनोबल गिर्दो छ । गिर्दो मनोबल कायमै राखेर कर्मचारीलाई अनियमितता र अनैतिक काम गराउनका लागि संघीयतापछिका सबै सरकार प्रतिष्पर्धी बनेर अघि बढेको देखिन्छ ।
२०७५ माघमा केपी ओली नेतृत्वको सरकारले दर्ता गराएको निजामती विधेयक राज्य व्यवस्था समितिबाट २०७७ असारमा पारित गरेर प्रतिवेदनसहित प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएको थियो । तर, संसद्को कार्यकाल पूरा हुनै लाग्दा पनि ऐन बनेन । समायोजन भएका केही टाँठाबाठा कर्मचारी प्रदेश र स्थानीय तह छाडेर अदालतबाट आदेश गराउँदै सिंहदरबार फकेका छन् । सोझा साझा उतै पेलिएका छन् । अदालतले २०७८ साउनदेखि समायोजन ऐन र निजामती ऐनसँग जोडेर गरेका चारवटा फरक÷फरक प्रकृतिका आदेशले समायोजन ऐन कामयाबी बन्न सकेको देखिँदैन ।
ऐनकानुनको अभावमा विगत पाँच वर्षमा २ सयभन्दा बढी स्थानीय तह कतै निमित्तका भरमा चले भने कतै कनिष्ठ मातहत वरिष्ठलाई राखेर चलाइयो । १०आंै तहका कर्मचारी सहायक र तह नखुलेको उपसचिव हाकिम बनाएर पनि निजामतीलाई गिजिल्टाइयो । कैयौ ठाउँमा त पाँच वर्षसम्म निमित्तको भरमा स्थानीय पालिका चलाइयो । यी र यस्तै यस्तै विकृतिको अन्त्यका लागि सक्षम निजामती तथा दर्बिलो राजनीति आजको आवश्यकता हो । तर, यही अवस्था र यही पाराले उक्त आवश्यकता पूरा हुने गुन्जायस भने देखिँदैन ।
बदनाम हुँदै प्रदेश सरकारः
एकातिर नेपाली कांगेस्र नेतृत्वको संघीय सरकार भ्युटावर, स्वागत गेटजस्ता अनुत्पादक चिजमा सरकारी लगानी नगर्ने नीति अख्तियार गरेको छ भने अर्कोतिर सोही पार्टीको नेतृत्वको गण्डकी प्रदेश सरकारले १० करोडभन्दा बढी रकम आफन्तका नाममा ट्रस्ट, स्मृतिपार्कलगायत फजुल कामका लागि खर्च गर्नेगरी विनियोजन गरेर थप बदनाम भएको छ । सरकार बजेट भाषणमा सवारी साधन वर्षमा दुईपटक नवीकरण गर्ने नीति ल्याएर जनतालाई राहात दिएको मात्र होइन, पूर्व पदाधिकारी (राजनीतिककर्मी)को सेवा सुविधा बढाएर समेत आलोचित भइरहेको अवस्थामा गण्डकीका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र पोखरेल नेपाली, सामाजिक विकासमन्त्री मेखलाल श्रेष्ठ र अर्का नेकाका अर्का नेता अर्जुन जोशीका मातापिताका नाममा ट्रस्ट तथा स्मृति पार्क बनाउन क्रमशः ५० लाख, १ करोड र २० लाख विनियोजन गरेर जनतालाई गिज्याइरहेको छ ।
प्रदेश सरकार कति आवश्यक, किन आवश्यक भन्ने बहस यी र यस्तै कतिपय घटनाले पैदा गराइदिएको छ । यसरी बाँडीचुँडी गर्न प्रदेश सरकारको औचित्य कहिलेसम्म स्थापित गर्ने ? नयाँ बहस सिर्जना भएको छ ।






