काठमाडौं । मनसुन अर्थात असार नजिकिएसँगै किसानहरुकोे भोक तिर्खा र रातको निन्द्रा अनि चैन हराउन थालेको छ । रासायनिक मलको अभावका कारणले गर्दा नै उनीहरुको भोक तिर्खा अनि निन्द्रा र चैन हराएको हो ।
सरकारले पर्याप्त मात्रामा रासायनिक मल छ भनिरहँदा मल वितरण गर्ने सहकारी संस्थाहरुले बोरामा दिन नसकिने र केही किलो त्यो पनि सदस्यहरुलाई मात्र दिने भनेर सूचना निकालिरहेका छन् ।
काभ्रेको पनौतीका किसान कृष्णहरी श्रेष्ठले भने, ‘सहकारीले बचत लिएर भाग्ला भनेर सदस्य भइनँ, अहिले मल सहकारीका सदस्यलाई मात्र त्यो पनि सदस्यता नम्बरअनुसार दिने भनिरहेको छ । अब हामी जस्तो किसानले कसरी मल प्राप्त गर्न सकिएला ?’
असार नजिकिएसँगै गाउँका चौतारा, सहकारी संस्था र कृषि बजारमा सबैभन्दा धेरै सुनिने प्रश्न हुन्छ, ‘यसपालि मल पाइन्छ कि पाइँदैन ?’
अधिकांश किसानका लागि रासायनिक मल हरेक सिजनमा दोहोरिने तनावको रुपमा चिनिन थालेको छ । सरकारले हरेक वर्ष अर्बौँ रुपैयाँ अनुदानमा खर्च गरिरहेको छ, तर समयमा मल नपाउने समस्या भने अझै समाधान हुन सकेको छैन ।
कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयको १ साउन २०८१ देखि ३० वैशाख २०८३ सम्मको प्रगति विवरणले एकातिर ठूलो बजेट, अधिक आपूर्ति र सक्रिय खरिद प्रक्रिया देखाएको छ ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८२÷८३ का लागि रासायनिक मल आपूर्तिमा २८ अर्ब ८२ करोड १४ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको छ । कृषि तथा पशुपछी विकास मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ३० वैशाखसम्मको प्रगति विवरणअनुसार यस वर्ष ६ लाख मेट्रिक टन मल आपूर्तिको वार्षिक लक्ष्य राखिएको छ ।
आपूर्ति र बिक्रीको अवस्था मन्त्रालयका अनुसार वार्षिक लक्ष्यमध्ये हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ सय मेट्रिक टन मलका लागि टेन्डर प्रक्रिया पूरा भइसकेको छ । चालू आर्थिक वर्षको हालसम्मको अवधिमा कुल ४ लाख ५८ हजार २ सय २३ दशमलव ६ मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको छ । बिक्री भएको मलमध्ये सबैभन्दा बढी युरिया २ लाख ७२ हजार ५ सय २ मेट्रिक टन रहेको छ । त्यसैगरी डीएपी १ लाख ७० हजार ७५० मेट्रिक टन र पोटास १४ हजार ९७१ मेट्रिक टन किसानहरूले खरिद गरेका छन् ।
हाल सरकारी गोदामहरूमा पर्याप्त मात्रामा मल मौज्दात रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेड र साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनसँग गरी कुल १ लाख ४४ हजार ८ सय ३ दशमलव २५ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ । यस मौज्दातमा युरिया ८३ हजार १८ मेट्रिक टन, डीएपी ४४ हजार ५१ मेट्रिक टन र पोटास १७ हजार ७३३ मेट्रिक टन रहेको छ । यसका अतिरिक्त ४ हजार ५ सय ८५ दशमलव ०५ मेट्रिक टन मल अहिले बाटोमा (मार्गस्थ) रहेको मन्त्रालयको रिपोर्टमा उल्लेख छ ।
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले ३ लाख ३९ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल बिक्री गरेको छ भने साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनले १ लाख २३ हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी मल बिक्री गरेको छ । मार्गस्थ (बाटो) मा रहेको सबै मल कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडकै रहेको छ ।
कुल आपूर्तिमा युरियाको हिस्सा झण्डै ६० प्रतिशत छ भने पोटासको संख्या न्यून रहेको छ । पोटासको न्यून प्रयोगले माटोको उर्वराशक्ति र बालीको गुणस्तरमा दीर्घकालीन पर्यावरणीय र आर्थिक जोखिम निम्त्याउन सक्ने चेतावनी कृषि वैज्ञानिकहरुले दिँदै आएका छन् । तर पनि यसको प्रयोग भने व्यापक हुन सकेको छैन ।
कृषि विज्ञहरूका अनुसार यस्तो असन्तुलनले दीर्घकालीन रूपमा माटोको उर्वराशक्तिमा नकारात्मक असर पार्न सक्छ । युरियाले तत्काल हरियाली र उत्पादन वृद्धि देखाए पनि माटोको जैविक गुणस्तर सन्तुलित राख्न डीएपी र पोटासको भूमिका अत्यन्त महत्वपूर्ण हुन्छ । लगातार युरियामात्र प्रयोग गर्दा जमिनको प्राकृतिक क्षमता कमजोर हुँदै जाने जोखिम हुन्छ । यसले भविष्यमा उत्पादन लागत बढाउने मात्र होइन, कृषि प्रणालीलाई अस्वस्थ बनाउने खतरा पनि बढाउँछ ।
कृषि मन्त्रालयका अनुसार हालसम्म ४ लाख ९१ हजार ३ मेट्रिक टन मलका लागि भएको टेन्डरले ८१ प्रतिशत मात्र खरिद प्रक्रियामा गएको देखाउँछ । यद्यपि कुल आपूर्ति भने ५ लाख ५४ हजार ७४१ मेट्रिक टन पुगेको छ ।
हालको आपूर्ति प्रणाली अघिल्लो आर्थिक वर्षबाट बाँकी रहेको मौज्दातको भरमा टिकिरहेको मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । अघिल्लो वर्षको ‘क्यारी ओभर’ स्टक नभएको भए अहिलेको अवस्था अझै संकटपूर्ण हुन सक्ने अवस्था रहेको छ । तथ्यांकले नेपालको कृषि प्रणाली युरिया मलमा अत्यधिक निर्भर रहेको स्पष्ट देखाउँछ । हालसम्मको कुल आपूर्तिमध्ये युरियाको परिमाण ३ लाख २८ हजार ४३९ मेट्रिक टन रहेको छ । डीएपी २ लाख ८३२ मेट्रिक टन पुगेको छ भने पोटासको आपूर्ति केवल २५ हजार ४६९ मेट्रिक टन मात्र छ ।
तर पनि हरेक वर्ष खेती सिजनसँगै किसान भने अनिश्चितताको भूमरीमा पर्दै आएका छन् ।
सरकारी तथ्यांकले लाखौं मेट्रिक टन आपूर्ति देखाए पनि किसानको अनुभव फरक छ । धेरै जिल्लामा किसान अझै मलका लागि घण्टौं लाइन बस्न बाध्य छन् । कतिपय स्थानमा सहकारीमार्फत सीमित वितरण गरिन्छ भने कतै राजनीतिक पहुँच र स्थानीय प्रभावका आधारमा वितरण प्रभावित हुने गुनासो रहेको छ ।
सम्बन्धित समाचार
एनआरएनएलाई करको दायरामा ल्याउनुपर्ने उपाध्यक्ष बज्राचार्यको सुझाव
पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ३ अर्ब ६२ करोड भ्रष्टाचार
बढ्दो वायु प्रदूषण न्यूनीकरणका लागि सवारीसाधनको जाँच
गर्भपतन गुणस्तरीय, सर्वसुलभ, पहुँचयोग्य र सुरक्षित कसरी बनाउने ?
नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंकका सिइओ पाण्डेलाई रिहा गर्न सर्वोच्चको आदेश
बागमती प्रदेश सरकारद्वारा रु ३१ अर्ब ३३ करोड राजस्व सङ्कलन
सशस्त्र प्रहरीका डीआईजी अञ्जनीकुमार पोखरेल एआईजी बढुवाका लागि सिफारिस
चितवनमा दूध बिक्री सहज, भुक्तानीमा समस्या
