नेपालको राजनीतिक इतिहास निरन्तर परिवर्तन, संघर्ष, उपलब्धि र चुनौतीको इतिहास हो । प्रत्येक राजनीतिक परिवर्तनसँगै जनताले नयाँ आशा बोकेका छन् र प्रत्येक नयाँ नेतृत्वसँग परिवर्तन अपेक्षा गरेका छन् । समयसँगै ती अपेक्षा धेरैजसो अधुरा रहँदा जनमानसमा निराशा, असन्तुष्टि र अविश्वास बढ्दै गएको देखिन्छ । यही असन्तुष्टिको पृष्ठभूमिमा नयाँ राजनीतिक अध्यायको आरम्भ भएको छ, जहाँ नयाँ दल र नयाँ अनुहारले जनविश्वास जितेर राज्य सञ्चालनको अवसर प्राप्त गरेका छन् । ‘के यी नयाँ राजनीतिक अध्यायका नायकले जनअपेक्षाअनुसार देशलाई सही दिशामा अघि बढाउन सक्लान् कि विगतकै गल्ती दोहोरिनेछ ?’ यसको उत्तर समयले नै दिनेछ ।

आजको नेपाली समाजमा युवापुस्ता पुराना राजनीतिक दल र तिनका नेतृत्वप्रति अत्यन्त आलोचनात्मक देखिन्छ । लोकतन्त्र स्थापना, गणतन्त्र प्राप्ति तथा संविधान निर्माणका लागि पुराना दलले खेलेको ऐतिहासिक भूमिका स्वीकार गर्न पनि धेरै युवा इच्छुक देखिँदैनन् । सामाजिक सञ्जालको प्रभाव, सूचनाको तीव्र प्रवाह र नयाँ राजनीतिक भाष्यका कारण पुराना दलका कमजोरी अत्यधिक प्रचार गरिएपछि उनीहरूका योगदान क्रमशः ओझेलमा परे । समाजशास्त्रीय दृष्टिले हेर्दा नयाँ राजनीतिक शक्तिले पुराना दलप्रति नकारात्मक धारणा निर्माण गर्न उल्लेखनीय सफलता प्राप्त गरेका छन् ।

यसको अर्थ पुराना दल निर्दोष थिए भन्ने होइन । सत्ता सञ्चालनक्रममा भ्रष्टाचार, नातावाद, कृपावाद, राजनीतिक हस्तक्षेप, दण्डहीनता, अस्थिरता र सुशासन अभावजस्ता गम्भीर कमजोरी देखिए । जनताले लोकतन्त्रबाट प्राप्त गर्न खोजेको सेवा, सुविधा र न्यायको अनुभूति व्यापकरूपमा गर्न सकेनन् । यही कारण नागरिकमा व्यवस्थाप्रति भन्दा पनि नेतृत्वप्रति असन्तोष बढ्दै गयो । यद्यपि, वस्तुगतरूपमा मूल्यांकन गर्दा तीन दशकमा नेपालले उल्लेखनीय पूर्वाधार विकास पनि गरेको छ । सडक सञ्जाल विस्तार, विद्युत् उत्पादनमा वृद्धि, खानेपानी आयोजना, सञ्चार प्रविधि तीव्र विकास, विद्यालय तथा विश्वविद्यालय विस्तार, स्वास्थ्य संस्था वृद्धि, स्थानीय सरकार सुदृढीकरण, संविधान निर्माण, संघीय संरचना कार्यान्वयनलगायत क्षेत्रमा महŒवपूर्ण उपलब्धि हासिल भएका छन् । यी उपलब्धिलाई पूर्णरूपमा अस्वीकार गर्नु न्यायोचित हुँदैन । यसबीच देशले माओवादी सशस्त्र द्वन्द्व, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासन, संविधानसभाको जटिल प्रक्रिया, २०७२ सालको विनाशकारी भूकम्प, भारतीय नाकाबन्दी, कोभिड–१९ महामारी तथा आर्थिक मन्दीजस्ता अनेक चुनौती पनि सामना गर्नुपरेको थियो । यस्ता कठिन परिस्थितिबाबजुद राज्य सञ्चालन र विकासका केही आधारभूत काम सम्पन्न हुनु पनि उल्लेखनीय पक्ष हो । त्यसैले ‘पुराना दलले केही पनि गरेनन्’ भन्ने निष्कर्ष तथ्यसँग मेल खाँदैन । विकासको प्रतिफल आमनागरिकको जीवनस्तरसम्म समानरूपमा पुग्न नसक्नु भने लोकतन्त्रको ठूलो कमजोरी रह्यो ।

जनताको यही असन्तुष्टि, आर्थिक संकट, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार र कमजोर सेवा प्रवाहको पृष्ठभूमिमा नयाँ पुस्ताको राजनीतिक चेतना विकसित भयो । सहरी युवा सडकमा उत्रिए । सामाजिक सञ्जालमा संगठित जनमत निर्माण भयो । यही वातावरणबाट नयाँ राजनीतिक अध्यायको जन्म भयो । त्यसपछि राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भयो, पुराना शक्ति कमजोर बने र नयाँ दलले अभूतपूर्व जनसमर्थन प्राप्त गरे ।

मध्यावधि निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी सबैभन्दा ठूलो दलका रूपमा उदायो । त्यसपछि बनेको सरकारलाई नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको प्रतिनिधि सरकारका रूपमा हेरियो । विभिन्न पुराना दलबाट आएका नेतासमेत नयाँ दलको झण्डामुनि निर्वाचित भए । सामाजिक सञ्जालमार्फत चिनिएका केही व्यक्तित्व पनि संसद्मा पुगे । यसले नेपाली राजनीतिमा पुस्तान्तरणमात्र होइन, शैलीगत परिवर्तनको संकेत पनि ग¥यो । जेनजी आन्दोलनपछि लोकप्रिय बनेका बालेन शाह प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेपछि जनतामा आशाको नयाँ सञ्चार भएको छ । सरकार गठन भएको केही महिना बितिसक्दा नागरिकले परिणाम प्रतीक्षा गरिरहेका छन् । कुनै पनि सरकारको प्रारम्भिक कार्यशैलीले भविष्यको संकेत गर्ने गर्दछ । त्यसैले अहिलेको सरकारका हरेक निर्णय, प्राथमिकता र कार्यसम्पादनलाई जनताले सूक्ष्मरूपमा नियालिरहेका छन् । देश सञ्चालन लोकप्रिय भाषण, सामाजिक सञ्जालको सक्रियता वा पुराना दलको आलोचनाले मात्र सम्भव हुँदैन । राष्ट्रलाई स्पष्ट दृष्टिकोण, दीर्घकालीन योजना, सक्षम नेतृत्व, प्रभावकारी कार्यान्वयन र जवाफदेहिता आवश्यक पर्दछ । सुशासन, पारदर्शिता, उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र, रोजगारी सिर्जना र जनमुखी प्रशासन नै सफल सरकारको वास्तविक मापन हो । यदि नयाँ नेतृत्वले पुराना दलहरूलाई दोषारोपण गर्दै समय बितायो भने जनविश्वास चाँडै समाप्त हुनेछ । जनताले सरकार परिवर्तनका लागि मतदान गरेका होइनन् । उनीहरूले परिणाम परिवर्तनका लागि मतदान गरेका हुन् । त्यसैले नयाँ राजनीतिक अध्यायका नायकले आफ्नो सफलता लोकप्रिय नाराले होइन, जनजीवनमा ल्याउने सकारात्मक परिवर्तनबाट प्रमाणित गर्नुपर्नेछ ।

आज नेपाली समाजले कुनै व्यक्ति वा दलको पूजा गर्न चाहेको छैन । नागरिकले सुशासन, पारदर्शिता, इमानदार नेतृत्व, विकास, सामाजिक न्याय र आर्थिक समृद्धि चाहेका छन् । निर्वाचनमा नयाँ दललाई दिएको मत वास्तवमा नयाँ राजनीतिक संस्कृतिको पक्षमा दिएको जनादेश हो । त्यो जनादेशको सम्मान तबमात्र हुनेछ, जब आश्वासनभन्दा उपलब्धि र प्रचारभन्दा परिणामलाई प्राथमिकता दिइनेछ । समाजमा एउटा धारणा विकसित भएको छ कि नयाँ पुस्ताका नेतामात्रै परिवर्तनका संवाहक हुन सक्छन् । नेतृत्वको मापन उमेरले होइन, दृष्टि, क्षमता, इमानदारी, नैतिकता, लोकतान्त्रिक आचरण र निर्णय क्षमताले हुन्छ । युवा हुनु मात्र पर्याप्त छैन । योग्य, दूरदर्शी र उत्तरदायी हुनु आवश्यक छ । त्यसैगरी अनुभवी हुनु पनि उमेरको कारणले पर्याप्त हुँदैन । अनुभव परिणाममा रूपान्तरण गर्न सक्ने क्षमता नै नेतृत्वको वास्तविक पहिचान हो ।

राजनीतिमा आरोप–प्रत्यारोप, प्रतिशोध र प्रचारभन्दा माथि उठेर समस्याको समाधान गर्ने संस्कृति विकास आवश्यक छ । दलगत स्वार्थभन्दा राष्ट्रिय हितलाई प्राथमिकता दिने नेतृत्व आजको आवश्यकता हो । देशले वैचारिक ध्रुवीकरणभन्दा बढी सहकार्य, समन्वय र साझा राष्ट्रिय एजेन्डा खोजिरहेको छ । प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि तीन दशकसम्म लोकतान्त्रिक अभ्यास भए पनि राज्यका धेरै संरचनाहरू जनमैत्री बन्न सकेनन् । राजनीतिक पहुँच भएका सीमित समूहले राज्यका स्रोत–साधनमा बढी पहुँच पाए भने आमनागरिकले अपेक्षित लाभ पाउन सकेनन् । फलस्वरूप लोकतन्त्र केही व्यक्तिका लागि अवसर र धेरैका लागि निराशाको विषय बन्न पुग्यो । यदि नयाँ नेतृत्वले पनि यही परम्परा दोहो¥यायो भने उनीहरू पनि इतिहासका असफल पात्रका रूपमा सीमित हुनेछन् ।

विगतमा नेपाली जनताले माओवादी, मधेशवादी, विवेकशीललगायत नयाँ शक्तिलाई पनि अवसर दिएका थिए । तीमध्ये धेरैले अपेक्षाअनुसार स्थायी राजनीतिक विकल्प दिन सकेनन् । यसले नेपाली समाज परिवर्तनविरोधी होइन, परिणाम नदिने नेतृत्वको विरोधी हो भन्ने स्पष्ट हुन्छ । आज जनता विचारधाराभन्दा बढी विकास, रोजगारी, सुशासन र समृद्धिको राजनीति खोजिरहेका छन् । नेपालका लाखौं नागरिक आज पनि गरिबी, बेरोजगारी, महँगी, भ्रष्टाचार, कालोबजारी, तस्करी, वैदेशिक रोजगारीको बाध्यता, कृषि संकट, कमजोर औद्योगिकीकरण, शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको असमान पहुँच तथा सामाजिक विभेदका समस्याबाट पीडित छन् । नयाँ नेतृत्वले यी समस्यालाई निर्वाचनको नारामात्र होइन, सरकारको प्राथमिक कार्यसूची बनाउनुपर्नेछ । विशेष गरी युवापुस्ताको ठूलो हिस्सा रोजगारीका लागि विदेशिन बाध्य भएको अवस्था राष्ट्रिय चिन्ताको विषय हो । राज्यले उत्पादनमुखी अर्थतन्त्र निर्माण, उद्योग विस्तार, कृषि आधुनिकीकरण, पर्यटन प्रवर्धन, सूचना प्रविधि, नवप्रवर्तन तथा उद्यमशीलताको विकासमार्फत स्वदेशमै सम्मानजनक रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्नेछ । शिक्षा प्रणालीलाई पनि आमूल सुधार आवश्यक छ । प्रमाणपत्र उत्पादन गर्ने विश्वविद्यालय होइन, सीप, अनुसन्धान, नवप्रवर्तन र उद्यमशीलता विकास गर्ने शैक्षिक संस्था निर्माण गर्नुपर्छ । शिक्षित युवाले सरकारी जागिरको प्रतीक्षामात्र गर्ने होइन, आफ्नै देशमा रोजगारी सिर्जना गर्ने वातावरण राज्यले बनाउनुपर्छ । सरकारी प्रशासनलाई छिटो, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जनउत्तरदायी बनाउनु अर्को महŒवपूर्ण दायित्व हो । सेवाग्राहीले कार्यालय धाउनुपर्ने होइन, राज्यका सेवा नागरिकसम्म सहज रूपमा पुग्नुपर्ने आधुनिक प्रशासनिक प्रणाली विकास आवश्यक छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण, सार्वजनिक खर्चको प्रभावकारी व्यवस्थापन तथा कानुनको निष्पक्ष कार्यान्वयनले मात्र सुशासन स्थापित गर्न सक्छ । आज देश आर्थिक सुस्तता, घट्दो लगानी, बढ्दो बेरोजगारी, युवा पलायन, सार्वजनिक ऋणको वृद्धि तथा शासनप्रतिको घट्दो विश्वासजस्ता चुनौतीसँग जुधिरहेको छ । यस्ता समस्याको समाधान भाषणले होइन, स्पष्ट नीति, सक्षम नेतृत्व र निरन्तर कार्यान्वयनबाट मात्र सम्भव हुन्छ । प्रख्यात व्यवस्थापनविद् पिटर ड्रकरले भनेका छन्, ‘भविष्यको सबैभन्दा राम्रो भविष्यवाणी भनेको भविष्य आफैं निर्माण गर्नु हो ।’

नेपालको वर्तमान राजनीतिक नेतृत्वका लागि यो भनाइ अत्यन्त सान्दर्भिक छ । अब समस्याको विवरण सुनाएर लोकप्रिय हुने समय सकिएको छ । समस्या समाधान गरेर जनविश्वास जित्ने समय आएको छ । सामाजिक सञ्जालमा चर्चा कमाएर होइन, नागरिकको जीवनमा परिवर्तन ल्याएर मात्र नेतृत्व सफल ठहरिन्छ । संघीय शासन प्रणाली प्रभावकारी बनाउने प्रश्न पनि नयाँ नेतृत्वका लागि उत्तिकै महत्वपूर्ण चुनौती हो । संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अधिकार बाँडफाँट स्पष्ट गरे पनि व्यवहारमा समन्वयको अभाव, अधिकारको दोहोरो व्याख्या तथा स्रोत–साधनको असमान वितरणका कारण अपेक्षित परिणाम हासिल हुन सकेको छैन ।

स्थानीय सरकार नागरिकको सबैभन्दा नजिकको सरकार भए पनि पर्याप्त वित्तीय स्रोत, प्राविधिक जनशक्ति र नीतिगत स्पष्टता अभावमा धेरै योजना प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् । नयाँ नेतृत्वले संघीयतालाई राजनीतिक बहसको विषय मात्र होइन, जनसेवा सुधारको प्रभावकारी माध्यमका रूपमा स्थापित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । तीनै तहका सरकारबीच सहकार्य, समन्वय र उत्तरदायित्वको संस्कृति विकास गर्न सकिएमा मात्र संघीय व्यवस्थाको वास्तविक उद्देश्य पूरा हुनेछ । परराष्ट्र नीतिलाई पनि बदलिँदो विश्व परिवेशअनुसार थप व्यावहारिक, सन्तुलित र राष्ट्रिय हितकेन्द्रित बनाउनुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

नेपाल दुई ठूला आर्थिक तथा सामरिक शक्तिबीच अवस्थित भएकाले छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित सम्बन्ध कायम गर्नु अत्यन्त संवेदनशील विषय हो । विश्वका अन्य मुलुक तथा अन्तर्राष्ट्रिय संस्थासँग आर्थिक, शैक्षिक, प्रविधिगत र कूटनीतिक सहकार्य विस्तार गर्नु पनि उत्तिकै आवश्यक छ । वैदेशिक सहायता र ऋणमा मात्र निर्भर रहने होइन, लगानी, व्यापार, पर्यटन, प्रविधि हस्तान्तरण तथा सीप विकासका अवसर राष्ट्रिय विकाससँग जोड्ने रणनीति अवलम्बन गर्नुपर्छ । परराष्ट्र नीति लोकप्रिय अभिव्यक्तिभन्दा पनि दीर्घकालीन राष्ट्रिय हितको आधारमा सञ्चालन हुनुपर्छ ।

लोकतन्त्रको सफलताका लागि राजनीतिक दलमात्र होइन, नागरिक समाज, सञ्चारमाध्यम, शैक्षिक संस्था, निजी क्षेत्र तथा सचेत नागरिकको भूमिका पनि उत्तिकै महŒवपूर्ण हुन्छ । लोकतन्त्र निर्वाचन सम्पन्न गरेर समाप्त हुने प्रक्रिया होइन, यो निरन्तर उत्तरदायित्व, सार्वजनिक निगरानी, नागरिक सहभागिता र संस्थागत सुदृढीकरणको अभ्यास हो । यदि नागरिकले आफ्ना अधिकारसँगै कर्तव्यप्रति पनि समानरूपमा सचेतता देखाए, सार्वजनिक सम्पत्तिको संरक्षण गरे, कर तिर्ने संस्कृतिलाई सम्मान गरे र लोकतान्त्रिक मूल्य–मान्यताको रक्षा गरे भनेमात्र सुशासनको आधार बलियो बन्न सक्छ । त्यसैले नयाँ राजनीतिक अध्यायका नायक सरकारमा रहेका व्यक्तिमात्र होइनन्, जिम्मेवार नागरिक, सक्षम संस्था र उत्तरदायी समाज पनि परिवर्तनका समान साझेदार हुन् । राज्य र समाजबीच विश्वास, सहकार्य र साझा उत्तरदायित्वको संस्कृति सुदृढ बनाउनु आजको सबैभन्दा ठूलो आवश्यकता हो ।
(लेखकको यो निजी विचार हो)

सम्बन्धित समाचार

लैङ्गिक हिंसा अन्त्यका लागि एकीकृत कानुन ल्याइँदैछ : मन्त्री बादी कर्णाली दुर्घटना : सोनार क्यामरा र चुम्बकसहित १० गोताखोरबाट खोजी सुरु सामुदायिक विद्यालय समिति: पुनर्विचार खाँचो किशोरावस्थामा गर्भपतन गराउँदा प्रजनन स्वास्थ्यमा खतरा बढ्ने सरकार, सय दिन र संशय एक वर्षदेखि रोकिएको स्टुडियो निर्माण अब अघि बढ्ने मनसुनजन्य रोगको रोकथामका लागि ‘प्रतिकार्य अभियान’ ‘विपद् रोक्न सकिँदैन, तर घटाउन सकिन्छ’