अराजकताको यात्रा रोक

अहिले देश अराजकताको यात्रामा अघि बढिरहेको छ । यसलाई रोक्ने र वैकल्पिक उपाय प्रयोग गर्ने तथा साझा धारणा निर्माण गर्ने र समस्या हल गर्नेतिर होइन, चर्काउने र थप अराजकतातिर धकेल्ने प्रयत्न जारी छ । यस्तै अराजकतालाई नै प्रजातन्त्रको सुन्दर पक्ष र अनुपम उपहार मान्न थालिएको छ । प्रजातन्त्रका आफ्ना सीमा हुन्छन्, मान्यता हुन्छन् र समस्या निराकरणका विधि र तरिका पनि हुन्छन् । तर, त्यसको पहिचान, बोध र कार्यान्वयन’bout साबित हुन पुगेका छन् । देशको अर्थतन्त्र धराशायी हुँदै छ । आयात निकै उच्च भएकाले विदेशीमुद्रा सञ्चिति निकै दयनीय अवस्थामा छ । पेट्रोलियम पदार्थलगायत दैनिक उपभोग्य सामानको मूल्य आकासिएको छ । यसैबीच प्रशासन संयन्त्रमाथि चरम राजनीतिक हस्तक्षेप हुन गएको छ । जहाँतहीँ भ्रष्टाचार र कालो बजारी मौलाएको छ । मन्त्री र सचिवका बीचमा बेमेल र आशंका व्याप्त छ । न्यायालय सबैभन्दा भ्रष्ट संस्थाका रूपमा देखापरेको छ । सेटिङ र मोलमोलाइमा फैसला हुने गरेका छन् ।

यसैबीच नीतिगत भ्रष्टचारले सीमा नाघेको छ । तीनै तहका सरकारले जनतामा आशा र विश्वासको वातावरण निर्माण गर्न सकिरहेका छैनन् । आधिकारिक निर्णय गर्ने र कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पनि जजसलाई जे उपयुक्त लाग्छ, त्यही कुरा जथाभाबी बोल्दै र बहस पैरवी गर्दै हिंडिरहेका छन् । प्रदेश सरकारको औचित्य छ होला वा नहोला, तर अस्तित्वमा रहेको प्रदेश सरकारको काम छैन भन्दै मनोमानी खारेजीको माग गर्दै हिंडिरहेका छन् । देशमा प्रणाली लथालिंग र भताभुंग हुन थालेको संकेत देखापरिरहेको छ । अदालती विवाद र महाअभियोगको सवाल टुंगो लाग्ने देखिएको छैन । एकले अर्कालाई गलत काम गर्न र गराउनबाट अंकुश लगाउने र शक्ति पृथकीककरण वा सन्तुलन राख्ने राज्यका निकाय एक अर्कामाथि आआफ्नो प्रभाव र प्रभुत्व जमाउन उद्दत छन् । राष्ट्रिय भनी दर्ज भएका दल फुटाउने र जुटाउने काममा नेताका लागि परेका छन् । देशमा के हुँदै छ, जनताका लागि के हुन थालेको छ भन्ने होइन, म र मेरा लागि के बिडंगो र बठ्याइँ गरेमा भाग आइपर्छ भन्ने हिसाबकिताब जारी छ । के गरेमा देशका सारा संवैधानिक निकाय आफ्ना पोल्टामा पर्छन् र निर्वाध रूपमा खुट्टा हल्लाउँदै सत्ताको स्वाद लिइराख्न सकिन्छ भन्ने सोचले सत्तासिनमा घर गरेको छ ।

सरकार र सरकारी निकायमा विकृति र विसंंगतिको चाङ लागिरहेका बेलामा प्रादेशिक सरकार आर्थिक मितव्ययीतालाई कुल्चिँदै उल्लंघन गरेर मन्त्रालयको संख्या बढाउने गरिरहेका छन् । सरकार र सरकारी निकाय राजनीतिक दलका नेता तथा कार्यकर्ताको भर्ती केन्द्र बनिरहेका छन् । सरकारमा रहनु अति विशिष्ट जागिर पाउनुसरह बनेको छ । पूर्व भीआईपीका लागि अनावश्यक सेवा सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ । यसले गर्दा अनावश्यक र अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च दोब्बरभन्दा बढी हुन पुगेको छ । राज्य पद्धति र प्रणालीभन्दा पनि भागबन्डामा चलिरहेको छ । जताततै विकृति नै विकृति बढेको छ । सुशासन भनेको कुन चरीको नाम हो ? भन्ने अवस्था सिर्जना भइसकेको छ । तर, नेता एक अर्कामा आरोप प्रत्यारोपको खेती गरिरहेका छन् । अब अराजकताको यात्रा रोक !

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 213 times, 1 visits today)

Ads Space Available

epaper

भर्खरै

‘अर्थतन्त्रमा दीर्घकालीन असर’

कुरी-कुरी

राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
राजधानी राष्ट्रिय दैनिक:कुरी-कुरी – असोज ८, २०८०
वहुमत पालिकामा नेतृत्व जिते पनि कांग्रेस समन्वय समितिमा अल्पमतमा