सुर्खेत । नेकपा नेता मंगलबहादुर शाही एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको दुई साता बितिसक्दासमेत कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्न सकेका छैनन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तार गर्न नसक्दा उनी एक्लै प्रदेश सरकार सञ्चालन गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद् गठन हुन नसक्दा त्यसको असर कर्णाली प्रदेशसभाका कामकारबाहीमा समेत देखिन थालेको छ । सत्ता साझेदार नेकपा र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँट लगायतका विषयमा टुंगोमा नपुग्दा सरकार विस्तार रोकिएको छ भने सरकारले आवश्यक ‘विजनेस’ दिन नसकेपछि मंगलबारका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठकसमेत आगामी भदौ २ गते दिउँसो तीन बजेसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

नेकपा एमालेको समर्थनमा साउन १२ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका शाहीले भोलिपल्ट पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका थिए । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा नेकपाका १४ र एमालेका ९ सांसदको समर्थनमा शाही मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । मन्त्रिपरिषद् विस्तारमा मुख्य विवाद मन्त्रालयको भागबण्डालाई लिएर छ ।

मुख्यमन्त्रीबाहेक छ मन्त्रालय रहेको कर्णालीमा एमालेले चार मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ भने मुख्यमन्त्रीको दल नेकपाले तीन–तीन मन्त्रालय बाँडफाँट हुनुपर्ने अडान राखेको बताइएको छ । प्रदेशस्तरका नेताहरुले टुंगो लगाउन नसकेपछि एमाले र नेकपाले प्रदेशको सत्ता समिकरण सहजीकरणका सर्कुलर नै पठाएका छन् । सोही सर्कुलर अनुसार केही दिनभित्रै मन्त्रिपरिषद्लाई टुंगोमा पु¥याउने तयारी भइरहेको मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जनायो ।

मन्त्रिमण्डल विस्तारमा भएको ढिलाइप्रति सत्ता साझेदार एमाले असन्तुष्ट छ । नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भइसकेको अवस्थामा बजेट कार्यान्वयन, कार्यविधि निर्माण र विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने बेला मुख्यमन्त्रीले बेवास्ता गरिरहेकोमा एमालेको आरोप छ । सरकारले पूर्णता नपाउँदा प्रदेशसभा पनि विजनेसविहिन बनेको हो ।

प्रदेशसभा सचिवालयका अनुसार कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले मंगलबारको बैठकमा छलफल तथा निर्णयका लागि पर्याप्त कार्यसूची नभएको निष्कर्ष निकालेपछि बैठक स्थगित गरिएको हो । प्रदेशसभामा विधेयक, प्रस्ताव, प्रतिवेदन वा अन्य संसदीय कार्यसूची सरकारले उपलब्ध गराउन नसकेपछि संसद् चलाउन कठिन भएको हो ।

प्रदेशसभा बैठक स्थगित हुनुको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषयसँग जोडिएको छ । सोमबारको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकमा मुख्यमन्त्री शाहीसमेत सहभागी भएका थिए । बैठकमा विश्वासको मत लिने विषयमा छलफल भएपनि उनले त्यसको मिति र प्रक्रिया’bout औपचारिक निर्णय गरिसकेका छैनन् ।

कर्णाली प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार सोमबार साँझ बसेको कार्यव्यवस्था समितिको बैठकले मंगलबारका लागि छलफल तथा निर्णय गर्नुपर्ने खासै विषय नभएको निष्कर्ष निकालेपछि बैठक सार्ने निर्णय गरेको हो । ‘प्रदेशसभामा विजनेस नै भएन, जसका कारण बैठक स¥यो,’ उनले भने, ‘संसद् चलाउन सरकारसँगै पर्याप्त तयारी छैन ।’

प्रदेशसभा बैठकमा विधेयक, प्रस्ताव, प्रतिवेदन वा अन्य संसदीय कार्यसूची प्रस्तुत गर्नुपर्ने हुन्छ । तर सरकारले आवश्यक ‘विजनेस’ उपलब्ध गराउन नसक्दा बैठक नै बस्न नसक्ने अवस्था आएको हो । सरकारको नेतृत्व मुख्यमन्त्री आफै सत्ता समीकरण र मन्त्रालय बाँडफाँटको व्यवस्थापनमा अल्झिँदा प्रदेशसभाको नियमित काम प्रभावित भएको र तत्काल मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरी जनताका समस्यामा केन्द्रित हुन विपक्षी सांसदहरुले यसअघि नै ध्यानाकर्षण गराएका थिए । यसले कर्णाली प्रदेश सरकारको राजनीतिक प्राथमिकता र संसदीय तयारीमाथि प्रश्नसमेत उठाएको छ ।

सम्बन्धित समाचार

प्रधानमन्त्री शाह र सरकारको सम्बन्धमा समीक्षाको विन्दुमा रास्वपा पुगिसकेको छैन : सभापति लामिछाने कांग्रेस पूर्वसभापति देउवा २३ साउनमा फर्किने अदालतले अनुसन्धानको अनुमति नदिएपछि दुर्गा प्रसाईं रिहा प्रधानमन्त्रीसँगको भेटमा रास्वपा सुदूरपश्चिमका सांसदहरुले जे कुरा उठाए… सुनसरी–सिरहा घटनाका मृतकलाई क्षतिपूर्ति र घाइतेको उपचार सरकारले गर्ने यस्तो छ एमाले र नेकपाको प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँटको आधार देउवा फिर्तीसँगै कांग्रेसमा नयाँ शक्ति संघर्ष लुम्बिनीमा सरकार गठन गर्न १ सिटे मसालसँग एमाले-नेकपाको २ बुँदे सहमति