काठमाडौं । बजेटका लागि आह्वान गरिएको संसद् बैठक स्थगन गरेको सरकारले राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलसमक्ष दुईवटा अध्यादेश सिफारिस गरेको छ । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकको निर्णयअनुसार संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन– २०६६ र सहकारी ऐन–२०७४ लाई संशोधन गर्ने अध्यादेश मंगलबार राष्ट्रपति कार्यालय पुगेको हो । झन्डै दुईतिहाईको सरकारको संसद् छलेर अध्यादेशबाट चल्ने चाहनालाई राजनीतिक तथा सामाजिक क्षेत्रबाट बलजफ्ती र संसदीय मर्यादाको विपरीत रहेको भन्दै आलोचना हुन थालेको छ ।

सरकारले १७ वैशाखका लागि ९ गते नै संसद् आह्वान गरेको थियो भने विशेष कारण भन्दै भोलिपल्टै अर्थात् १० गते स्थगित गरेको थियो । संसदीय इतिहासमै पहिलो पटक आह्वान भएको संसद् अधिवेशन सुरु नै नगरी स्थगित गरी अध्यादेश आएको हो ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७७ मंसिर र २०७८ जेठमा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषद्मा नियुक्ति गरेको थियो । ओलीकै बाटो पछ्याउँदै दुईतिहाइ नजिकको जनमत पाएका रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा रहेको सरकारले अध्यादेश ल्याएपछि ओलीपथ भन्दै विरोध भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ल्याएको अध्यादेश सर्वोच्चले व्याख्या गर्दै निष्क्रिय भएपछि ऐनको साबिकको व्यवस्था स्वतः जाग्ने नजिर कायम गरेको थियो । अदालतको आदेश अटेर गर्दै ओलीले दोस्रो पटक २०७८ जेठमा अध्यादेश ल्याएका थिए ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीकै शैलीमा शाहले ल्याएको अध्यादेश राष्ट्रपति कार्यालयमा दर्ता भए पनि अध्ययन सुरु नगरिएको राष्ट्रपति कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले बुधबारबाट अध्ययन गर्ने सचिवालयले जनाएको छ ।

इतिहासको नजिर : विभाजनको बिउ

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेश ल्याएर संवैधानिक परिषदमा एकलौटी नियुक्ति गरेपछि सुरु भएको आन्तरिक विवादका कारण झन्डै दुईतिहाइको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) विभाजन भएको थियो । यही अध्यादेशका आधारमा नियुक्ति गरेपछि ओलीलाई नेकपाको बहुमत सचिवालय सदस्यले चार्ज सिट ल्याएर पार्टी कमिटीबाट हटाउने तयारी गरेपछि ओलीले ५ पुसमा संसद् विघटन गरेका थिए भने ११ फागुनमा संसद् पुनस्र्थापनाको फैसला आएपछि २०७८ जेठमा दोस्रो पटक अध्यादेश ल्याएका थिए ।

पार्टी विभाजनको बिउ रोपेको संवैधानिक परिषद्को काम कर्तव्य र अधिकारसम्बन्धी ऐन संशोधन गर्न ल्याएको अध्यादेशले नेकपाभित्र तत्कालीन पार्टी र सरकारको नेतृत्व गरिरहेका ओलीलाई निरंकुश नेताको आरोप लागेको थियो । संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी व्यवस्थामा संविधान र ऐनको परिकल्पनाभन्दा बाहिर गएर विपक्षी दलका नेता तथा राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभा उपसभामुखलगायतको भूमिकालाई कमजोर बनाउने गरी काम कर्तव्य र अधिकार संशोधन गरी प्रधानमन्त्रीले आफूअनुकूल बनाउने अभ्यास हुने गरेको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले संवैधानिक परिषद्का ६ सदस्यमध्ये अध्यक्षसहित बहुमत सदस्यको उपस्थितिमा बैठक बस्ने प्रावधान राखेर बैठकको काम कर्तव्य र अधिकार संशोधन गरिएको थियो । बालेनले पनि बैठकको उपस्थिति र गणपूरक संख्यासम्बन्धी व्यवस्थामा संशोधन गरी राष्ट्रपति समक्ष अध्यादेश जारी गर्न सिफारिस गरेका हुन् ।

ओलीले ३० मंसिर २०७७ मा अध्यादेश ल्याएर नियुक्ति गरिएका संवैधानिक निकायका प्रमुख तथा सदस्यहरूको संसदीय सुनुवाइलगायत समेत नभई निरंकुशता र संविधानको भावनाविपरीत भएको भन्दै निरन्तर आलोचना भएको थियो । संसदीय सुनुवाइ छल्ने गरी सरकारको छाया संवैधानिक निकायमा पार्ने नियतसहित सरकारले ल्याएको अध्यादेशले लोकतन्त्रको प्रतीकको रूपमा रहेको संसद्लाई पंगु बनाइएको भन्दै संविधानविद् तथा कानुनविद्हरूले आलोचना गरेका छन् ।

तत्कालीन ओली सरकारले अध्यादेशमार्फत २१ माघ २०७७ मा ३२ जना र १० असार २०७८ मा २० जना नियुक्ति गरेको थियो । ओलीले अध्यादेशमार्फत संवैधानिक परिषद्का काम कर्तव्य अधिकार संशोधन गरी गरेका नियुक्तिविरुद्ध १५ वटा रिट परी ४ वर्ष सुनुवाइ भएको थियो ।

ओलीको अध्यक्षतामा रहेको संवैधानिक परिषद्ले १३ संवैधानिक निकायका ३२ पदका लागि ३० मंसिर २०७७ मा सिफारिस गरेको थियो । तर ५ पुसमा संसद् विघटन भएकाले संसदीय सुनवाइबिना ४५ दिन पु¥याएर २१ माघमा नियुक्ति प्रदान गरिएको थियो ।

त्यस्तै थप २० पदमा २६ वैशाख २०७८ मा नियुक्तिका लागि सिफारिस गरिएको थियो । तर ८ जेठमा संसद् विघटन भएकाले संसदीय सुनुवाइ नगरी १० असारमा नियुक्त गरिएको थियो ।

सिफारिसको ४५ दिनभित्र संसदीय सुनुवाइ नभए नियुक्तिमा बाधा पर्ने छैन भन्ने संसदीय नियमावलीलाई आधार बनाएर तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले पदाधिकारी नियुक्ति गरेकी थिइन् । दुवै पटकका सिफारिस र नियुक्तिविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा तत्कालीन सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासमेत गरी १५ रिट परेका थिए ।

संवैधानिक, राजनीतिक र कानुनी हिसाबले विवादमा परेको संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी अध्यादेशले सरकारलाई आफ्नै शक्तिप्रति भरोसा नभएजस्तो देखिएको कानुनविद्हरूको भनाइ छ ।

रास्वपा सभापतिलाई संकट

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का सभापति रवि लामिछानेलाई सरकारले राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गरेका अध्यादेशका कारण नैतिक संकट सिर्जना भएको छ । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीले दुईपटक अध्यादेश जारी गरेर संवैधानिक परिषद्को नियुक्ति आफूअनुकूल बनाउन लाग्दा लामिछानेले विरोध जनाएका थिए । लामिछानेले अध्यादेशलाई जनमतको अपमान भन्दै संसद् बैठक बस्नुपर्ने बताउँदै सामाजिक सञ्जालमा स्ट्याटस लेखेका थिए ।

‘संसद् बैठक बोलाउन कति समय लाग्छ ? एक साता, दुई साता, तीन साता ? त्यस्तो के आपत् आइलागेको थियो र १–२ साता पनि कुर्न नसकिने ? यो अध्यादेशले नयाँ जनादेशको मर्म मिचेको छ, नयाँ संसद्को अधिकार मिच्ने प्रयास भएको छ, यो कदम राजनीतिक निर्लज्जताको पराकाष्ठा हो, फिर्ता हुनै पर्छ,’ उनले लेखेका थिए ।
संसद्को सर्वोच्चताको पक्षमा लामिछानेले लेखेको यो स्ट्याटस रास्वपा सरकारले अध्यादेश सिफारिस गरेपछि सोसल मिडियामा भाइरल भएको छ ।

दलहरूको विरोध

सरकारले दुईवटा अध्यादेश ल्याउन राष्ट्रपतिसमक्ष गरेको सिफारिसले शक्ति केन्द्रीकरणतर्फ सरकार अघि बढेको भन्दै नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ । मंगलबार कांग्रेस प्रवक्ता देवराज चालिसेले प्रेस विज्ञप्ति जारी गरी सरकारले संसद्प्रति अविश्वास जनाएर विधिको शासनको आधारभूत मर्मलाई कमजोर बनाएको दाबी गरेको छ । ‘सदनमा स्पष्ट बहुमत हुँदाहुँदै बारम्बार अध्यादेशको बाटो रोज्नु शक्ति केन्द्रीकरणतर्फको खतरनाक संकेत हो भन्ने नेपाली कांग्रेसको ठहर छ, उनले भनेका छन् ।

सरकारले संसद् स्थगित गरी अध्यादेशमार्फत कानुन निर्माण गर्ने कदमलाई कांग्रेसले व्यवस्थापिकाको अधिकारमाथिको अतिक्रमण भनेको छ । ‘यस प्रकारको अभ्यास लोकतान्त्रिक मूल्य, संसदीय मर्यादा र संवैधानिक प्रक्रियाको दृष्टिले अत्यन्त आपत्तिजनक छ । यो केवल प्रक्रियागत त्रुटि नभई व्यवस्थापिकाको विधायिकी अधिकारमाथि कार्यपालिकाको स्पष्ट अतिक्रमण हो,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

सम्पत्ति छानबिन गर्न २०४७ पछि चौथो संयन्त्र यी हुन् मन्त्रिपरिषद् बैठकका पाँच निर्णय कांग्रेस संसदीय दलको नेता चयनमा सकस सरकारले सम्पत्ति जाँचबुझ आयोग गठन गर्ने निर्णय मातातीर्थ औँसीमा प्रधानमन्त्री शाहद्वारा आमाहरूप्रति सम्मान व्यक्त असन्तुष्ट समूहलाई पार्टी छोडेर जान अध्यक्ष लिङ्देनको सूचना नेकपाले बनायो संविधान संशोधन कार्यदल मौलापुरको विकास यात्रा अब देशकै सिकाइ केन्द्र बन्दै