काठमाडौं । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुटको नाममा राज्यलाई अर्बौं रुपैयाँ हानि पु¥याएको आरोपमा पूर्वमन्त्री, उच्च सरकारी अधिकारीसहित १३ जना र चिनियाँ निर्माण कम्पनीविरुद्ध विशेष अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको छ ।

पूर्वमन्त्री कार्कीसहित १४ विरुद्ध मुद्दा

आयोगले बिहीबार विमानस्थल निर्माणमा मूल खरिद सम्झौताविपरीत ठेकेदार कम्पनीलाई कर, महसुल तथा अन्य शुल्क छुट दिनेगरी ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ गरिएको र त्यसकै आधारमा राज्यकोषमा दाखिला हुनुपर्ने रकम छुट गराएर निर्माण कम्पनीलाई ‘दोहोरो लाभ’ दिइएको ठहर गर्दै मुद्दा दायर गरेको हो ।

अनुसन्धानबाट नेपाल सरकारलाई ऋणस्वरूप प्राप्त सार्वजनिक सम्पत्तिमध्येबाट कुल ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ हिनामिना, हानिनोक्सानी तथा दुरुपयोग भएको पुष्टि भएको आयोगको दाबी छ ।

मुद्दामा तत्कालीन अर्थमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीलाई मुख्य प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीमाथि भ्रष्टाचार निवारण ऐन– २०५९ अनुसार बिगोबराबर जरिवाना, कैद तथा थप सजायको मागदाबी गरिएको आयोगले जनाएको छ ।

त्यस्तै तत्कालीन अर्थसचिव शंकरप्रसाद अधिकारी, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव महेश्वर न्यौपाने, अर्थ मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव केवलप्रसाद भण्डारी, संस्कृति मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव सुरेश आचार्य र डण्डुराज घिमिरे तथा नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका तत्कालीन महानिर्देशक सञ्जीव गौतमविरुद्ध पनि समान बिगो र सजाय माग गरिएको छ ।

उनीहरुमाथि ३ अर्ब ६२ करोड ५ लाख २२ हजार १ सय ६० रुपैयाँ हिनामिना गरेको भन्दै बिगो तोकिएको छ ।

यसैगरी राष्ट्रिय गौरव आयोजनाका तत्कालीन आयोजना निर्देशक प्रदीप अधिकारी, इन्जिनियर योगेश अर्याल, उपसचिव युगराज पाण्डे र शाखा अधिकृत उर्मिला भण्डारीलाई समेत प्रतिवादी बनाइएको छ । उनीहरुलाई पनि समान अंककै बिगो तोकिएको छ ।

आयोगले चिनियाँ निर्माण कम्पनीलाई समेत दोषी करार गरेको छ । चिनियाँ सीएएमसी इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेड तथा कम्पनीका अध्यक्ष वाङ बो र परियोजना प्रबन्धक याङ जियाङलाई पनि भ्रष्टाचारजन्य कार्यबाट गैरकानुनी लाभ लिएको आरोपमा मतियारको रूपमा मुद्दा दायर गरेकोे छ । उनीहरुमाथि पनि समान ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ नै बिगो कायम गरिएको छ ।

आयोगका अनुसार नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र ठेकेदार कम्पनीबीच भएको मूल ‘कमर्सियल कन्ट्रयाक्ट एग्रिमेन्ट’ मा कर तथा महसुल ठेकेदार कम्पनी आफैंले तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । तर पछि गरिएको ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ मार्फत सो प्रावधान उल्ट्याउँदै कर छुटको व्यवस्था गरिएको र त्यसले राज्यलाई ठूलो आर्थिक क्षति पुगेको निष्कर्ष निकालिएको हो ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका सहायक प्रवक्ता गणेशबहादुर अधिकारीले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरिएको जानकारी दिए ।

आयोगका अनुसार विमानस्थल निर्माणका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरण र निर्माण कम्पनी चिनियाँ सिएएमसी इन्जिनियरिङबीच भएको मूल ‘कमर्सियल कन्ट्रयाक्ट एग्रिमेन्ट’ मा कर, महसुल तथा अन्य शुल्कहरू ठेकेदार कम्पनी आफैले नेपाल कानुनअनुसार तिर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था थियो । तर पछि सरकारी अधिकारीहरूको मिलेमतोमा ‘इम्प्लिमेन्टेसन एग्रिमेन्ट’ तयार गरी सो व्यवस्था उल्ट्याइएको आयोगको निष्कर्ष छ ।

अख्तियारका अनुसार निर्माण कम्पनीले सम्झौताअनुसारको भुक्तानी रकमभित्रै कर तथा शुल्क समावेश गरी रकम लिएको थियो । तर त्यही रकममा समावेश हुनुपर्ने कर राज्यकोषमा दाखिला नगरी छुट दिलाइएको थियो । यसरी एउटै रकममा कर समावेश गरेर पनि पुनः कर नतिर्न पाउने व्यवस्था गराएर निर्माण कम्पनीलाई दोहोरो आर्थिक लाभ दिइएको आयोगको भनाइ छ ।

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल चीनको ऋण सहयोगमा निर्माण गरिएको राष्ट्रिय गौरवको आयोजना हो । लामो समयदेखि निर्माण प्रक्रिया, लागत, ऋण सम्झौता र सञ्चालन क्षमतासम्बन्धी विषयमा सार्वजनिक बहस हुँदै आएको थियो ।

विशेषगरी विमानस्थल सञ्चालनमा आएपछि अपेक्षाअनुसार अन्तर्राष्ट्रिय उडान विस्तार हुन नसकेको, ऋण भुक्तानीको भार बढेको तथा परियोजनाको आर्थिक व्यवहारिकतामाथि प्रश्न उठिरहेका बेला अख्तियारको यो मुद्दाले तरंग पैदा गरेको छ ।

विमानस्थल निर्माणका क्रममा कर छुट दिइएको विषयमा यसअघि पनि संसदीय समिति, सार्वजनिक लेखा समिति तथा विभिन्न सञ्चारमाध्यमले प्रश्न उठाउँदै आएका थिए । तर अहिले अख्तियारले औपचारिक रूपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेपछि यो प्रकरण कानुनी रूपमा नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ ।

अख्तियारले विशेष अदालत काठमाडौंमा आरोपपत्र दायर गरेसँगै अब मुद्दाको न्यायिक सुनुवाइ सुरु हुनेछ । अदालतले प्रारम्भिक सुनुवाइपछि प्रतिवादीहरूसँग बयान लिने, प्रमाण परीक्षण गर्ने र अन्तिम फैसला गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउनेछ ।

भ्रष्टाचार निवारण ऐनअनुसार दोषी ठहर भएमा बिगो असुली, कैद सजाय, जरिवाना तथा थप कानुनी प्रतिबन्धसमेत लाग्न सक्छ । विशेषगरी सार्वजनिक पदमा रहेका व्यक्तिहरू दोषी ठहरिए भविष्यमा सरकारी जिम्मेवारीसम्बन्धी सीमासमेत आउन सक्छ ।

सम्बन्धित समाचार

सप्तरीमा एउटा फेला पर्दा अर्को बेपत्ता सहकारीपीडितको रकम फिर्ता गर्न चक्रीय कोष सुनको मूल्य घट्दा चाँदीको बढ्यो, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? भर्ना शुल्कमा अनियमितता सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र गृह मन्त्रालयसँग संवाद गर्दै शिक्षा मन्त्रालय नेप्से परिसूचक ३४ अङ्कले घट्यो ठगी कसुरमा स्मार्ट टेलिकम प्रालिका जोशी पक्राउ एसियन हाइवे योजनामाथि गम्भीर प्रश्न भ्रामक समाचारप्रति डा. ल्हारक्याल लामाको गम्भीर आपत्ति