यस वर्ष मनसुनी वर्षा कस्तो हुने होला भन्ने छनक वैशाख महिनाको अन्तिम सातामा भएको मौसमी वर्षाले देखाइसकेको छ । नेपालको मौसम विज्ञान विभाग तथा सम्बन्धित सबैले यस वर्षको मनसुनमा मुलुकका अधिकांश स्थानमा बढी वर्षा हुने प्रक्षेपण गरिसकेका छन् । वर्षा अत्यधिक हुने र तापक्रम पनि बढ्ने भएकाले मौसमी प्रकोप सोचेभन्दा धेरै हुने देखिन्छ ।
यसका लागि अहिलेदेखि नै तयारी गर्नु जरुरी छ । सरदर वर्षाले मुलुकभर विपद् निम्त्याउने देखिन्छ । भूक्षय, बाढी, पहिरो, घाम, हावाहुरी तथा असिनाको प्रकोप धेरै निम्तने देखिन्छ । यसका साथै मुलुकका अधिकांश स्थानमा अधिकतम वर्षा साबिकको भन्दा ३५ देखि ६५ प्रतिशतसम्म बढ्ने भनिएको छ । यसले वर्षाको मौसम नेपाली जनजीवनका लागि कष्टदायी हुने संकेत गरिसकेको छ । यो कष्टविरुद्ध लड्न र बच्नका लागि बेलैमा चनाखो हुनुपर्छ ।
नेपालमा १३ जुनबाट मनसुन प्रवेश गर्न थाल्छ । यसले जुलाई, अगस्ट र सेप्टेम्बरसम्म अधिपति जमाउँछ । अनि, अक्टोबरको सुरुको सातादेखि वर्षाले बिदा लिन थाल्छ । नेपालमा सरदर सय दिनको मनसुन चल्दै आएको छ । मनसुन सुरु हुँदा दक्षिणपूर्वी वायुसहितको प्रणाली पूर्वी नेपालबाट प्रवेश गर्छ । यसले पश्चिमी वायुलाई धकेल्दै नेपाली भूभागको आकाशबाट बाहिर जान बाध्य बनाउँछ ।
कहिलेकाहीँ मनसुनी तथा पश्चिमी वायुको कडा द्वन्द्व चल्छ । मनसुन आउँदा पश्चिमी वायु बाहिरिन्छ भने मनसुन बाहिरिँदा पश्चिमी वायु नेपालको आकाशमा भित्रिन्छ । यो प्रक्रिया एकले अर्कालाई विस्थापन गर्ने क्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ ।
सम्भावित वा आँकलन गरिको शतप्रतिशत वर्षाभन्दा बढी भएमा सम्बन्धित ठाउँमा अधिक वर्षा भएको मानिन्छ । शतप्रतिशत वर्षाको मापदण्ड सो स्थानमा ३० देखि ४० वर्षको अवधिमा परेको वर्षाको तथ्यांकका आधारमा निकालिन्छ । गत वर्ष मनसुनमा मुलुकका अधिकांश स्थानमा सरदरभन्दा कम पानी परेको थियो ।
यस वर्ष हिउँदयाम सुक्खामै बित्यो । बर्खामा भने अधिक पानी पर्ने देखिन्छ । विश्वभर चरम मौसमी घटना घटिरहेका बेलामा नेपालमा पनि त्यो हुने सम्भावना अधिक छ । हामीले देखिसकेका छौं, दुबई र अफगानिस्तानमा अस्वाभाविक वर्षा भइरहेको छ । मरूभूमि क्षेत्र जलमग्न छ । मुलुकभर डढेलो लागेका कारण पनि यस वर्ष बाढी र पहिरोको जोखिम अत्यन्तै उच्च छ ।
तर, मनसुन नजिकिँदै गर्दा पनि सरकारले सम्भावित जोखिमबाट बच्न केही तयारी गरिरहेको छैन । पहाडमा बाढी, पहिरो र तराइमा डुबान मुलुकको एक अनिवार्य समस्या हो । भौगर्भिक हिसाबले कमजोर स्थानमा बसेका बस्ती जस्ताको तस्तै छन् । सारिएको वा सुरक्षाको ग्यारेन्टी गरिएको छैन । जनचेतना फैलाइएको पनि पाइँदैन । सम्भावित क्षति र जोखिमबाट बच्न प्रतिरक्षा कार्ययोजना आवश्यक छ ।
