काठमाडौं । सरकारले बन्द अवस्थामा रहेका सरकारी स्वामित्वका उद्योग पुनः सञ्चालनको तयारी थालेको छ । अर्थ मन्त्रालयले चालू आर्थिक वर्षमा बन्द तथा रुग्ण उद्योगको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्यांकन (डीडीए) गरी अध्ययन थालेको हो । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)ले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेलाई गोरखकाली रबर उद्योग लिमिटेडको सम्पत्ति मूल्यांकन प्रतिवेदन (डीडीए) बुझाइसकेको छ ।
बन्द अवस्थामा रहेका उद्योगहरूको अवस्था मूल्यांकन तथा व्यवस्थापनका लागि सरकारले अघि बढाएको डीडीए प्रक्रियाअन्तर्गत सो प्रतिवेदन अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको हो । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले प्रतिवेदनमा उद्योगको वित्तीय अवस्था, सम्पत्ति मूल्यांकन, सञ्चालन सम्भाव्यता तथा पुनर्सरचना वा निजी क्षेत्रसँग सहकार्यको विकल्प’bout विस्तृत विश्लेषण गरिएको जानकारी दिए ।
अर्थमन्त्री वाग्लेले बन्द अवस्थामा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरूको सुधार, पुनर्संरचना वा आवश्यक परे निजी क्षेत्रसँग सहकार्य गर्ने नीति लिने बताउँदै आएका छन् । २०४९ साउनदेखि व्यावसायिक उत्पादन सुरु गरेको यो उद्योग गोरखा नगरपालिका–१३ मजुवा देउरालीमा ६ सय ६५ रोपनी क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । उद्योगसँग झन्डै १० अर्ब रुपैयाँबराबरको सम्पत्ति छ ।
यो सँगै बन्द अवस्थामा रहेका अन्य संस्थानको पनि अध्ययन प्रक्रिया थालिएको छ । सरकारले लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेका सात सरकारी उद्योगलाई पुनः सञ्चालन गर्ने तयारी अघि बढाएको छ । सार्वजनिक निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडेलमार्फत ती उद्योगहरूलाई पुनर्जीवित गर्ने योजना बनाइएको हो । अर्थ मन्त्रालयले पहिलो चरणमा उद्योगहरूको अडिट तथा सम्पत्ति मूल्यांकन प्रक्रिया सुरु गरिसकेको जनाएको छ ।
यस कदमले उद्योगहरूको वास्तविक अवस्था, लगानी आवश्यकता र सम्भावित साझेदार छनोट गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास गरिएको छ । पुनः सञ्चालनका लागि छनोट गरिएका उद्योगमा गोरखकाली रबर उद्योग, जनकपुर चुरोट कारखाना, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरियन्ट एन्ड म्याग्नेसाइट, हेटौंडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योग छन् ।
सरकारले निजी क्षेत्रको लगानी, प्रविधि र व्यवस्थापन क्षमता उपयोग गर्दै ती उद्योगलाई व्यावसायिक रूपमा सफल बनाउने लक्ष्य लिएको छ । यसबाट रोजगारी सिर्जना हुनुका साथै औद्योगिक उत्पादन वृद्धि र आयात प्रतिस्थापनमा पनि टेवा पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ । लामो समयदेखि बन्द तथा घाटामा रहेका सरकारी उद्योगलाई पुनः संरचना वा निजीकरणमार्फत व्यवस्थापन गर्ने प्रक्रिया यसअघिको केपी ओलीको सरकारले पनि तीव्र बनाएको थियो ।
अर्थ मन्त्रालयले गत १२ असारमा सार्वजनिक सूचना जारी गर्दै जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिन्ड एण्ड म्याग्नेसाइट प्रालि र बुटवल धागो कारखानाको सम्पत्ति तथा दायित्व मूल्याङ्कन (डीडीए) गर्न परामर्शदाता माग गरेको थियो । यी सबै उद्योग लामो समयदेखि उत्पादनहीन र बन्द अवस्थामा छन् भने सरकारले न्यून कर्मचारी राखेर सुरक्षा तथा प्रशासनिक खर्च मात्र व्यहोर्दै आएको छ ।
१९ साउन २०७७ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले रुग्ण उद्योग पहिचान, वर्गीकरण तथा पुनरुत्थानका लागि पूर्वसचिव दीपक सुवेदीको संयोजकत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले देशभरका सार्वजनिक उद्योगहरूको अध्ययन गर्दै सरकारलाई पुनर्संरचना, निजीकरण वा खारेजीसम्बन्धी विकल्पसहित प्रतिवेदन बुझाएको थियो । प्रतिवेदनको आधारमा केपी ओलीको सरकार र अहिले अर्थ मन्त्रालयले सम्पत्ति मूल्यांनको चरण अघि बढाएको हो ।
१५ बैशाख २०८२ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सात सरकारी उद्योगको लगानी व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको थियो । यसअनुसार आगामी आर्थिक वर्ष २०८२–८३ को बजेटले जनकपुर चुरोट कारखाना, गोरखकाली रबर उद्योग, बुटवल धागो कारखाना, नेपाल मेटल कम्पनी, नेपाल ओरिन्ड एण्ड म्याग्नेसाइट, हेटौ ंडा कपडा उद्योग र उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको व्यावसायिक सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने घोषणा गरेको थियो ।
कुन उद्योगको अवस्था कस्तो ?
२०३५ सालमा स्थापना भएको नेपाल ओरिन्ड एण्ड म्याग्नेसाइटमा सरकारको ७५ प्रतिशत स्वामित्व छ । लामोसाँघु (सिन्धुपाल्चोक) मा ३६४ रोपनी जग्गा र खानी क्षेत्रमा करिब ५ हजार रोपनी जग्गा रहेको यो उद्योग लामो समयदेखि निष्क्रिय छ । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म यसको सञ्चित घाटा ५ अर्ब १६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ भने खुद सम्पत्ति समेत ऋणात्मक अवस्थामा छ । आर्थिक वर्ष २०६४–६५ पछि नियमित लेखापरीक्षण नभएको र २०७७ को अध्ययनले उद्योग बन्द गरेर सम्पत्ति वैकल्पिक उपयोग गर्न सुझाव दिएको थियो ।
२०२१ सालमा स्थापना भएको जनकपुर चुरोट कारखाना लाई सरकारले २० असार २०७० मा औपचारिक रूपमा बन्द गरेको थियो । उद्योगमा सरकारकोे करिब ४ करोड रुपैयाँ लगानी छ । हालसम्म यसको सञ्चित घाटा २ अर्ब ९० करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा अन्तिम लेखापरीक्षण भएको यो कारखानामा हाल पनि करिब आठ सय कर्मचारी कार्यरत छन् ।
अध्ययन समितिले यस उद्योगलाई सरकारी रूपमा पुनः सञ्चालन नगरी ब्रान्ड बिक्री वा निजीकरण उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ । २०३९ स ा लम ा स्थापना भएको बुटवल धागो कारखानामा सरकारको ५९ दशमलव ७५ प्रतिशत सेयर छ । उत्पादन २०६४ सालदेखि बन्द भए पनि सरकारले २०६६ सालदेखि औपचारिक रूपमा ताला लगाएको थियो । आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म उद्योगको नोक्सान २ अर्ब ३ करोड रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको थियो ।
खुद सम्पत्ति करिब १ अर्ब ६६ करोड भए पनि अन्तिम लेखापरीक्षण २०७९–८० पछि नियमित हुन सकेको छैन । अध्ययन समितिले पर्याप्त कागजात नपुगेकाले विस्तृत मूल्याङ्कनसमेत कठिन भएको जनाएको छ । २०३३ सालमा स्थापना भएको नेपाल मेटल कम्पनीले सुरुवातदेखि नै प्रभावकारी उत्पादन गर्न सकेको छैन । सरकारको ७१.३१ प्रतिशत स्वामित्व रहेको यो कम्पनीमा करिब १२ करोड ९० लाख रुपैयाँ सरकारी लगानी छ ।
आर्थिक वर्ष २०८०–८१ सम्म सञ्चित नोक्सान १३ करोड ३५ लाख रुपैयाँ पुगेको छ भने खुद सम्पत्ति केवल ४ करोड ४९ लाख रुपैयाँमा सीमित छ । चार जना करार कर्मचारीमार्फत मात्र प्रशासनिक काम भइरहेको छ । अध्ययन समितिले थप अध्ययन बिना पुनः सञ्चालन जोखिमपूर्ण हुने निष्कर्ष निकालेको छ ।
रबर उद्योगबाहेकका सञ्चालनमा समस्या
२०६६ देखि २०७० बीच बन्द भएका र दशकौ ँदेखि निष्क्रिय रहेका यी उद्योगहरू अहिले के गर्ने भन्ने निष्कर्ष निकाल्ने दायित्व बालेन्द्र सरकारमा आएको छ । अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता टंकप्रसाद पाण्डेयले अध्ययन भइरहेको र के गर्ने भन्ने विषयमा टुँगो लागिनसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार अबको बजेटले यस विषयमा सैद्धान्तिक निर्णय गर्नेछ । लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा रहेको गोरखकाली रबर उद्योग पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सम्भावना भने देखिएको छ ।
एडीबीको अध्ययन प्रतिवेदनले गोरखकाली टायर उद्योगमा रहेको हालकै प्लान्ट प्रयोग गरेर पनि पुनः उत्पादन सुरु गर्न सकिने देखाएको छ । यद्यपि, दीर्घकालीन प्रतिस्पर्धाका लागि आधुनिक ¥याडियल प्रविधिमा रूपान्तरण आवश्यक हुने निष्कर्ष निकालिएको छ । चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट कृष्ण भट्टराईको नेतृत्वमा तयार गरिएको अध्ययनले उद्योग सञ्चालनका लागि तीन प्रमुख विकल्प प्रस्तुत गरेको छ ।
उद्योग पुनर्संरचना गरी निजी वा रणनीतिक लगानीकर्ता भित्र्याएर पूँजी वृद्धि गर्ने, ऋण व्यवस्थापन गर्ने र आधुनिक प्रविधिसहित उत्पादन सञ्चालन गर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी (एएए) मोडल मुख्य आधारका रूपमा अघि सारिएको छ । उद्योगका प्रयोगमा नरहेका जग्गा तथा संरचना भाडामा दिई आम्दानी गर्ने र आंशिक मौद्रीकरणमार्फत वित्तीय सुधार गर्ने सुझाव दिइएको छ ।
यसैगरी, उद्योग सञ्चालन सम्भव नभए सम्पूर्ण सम्पत्ति बिक्री गरी दायित्व फरफारक गर्दै कम्पनी खारेज गर्ने विकल्प समेत खुला राखिएको छ । डीडीए प्रतिवेदनले उद्योगको वित्तीय अवस्था अत्यन्त कमजोर रहेको देखाएको छ । उद्योगको खुद सम्पत्ति करिब ४ अर्ब २१ करोडले ऋणात्मक रहेको छ भने समायोजित दायित्व समेत ऋणात्मक अवस्थामा छ ।
स्थिर सम्पत्तिको समायोजित मूल्य करिब ३ अर्ब ७७ करोड अनुमान गरिए पनि बैंक तथा सरकारी ऋण र ब्याज दायित्वका कारण कुल दायित्व ४ अर्ब ४३ करोड पुगेको छ । उद्योग १० वर्षदेखि बन्द भएकाले उत्पादन, बिक्री र आम्दानी शून्य अवस्थामा छन् । कर्मचारीहरूलाई अवकाश दिइसकिएको छ र हाल न्यून प्रशासनिक खर्चमात्र भइरहेको छ ।
अध्ययनले उद्योगका अधिकांश भवन संरचना प्रयोगयोग्य अवस्थामा रहेको देखाएको छ । सामान्य मर्मत र सबलीकरणपछि ती पुनः प्रयोग गर्न सकिने अवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ । तर, प्लान्ट तथा मेसिनरी भने पुराना र अप्रचलित प्रविधिमा आधारित छन् । ती सञ्चालन गर्न उच्च लागत लाग्ने भएकाले नयाँ प्रविधिबाट प्रतिस्थापन आवश्यक देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
