अहिले मुलुकमा देखिएको भ्रष्टाचार, कमिसनतन्त्र, मूल्यवृद्धिको मुख्य जड राजनीतिक नेतृत्वमा देखिएको भ्रष्ट संस्कार र प्रवृत्ति नै हो । त्यसका अलावा भ्रष्ट राजनीतिक नेतृत्वलाई एसम्यान भएर सहयोग पु¥याउने प्रशासनिक संयन्त्र पनि मुलुकमा बेथिति मच्चाउने कार्यमा उत्तिकै दोषी छन् । जनतालाई सेवासुविधा दिने र जनताका हितका लागि महŒवपूर्ण कार्यक्रम के ल्याउन सकिन्छ भन्ने’bout हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व र प्रशासनिक नेतृत्व कहिल्यै पनि संवेदनशील भएर लागिपरेको देखिँदैन । त्यसविरुद्ध बरु आफ्नो फाइदा र स्वार्थका लागि ‘कालेकाले मिलेर खाऊँ भाले’ भन्ने सिद्धान्तअनुसार उनीहरू अघि बढ्ने गरेका छन् ।
सरकारले अघि सारेको नीति तथा कार्यक्रमलाई सफल बनाउने प्रमुख दायित्व नै सरकारमा रहेका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीको हो भने उनीहरूलाई सहयोग गरेर नीति तथा कार्यक्रमलाई सफलतापूर्वक कार्यान्वयन गर्ने दायित्व कर्मचारीतन्त्रको हो । तर, हाम्रो कर्मचारीतन्त्र सुरुदेखि नै सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गराउनतिर भन्दा पनि आफ्नै स्वार्थ पूरा गर्न लाग्दै आइरहेका छन् त्यसैले पनि जनताले विभिन्न खाले समस्या भोग्न बाध्य भइरहेका छन् ।
कर्मचारीतन्त्रको उदासिनताका कारण ‘द गभरमेन्ट इन्टु एक्सन’को कार्य हुनैसकेको छैन । जसका कारण पनि सरकारको प्रभावकारिता बढ्न नसकेको हो । अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीलाई पनि जनताका समस्या समाधान गर्ने र मुलुकको विकास र प्रगतिका लागि खाका कोरेर समाधान गर्ने खालको सोच नै देखिँदैन ।
प्रशासनिक संयन्त्रको नेतृत्वमा रहेका मुख्य सचिवले पनि अन्य सचिव र कर्मचारीतन्त्रलाई परिणाम ल्याउने गरी काममा लगाउन सकेका छैनन् । जनतालाई प्रदान गर्ने सेवाहरू, विकास प्रवाहको विषय, सुशासनको विषय, जवाफदेही, पारदर्शी, यी सबै विषयले उच्च प्राथमिकता पाउनुपर्नेमा त्यस्तो हुन सकेको छैन ।
सरकारका कार्यक्रममार्फत जनतासँग सम्बन्ध जोड्ने सवालमा ब्युरोक्रेसीको चरित्रले ठूलो समस्या पारिरहेको छ । हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा प्रायः कोठाभित्र रमाउने, आफ्नो स्वार्थलाई मात्रै केन्द्रबिन्दुमा राख्ने र आफ्नै पद्धतिमा रमाउने प्रवृत्ति व्यापक छ । सेवाप्रवाह गर्ने निकायका कर्मचारी विचौलियाको घेराबन्दीमा छन् ।
अहिले पनि सेवाप्रवाह बढी हुने मालपोत, यातायात, नापी, प्रशासन, राजस्व, वैदेशिक रोजगार, सडक, सिँचाइ, विभिन्न योजना, स्थानीय तह, प्रशासन कार्यालयलगायतका क्षेत्रमा भ्रष्टाचार व्याप्त छ । मुलुकको राजस्व उठाउने मुख्य निकायमा नै भ्रष्टाचार व्याप्त छ । मिलिमतोमा नै सामानको न्यून मूल्यांकन गरेर राष्ट्रलाई अर्बांै रुपैयाँ ठगी गर्ने काम भइरहेको छ । राजस्व छली गर्नेहरू नै समाजमा प्रतिष्ठित भइरहेका छन् । भन्सारमा पनि त्यतिकै मात्रामा ठगी मौलाउँदो छ । कर्मचारीको मिलिमतोमा राजस्व उठाउने क्षेत्रमा, विकास निर्माण र सडक पुल बनाउने निकायमा, प्रहरी, न्यायालय, अर्थ, गृह जस्ता निकायमा नीतिगत भ्रष्टाचार अत्याधिक छ । राज्यबाट अर्बौं रुपैयाँको ठेक्का पाएका निर्माण व्यवसायीले प्रभावकारी काम गर्न सकेका छैनन् । उनीहरू कसैसँग डराउँदैनन् । दल र ठूला प्रशासकलाई चन्दा दिएर र आर्थिक सहयोग गरेर आफ्नो बनाएका छन् । ठुला कर्मचारी र राजनीतिक नेतृत्वसँग उनीहरूको नेक्सस छ । यस्ता अपवित्र नेक्सस अब ध्वस्त पारिनुपर्छ ।
