काठमाडौं । बचत तथा ऋण कारोबार गर्ने देशभरका सहकारी संस्थाहरूले राष्ट्रिय सहकारी नियमन प्राधिकरणमा दर्ता हुन आनाकानी गरिरहेका छन् । प्राधिकरणले पटक–पटक आह्वान गर्दा पनि ठूलो संख्या सहकारीहरू नियमनको दायरामा आउन तयार देखिएका छैनन् ।

राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरणको नियमनलाई चुनौती

सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन गरी प्राधिकरण स्थापना गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि कुल १५ हजार बचत तथा ऋण सहकारीमध्ये दर्ता प्रक्रियामा रहेका करिब १० हजार मात्रै छन् । दर्ता हुन नआएपछि प्राधिकरणले अब असार ३२ गतेसम्मको अन्तिम मौका दिँदै पुनः दर्ताका लागि आह्वान गरेको छ ।

प्राधिकरणका अनुसार ११ हजार ६ सय ७७ संस्था दर्ता प्रक्रियामा छन् भने १ हजार ८ सय ३४ ले सञ्चालन अनुमति पाइसकेका छन् । बाँकी ठूलो संख्या अझै नियमन बाहिर छ । देशभर ३२ हजार सहकारी संस्था सञ्चालनमा छन्, जसमध्ये १५ हजार बचत तथा ऋण कारोबार गर्छन् ।

प्राधिकरणमा दर्ता हुन नचाहनुको मुख्य कारण नियमन, अनुगमन र सुपरीवेक्षणबाट बच्न खोज्नु रहेको बताइन्छ । दर्ता भएपछि अपारदर्शी कारोबार, राजनीतिक प्रभाव र अनियमित ऋण वितरण जस्ता विषय खुल्ने सम्भावना भएकाले ठूला सहकारीहरूले प्राधिकरणलाई नटेरेको आरोप पनि लागेको छ । पहिला अनियमिततालाई सल्टाउने र त्यसपछि मात्र प्राधिकरणमा दर्ता प्रक्रियामा जाने रणनीति सहकारीहरुले बुनिरहेको हुनुपर्ने आरोप पनि लाग्दै आएको छ ।

राजनीतिक दलको प्रभावमा र भ्रातृ संगठन जस्तै गरी सञ्चालनमा रहेका अधिकांश सहकारीहरूमा नियमनबाट बच्ने मनोविज्ञान हावी रहेको आशंका पनि गरिएको छ ।

प्राधिकरणका सूचना अधिकारी केशवराज भट्टराईले पनि केही सहकारीमा भित्री कारोबार प्राधिकरणलाई थाहा होला भन्ने डरले हो कि के कारणले हो पटक पटक म्याद थप गर्दा पनि दर्तामा आउन इच्छा नगरेको बताए । धेरै संस्थाले समयमा लेखापरीक्षण नै नगरेको र अनुगमनमा पर्न डराउने गरेको उनको भनाइ छ ।

सहकारी क्षेत्रमा संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, सहकारी विभाग र राष्ट्रिय सहकारी प्राधिकरण गरी पाँच तहबाट नियमन हुने प्रावधान रहेको छ । यो बहुनियामक संरचनाले नै संस्थाहरूलाई अलमलमा परेको एक सहकारीकर्मीले बताए ।

प्राधिकरणले १० मंसिर २०८२ देखि अनलाइन दर्ता प्रणाली सञ्चालनमा ल्याएर १६ मंसिर, २३ माघ र २ चैतमा गरी पटक पटक आह्वान गरेको थियो । तर, १७ चैतसम्म दर्ता हुने संख्या अत्यन्त न्यून रहेपछि अहिले असार ३२ सम्मको मौका दिइएको छ ।

दर्ता प्रक्रियामा रहेका १० हजारमध्ये करिब ३ हजारलाई इजाजतपत्र दिइसकिएको छ । बाँकीको विवरण रुजु र कागजात अध्ययन भइरहेको बताइएको छ । प्राधिकरणले कुल सम्पत्तिका आधारमा इजाजतपत्र दस्तुर निर्धारण गरेको जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार २ करोडसम्म १ हजार, २ देखि १० करोडसम्म ३ हजार, १० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म ५ हजार, २५ देखि ५० करोड रुपैयाँसम्म ७ हजार, ५० करोड देखि १ अर्ब रुपैयाँसम् १० हजार र १ अर्बभन्दा माथि १५ हजार रुपैयाँ शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

प्राधिकरणका निर्देशक एवं प्रवक्ता केशवराज भट्टराईका अनुसार ८ सय २ संस्थाको प्रमाणीकरण सकिएर अनुमति बाँकी छ, ३ हजार ९ सय ९३ को कागजात प्रमाणीकरण प्रक्रियामा छ र ५ हजार ४८ ले ओटीपी मात्र लिएका छन् ।

सरकारले सहकारी ऐन २०७४ संशोधन अध्यादेशमार्फत प्राधिकरणमा दर्ता हुने समयसीमा हटाएपछि प्राधिकरणले फेरि दर्ता प्रक्रिया खुला गरेको हो । अघिल्लो सरकारको अध्यादेशअनुसार एक वर्षभित्र दर्ता अनिवार्य थियो । १८ चैत २०८२ देखि लागू भएको ऐनअनुसार १७ चैतसम्म दर्ता हुनुपथ्र्यो । समयसीमा सकिएपछि प्राधिकरणले सूचना जारी गरेको थियो ।

अब अध्यादेशमार्फत समयसीमा हटाइएको छ र प्राधिकरणले असार ३२ गतेसम्मको नयाँ म्याद दिएको छ । प्राधिकरणले असार ३२ गतेसम्म दर्ता नभएका सहकारीको कारोबार बन्द गर्न सक्ने व्यवस्था अध्यादेशमार्फत गरेको छ ।

यसैंबीच प्राधिकरणले सहकारी ऐन संशोधनको मस्यौदा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । संसद्ले यो प्रक्रिया अघि बढाउने छ ।

प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक भट्टराईका अनुसार धेरै सहकारीले समयमा लेखापरीक्षण गरेका छैनन् । भित्री कारोबार प्राधिकरणलाई थाहा होला भन्ने डरले पनि दर्ता हुन नआएको आरोप उनको रहेको छ । केही संस्थाले सूचना नपाएको गुनासो गरे पनि प्राधिकरणले तीन पटक सूचना प्रकाशित गरेको र ऐनमा नै स्पष्ट व्यवस्था भएको बताएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

रासायनिक मल आपूर्तिमा २८ अर्ब खर्च अध्यागमन सुशासनका लागि ‘डिजिटल टाइम कार्ड’ लागू यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर स्थिर आगामी दशकमा ३० हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनको लक्ष्य सुन तोलामै ४ हजार ४ सयले वृद्धि, कतिमा भइराखेको छ कारोबार ? फितलो बजेट कार्यान्वयनले विकास खर्च निराशाजनक चितवनमा औषधि खाने एचआइभी सङ्क्रमित एक हजार २०० बढी सेवा प्रवाहमा ऊर्जा मन्त्रालयको नयाँ अभ्यास : ‘गुनासो सुन्ने र तुरुन्त सम्बोधन गर्ने’