पोखरा । गण्डकी प्रदेशमा मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले सोमबार विश्वासको मत प्राप्त गरेका छन् । माओवादी चिह्नबाट चुनाव जितेका नेपाल समाजवादी पार्टीका सांसद फणिन्द्र देवकोटाले सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा फ्लोरक्रस गरेपछि मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई विश्वासको मत मिलेको हो । यससँगै गण्डकी प्रदेशसभामा सत्तामाथिको हानाथाप तत्काललाई शान्त भएको छ । २०७९ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनयता डेढ वर्षमा गण्डकीमा अधिकारी–पाण्डे मुख्यमन्त्रीको आलोपालोमा झैं छन् ।

दोस्रो कार्यकालका लागि नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डेले निकै संशयबीच विश्वासको मत प्राप्त गरेका हुन् । विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावको पक्षमा ३१ सांसद अर्थात् बहुमत भएकाले सभामुख कृष्णप्रसाद धितालले विश्वासको मत प्राप्त भएको घोषणा गरे ।

६० सदस्यीय प्रदेशसभामा विश्वासको मतका लागि मत विभाजनमा (सभामुखबाहेक) ५९ सांसदले भाग लिएका थिए । प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका २२ र माओवादी केन्द्र्रका ६ गरी कुल २८ सांसदले विपक्षमा मत हाले । सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका २७ सहित राप्रपाका २, स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) र समाजवादीका देवकोटाले पक्षमा मत हालेका हुन् ।

गत १६ जेठमा सर्वोच्च अदालतको परमादेशले संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम कांग्रेस संसदीय दलका नेता पाण्डे मुख्यमन्त्री नियुक्ति भएका हुन् । नियुक्तिको ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने संवैधानिक प्रावधान छ । सरकारले अध्यादेशबाटै नीति तथा कार्यक्रम एवं बजेट ल्याउने तयारी गरिरहँदा मुख्यमन्त्री पाण्डेले काठमाडांैंमा नेताहरूलाई भेटेर फर्केपछि विश्वासको मतका लागि बैठक बोलाइदिन आग्रह गरेका थिए । पाण्डे सरकारले मंगलबार नै नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने तयारी गरेको छ ।

यसैबीच, मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफ्नो क्याबिनेटमा फणिन्द्र देवकोटा र दीपक मनाङेलाई लैजाने भएका छन् । फ्लोरक्रस गरेका देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानीमन्त्री र मनाङेले भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउने भएका हुन् ।

पाण्डे नेतृत्वले अघिल्लो कार्यकालमा माओवादी केन्द्र र दीपक मनाङेको समर्थनमा झन्डै १ वर्ष सरकार चलाएको थियो । तर, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल गर्दा यहाँ पनि त्यसको प्रभाव प¥यो । माओवादीले साथ छोड्दा र राप्रपाले साथ नदिएपछि विश्वासको मत लिनसक्ने सम्भावना नहुँदा पाण्डेले गत वर्ष २१ चैतमा राजीनामा बुझाएर अधिकारीलाई बाटो खुला गरेका थिए ।

अधिकारी गत २५ चैतमा संविधानको धारा १६८(२) बमोजिम मुख्यमन्त्री बने । तर, अदालतको फैसला आफ्नो पक्षमा नहुँदा दुई महिना नपुग्दै अधिकारी सत्ताच्यूत बने । सर्वोच्चले अधिकारीले पाएको विश्वासको मत (३० मत) असंवैधानिक भएको ठकर गर्दै मुख्यमन्त्रीबाट पदमुक्त गर्दै पाण्डेलाई ४८ घण्टाभित्र मुख्यमन्त्री नियुक्तिका लागि परमादेशको आदेश सुनाएको थियो ।

अघिल्लोपटक खगराज मुख्यमन्त्री हुँदा सरकारमा गएको राप्रपा केन्द्रीय सत्ता समीकरण फेरिएसँगै अधिकारीको विश्वासको मतको प्रस्तावमा तटस्थ बसेपछि संकट उब्जिएको थियो । तर, यसपालि राप्रपाले पाण्डे सरकारलाई विश्वासको मत दियो । राप्रपा संसदीय दलका नेता पञ्चराम गुरुङले प्रदेशसभा बन्धक बनाएर प्रगति हुन सक्दैन भनी विश्वासको पक्षमा मत दिएको प्रतिक्रिया दिए । ‘१८–१९ महिनामै चार–पाँचपटक सरकार फेरबदल भएको छ, केन्द्रले जे ग¥यो, त्यही गर्नुपर्छ भन्ने छैन, प्रदेश सरकार बलियो बनाउनुपर्छ भनी हामीले कदम उठाएका हौं,’ नेता गुरुङले भने, ‘मध्यावधिमा जान नदिई आर्थिक भारबाट रोक्न निर्णय गरिएको हो ।’

प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले संसदीय दलका नेता एवं निवर्तमान मुख्यमन्त्री खगराज अधिकारीले कांग्रेसलाई सत्ताबाहेक मूल्य मान्यता केही रहेनछ भनी टिप्पणी गरे । स्वतन्त्र सांसद दीपक मनाङेले ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि जसले ३० पु¥याउँछ, उसैलाई मत दिने बताउँदै आएका थिए । यसपालि उनले मत दिए र छैटौंपटक मन्त्री बन्ने रेकर्ड बनाए ।

फ्लोरक्रस गरेका देवकोटाले पत्रकारसँग कुराकानीमा माओवादी केन्द्रले ह्वीप जारी गरे पनि पार्टी समाजवादी पार्टी भएकाले पार्टीको केन्द्र र प्रदेश पार्टीको निर्देशनमुताविक पाण्डेलाई समर्थन गरेको प्रतिक्रिया दिए । गण्डकी प्रदेश रहने कि नरहने भनी गम्भीर चुनौतीबीच आफूले उठाएको कदममा पार्टीले जे निर्णय गर्छ, त्यो आफू स्विकार्न तयार रहेको बताए ।

उनले भने, ‘कांग्रेस, माओवादी र समाजवादी पार्टीले गठबन्धन गरेर निर्वाचनमा गएको हो, एकअर्काको अस्तित्व नस्विकारेकाले जिम्मेवारी ढंगले अघि बढ्नुपर्ने हुन्छ ।’ गोरखाका जनताको भावना पनि बुझेर अघि बढ्नुपर्ने उनको आशय थियो । ‘प्रदेशसभामा म आइसकेपछि जहिले पनि भन्ने कुरा के हो भने, पोजेटिभ रिजल्टका लागि उभिन्छु,’ उनले अगाडि भने, ‘यसअघि (अधिकारी सरकारलाई) मैले भोट दिए पनि सरकार बनेन नि, अरू दल पनि आउनुपथ्र्यो, मैले मतदान गर्दा गण्डकी प्रदेश सरकारले स्थायित्व पाउँछ, मध्यावधिबाट रोक्न सकिन्छ भनी ह्वीप जारी गरेर कदम उठाएको हुँ ।’

देवकोटा माओवादीको चुनाव चिह्नबाट गोरखाबाट निर्वाचित भएका थिए । तर, उनले पाण्डे सरकारलाई समर्थन गर्दा उनको पद भने धरापमा परेको छ । दलसम्बन्धी ऐनको दफा ४९ बमोजिम उनलाई माओवादी संसदीय दलको ह्वीप लाग्छ । सो दफामा दुई वा दुईभन्दा बढी दलले एकल चुनाव चिह्न लिई निर्वाचनमा भाग लिनसक्ने भनिएको छ ।

सोही ऐनमा जुन दलले बढी सिट प्राप्त गर्छ, त्यसको नाममा एउटा मात्र संसदीय दल गठन हुने उल्लेख छ । कानुनविद्का अनुसार देवकोटा माओवादी संसदीय दलकै एक सदस्य हुन् । उपदफा ४ मा विश्वासको मत दिने लगायतका कार्यमा दलको ह्वीप उल्लंघन गरेकामा पार्टी दल त्याग गरेको सूचनासहित उनलाई प्रदेशसभा सदस्यबाट हटाउन सभामुखसमक्ष सूचना दिएका उनी पदमुक्त हुनसक्ने कानुनी व्यवस्था छ ।