काठमाडौं । सम्पत्ति छानबिन आयोगले ८ जना पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवसम्मका ५० हजारभन्दा बढी पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन थालेको छ ।

८ पूर्वप्रधानमन्त्रीदेखि सहसचिवसम्मलाई १०५ दिनभित्र हुनसक्छ कारबाही

पदीय दुरुपयोग गरी भ्रष्टाचार र अकुत सम्पत्तिमा अनुसन्धान गरी मुद्दासमेत चलाउने अख्तियारी पाएको अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्तै शक्तिशाली आयोग बनाउने तयारी गरेको सरकारले अन्ततः जाँचबुझ आयोग ऐन २०२६ अनुसारको आयोग बनाएको हो । गत २ वैशाखमा बसेको मन्त्रिपरिषद्ले बनाएको आयोगले ९ वैशाखबाट औपचारिक रूपमा काम थालिसकेको छ ।

हाल कार्यतालिका र कार्यविधि बनाउन व्यस्त आयोगले आफ्ना लागि आवश्यक कर्मचारीसँगै अनुसन्धान र छानबिनको दायरामा ल्याउनुपर्ने उच्चपदस्थ अधिकारीदेखि सहसचिवसम्मको कर्मचारीको रोष्टर तयार गरिरहेको छ ।

आयोगका एकजना सदस्यका अनुसार प्रारम्भिक अध्ययनले पूर्वप्रधानमन्त्रीसहित ५० हजारभन्दा बढी विभिन्न पदमा आसीन पूर्व र वर्तमान पदाधिकारीदेखि सहसचिव तहसम्मका कर्मचारीमाथि अनुसन्धान र छानबिन गर्नुपर्ने देखिएको छ ।

आयोगलाई २०६२ सालदेखि २०८२ चैत मसान्तसम्मको २० वर्षको अवधिमा पदमा आसीन अधिकारी र उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारीको देश तथा विदेशमा भएको सम्पत्ति छानबिन र जाँचबुझको अख्तियारी छ ।

यो अख्तियारीअनुसार विगतमा अख्तियार र विभिन्न छानबिन संयन्त्रले दोषी देखेको र अभियुक्त देखेका पदाधिकारी र कर्मचारी छानबिनको पहिलो दायरामा छन् ।

ती सदस्यका अनुसार २०८२ सालयता प्रधानमन्त्री भएकाहरूमध्ये १० जना जीवित प्रधानमन्त्रीहरू छानबिनको उच्च दायरामा पर्दा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिसम्म अनुसन्धान र जाँचबुझ केन्द्रित हुनेछ ।

ती सदस्यका अनुसार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु सुशीला कार्की, केपी शर्मा ओली, शेरबहादुर देउवा, पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’, डा. बाबुराम भट्टराई, माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीदेखि बहालवाला प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री, प्रदेशमन्त्रीलगायत अनुसन्धानको हिटलिष्टमा छन् ।

उच्चपदस्थसँगै निजामती, सुरक्षा निकाय, शिक्षा, स्वास्थ्यलगायतमा कार्यरत उपसचिवभन्दा माथिका कर्मचारी पनि अनुसन्धान र जाँचबुझको पहिलो प्राथमिकतामा छन् ।

ती सदस्यका अनुसार आयोगले २०६२ देखि २०८२ चैत मसान्तसम्म कार्यरत पदाधिकारी र कर्मचारीको सम्पत्ति विवरण संकलन पुस्ट्याइँ गरेपछि मात्र छानबिनको काम थाल्नेछ । तर यो प्रक्रियामा कुनै पनि व्यक्तिलाई पक्राउ भने गरिने छैन ।

आयोगले सबै पदाधिकारी र कर्मचारीको एकैपटक नभई क्रमशः छानबिन र अनुसन्धान गर्ने र छानबिन थालेकाको निष्कर्षमा पुगेपछि सरकारलाई आवश्यक सिफारिस गर्ने रणनीति छ । एक आयोगले वर्ष अवधि तोकेको भए पनि आयोगले काम थालेको ६० दिन अर्थात् २ महिनाभित्र कुनै पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध सरकारसमक्ष सिफारिस गर्न सक्नेछ । यसरी गरिएको सिफारिसलाई सरकारले ४५ दिनभित्र अनिवार्य कार्यान्वयनमा लैजाने व्यवस्था मिलाइएको छ । यसरी हेर्दा कुनै पदाधिकारीविरुद्ध सम्पत्ति छानबिन कसुरमा कारबाही गर्नुपरे कम्तीमा साढे तीन महिना लाग्ने देखिएको छ ।

कुनै एक पदाधिकारी छानबिनको दायरामा आयो भने आयोगले ३० दिनभित्र सूचना संकलन, १५ दिनभित्र विभिन्न निकायबाट सम्बन्धित व्यक्तिको विवरण संकलन गर्न सक्छ भने अध्ययन गरी सम्बन्धित व्यक्तिविरुद्ध प्रतिवेदन तयार पार्न १५ दिन लाग्नसक्छ । एक व्यक्ति वा एउटै प्रकृतिको अनुसन्धान सकेर सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउन आयोगलाई कम्तीमा २ महिना लाग्नसक्छ । यसरी प्राप्त प्रतिवेदन सरकारले बढीमा ४५ दिनभित्र कार्यान्वयनमा लैजानुपर्ने बाध्यता छ ।

‘आयोगले कुनै पदाधिकारी वा कर्मचारीको हकमा जाँचबुझ पूरा गरेपछि नेपाल सरकार समक्ष क्रमशः सिफारिस गर्दै जानेछ । सो प्रतिवेदन नेपाल सरकारले ४५ दिनभित्र आवश्यक कारबाहीको प्रक्रिया अगाडि बढाउनु पर्नेछ,’ आयोगलाई दिइएको टीओआरमा उल्लेख छ ।

आयोगले भ्रष्टाचार र गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गर्नसक्ने सम्भावना बढी भएकाहरूको पहिचान गरी छानबिनको दायरामा ल्याउने कार्यलाई प्राथमिकतामा राख्ने आयोग सदस्यको भनाइ छ । यस क्रममा आयोगले पैतृक सम्पत्ति र सोबाट बढे बढाएको सम्पत्तिसमेत अध्ययन र छानबिन गर्ने जनाएको छ ।

छानबिनमा रहेका व्यक्तिको मर्यादालाई ख्याल गरेर गोप्यरूपमा छानबिन र अनुसन्धान गर्ने बताएको आयोगले विदेशमा रहेका सरोकारवाला व्यक्तिको आर्थिक हैसियतसमेत हेर्ने भएको छ ।

आयोगले छानबिन र अनुसन्धानको दायरामा रहेका कुनै पनि पदाधिकारी र कर्मचारीविरुद्ध लिखित, मौखिक, विद्युतीय, सामाजिक सञ्जाललगायतका जुनसुकै माध्यमबाट उजुरी लिन सक्नेछ ।

विदेशमा लुकाएको शंकास्पद सम्पत्तिको छानबिन गर्न आयोगलाई प्रचलित कानुनको अधीनमा रही विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोग, इन्टरपोल तथा अन्य अनुसन्धानकारी निकायसँग सम्पर्क र समन्वय गर्न सक्नेसम्मको अधिकार दिइएको छ ।

आयोगलाई प्रधानमन्त्री, संघीय मन्त्रीहरू, बहालवाला संघीय सांसद र पदाधिकारीहरू, प्रधानन्यायाधीशसहित बहालवाला न्यायाधीश, नेपाली सेना र संवैधानिक निकायका बहालवाला प्रमुख र पदाधिकारीको सम्पत्ति जाँचबुझ र छानबिनको अख्तियारी भने दिइएको छैन ।

यी बाहेक पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, पूर्वसांसद, संविधानसभा सदस्य, संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पदाधिकारी, पूर्वन्यायाधीश, पूर्वसैनिक अधिकारी, पूर्वप्रदेश प्रमुखहरू छानबिनको दायरामा आउनेछन् ।

आयोगले प्रदेश प्रमुखहरू, मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री, प्रदेशसभा सदस्य र पदाधिकारी, जिविस र जिससका पदाधिकारी, स्थानीय तहका मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष उपाध्यक्ष, कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारीसहित सहसचिवभन्दा माथिका निजामती र सुरक्षा निकायका कर्मचारीको सम्पत्ति छानबिन गर्न पाउने छ । यो क्रममा सेनाबाहेक तीनवटै सुरक्षा निकायका बहालवाला प्रमुख ( महानिरीक्षक र निर्देशकसमेत) छानबिनको दायरामा ल्याइनेछ ।

आयोगले कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरेका निजामती, सुरक्षा, संसद्, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारीदेखि राष्ट्रबैकका गभर्नर हुँदै ती निकायका सहसचिवसम्मका कर्मचारीको सम्पत्ति जाँचबुझ गर्नेछ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालकदेखि सहसचिवसम्म, सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, महाप्रबन्धकदेखि सहसचिवसम्म, विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायत निकायका पदाधिकारीदेखि सहसचिवसम्म, राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मका सल्लाहकार र स्वकीयसम्मका सम्पत्ति छानबिन र जाँचबुझका अख्तियारीसमेत आयोगले पाएको छ ।

जसको हुँदैछ सम्पत्ति छानबिन
– ८ जना पूर्वप्रधानमन्त्री
– पूर्वउपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री
– पूर्वसांसद
– संविधानसभा सदस्य
– संवैधानिक निकायका पूर्वप्रमुख र पदाधिकारी
– पूर्वन्यायाधीश
– पूर्वसैनिक अधिकारी
– पूर्वप्रदेश प्रमुख
– प्रदेश प्रमुखहरू
– मुख्यमन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्री
– प्रदेशसभा सदस्य र पदाधिकारी
– जिविस र जिससका पदाधिकारी
– मेयर, उपमेयर तथा अध्यक्ष÷उपाध्यक्ष
– कूटनीतिक नियोगका प्रमुख र कर्मचारी
– सहसचिवभन्दा माथिका निजामती र सुरक्षा निकायका कर्मचारी (प्रहरी महानिरीक्षकसमेत)
– कार्यालय प्रमुखका रूपमा काम गरेका निजामती, सुरक्षा, संसद्, स्वास्थ्य सेवाका कर्मचारी
– राष्ट्रबैंकका गभर्नरदेखि सहसचिवसम्म
– बैंक तथा वित्तीय संस्था, आयोग, प्रतिष्ठान, प्राधिकरण, बोर्ड, समिति, केन्द्र आदिका अध्यक्ष, सञ्चालकदेखि सहसचिवसम्म
– सार्वजनिक संस्थानका अध्यक्ष, सञ्चालक, महाप्रबन्धकदेखि सहसचिवसम्म
– विश्वविद्यालय, प्रतिष्ठानलगायत निकायका पदाधिकारीदेखि सहसचिवसम्म
– राष्ट्रपतिदेखि मन्त्रीसम्मका सल्लाहकार र स्वकीय

जसको हुने छैन सम्पत्ति छानबिन
– प्रधानमन्त्री र संघीय मन्त्रीहरू
– बहालवाला सांसद र पदाधिकारीहरू
– प्रधानन्यायाधीशसहित बहालवाला न्यायाधीश
– नेपाली सेना
– संवैधानिक निकायका बहालवाला प्रमुख र पदाधिकारी

सम्बन्धित समाचार

शेखर गोल्छा पक्राउ परेसँगै उच्च निगरानीमा शाह, मोर र गुप्ता बालेन्द्र सरकारको एक महिना, ५० प्रतिशत प्रतिबद्धता कार्यान्वयन अमेरिकी विशेष दूत गोरले भेटे परराष्ट्र र अर्थमन्त्री रास्वपा ‘मिसन २०८४’मा जुट्दा पुराना दल भने घर झगडामै जनमत मधेस प्रदेशमा गलफत्ती : महेशप्रसादलाई हटाएर चन्दनकुमार सिंह चुनिए संसदीय दलको नेता संसद अधिवेशन आह्वानको सिफारिस गर्न आलटाल गर्दै सरकार संवैधानिक परिषद् अध्यादेशप्रति काँग्रेसको आपत्ति अन्यको गए पनि जोगियो राष्ट्रपतिका भतिजाको जागिर