काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा दुईतिहाइनजिक सिट जितेर सरकारको नेतृत्व गरिरहेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) एक वर्षपछि हुने स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रीत भएको छ । पार्टीको केन्द्रदेखि स्थानीय तहसम्मका कमिटीहरूलाई पूर्णता दिएर स्थानीय तह निर्वाचनमा केन्द्रीत हुने रणनीतिमा पार्टी छ । सरकार २०८४ वैशाख वा जेठमा (निर्वाचन आयोगको सुझावअनुसार) प्रदेशसभा र स्थानीय तहको एकैपटक निर्वाचन गर्ने तयारीमा छ ।

पार्टीले स्थानीय तहदेखि केन्द्रीय संरचनासम्म चलायनमान बनाउँदै पार्टी र सरकार सञ्चालनलाई समानान्तर अघि बढाउने भएको छ । आइतबार बसेको रास्वपा सचिवालय बैठकले सोमबार (आज) केन्द्रीय समिति बैठक बोलाउने निर्णय गर्दै बेठकका एजेण्डासमेत तय गरेको छ ।

रास्वपाले १५ वैशाखदेखि जिल्ला अधिवेशन गर्ने निर्णय गरेको छ । पार्टी सचिवालय बैठकले आगामी १५ वैशाखबाट जिल्ला अधिवेशनहरू सुरु गर्दै केन्द्रीय अधिवेशनमा होमिने निर्णय गरेको प्रवक्ता मनिष झाले जानकारी दिएका छन् ।

सचिवालय बैठकले केन्द्रीय समिति बैठकका एजेण्डामै स्थानीय तह उम्मेदवार क्लब गठन गर्ने र यसका लागि खुला आवेदन आह्वान गर्ने विषय समेटेको छ ।

रास्वपा सचेतकसमेत रहेका केन्द्रीय सदस्य प्रकाशचन्द्र परियारका अनुसार उम्मेदवार क्लब स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्ने अगुवा कार्यकर्ताहरूको फोरम हो । जसले स्थानीय तह हाक्ने उम्मेदवारहरूको चयन गर्नेदेखि पार्टीका विभिन्न संयन्त्रमा रहने व्यक्तिको खुला प्रतिस्पर्धाबाट तय गर्नेछ । यसको विस्तृत खाका भने सोमबार बस्ने बैठकबाट तय हुने उनको भनाइ छ । बैठकमा उम्मेदवार क्लवले स्थानीय तहमा आफूले नेतृत्व गर्न चाहेको पद र सो पदमा रहेर गर्न सक्ने योगदानलगायतका विषय समेटेर खुला आह्वान गर्नेछ । यो आह्वानबाट क्लवले छानेको व्यक्तिले मात्र स्थानीय तहको उम्मेदवार बन्न पाउने छ ।

सोमबार बस्ने बैठकमा केन्द्रीय नेतृत्वले चुनावपछि सरकार गठनदेखि हालसम्म सरकारले गरेका काम’bout ब्रिफिङ गर्ने कार्यसूची छ । वैठकमा २० जना केन्द्रीय सदस्यले २ मिनेटका दरले आफ्ना क्षेत्रगत र जिम्मेवारीअनुसारको रिपोर्टिङ गर्नेछन् ।

बैठकले रिक्त केन्द्रीय समिति पदाधिकारी मनोनयन गर्ने प्रवक्ता झाको भनाइ छ । उनका अनुसार बैठकमा पार्टी महाधिवेशन कार्यविधि मस्यौदामा छलफल गरेर अन्तिम रुप दिने, पार्टीको विधान र पार्टी संसदीय दलको विधान संशोधन गर्नेलगायतका विषय पनि समावेश छन् ।

यसपटक रास्वपाले प्रवासमा रहेका पार्टी सदस्यले प्रवासबाटै मताधिकार दिन पाउने व्यवस्था गर्दैछ । यो विषयलाई आम निर्वाचनसम्म जोडेर लैजाने रास्वपाको योजना छ । यसका लागि सुशीला कार्की नेतृत्वको सरकारका पालामा नीति अनुसन्धान प्रतिष्ठानले अध्ययन गरेर तयार पारेको प्रतिवेदनअनुसार गर्न सकिने रास्वपा नेताहरू बताउँछन् ।

प्रतिष्ठानले विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मताधिकार दिन कुन कुन कानुनमा संशोधन गर्नुपर्छ, विद्यमान कस्ता नीतिको पुनरावलोकन गर्नुपर्छ, प्राविधिक तयारी कसरी गर्नुपर्छलगायतका सुझाव दिँदै विदेशमा बस्ने नेपालीलाई मतदान अधिकार सहजरुपमा दिन सकिने प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

राष्ट्रिय सभाको उपाध्यक्षमा भण्डारी निर्विरोध निर्वाचित २०८४ जेठमा प्रदेश र स्थानीय तह निर्वाचनको गृहकार्य मध्यपूर्वका ८८ हजार नेपालीको तथ्यांक संकलन सभामुखको आसन : सानो सुधार, ठूलो सन्देश प्रधानमन्त्रीले गरे मन्त्रीहरूको मर्यादाक्रममा हेरफेर पाँच वर्षभित्र हरेक क्षेत्रमा सुधार हुन्छः मन्त्री पोखरेल वैशाख १५ गतेदेखि नयाँ शैक्षिकसत्र सुरु हुँदै, बढी शुल्क लिने निजी विद्यालयमाथि कडा निगरानी एमालेमा नेतृत्व फेर्ने बहस, ओली हटाउन विशेष महाधिवेसन माग्दै हस्ताक्षर