काठमाडौं । चलचित्र निर्माण, वितरण, प्रदर्शन सम्बन्धि ऐन २०२६ लाई सँसोधन गर्न बनेको ऐनको मस्यौदा विधेयक प्रति चलचित्रकर्मीहरुको विरोध जारी छ । यसै क्रममा यो विधेयकलाई अहिलेको अबस्थामा पारित नगर्न माग राख्दै चलचित्र सम्बन्धि पाँच वटा संस्थाका पदाधिकारीहरुले सञ्चार मन्त्री रेखा शर्मालाई ज्ञापन पत्र बुझाएका छन् ।

नेपाल चलचित्र निर्माता संघका अध्यक्ष नवल खड्का, नेपाल चलचित्र संघका महासचिब नरेन्द्र महर्जन, नेपाल चलचित्र कलाकार संघका अध्यक्ष मोहन निरौला, नेपाल चलचित्र निर्देशक समाजका अध्यक्ष जनकदीप पराजुली र नेपाल चलचित्र प्राविधिक संघका अध्यक्ष पुष्कर लामाले आ आफ्ना संस्थाका पदाधिकारी सहित सँयुक्त हस्ताक्षर गरेर शुक्रबार मन्त्री शर्मालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

चलचित्र निर्माण, वितरण, प्रदर्शन सम्बन्धि ऐन २०२६ लाई सँसोधन गर्न तयार गरिएको विधेयकको मस्यौदा यसै साता चलचित्र विकाश बोर्डको वेभसाईटमा सुझाबको लागि भनेर राखिएको छ । यो विधेयकमा चलचित्र विकाश बोर्डलाई सञ्चार मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा परिकल्पना गरिएको छ । आफुहरु दुई दशकदेखि चलचित्र विकाश बोर्ड स्वयत्त हुनुपर्छ भनेर सँघर्ष गरिरहेको बेला यसलाई खुम्च्याएर मन्त्रालयको एउटा शाखाको रुपमा राख्न लागिएको भन्दै उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।

यो विधेयक आफुहरुलाई कुनै पनि हालतमा मान्य नुहने भन्दै उनीहरुले यसको बहिष्कार गरेको कुरा मन्त्रीलाई बुझाएको ज्ञापन पत्रमा उल्लेख गरेका छन् । मन्त्रालयका केही कर्मचारीको मिलोमतोमा बोर्डलाई खुम्च्याएर उनीहरुको अन्डरमा राख्न लागिएको पनि चलचित्रकर्मीहरुले मन्त्रीलाई जनाएका छन् ।

आफुहरुले चलचित्रको विधेयक’bout दिएको राय सुझाबलाई यो विधेयकमा समेटेर चलचित्र विकाश बोर्डलाई स्वत्त सँस्थाको रुपमा उल्लेख गरेर मात्र विधेयक पास गर्न उनीहरुले मन्त्री शर्मालाई सुझाब दिएका छन् ।

चलचित्र विकाश बोर्डका अध्यक्ष भएर पनि बोर्डलाई स्वयत्त गर्न पहल नगरेको भन्दै उनीहरुले बोर्ड अध्यक्ष भुवन केसीलाई पनि विरोध पत्र बुझाएका छन् । चलचित्र सम्बन्धि यी पाँच वटा संस्थाका पदाधिकारीहरु बीच छलफल भएर यो विधेयकलाई बहिष्कार गर्ने निर्णय भएको पनि उनीहरुले मन्त्री शर्मा र अध्यक्ष केसीलाई जानकारी गराएका छन् ।

चलचित्र उधोगका अहितमा आउन लागेको यो विधेयकलाई आफुहरुले दिएको सल्लाह बमोजिम परिमार्जन गर्नु पर्ने मात्र उनीहरुको रहेछ । आफुहरुको माग पुरा नगरे चलचित्र विकाश बोर्डलाई बहिष्कार गरेर आन्दोलनमा उत्रँदै चलचित्र उधोगलाई ठप्प बनाउने चेतावनी पनि उनीहरुले सो क्रममा दिएका छन् ।

सो ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै विधेयकलाई परिमार्जन गरेर चलचित्रकर्मीहरुको भावनालाई असर नपर्ने गरी पारित गर्ने पक्षमा आफु रहेको भन्दै मन्त्री रेखा शर्माले सिनेकर्मीलाई अश्वस्त तुल्याएकी छिन् ।