काठमाडौं । जेनजी आन्दोलनको ११ महिनापछि सरकारले आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि पुनस्र्थापना, जीवनयापन र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी २४ बुँदे एकीकृत प्याकेज ल्याएको छ ।

जेनजी आन्दोलन पढाउनेदेखि सरकारी जागिरसम्मका अफर

मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेपछि लागू हुने भनिएको यो प्याकेजमा विद्यालय शिक्षामा जेनजी आन्दोलन’bout अध्ययन अध्यापन गराइनेदेखि आर्थिक सहुलियतसम्मका आकर्षक प्याकेज समावेश छन् ।

प्रस्तावमा आन्दोलनका घाइतेलाई लक्षित गर्दै उपचार, शिक्षा, रोजगारी, सामाजिक सुरक्षा, यातायात, उद्यमशीलता र आर्थिक सहुलियतसम्मका सुविधा समेटिएका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार घाइतेलाई राज्यका विभिन्न निकायमार्फत पुनस्र्थापना र जीवनयापन सहज बनाउने उद्देश्यले ‘स्किम’ समावेश गरिएको छ । सरकारले घाइतेको पुनः परीक्षण, पुनः वर्गीकरण र प्रमाणीकरणदेखि उपचार, स्वास्थ्य बिमा, रोजगारी, सहुलियत ऋण, सवारीसाधनमा भन्सार छुट र सरकारी सेवामा प्राथमिकतासम्मका व्यवस्था गर्न लागेको हो ।

धितोबिना १५ लाख रुपैयाँ ऋण
गत भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनका अति गम्भीर र गम्भीर घाइते परिचयपत्रवाहकलाई पाँच वर्षका लागि धितोबिनै १५ लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतपूर्ण ऋण उपलब्ध गराइने प्रस्ताव छ । स्वरोजगार गर्न चाहने उनीहरूलाई अर्थ मन्त्रालयमार्फत यो सुविधा उपलब्ध गराइनेछ ।

स्वरोजगारका लागि आयात गरिने १५ लाख रुपैयाँसम्मको पेट्रोल वा डिजेलबाट चल्ने सवारीसाधन तथा २० लाख रुपैयाँसम्मको विद्युतीय सवारीसाधनमा भन्सार महसुल र कर छुट दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, यस्तो सुविधा लिएका सवारी बिक्री वा अरूलाई प्रयोग गर्न दिन नपाइने सर्त राखिएको छ ।

घाइतेका परिवारलाई सरकारी जागिर
घाइते तथा शहीद परिवारका एक–एक जनालाई सरकारी निकायमा करार सेवामा पहिलो प्राथमिकता दिने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । यसका लागि जिल्ला प्रशासन, स्थानीय तह र सार्वजनिक निकायबीच समन्वय गरी एकीकृत तथ्यांक व्यवस्थापन गर्ने उल्लेख छ ।

सरकारले छुटेका घाइतेको पुनः परीक्षण, पुनः वर्गीकरण र प्रमाणीकरण गर्ने भएको छ ।

निःशुल्क तीनपांग्रे स्कुटर
गम्भीर र अति गम्भीर घाइतेलाई निःशुल्क उपचार, शल्यक्रिया र नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, स्वास्थ्य बिमाको प्रिमियम सरकारले बेहोर्नेलगायतका आकर्षक व्यवस्था पनि समेटिएका छन् ।

खुट्टा गुमाएका वा हिँडडुल गर्न नसक्ने घाइतेलाई निःशुल्क प्रोस्थेटिक अंग, स्कुटर र सहायक सामग्री वितरण गरिने प्याकेजमा घोषणा छ । गम्भीरदेखि अति गम्भीर घाइतेलाई सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट र सिट आरक्षण हुने उल्लेख छ ।

राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सरकारी सेवा र सामाजिक सुरक्षालाई एकीकृत प्रणालीमा आबद्ध गर्ने सरकारको घोषणा छ ।

सीप विकास तथा उद्यमशीलता तालिममा कोटा निर्धारण, आन्दोलनका कारण पढाई रोकिएका विद्यार्थीका लागि पुनः अध्ययनको व्यवस्थाजस्ता प्याकेजसमेत यसमा समावेश छन् ।

शहीदका परिवारलाई स्नातकसम्म निःशुल्क शिक्षा
जेनजी आन्दोलनका शहीदका छोराछोरी, दाजुभाइ–दिदीबहिनी तथा गम्भीर घाइतेका परिवारलाई सामुदायिक विद्यालयमा स्नातक तहसम्म निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध गराउने कार्यक्रम सरकारले अघि सारेको छ ।

जेनजी आन्दोलनका घाइतेका लागि ल्याइएको प्याकेजमा विद्यालय तहको पाठ्यक्रम परिमार्जन गरी जेनजी आन्दोलनलाई पाठ्यपुस्तकमा समेट्ने र प्रत्येक वर्ष शहीद दिवसका अवसरमा राष्ट्रिय सम्मान कार्यक्रम आयोजना गर्ने व्यवस्था राखिएको छ ।

सरकारले आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएका बालसुधार गृह, कारागार र हिरासतका १० जनाका परिवारलाई जनही ५ लाख रुपैयाँ राहत दिने प्रस्ताव पनि गरेको छ ।

प्रस्तावअनुसार यी सबै कार्यक्रमको कार्यान्वयन, अन्तरनिकाय समन्वय, अनुगमन र प्रगति समीक्षा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले गर्नेछ । सरकारले यसलाई शासकीय सुधारसम्बन्धी कार्यसूचीअन्तर्गत एकसय दिनभित्र कार्यान्वयन गर्ने लक्ष्यसहित अघि बढाएको जनाएको छ ।

सशस्त्र विद्रोह, जनआन्दोलन र मधेश आन्दोलनपछि यस्ता थिए प्याकेज
नेपालमा २०४६ को जनआन्दोलन, २०६२–०६३ को जनआन्दोलन, माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व र मधेश आन्दोलनपछि बनेका सरकारले आन्दोलनका शहीद परिवार र घाइतेका लागि विभिन्न राहत, क्षतिपूर्ति र सुविधा दिएका थिए ।

तर, जेनजी आन्दोलनका घाइते र शहीद परिवारका लागि अहिले प्रस्ताव गरिएको जस्तो शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, सहुलियत ऋण, भन्सार छुट, सार्वजनिक यातायात छुट, सरकारी सेवामा प्राथमिकता, मनोसामाजिक परामर्शदेखि एकीकृत परिचय प्रणालीसम्म समेटिएको एउटै ‘एकीकृत प्याकेज’ भने थिएन ।

विगतका सरकारले त्यस्ता आन्दोलनका घाइते शहीद परिवार र पीडितका लागि ल्याइएका कार्यक्रम कार्यविधि वा बजेटमार्फत कार्यान्वयन भएका थिए ।

जनआन्दोलन भाग दुईका घाइतेलाई भने सरकारले क, ख र ग वर्गमा वर्गीकरण गरी घाइतेको प्रतिशतका आधारमा आर्थिकसहित विश्वविद्यालय तहमा निःशुल्क अध्ययनसम्मको सुविधा दिएको थियो ।

२०४६ साल र २०६२–६३ सालको जनआन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई शहीद घोषणा गरिएको थियो भने शहीद परिवारलाई राहत र आर्थिक सहायता दिइएको थियो ।

घाइतेलाई उपचार खर्च, द्वन्द्व तथा आन्दोलनका कारण विस्थापितको पुनस्र्थापना, गम्भीर घाइतेलाई दीर्घकालीन उपचारको व्यवस्था गरिएको थियो । तर घोषित रूपमा आन्दोलन’bout पाठ्यक्रम नै बनाएर पढाउने घोषणा भने थिएन ।

विस्तृत शान्ति सम्झौतामार्फत माओवादी सशस्त्र विद्रोह समाप्त भएपछि पनि विद्रोहका शहीद परिवारलाई राहत रकम उपलब्ध गराइएको थियो । लडाकुको समायोजन, अयोग्यलाई उचित राहत र पुनस्र्थापनासहितको व्यवस्थापनलगायतका कार्य गरिए पनि आयोगमार्फत सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन गर्ने कार्य अहिलेसम्म अन्योलमै छ ।

बेपत्ता, विस्थापित र द्वन्द्वपीडितका लागि पुनस्र्थापना कार्यक्रम, घाइतेलाई उपचार, मासिक भत्ता तथा राहतका कार्यक्रम ल्याइए पनि संक्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया टुंगोमा नपुग्दै देशले जेनजी विद्रोह भोग्नुपरेको छ ।

२०७२ सालको संविधान निर्माणअघि र त्यसपछिका विभिन्न समयमा भएका मधेश आन्दोलन र विभिन्न जनजाति र क्षेत्रीय आन्दोलनका क्रममा मृत्यु भएकालाई पनि त्यसलगत्तै बनेका सरकारले शहीद घोषणा गरेको थियो ।

शहीद परिवारलाई राहत तथा क्षतिपूर्ति दिने, घाइतेलाई उपचार खर्च दिनेदेखि मधेश प्रदेश सरकारले विभिन्न समयमा मृतक परिवारलाई एक लाख रुपैयाँदेखि पछि तीन लाख रुपैयाँसम्म राहत रकम उपलब्ध गराएको थियो ।

यस्ता छन् प्याकेज
– पाठ्यक्रममा जेनजी आन्दोलन समावेश
– १५ लाख रुपैयाँसम्म धितोबिनाको सहुलियत ऋण
– सवारीसाधन आयातमा भन्सार छुट
– सरकारी सेवामा पहिलो प्राथमिकता
– सार्वजनिक यातायातमा ५० प्रतिशत छुट
– सीप विकास तथा उद्यमशीलता कार्यक्रम
– घाइतेको पुनः परीक्षण, पुनः वर्गीकरण र प्रमाणीकरण
– स्कुटरसहित प्रोस्थेटिक अंग निःशुल्क वितरण
– जेनजी कल्याणकारी परिषद् गठन

सम्बन्धित समाचार

ओली, लेखक रिहा भए, पौडेल प्रहरी हिरासतमै, देउवा दम्पती विदेशमा पूर्वमन्त्री मोहनबहादुर बस्नेतको भ्रष्टाचार मुद्दामा आज सुनुवाइ विष्णु पौडेलको बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमाथि आज सुनुवाइ हुँदै शासकीय सुधार कार्यसूची कार्यान्वयनको प्रगति ८७.२ प्रतिशत कांग्रेसमा फक्रिँदै छ विशेष महाधिवेशनले रोपेको ‘विभाजनको बिउ’ एकीकरण वा नयाँ राजनीतिक दल गठनवारे कांग्रेस संस्थापनइतरमा बहस नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा पूर्वमन्त्री रायमाझी, खाँण र पूर्वसचिव पाण्डे दोषी ठहर (फैसलासहित) सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई कुनै पनि काम अघि नबढाउन सर्वोच्चको आदेश