‘एउटा बालबालिका, एउटा शिक्षक, एउटा पुस्तक र एउटा कलमले संसार परिवर्तन गर्न सक्छ ।’

पाकिस्तानी शिक्षा अधिकार अभियन्ता तथा नोबेल शान्ति पुरस्कार विजेता मलला युसफजईको उल्लेखित भनाइले शिक्षाको शक्ति र महत्वलाई अत्यन्त सरल तर प्रभावशाली ढंगले व्याख्या गर्दछ । वास्तवमा शिक्षा अक्षर चिन्नुमात्र होइन, मानिसलाई सचेत, सभ्य, जिम्मेवार र आत्मनिर्भर बनाउने आधारशीला हो । शिक्षा यस्तो शक्ति हो, जसले व्यक्तिको मात्र होइन, समाज र राष्ट्रकै भविष्य परिवर्तन गर्न सक्छ । तर दुःखको कुरा के छ भने आज पनि हाम्रो समाजका हजारौं बालबालिका यस आधारभूत अधिकारबाट वञ्चित भइरहेको अवस्था छ । कुनै पनि बालबालिकाका हातमा कापी, किताब र कलम हुनु पर्ने हो । विद्यालयको प्रार्थना, कक्षाकोठाको सिकाइ र खेलमैदानको रमाइलोमा रमाउनुपर्ने उमेरका बालबालिका आज जीवनको कठोर यथार्थसँग संघर्ष गरिरहेका छन् । कोही होटलमा भाँडा माझिरहेका छन्, कोही निर्माण क्षेत्रमा भारी बोकेर पसिना बगाइरहेका छन्, कोही गाडी मर्मत पसलमा काम गरिरहेका छन् भने कतिपय घरेलु कामदारका रूपमा दिन बिताइरहेका छन् ।

अझ कतिपय बालबालिका विदेशी भूमिमा समेत बालमजदुर बन्न बाध्य भएका समाचार बेलाबेला सार्वजनिक भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थालाई गरिबीको चित्रमात्र मान्न सकिन्न, यो त राज्यको कमजोर सामाजिक न्याय र अवसर वितरणको परिणाम पनि हो ।शिक्षा मानिसको जीवनलाई अन्धकारबाट उज्यालोतर्फ डो¥याउने दीपक हो । शिक्षाले मानिसलाई सही र गलत छुट्याउन सिकाउँछ । शिक्षित व्यक्तिमा आत्मविश्वास, चेतना, नैतिकता, विवेक र सिर्जनशीलता विकसित भएका हुन्छन् । शिक्षित समाज नै सभ्य समाज हो । जहाँ शिक्षा कमजोर हुन्छ, त्यहाँ गरिबी, बेरोजगारी, अन्धविश्वास, हिंसा र विभेद बलियो बन्दै जान्छ । त्यसैले कुनै पनि राष्ट्रको दीर्घकालीन समृद्धिको आधार नै शिक्षा हो ।

नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षालाई मौलिक अधिकारका रूपमा स्थापित गरेको छ । साथै, युनेस्को तथा युनिसेफलगायत अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाले पनि प्रत्येक बालबालिकाले गुणस्तरीय शिक्षा पाउनुपर्ने विषयमा जोड दिँदै आएका छन् । नेपाल सरकारले पनि निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा, छात्रवृत्ति, दिवा खाजा, निःशुल्क पाठ्यपुस्तक वितरण, छात्रा प्रोत्साहन कार्यक्रमजस्ता योजना सञ्चालन गरिरहेको छ । तर, यति हुँदाहुँदै पनि अझै धेरै बालबालिका विद्यालय बाहिरै छन् । यसबाट पनि नीति र व्यवहारबीच ठूलो दूरी रहेको स्पष्ट हुन्छ ।

नेपालमा शिक्षाको इतिहास हेर्ने हो भने विगत केही दशकमा उल्लेखनीय प्रगति भएको पाइन्छ । २००७ सालअघि देशमा अत्यन्त न्यून विद्यालय थिए । उच्च शिक्षाका लागि काठमाडौं घण्टाघरस्थित त्रिचन्द्र बहुमुखी क्साम्पसमात्र उपलब्ध थियो । आज भने देशभर हजारौं विद्यालय र विश्वविद्यालय सञ्चालनमा छन् । साक्षरता दर पनि उल्लेखनीयरूपमा बढेको छ । यद्यपि, विद्यालय संख्या बढ्दैमा शिक्षा सर्वसुलभ भएको मान्न सकिँदैन । अझै पनि दुर्गम गाउँका धेरै बालबालिका विद्यालय पुग्न घण्टौं हिँड्न बाध्य छन् । कतिपय विद्यालयमा शिक्षक अभाव छ, कतै भवन छैन, कतै गुणस्तरीय शिक्षणको समस्या छ ।

गरिबी नै शिक्षाबाट वञ्चित हुनुको मुख्य कारण हो । दैनिक मजदुरी गरेर जीविका चलाउने परिवारका लागि छोराछोरीको विद्यालय खर्च व्यवस्थापन गर्नु सहज हुँदैन । विद्यालय निःशुल्क भए पनि पोशाक, स्टेसनरी, यातायात, परीक्षा शुल्क तथा अतिरिक्त खर्चले अभिभावकलाई समस्यामा पार्छ । परिणामस्वरूप धेरै बालबालिका पढाइ छाडेर काम गर्न बाध्य हुन्छन् । कतिपय अभिभावक ‘पहिले पेट पाल्ने कि पढाउने ?’ भन्ने कठिन परिस्थितिमा बाँचिरहेका छन् । बालबालिका विद्यालयबाहिर हुनुमा आर्थिक समस्यामात्रै पनि जिम्मेवार छैन ।

समाजमा अझै पनि चेतना अभाव, बालविवाह, लैंगिक विभेद, अशिक्षा, घरेलु हिंसा तथा सामाजिक कुसंस्कार विद्यमान छन् । विशेषगरी, ग्रामीण क्षेत्रमा बालबालिका बढी प्रभावित हुने गरेका छन् । घरायसी कामको बोझ, कम उमेरमै विवाह तथा परिवारको विभेदपूर्ण सोचका कारण धेरै बालिकाले माध्यमिक तहसम्म पुग्नै पाउँदैनन् । शिक्षामा लैंगिक समानता स्थापित नगरी समतामूलक समाज निर्माण सम्भव हुँदैन ।

अर्कोतर्फ, विद्यालयमा भर्ना भएका सबै विद्यार्थीले गुणस्तरीय शिक्षा पाएका छन् भन्ने पनि छैन । कतिपय विद्यालयमा नियमित शिक्षक हुँदैनन् । कतिपय स्थानमा विद्यार्थी संख्या धेरै भए पनि भौतिक पूर्वाधार कमजोर छ । सूचना प्रविधि युगमा पनि धेरै विद्यालयमा कम्प्युटर, इन्टरनेट तथा आधुनिक सिकाइ सामग्री अभाव छ । शिक्षाको गुणस्तर कमजोर हुँदा विद्यार्थीमा सिकाइप्रति रुचि घट्दै जान्छ । प्रमाणपत्र दिने शिक्षा प्रणालीले समाजलाई दक्ष जनशक्ति दिन सक्दैन । आज विश्व कृत्रिम बुद्धिमत्ता, विज्ञान र डिजिटल प्रविधि युगमा प्रवेश गरिरहेको छ । विकसित देश अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र सीपमा आधारित शिक्षाकेन्द्रित छन् । तर, नेपाली समाजका हजारौं बालबालिका अझै प्राथमिक शिक्षासमेत पूरा गर्न नपाई श्रम बजारमा हराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा ‘नेपालले कसरी विश्वसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ ? अशिक्षित र अर्धशिक्षित जनशक्तिले आधुनिक राष्ट्र निर्माण गर्न सक्छ त ?’ यी प्रश्नमाथि गम्भीररूपमा सोच्नुपर्ने बेला आएको छ ।

नेपाल सरकारले प्रत्येक वर्ष विद्यार्थी भर्ना अभियान सञ्चालन गर्दै आएको छ । तर, भर्ना अभियान औपचारिक कार्यक्रम बन्न थालेको आलोचना पनि हुने गरेको छ । विद्यालयमा नाम लेखाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन । विद्यार्थी विद्यालयमा टिक्न सक्ने वातावरण निर्माण गर्नु अझ महत्वपूर्ण विषय हो । गरिब तथा विपन्न परिवारलाई आर्थिक सहयोग, छात्रवृत्ति, निःशुल्क स्वास्थ्य सेवा, पोषण कार्यक्रम तथा आयआर्जनसँग जोडिएका सहायताले मात्र बालबालिकालाई विद्यालयमा टिकाउन सकिन्छ ।

स्थानीय सरकारको भूमिका पनि यहाँ अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । देशभर रहेका ७ सय ५३ स्थानीय तहले आफ्ना क्षेत्रमा विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको वास्तविक अवस्था पहिचान गर्नुपर्छ । ‘कुन घरका बालबालिका किन विद्यालय जान सकेका छैनन् ?’ भन्ने विषयमा तथ्यगत अध्ययन हुनुपर्छ । नीति बनाएरमात्र हुँदैन, घरदैलोमा पुगेर समस्या समाधान गर्ने कार्यशैली आवश्यक छ । गाउँगाउँमा सिंहदरबार पुगेको भनिए पनि त्यो अनुभूति जनताले गर्न सक्नुपर्छ । प्रसिद्ध दार्शनिक एबितयले भनेका छन्, ‘सामूहिक हित नै न्याय हो ।’ लोकतान्त्रिक राज्यको दायित्व समाजका सबै वर्गलाई समान अवसर उपलब्ध गराउनु हो । शिक्षा त्यही अवसरको सबैभन्दा महत्वपूर्ण आधार पनि हो । यदि कुनै बालबालिका गरिबीका कारण विद्यालय जान सक्दैन भने त्यो परिवारको समस्यामात्रै हुँदैन, त्यसलाई राज्य र समाज दुवैको असफलता हो ।

पूर्वसंयुक्त राष्ट्रसंघीय महासचिव कोफा अन्नानले भनेका छन्, ‘ज्ञान शक्ति हो, सूचना मुक्तिको माध्यम हो र शिक्षा प्रगतिको आधार हो ।’ वास्तवमै शिक्षाबिना विकास सम्भव छैन । सडक, भवन र भौतिक संरचना निर्माण गरेरमात्र देश समृद्ध हुँदैन । समृद्ध राष्ट्र निर्माणका लागि शिक्षित, दक्ष, नैतिक र जिम्मेवार नागरिक आवश्यक पर्छ ।

आजको युगमा शिक्षाबाट कुनै पनि बालबालिका वञ्चित हुनु भनेको राष्ट्रको भविष्य कमजोर बन्नु हो । बालबालिकाका हातमा श्रमको भारी होइन, ज्ञानको उज्यालो हुनुपर्छ । उनीहरूको आँखामा निराशा होइन, सपना हुनुपर्छ । त्यसैले अब राज्य, अभिभावक, विद्यालय, शिक्षक, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र तथा सम्पूर्ण सरोकारवाला मिलेर शिक्षालाई वास्तविकरूपमा सर्वसुलभ र गुणस्तरीय बनाउन गम्भीर पहल गर्न आवश्यक छ । शिक्षाबाट वञ्चित बालबालिकालाई दया होइन, अवसर दिनुपर्छ । उनीहरूलाई सहानुभूति होइन, अधिकार सुनिश्चित गर्नुपर्छ । हुनेखानेका लागिमात्र होइन, हुँदा खाने, सिमान्तकृत, दलित, जनजाति, सुकुम्बासी, फरक क्षमता भएका तथा सामाजिकरूपमा पछाडि पारिएका सबै बालबालिकालाई समानरूपमा शिक्षाको पहुँचमा ल्याउन सकिएमात्र समतामूलक र समृद्ध नेपाल निर्माण सम्भव हुनेछ । शिक्षित पुस्ता नै राष्ट्रको बलियो भविष्य भएकाले अब कुनै पनि बालबालिका अभाव, गरिबी र विभेदका कारण विद्यालय बाहिर बस्न नपरोस् भन्ने दिशामा सम्पूर्ण राष्ट्र एकजुट भएर अघि बढ्न आवश्यक छ ।

नेपालले पछिल्ला दुई दशकमा विद्यालय शिक्षामा उल्लेखनीय प्रगति गरे पनि अझै केही बालबालिका प्राथमिक शिक्षाबाट वञ्चित छन् । विभिन्न अन्तर्राष्ट्रिय तथ्यांकअनुसार नेपालमा प्राथमिक विद्यालय उमेर समूहका करिब ३ देखि ५ प्रतिशत बालबालिका अझै विद्यालयबाहिर छन् । युनेस्को र विश्व बैंकका शिक्षा सूचकले नेपालमा प्राथमिक विद्यालय जाने उमेरका विद्यालयबाहिर रहेका बालबालिकाको दर कम हुँदै गएको जनाएका छन् । यसको अर्थ नेपालमा विद्यालय पहुँच धेरै विस्तार भए पनि सबै बालबालिकाले समानरूपमा शिक्षा पाएका छैनन् । अझै पनि दुर्गम भौगोलिक क्षेत्र, गरिबी, बालविवाह, बालश्रम, अपांगता, लैंगिक विभेद तथा सामाजिक असमानताका कारण हजारौं बालबालिका विद्यालयबाहिर छन् ।

नेपालको संविधानले आधारभूत शिक्षा प्रत्येक नागरिकको मौलिक हकका रूपमा सुनिश्चित गरेको छ । सरकारले ‘सबैका लागि शिक्षा’ नीति अघि सारेको छ । विशेषगरी प्राथमिक तहमा विद्यालय भर्नादर बढेको छ । तर ‘भर्ना हुनु’ र ‘निरन्तर पढिरहनु’ फरक कुरा हुन् । धेरै बालबालिका विद्यालयमा नाम लेखाए पनि बिचमै पढाइ छोड्ने समस्या अझै गम्भीर छ । विशेषगरी कर्णाली, मधेश तथा हिमाली क्षेत्रका केही जिल्लामा विद्यालय पहुँच चुनौतीपूर्ण छ । दुर्गम गाउँमा विद्यालय टाढा हुनु, यातायात अभाव, शिक्षक कमी तथा कमजोर शैक्षिक पूर्वाधारले गर्दा बालबालिकाको नियमित उपस्थितिमा असर पर्छ । कतिपय ठाउँमा बालबालिका विद्यालय पुग्न दैनिक घण्टौं हिँड्नुपर्ने बाध्यता विद्यमान छ ।

गरिबी शिक्षा वञ्चितताको प्रमुख कारणमध्ये एक हो । राष्ट्रियस्तरमा गरिबी घट्दै गए पनि आर्थिक असमानता कायम छ । कमजोर आर्थिक अवस्था भएका परिवारले बालबालिकालाई विद्यालय पठाउनुको सट्टा काममा लगाउने गर्छन् । विशेषगरी ग्रामीण क्षेत्रमा कृषि, घरेलु काम वा साना व्यवसायमा बालबालिकाको श्रम प्रयोग गरिन्छ । यसले उनीहरूको शिक्षामा प्रत्यक्ष असर पार्छ । नेपाल जीवनस्तर सर्वेक्षणले अझै ठूलो जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको देखाएको छ, जसको प्रभाव शिक्षामा पनि परेको छ ।

त्यस्तै, बालविवाह अर्को गम्भीर समस्या हो । नेपालमा किशोरी उमेरका विद्यालय छोड्न बाध्य हुने मुख्य कारणमध्ये बालविवाह पनि एक हो । युनिसेफ र युनेस्कोका प्रतिवेदनले बालविवाहका कारण किशोरीको विद्यालय छोड्ने दर उच्च रहेको उल्लेख गरेका छन् । विवाहपछि धेरै किशोरी पुनः विद्यालय फर्कन सक्दैनन् । यसले माध्यमिक तहमा छात्राको निरन्तरता कमजोर बनाउँछ । नेपालले प्राथमिक शिक्षामा पहुँच विस्तारमा उल्लेखनीय उपलब्धि हासिल गरेको भए पनि अझै करिब ३–५ प्रतिशत बालबालिका विद्यालयबाहिर हुनु चिन्ताको विषय हो ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

डोजर मनोविज्ञान उल्टो असर त पर्दैन ? किन थन्किन्छन् प्रतिवेदनहरू ? ‘डियर पीएम ! जरा सम्हालके’ शिक्षा नीतिमा सुधार कहिले ? पार्टी कार्यालय सञ्चालनका लागि डेरा खोज्दै एमाले खोइ पानी ? अब के खाने ?