देशको प्रमुख प्रशासकीय केन्द्र सिंहदरबारस्थित निर्माणाधीन संसद् भवनभित्र सोमबार ‘असोचनीय दृश्य’ मञ्चन भयो । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल ‘नीति तथा कार्यक्रम’ प्रस्तुत गर्दै थिए, त्यतिबेलै प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह जुरुक्क उठेर हिँडे । संसद्मा एकैछिन सन्नाटा छायो, सांसद अवाक बने । प्रधानमन्त्री शाह हतारिएर हिँडेको यो दृश्य क्षणभरमै ‘भाइरल’ भयो । सामाजिक सञ्जालमा टिकाटिप्पणी सुरु भए । पत्रकार नारायण अमृतले त लेखि पनि हाले, ‘प्रधानमन्त्री को छ ? भन्नेले अर्थ राख्दैन । प्रधानमन्त्री देशको संरक्षक राष्ट्रपति बोलिरहेका बेला सदनबाट उठेर जानु भनेको अत्यन्तै अशोभनीय र अमर्यादित देखियो । डियर पीएम ! जरा सम्हालके । यस्तोचाहिँ हुँदैन ।’

संसद्मा राष्ट्रपति पौडेलबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत भइरहेकै समय प्रधानमन्त्री शाह बाहिरिएको घटनाले गम्भीर राजनीतिक, संवैधानिक र नैतिक बहस सतहमा आएको छ । निर्वाचन र सरकार गठन प्रक्रियामै सीमित नरही लोकतन्त्र व्यवहारिक संस्कार, संस्थाप्रतिको सम्मान, संवैधानिक मर्यादा पालन र सार्वजनिक उत्तरदायित्वको सामूहिक अभ्यास मानिन्छ । जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि सहभागी संसद् भवनभित्र हुने प्रत्येक गतिविधि सामान्य राजनीतिक घटनाक्रमसँग जोडिएका हुन्नन्, अन्तर्राष्ट्रियसम्मै पनि यसको प्रभाव पर्छ ।

राष्ट्रपतिबाट सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत हुने समारोह नेपालको संवैधानिक संरचनाभित्र अत्यन्त महत्वपूर्ण औपचारिक प्रक्रिया हो । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्री स्वयं उठेर बाहिरिनु स्वाभाविकरूपमा बहसको विषय बन्नु असामान्य भने होइन । संविधानअनुसार राष्ट्रपतिले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्ने व्यवस्था छ । राष्ट्रपतिले पढ्ने नीति तथा कार्यक्रम उनको ‘व्यक्तिगत विचार’ हुँदै होइन, यो सरकारकै आधिकारिक दस्तावेज हो । संवैधानिक राष्ट्रप्रमुखको हैसियतले राष्ट्रपतिबाट त्यसलाई संसद्समक्ष प्रस्तुत गर्ने औपचारिक भूमिका निर्वाह हुन्छ । यस्तो अवस्थामा प्रधानमन्त्रीको उपस्थिति कुनै पनि हालतमा औपचारिकता मान्न सकिँदैन । प्रधानमन्त्री स्वयं सरकार प्रमुख भएकाले नीति तथा कार्यक्रमको राजनीतिक जिम्मेवारी पनि उनकै काँधमा हुन्छ । यही कारण पनि राष्ट्रपति पौडेलले सम्बोधन गरिरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शाह उठेर हिँडेको दृश्यले जनमानसमा असहजता महसुस गराएको हो ।

कतिपयले प्रधानमन्त्री शाहलाई ‘आकस्मिक स्वास्थ्य समस्या, अत्यावश्यक राष्ट्रिय काम वा अन्य कुनै अनिवार्य कारण परेको हुनसक्ने’ तर्क गरेका छन् । लोकतान्त्रिक पद्दतिमा अवश्यक पनि छ कि ‘मानवीय परिस्थिति’ बुझ्नुपर्छ । तर, यसबाट जनमानसमा प्रवाह हुने मनस्थिति पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ । जनता जे देख्छन्, उनीहरू त्यही आधारमा धारणा बनाउँछन् । राजनीतिक नेतृत्वको प्रत्येक गतिविधि प्रतीकात्मक अर्थले भरिएका हुन्छन् । संसद्मा बस्ने, उठ्ने, ताली बजाउने, मौन बस्ने वा बहिर्गमन गर्ने सबै पाटालाई राजनीतिकरूपमा हेरिन्छन् । त्यसैले प्रधानमन्त्रीको व्यवहारलाई धेरैले ‘संस्थागत मर्यादाप्रति पर्याप्त संवेदनशीलता नदेखिएको’ भन्दै टिप्पणी गरेका छन् ।

पछिल्लो समय व्यक्तिकेन्द्रित राजनीतिक संस्कृतिमाथि आलोचना हुँदै आएको अवस्थामा संस्थाभन्दा व्यक्तिलाई ठूलो ठान्ने प्रवृत्तिले लोकतान्त्रिक संरचना कमजोर बनाउने खतरासमेत बढेको छ । लोकतन्त्रको वास्तविक शक्ति व्यक्ति होइन, संस्था हो । प्रधानमन्त्री, राष्ट्रपति, सभामुख वा प्रधानन्यायाधीशलगायत पद अस्थायी हुन् । स्थायी त संस्था र संविधान नै हुन् । यही कारण पनि नेतृत्वबाट संस्थागत अनुशासन र मर्यादाप्रति विशेष सावधानी अपेक्षित हुनु स्वभाविक हो । संसद्मा हुने औपचारिक कार्यक्रम समय कटाउने प्रक्रिया जनतालाई किञ्चित सह्य हुँदैन, सांसदमाथि राज्यप्रति गम्भीर दायित्व छ । उनीहरूले संसद्लाई ‘मेलो’ कटाउने मेसो ठान्नुहुन्न ।

स्वयंमा संस्था राष्ट्रपति राष्ट्रको संवैधानिक सम्मान, राष्ट्रिय एकता र राज्यको निरन्तरताको प्रतीक मानिन्छ । राष्ट्रपति पौडेलबाट सम्बोधन भइरहेकै बेला प्रधानमन्त्री शाहको अनुपस्थितिलाई धेरैले ‘राष्ट्रपतिको व्यक्तिगत अपमानभन्दा पनि संस्थागत गरिमामा परेको धक्का’का रूपमा महसुस गरेका छन् । जनधारणाबाटै पनि संस्था बलियो वा कमजोर बन्न जान्छ । यदि जनतामा‘उच्च नेतृत्वले नै संवैधानिक प्रक्रियालाई पर्याप्त महत्व दिएको छैन’ भन्ने भावना जन्मियो भने त्यसले संस्थामाथिको विश्वास धुमिल पार्छ । यही कारण सोमबारको घटनालाई ‘सामान्य प्रोटोकल’ उल्लंघनभन्दा पनि गम्भीर राजनीतिक सन्देशका रूपमा लिन सकिन्छ ।

विश्वका विभिन्न लोकतान्त्रिक देशमा पनि संसदीय तनाव, विरोध र असामान्य व्यवहार भएका घटना छन् । अमेरिकामा सन् २००९ मा राष्ट्रपति बाराक ओबामाले स्वास्थ्य सुधारसम्बन्धी सम्बोधन गरिरहेकै बेला रिपब्लिकन सांसद जो विल्सनले ‘तिमी झूट बोल्छौ’ भन्दै बिचमै अवरोध गरेका थिए । त्यो घटना अमेरिकी संसदीय इतिहासमा मर्यादाविपरीत व्यवहारका रूपमा व्यापक आलोचित भएको थियो । सन् २०२० मा राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले ‘स्टेट अफ युनियन’ सम्बोधन समाप्त गरेपछि प्रतिनिधिसभा सभामुख न्यान्सी पेलोसीले आफ्नो अगाडि रहेको सम्बोधनको प्रतिलिपि सार्वजनिकरूपमै च्यातेकी थिइन् । त्यो दृश्य विश्वभर चर्चित बन्यो र अमेरिकी राजनीतिक ध्रुवीकरणको प्रतीकका रूपमा व्याख्या गरियो । यद्यपि, अमेरिकामा राष्ट्रपति स्वयं कार्यपालिका प्रमुख हुने भएकाले त्यहाँको सन्दर्भ नेपालभन्दा फरक छ ।

उता, बेलायतमा संसदीय परम्परा अत्यन्त कठोर र अनुशासित मानिन्छ । ‘राजाको भाषण’ वा ‘रानीको भाषण’जस्ता औपचारिक समारोहमा ‘प्रोटोकल’लाई अत्यन्त महत्वसाथ हेरिन्छन् । सन् २०१९ मा ‘ब्रेक्जिट विवाद’क्रममा तत्कालीन प्रधानमन्त्री बोरिस जोनसनमाथि संसदीय परम्परा कमजोर बनाएको आरोप लाग्यो । तर, राजाको औपचारिक सम्बोधनका बेला प्रधानमन्त्री उठेर हिँडेजस्तो घटना त्यहाँ अत्यन्त असामान्य मानिन्छ । बेलायती लोकतन्त्रमा प्रक्रिया स्वयं राजनीतिक संस्कृतिको मेरुदण्ड हो ।

छिमेकी राष्ट्र भारतमा राष्ट्रपतिको संसद् अभिभाषणका बेला विपक्षी दलले नाराबाजी गर्ने, विरोध जनाउने वा बहिर्गमन गर्ने घटना बारम्बार भएका छन् । सन् २०१५ मा राष्ट्रपति प्रणव मुखर्जीको अभिभाषणक्रममा केही विपक्षी सांसदले ‘भूमि अधिग्रहण विधेयक’को विरोधमा नाराबाजी गरेका थिए । सन् २०२३ मा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मुको संसद् अभिभाषणका बेला पनि अडानी समूहसँग जोडिएको विवादलाई लिएर केही विपक्षी सांसदले विरोध प्रदर्शन र बहिर्गमन गरेका थिए । तर, भारतीय प्रधानमन्त्रीहरूले औपचारिक राष्ट्रपतीय सम्बोधनका समय संसदीय मर्यादा कायम राख्नुलाई ‘राष्ट्रिय प्रतिष्ठा’सँग जोडेर हेर्ने गरेका छन् ।

दक्षिण कोरियामा पनि संसदीय तनावका उदाहरण प्रशस्तै छन् । सन् २०१६ मा राष्ट्रपति पार्क ग्युन–हेको भ्रष्टाचार काण्डपछि संसद्मा तीव्र राजनीतिक संकट उत्पन्न भएपछि उनलाई महाभियोग लगाइयो । सन् २०२४ मा बजेट र न्यायिक नियुक्तिसम्बन्धी विवादका कारण संसद्भित्र चर्को बहस र बहिर्गमनका घटना भए ।

जापानमा सन् २०१८ मा प्रधानमन्त्री शिन्जो आबेमाथि ‘मोरितोमो गाकुएन घोटाला’लाई लिएर विपक्षी दलले संसद् बहिष्कार गरेका थिए । सन् २०२३ मा प्रधानमन्त्री फुमियो किशिदाको नीतिविरुद्ध विपक्षी दलले सांकेतिक विरोध जनाए भने जर्मनीमा सन् २०१७ मा दक्षिणपन्थी दल एफडीका सांसदहरूले चान्सलर एन्जेला मर्केलको ‘आप्रवासन नीति’को विरोधमा पटकपटक अवरोध र बहिर्गमन । त्यस्तै,
सन् २०२२ मा युक्रेन युद्धपछि ऊर्जा नीति र सैन्य सहयोग विषयमा संसद्मा तीव्र विरोध देखिएको थियो ।

विश्वका यी घटनाक्रममा विपक्षी दलको भूमिका पनि अत्यन्त महत्वपूर्ण देखिएका छन् । लोकतन्त्रमा विपक्ष सरकारको आलोचकमात्रै भने हुन्नन्, उनीहरू खबरदारीका परिचायक पनि हुन् । विपक्षी दल प्रधानमन्त्रीको व्यवहारमाथि प्रश्न उठाउन सक्छन्, तर ती प्रश्न व्यक्तिगत घृणा वा राजनीतिक प्रतिशोध हुनुहुन्न । ती प्रश्न संस्थागत मर्यादाकेन्द्रित हुनुपर्छ । यदि विपक्षी दलले घटनालाई राजनीतिक लाभका लागि उपयोग गर्न खोज्यो भने मूल बहस विषयान्तर हुन सक्छ । मुद्दा व्यक्ति होइन, लोकतान्त्रिक संस्कृतिकेन्द्रित हुनुपर्छ । संसद्मार्फत औपचारिक स्पष्टीकरण माग्नु, सार्वजनिक उत्तरदायित्वको प्रश्न उठाउनु र संसदीय मर्यादा’bout बहस अघि बढाउनु विपक्षी दलको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ।

नेपालजस्तो संक्रमणशील लोकतन्त्रमा प्रतीकात्मक घटनाले मनोवैज्ञानिक असर पारिरहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थामा नेतृत्वबाट असावधान वा असंवेदनशील व्यवहार देखिँदा ‘नेताहरू गम्भीर छैनन्’ भन्ने आशय झनै बलियो बन्न सक्छ । यदि नेतृत्वबाट ‘संस्थाभन्दा आफूलाई ठूलो देखाउने प्रयत्न भएमा’ समाजमा‘नियम–कानुनभन्दा व्यक्ति ठूलो’ भन्ने भ्रमले जग बसाल्न सक्छ । युवापुस्ता आफ्ना ‘आइडल’बाटै सिकिरहेका हुन्छन् । विद्यालयमा संविधान, लोकतन्त्र, सम्मान र अनुशासन पढाइन्छन्, व्यवहारमा तिनै नेताले त्यसविपरीत कार्य गरे भने पुस्तागत भ्रम उत्पन्न हुन्छ । यदि प्रधानमन्त्री शाहले राष्ट्रपति पौडेलको सम्बोधन अन्त्यसम्म बसेर सुनिदिएको भए त्यसले ‘व्यक्तिभन्दा संस्था ठूलो हुन्छ’ भन्ने सन्देश दिन्थ्यो । यसबाट युवापुस्तामा ‘शक्तिशाली व्यक्तिले नियम पालना गर्न आवश्यक छैन’ भन्ने भ्रम फैलन पनि सक्छ । अतः लोकतन्त्रलाई व्यवहारिक संस्कारका रूपमा विकास गर्नु जरुरी छ ।

वर्तमान ‘डिजिटल युग’मा कुनै पनि देशभित्रको राजनीतिक घटना केही मिनेटमै विश्वभर फैलिन्छ । विदेशी कूटनीतिक वृत्त, लगानीकर्ता र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यम नेतृत्वको व्यवहारलाई राज्यको संस्थागत स्थिरताको संकेतका रूपमा प्रवाह गर्न चुक्दैनन् । यदि नेतृत्वबाट बारम्बार असामान्य व्यवहार देखियो भने देश संस्थागतरूपमै कमजोर बन्न सक्छ । यसबाट दीर्घकालीनरूपमा लगानी वातावरण, कूटनीतिक विश्वास र अन्तर्राष्ट्रिय छविमा असर पर्नेमा शंका गर्ने ठाउँ रहन्न ।

सामाजिक सञ्जालले पनि यस घटनालाई ‘भाइरल’ बनाएको छ । ‘डिजिटल युग’मा कुनै पनि राजनीतिक घटनाक्रम संसद्भित्र सीमित रहँदैन, त्यसले तत्काल जनमानसमा जरा गाड्छ । सामाजिक सञ्जालले नेतृत्वलाई तत्काल जवाफदेही बनाउने सकारात्मक भूमिका खेले पनि ध्रुवीकरण, ट्रोल संस्कृति र अधूरा तथ्य फैलाउने जोखिमसमेत बढाएका छन् । सोमबारको घटनामा पनि केहीले प्रधानमन्त्री शाहलाई पूर्णरूपमा गलत ठह¥याए भने केहीले ‘प्रश्न नै उठाउन नहुने’ प्रतिक्रिया दिएका छन् । यद्यपि, लोकतन्त्रमा विवेकपूर्ण आलोचनाको महता औधी रहन्छ । प्रधानमन्त्रीमाथि राष्ट्रिय नैतिक नेतृत्वको जिम्मेवारी रहने भएकाले उनको मूल्यांकन बजेट, योजना र भाषणमै सीमित हुन्न । सार्वजनिक आचरण उनीबाट अपेक्षा हुन्छ । यदि कुनै कारण प्रधानमन्त्री शाह उठेर जानैपर्ने अवस्था थियो भने त्यस’bout स्पष्ट, मर्यादित र पारदर्शी जानकारी आउनु लोकतान्त्रिक दृष्टिले उपयुक्त हुन्थ्यो ।

हुन त, नेपालको लोकतन्त्र अझै निर्माण प्रक्रियामैछ भन्दा अत्युक्ति नहोला ! यस्तो अवस्थामा प्रत्येक सार्वजनिक व्यवहार महत्वपूर्ण हुन्छन् । ‘संसद्मा कसरी बसिन्छ ? कसरी बोलिन्छ ? कसरी सुन्ने गरिन्छ ? कसरी असहमति जनाइन्छन् ?’जस्ता सवालबाटै राष्ट्रको राजनीतिक भविष्य तय हुन्छ । चुनाव जित्ने कलासँगै लोकतान्त्रिक संस्थाको सभ्यता पनि जोडिएको हुन्छ ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

नेपालमा मात्रै हो सुकुम्वासी समस्या ? कहाँ अड्कियो आप्रवासन नीति ? विद्यार्थी संगठनको औचित्यमाथि प्रश्न ‘लेन’बाहिर बालेन ! डोजर मनोविज्ञान उल्टो असर त पर्दैन ? किन थन्किन्छन् प्रतिवेदनहरू ? भर्ना शुल्कमा अनियमितता सम्बन्धमा स्थानीय सरकार र गृह मन्त्रालयसँग संवाद गर्दै शिक्षा मन्त्रालय