काठमाडौं । सरकारको शासकीय सुधारसम्बन्धी सयदिने कार्यसूचीको प्रतिबद्धताविपरीत बिना विकल्प सुकुम्वासीहरुलाई होल्डिङ सेन्टरसमेतबाट लखेट्न सुरु गरिएको छ ।

१३ वैशाख २०८३ बाट काठमाडौं उपत्यकाका सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर चलाएर हटाउन थालेको सरकारले सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्दासम्म उपत्यकाका सबै सुकुम्वासी बस्तीमा डोजर लगाएर बस्ती हटाइसकेको छ ।

२५ हजार रुपैयाँ खल्तीमा हाल्दिएर होल्डिङ सेन्टरबाट पनि लखेट्दै सरकार

हटाइएका सुकुम्वासीको स्थायी व्यवस्थापन गर्ने भन्दै तत्काललाई विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा राखेको सरकारले बिना विकल्प त्यहाँबाटसमेत धमाधम हटाउन थालेको छ । कीर्तिपुरस्थित राधास्वामी सत्संग होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासीलाई शुक्रबार (आज) भवन खाली गर्न सूचना जारी गरिएको छ । सरकारले बस्ती हटाएलगत्तै गरेको प्रतिबद्धताअनुसार प्रतिपरिवार २५ हजार रुपैयाँ नगद दिएर त्यहाँबाट लखेट्न लागेको हो ।

बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले होल्डिङ सेन्टरमा रहेकालाई बैंक खाताको विवरण माग्दै २५ हजार रुपैयाँ खातामा हाल्दिने भनेको छ । तर अधिकांशले यस्तो विवरण दिन इन्कार गरेका छन् ।

सरकारले दिएको २५ हजार रुपैयाँबाट कोठा व्यवस्थापन गर्न नसकिने, सुकुम्वासी भएका कारण तत्काल डेरा पाइने सम्भावना नभएको, नपाइएकोलगायतका कारण देखाउँदै होल्डिङ सेन्टरमा आश्रय लिएकाहरूले विवरण दिन अस्वीकार गरेका हुन् ।

उनीहरूले सरकारले जबर्जस्ती गरे डोजर लगाएर भत्काइएकै स्थानमा पाल टाँगेर बस्न बाध्य हुने चेतावनी दिइरहेका छन् । तर सरकारले भने आफ्नो सयदिने बाचापत्रविपरीत सुकुम्वासीहरूको पहिचानसमेत अहिलेसम्म गरेको छैन ।

६० दिनमा गर्छु भनेकोमा ९० दिनसम्म पनि छैन अत्तोपत्तो
१३ चैत २०८२ मा बसेको बालेन्द्र शाह नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद् बैठकले देशभरका सुकुम्वासीहरुको लगत लिएर ६० दिनभित्र प्रमाणीकरण गरिसक्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । प्रतिबद्धताअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा राखिएका सुकुम्वासीहरुको प्रमाणीकरण १३ जेठमै भइसक्नुपर्ने हो । तर सरकारले अहिलेसम्म उपत्यकाभित्रका वास्तविक सुकुम्वासीको पहिचानसमेत गर्न सकेको छैन ।

‘देशभरका भूमिहीन सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको एकीकृत डिजिटल लगत संकलन तथा प्रमाणीकरण ६० दिनभित्र सम्पन्न गर्ने,’ सरकारको सयदिने शासकीय सुधारसम्बन्धी मार्गचित्रको बुँदा ९१ मा उल्लेख छ ।

सो बुँदामा प्रमाणीकरण भएका सुकुम्वासी, अव्यवस्थित बसोवासी र भूमिहीनलाई स्थानीय तहको समन्वयमा एक हजारदिनभित्र जग्गा उपलब्ध गराउनेसम्मको प्रतिबद्धता छ । सरकारी प्रतिबद्धताविपरीत सुकुम्वासीहरुलाई बर्खाको समयमा होल्डिङ सेन्टरबाट हटाएर बिचल्ली बनाउन लागेको उपत्यका नदी किनारबाट लखेटिएका सुकुम्वासीहरुको गुनासो छ ।

सुकुम्वासीहरूले भूमि समस्या समाधान आयोग गठन भइसकेकाले स्थानीय सरकारमार्फत उठिबास गराइएका परिवारको तत्काल लगत संकलन, प्रमाणीकरण र पहिचान गर्न माग गरेका छन् । जबर्जस्ती उठिबास गराइएका परिवारलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेर समस्या समाधान गर्नुपर्ने उनीहरूको माग छ । उनीहरूले स्थायी व्यवस्थापन नभएसम्म होल्डिङ सेन्टरमै पर्याप्त सेवा–सुविधा उपलब्ध गराउन, सुरक्षित बसोबासको विकल्प दिन, सरकारी नीति तथा कार्यक्रमअनुसार सुकुम्वासी तथा अव्यवस्थित बसोवासीको उचित र स्थायी व्यवस्थापन गर्नसमेत माग गर्दै आन्दोलनसमेत थालेका छन् ।

३६ वर्षदेखिको रस्साकस्सी
२०४७ सालको जनआन्दोलनपछि काठमाडौंका खोला किनार र खाली जग्गामा टहरा बनाएर सुरु भएको अव्यवस्थित बसोबास र सुकुम्वासीको समस्या ३६ वर्ष बितिसक्दा पनि समाधान हुन सकेको छैन । कहिले भूमि आयोग, कहिले स्थानीय सरकार र कहिले संघीय मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा व्यवस्थापनको जिम्मा छाडिए पनि पछिल्ला दिन संघीय सरकारको बलमिच्याइमा सुकुम्वासी बस्तीमा बिना विकल्प डोजर चलाइएको छ ।

सर्वोच्च अदालतले बिना विकल्प थातथलोमा डोजर नचलाउन भने पनि सरकारले डोजर चलाएर हटाइएकाहरूलाई आवश्यक विकल्पसहितको व्यवस्थापन गर्न सकेको छैन ।

२०४७ सालपछि उपत्यकाको बागमती, विष्णुमती, मनोहरा, हनुमन्ते, धोबीखोलालगायत नदी किनारमा बसोबास तीव्ररूपमा बढ्न थालेको पाइन्छ । यी बस्तीको व्यवस्थापन गर्न भन्दै विभिन्न सरकारले सुकुम्वासी आयोग गठन गरेपनि स्थायी पुनस्र्थापना अहिलेसम्म सम्भव नभएको वास्तविक सुकुम्वासीहरूको गुनासो छ ।

नदी किनारमा घर टहरा बनाएर बस्नेहरूमध्ये अतिक्रमणकारी, अव्यवस्थित बसोबासी र भूमिहीन सुकुम्वासीमध्ये के हुन भनेर पहिचान नगरिँदा ३६ वर्षदेखि व्यवस्थापन सकस बन्दै गइरहेको सुकुम्वासीहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह काठमाडौं महानगरको मेयरमा निर्वाचित भएपछि १२ मंसिर २०७९ मा काठमाडौं महानगरपालिकाले थापाथलीस्थित बागमती किनारका संरचना हटाउन डोजर परिचालन गरेको थियो । त्यसबेला महानगर प्रहरी र बस्तीका नागरिकबीच झडप भएपछि महानगरले अभियान नै रोक्यो । १६ मंसिर २०७९ मा राष्ट्रिय भूमि आयोगले सूचना जारी गर्दै भूमिहीनको पहिचान र व्यवस्थापन प्रक्रिया नसकिएकाले बस्ती नहटाउन आग्रह गरेको भन्दै महानगर यो अभियानबाट पछि हटेको थियो ।

२०७९ पुसमा यो विवादमा सर्वोच्च अदालतले २०८१ सालमा नदी किनार, सार्वजनिक जग्गा र करिडोर अतिक्रमण हटाउनुपर्ने निष्कर्ष निकाले पनि वैकल्पिक व्यवस्थाबिना हटाउन नपाइने, संविधानको आवास अधिकारको संरक्षण हुनुपर्नेसहितको फैसला ग¥यो ।

यो फैसलापछि २०८२ सालमा बागमती, विष्णुमती, मनोहरा र हनुमन्ते किनारका बस्तीहरूको तथ्यांक अद्यावधिक गरिएको भनिए पनि यसको विश्वसनीयतामा सुकुम्वासीहरुले नै प्रश्न उठाउँदै आएका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

कर्तव्यनिष्ट असी बुहारी सम्मानित सप्तरीका १८ वटै पालिकामा माग–पत्र पानी पर्‍यो कि राजदुवाली सम्झिन्छन् इलामे मिक्लाजुङदेखि सर्लाहीसम्म महिलाको आशा बनेकी पार्वती गच्छदार चामलदेखि स्मार्टफोनसम्म विदेशकै निर्भरता दलको बैठकमा सहभागी हुन ओली च्यासलमा विष्णु पौडेललाई ७ दिन हिरासतमा राख्न विशेष अदालतको अनुमति देशभर एक लाख ३७ हजार हेक्टर जमिन रोपाइँ