राजनीतिशास्त्र अनुसार राज्य हुन भूमि, जनता, सार्वभौमिकता र सरकार आवश्यक हुन्छ । भूमिमा जनता बसोबास गर्दछन् । राष्ट्र नागरिकको राज्यप्रतिको आस्था विश्वास र समर्पण हो । भूमि जनताको घर हो । सामान्यतया भूमिविना राज्य परिकल्पना गर्न सकिँदैन । सामान्यतया भूमिमा निरन्तरता हुनुपर्छ भनिन्छ । तर, अमेरिकाको अलास्का भन्ने राज्य अमेरिकाको मुख्य भूमिसँग जोडिएको छैन । भूमि कति सानो वा ठूलो हुनुपर्छ भन्ने कुनै नाप छैन । भूमिमाथि राज्यको सार्वभौमिकताको शक्ति प्रयोग गरी राज्य सञ्चालन हुन्छ । अखण्डता राज्य निर्माणका चार तत्वहरू जनसंख्या, भूगोल, सार्वभौमसत्ता र सरकारमध्ये भूगोलसँग सम्बन्धित विषय हो । कुनै पनि राष्ट्रको भौगोलिक सीमा र त्यो राष्ट्रको सम्पूर्ण राज्य क्षेत्रको अविछिन्न अटुटपना अथवा सिंगोपनालाई अखण्डता भनिन्छ । जल वा नदी वा राजनीतिक कारणले जमिन आपसमा जोडिएर निरन्तर नभएको भए पनि त्यो अखण्डताको परिभाषाभित्र पर्दछ । जमिन टुक्रिएको भए पनि राजनीतिशास्त्रमा त्यसलाई अखण्ड मानिन्छ ।

राष्ट्रिय एकता राज्य निर्माणका चार आवश्यक तत्वहरूमध्ये जनता वा जनसंख्यासँग सम्बन्धित विषय हो । राष्ट्र राज्यको अवधारणाअनुसार राष्ट्र भनेको जनता हो र राज्य भनेको निश्चित सीमानाभित्र रहेको भूमि हो । राष्ट्रियता राष्ट्रिय भावना हो । जुन, सीमाविहीन हुन्छ । राष्ट्रिय एकता राज्य एक हुनुको भावनासँग सम्बन्धित छ । राष्ट्रिय एकता राष्ट्रिय शक्ति हो । शक्ति पुञ्ज हो । राष्ट्रिय एकताले जनतालाई राष्ट्रिय विकासमा सँगै काम गर्ने, राष्ट्रविरुद्ध आइलाग्ने सम्पूर्ण खतरा र चुनौतीविरुद्ध एक भई लड्ने सामथ्र्य प्रदान गर्दछ । अखण्डता र राष्ट्रिय एकता एकअर्काका परिपूरक र परिपोषक हुन् ।

हरेक देशको शासन प्रणाली संविधानअनुरूप संगठित भएको हुन्छ । देशपिच्छे शासन प्रणाली फरकफरक हुन्छन् । यद्यपि, राज्यको शासन प्रणालीको मूलभूत उद्देश्य देशमा शान्ति अमनचयन कायम राखि आर्थिक सामाजिक विकास गरी राष्ट्रिय एकता र अखण्डता कायम गर्नु हो । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता जनताको आस्था, विश्वास र त्यागको परिणाम हो । जनताको विगतको संरक्षण, वर्तमानको सुव्यवस्था र भविष्यको सुरक्षाले जनतामा शासन प्रणालीमाथि विश्वास पैदा हुन्छ र राष्ट्रिय एकता र अखण्डता ठोस हुन्छ ।

संविधानमा राज्य, राष्ट्र, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता परिभाषा गर्दै सोको संरक्षण, संवर्धन र विकास गर्ने शासन प्रणाली व्यवस्था गरिएको हुन्छ । कुनै पनि राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डतामाथि आन्तरिक र बाह्य दुवै कारणले चुनौती सिर्जना हुन सक्छ । आन्तरिक कारणमा विखण्डनकारीद्वारा चलाइने विखण्डनउन्मुख क्रियाकलाप र बाह्य कारणमा वैदेशिक आक्रमण वा हस्तक्षेपलाई लिइन्छ । यसकारण अखण्डता संरक्षणको लागि देशले संविधानमा नै प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष व्यवस्था गरेको हुन्छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रको धारा २ (४)ले कुनै पनि राष्ट्रको प्रादेशिक अखण्डता हुने व्यवस्था गरेको छ । संयुक्त राष्ट्र संघले कुनै पनि राष्ट्रको प्रादेशिक आखण्डतामाथि आँच पुग्नेगरी शक्ति वा धम्की प्रयोग गर्न नपाइने व्यवस्था गरी राष्ट्रको भौगोलिक अखण्डता संरक्षण गर्न राष्ट्रले कुनै किसिमको प्रतिवाद गर्न सक्ने मौलिक अधिकार सुरक्षित राखेको छ ।

विगतको संरक्षण, वर्तमानको सुव्यवस्था र भविष्यको सुरक्षाले जनतामा विश्वास पैदा हुन्छ

राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई बलियो बनाउनु हरेक राज्यको पहिलो कर्तव्य हो । देशको संविधानमा राष्ट्रिय एकता र भौगोलिक अखण्डतालाई बलियो बनाउने व्यवस्था गरिएको हुन्छ । देशको विविधताबीच एकतालाई संरक्षण र प्रवर्धन गर्दै समतामूलक सिर्जना गर्ने प्रतिबद्धता नेपालको संविधानको प्रस्तावनामा रहेको छ भने भौगोलिक अखण्डताको प्रतिकूल हुनेगरी संविधान संशोधन गर्न नसकिने व्यवस्था रहेको छ ।

जातीय, भाषिक, भौगोलिक, धार्मिक, वर्गीय, सांस्कृतिक विविधता रहेको देशमा राष्ट्रिय एकता मजबुत बनाई राख्न राष्ट्र सधंै संवेदनशील हुनुपर्छ । गरिबी, असमानता र भेदभाव, जातीय अन्धवाद, साम्प्रदायिकता, क्षेत्रीयता, भाषिक अतिलगाव, अति सांस्कृतिकवाद, निरक्षरता र अज्ञानता, अराजकता र आन्तरिक विद्रोह, आर्थिक एवं सामाजिक विश्रृंखलता, राज्यले एउटा संस्कृति, एउटा भाषा एउटा भेषलाई महत्व दिनु, समावेशी राजनीतिक शासन प्रणालीको अभाव तथा बाह्य आक्रमण राष्ट्रिय एकता र अखण्डता संरक्षण गर्न र प्रवर्धन गर्न अनुभूत चुनौतीहरू हुन् । चुनौतीहरूको अनुभूत गर्दै व्यवस्थापन गर्न सरकार, निजामती सेवा तथा आमनागरिक संवेदनशील बन्नुपर्ने हुन्छ ।

राष्ट्रिय एकता र अखण्डता संरक्षण र सवर्धनका प्रमुख आधार देशका जनताको राज्यप्रतिको विश्वास, आस्था र समर्पण हो । संविधानले राज्यको शासन प्रणाली सञ्चालनको आधार निर्माण गरेको हुन्छ । संविधानमा नै राष्ट्रिय एकता र अखण्डतालाई मजबुत र अक्षुण राख्न स्पष्ट व्यवस्था गरिएको हुन्छ । राष्ट्रिय एकता र अखण्डता संरक्षण र सवर्धनका लागि नेपालको संविधानले केही आधारहरू पहिचान गरेको छ ।

देशको मूल कानुनका रूपमा संविधान र संवैधानिक सर्वोच्चता, जनताका मौलिक हक अधिकार र स्वतन्त्रताको संवैधानिक संरक्षण, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकता संरक्षणका लागि जनताका मौलिक अधिकारहरूको प्रयोगमा बन्देज लगाउने संवैधानिक व्यवस्था, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता र राष्ट्रिय एकताको संरक्षणका लागि संकटकालीन अवस्थाको घोषणा गर्न सक्ने राज्यको अधिकार, राज्यमा रहेको विविधतालाई आत्मसात गर्ने, संरक्षण र प्रवर्धन गर्ने संवैधानिक व्यवस्था, धर्म निरपेक्षता, राष्ट्रिय झन्डा, राष्ट्रिय गान, राष्ट्रिय खेल र राष्ट्रिय चिह्नको व्यवस्था, राष्ट्रिय भाषाको संरक्षण, विकास र प्रचलनको व्यवस्था र साझा एवं सम्पर्क भाषाको विकास, समान नागरिकता, समग्र विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहले उपलब्ध स्रोतसाधन उपयोग गर्ने अधिकारको व्यवस्था, राष्ट्रिय सेना एकल मुद्रा, राष्ट्रिय औपचारिक पोसाक, राजनीतिक दल, निजामती सेवा, राष्ट्र प्रमुख तथा राज्यको अखण्डतालाई प्रतिकूल असर पर्नेगरी सम्झौता गर्न नपाइने संवैधानिक व्यवस्था राष्ट्रिय एकता र अखण्डता संरक्षण र सवर्धन गर्ने प्रमुख आधार हुन् ।

राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्न निजामती कर्मचारी, नेपाली सेना र प्रहरीको आप्mनोआप्mनो महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । निजामती कर्मचारी भनेको सेना र प्रहरी सेवाबाहेक नेपाल सरकारका सबै कर्मचारी निजामती सेवाका कर्मचारी हुन् । निजामती सेवा नेपालको कर्मचारीतन्त्र हो । नेपाल सरकारले नेपालको कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्दछ । यसकारण संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै सरकारी कर्मचारी निजामती कर्मचारी हुन् भन्ने बुझाइमा प्रश्न उठाइरहनु पर्ने देखिँदैन । निजामती कर्मचारीको परिभाषामा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारीलाई समेट्न कन्जुस्याइँ गरिरहनु पनि पर्दैन । निजामती सेवा मेरिट प्रणाली र प्रतिनिधित्व प्रणालीको मिश्रित स्रोतबाट बनेको सेवा हो । लोक सेवा आयोगको वार्षिक प्रतिवेदनहरू अध्ययन गर्दा लगभग सबै जिल्लाबाट निजामती सेवामा प्रवेश गरेको देखिन्छ । साथै निजामती सेवा ऐनले आरक्षण र सकारात्मक विभेदको व्यवस्थाले निजामती सेवामा विभिन्न जातजाति, क्षेत्र समुदाय र लिफ्का व्यक्तिहरू प्रवेश गरेकाले सेवा प्रतिनिधिमूलक बनेको छ ।

सेतो सर्ट र नीलो पाइन्ट लगाएर सरकारी कार्यालयमा बसेको निजामती कर्मचारीले जहिले पनि सरकार (संघीय, प्रदेश र स्थानीय)को प्रतिनिधित्व गरेको हुन्छ । विविधता र प्रतिनिधिमूलक निजामती सेवाले हरेक जातजाति, क्षेत्रका नागरिकलाई मेरो प्रतिनिधि भएको सेवा भन्ने अनुभूति दिन्छ । नागरिकमा उब्जने सेवाप्रतिको अपनत्व राष्ट्रिय एकता मजबुत गर्ने आधार हो । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकारमा छरिएर रहे पनि एउटै परिभाषामा समेटिएका निजामती कर्मचारीको सोच, भावना र उद्देश्य सरकारको भिजन, मिसनलाई कार्यक्रममा रूपान्तर गरी परिणाम हासिल गर्नु, नागरिकलाई सेवाप्रवाह गर्नु र देशको चौतर्फी विकास गर्नु हो । निजामती सेवाले नागरिकलाई छिटोछरितो, निष्पक्ष, गुणस्तरीय र विश्वासिलो सेवाप्रवाह गरिरहँदासम्म देशको राष्ट्रिय एकता र अखण्डतामाथि कहिल्यै आँच आउँदैन ।

प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीमा मात्र संघीयता र राजननीतिक दलको उपस्थिति हुन्छ । राजनीतिक दलमा अर्को राजनीतिक दलभन्दा कसरी जनतालाई आफ्नो दलप्रति आकर्षित गर्ने भन्ने प्रतिस्पर्धा हुन्छ । प्रतिस्पर्धाको क्रममा दलहरू जनताका कानुन निसिद्ध संवेदनशील कुराहरू उठाउन खोज्दछन् जुन राष्ट्र र राष्ट्रिय एकताको हितअनुकूल नहुन सक्छ । यसबेला निजामती सेवाले राजनीतिज्ञलाई संवैधानिक प्रावधानको जानकारी गराउँदै देश र जनताको हितका काम गर्न सजग गराउँछ । यो नै निजामती सेवाको पहिचान हो । निजामती सेवाले राजनीतिलाई विधि र कानुनअनुरूप राष्ट्र र जनताको पक्षमा काम गर्न सजग गराउँदासम्म राष्ट्रिय एकतामा कुनै आँच आउँदैन ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासनले एकीकृत तथा समन्वित रूपमा सहकार्य गर्दासम्म राष्ट्रिय एकता कहिल्यै कमजोर हुँदैन

संघीय शासन प्रणालीमा निजामती सेवा सरकारका तहबीचको पुल हो । राष्ट्रिय एकता र अखण्डताका लागि देशको सर्वांगिण विकास आवश्यक हुन्छ । सरकारका तहबीच सूचना आदानप्रदान गर्ने, राजस्व बाँडफाँट गर्ने, मौद्रिक नीति बनाउने, एकीकृत नीति योजना तर्जुमा र कार्यान्वयन गर्ने, आपत्विपद्का समयमा नागरिक कल्याणका लागि सहकार्य गर्ने, नागरिक सेवा प्रभावकारी बनाउन समन्वय गर्ने, कानुनको पालनालाई प्रभावकारी बनाई शान्ति सुरक्षा सुदृढ गर्ने कार्यहरू निजामती सेवाको नेतृत्वमा मात्र सम्भव हुन्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको निजामती प्रशासनले एकीकृत, समन्वित रूपमा सहकार्य गर्दासम्म राष्ट्रिय एकता कहिल्यै कमजोर हुँदैन । साथै, निजामती सेवाले देशका विभिन्न समुदायको पहिचान संस्कृति, भावना, विचार र विकासलाई प्रवर्धन गरिरहँदासम्म राष्ट्रिय एकता सवल भइरहन्छ ।

निजामती सेवा संघदेखि स्थानीय तहसम्म अन्तरजेलित हुन्छ । निजामती सेवाको बोट स्थानीय तहमा देखिए पनि उसको जरा प्रदेश र संघसम्म फैलिएको हुन्छ । संघमा मुख देखिए पनि हातगोडा प्रदेश र स्थानीय तहसम्म रहेको हुन्छ । संघको एउटै निर्देशन प्रदेश र स्थानीय तहसम्म तथा स्थानीय तह र प्रदेशमा सिर्जित तथ्यांक वा सूचनाको रिर्पोटिङ संघमा पुग्छ । निजामती सेवाको एकीकृत विकास र सरकारका नीति र कार्यक्रम कार्यान्वयनमा एकरूपता रहँदासम्म राष्ट्रिय एकता कहिल्यै कमजोर बन्दैन ।

निजामती सेवाको काँधमा राष्ट्रिय एकता प्रवर्धन गर्ने अहम् जिम्मेवारी रहेको छ । संघ प्रदेश र स्थानीय सेवामा रही काम गरे पनि सबै सरकारी कर्मचारी निजामती कर्मचारी हुन् । सरकारले जिम्मेवारी पूरा गर्न सक्नेगरी निजामती सेवालाई सक्षम, निर्भिक र इमानदार बनाउनुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने निजामती कर्मचारीलाई कानुनतः निजामती कर्मचारीको परिभाषाभित्र समेटर सबै मनलाई एउटै डोरीमा बाध्नुपर्छ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा काम गर्ने कर्मचारीलाई वृत्ति विकासका लागि संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा कानुनतः तलमाथि मुभमेन्ट गर्न सक्ने व्यवस्था हुनुपर्छ ।

साथै, सरकारका तहमा कार्य गर्ने कर्मचारीका लागि सेवासुविधा र सेवाका सर्तहरू समान हुनुपर्छ । सरकारका नीति कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न र नागरिकलाई पारदर्शी एवं उत्तरदायी सेवाप्रवाह गर्न प्रदेश प्रमुख र स्थानीय तहको प्रमुख संघीय निजामती सेवाका कर्मचारी हुने व्यवस्था गर्नुपर्छ । यो राष्ट्रिय एकता मजबुत गर्ने कडी हो । आरक्षणबाट केही तरमारा वर्गले मात्र लाभ लिइरहेका घडीमा एकपटक आरक्षणको सुविधा लिएका र विकसित जातिले आरक्षण सुविधा लिन नपाउने कानुनी व्यवस्था गर्नु पर्दछ । संघीय निजामती सेवामा भौगोलिक एवं जतीय रूपमा अझ बढी प्रतिनिधिमूलक बनाउन लोक सेवा आयोगले सरकारी सेवाका लागि नियुक्तिका लागि उम्मेदवारको योग्यता परीक्षण गर्न ७७ जिल्लामा नै परीक्षा केन्द्र सञ्चालन गर्नुपर्छ ।

अन्तमा, भारतको कावेरी नदीको पानी दुईवटा राज्यमा बाँडफाँट गर्ने विवाद समाधान गर्न भारतकी प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धीले कर्नाटकका मुख्यमन्त्री देवराज, तामिलनाडुका मुख्यमन्त्री करुणानिधि र सचिवहरू राखेर छलफल गर्दा गान्धी र करुणानिधिबीच कडा भनाभन भएछ । करुणानिधि बैठक बहिष्कार गरी तामिलनाडु फर्किएछन् । तर, तामिलनाडुका प्रमुख सचिव मुख्यमन्त्रीसँगै बैठकबाट ननिस्केर बैठकमा बसिरहेछन् । प्रमुख सचिव तमिलनाडु फर्किएपछि रिसाउँदै मुख्यमन्त्रीले तपाईं मसँगै किन बैठकबाट निस्किनुभएन भनेर प्रश्न गरेछन् । प्रमुख सचिवले हजुर प्रधानमन्त्रीसँग विवाद भएर उठनुभयो । बैठकमा मेरो हाकिम मुख्य सचिव बसिरहनुभएको थियो । म उठ्न मिलेन । म बसिरहें भन्ने जवाफ दिएछन् । यस घटनाले राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न निजामती सेवाको महत्व र भूमिका कति छ भन्ने तथ्य स्वतः स्पष्ट गर्दछ ।