सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री मंगलबहादुर शाहीका लागि आज (बुधबार) प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत लिनुपर्ने दिन मात्र होइन, सत्ता साझेदारीको गाँठो फुकाउने दबाबको दिन पनि बनेको छ । मुख्यमन्त्री नियुक्त भएको २३ दिन पुग्दा विश्वासको मत लिन लागेका शाहीले अझै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन सकेका छैनन् । सत्ता साझेदार नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) र एमालेबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति नजुट्दा सरकारको नियमित कामकारबाहीसमेत प्रभावित हुन थालेको छ ।

नेकपा संसदीय दलका नेता शाही १२ साउनमा एमालेको समर्थनमा मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए । ४० सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार बनाउन २१ सांसद आवश्यक पर्ने भए पनि शाहीको पक्षमा नेकपाका १४ र एमालेका १० गरी २४ सांसद छन् । अंकगणितीय रूपमा विश्वासको मत सुरक्षित देखिए पनि सरकार सञ्चालनका लागि आवश्यक राजनीतिक सहमति भने अझै सहज बन्न सकेको छैन ।

प्रदेशसभा सचिवालयका सूचना अधिकारी राजेन्द्र पौडेलका अनुसार मुख्यमन्त्री शाहीले सोमबार विश्वासको मत लिनेसम्बन्धी पत्र सचिवालयमा पठाएका थिए । यसअघि २६ साउनमा विशेष कारण देखाउँदै २ भदौका लागि तय गरिएको प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरिएको थियो । त्यसबेला पनि मुख्यमन्त्रीले विश्वासको मत लिने तयारी थियो । तर, सत्ता साझेदार एमालेसँग सरकार विस्तारका विषयमा सहमति नजुटेपछि बैठकसमेत प्रभावित भएको बताइएको छ । आज बिहान ११ बजे बस्ने कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकले विश्वासको मतसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यसूचीमा राख्ने वा बैठक स्थगित गर्ने’bout निर्णय गर्नेछ ।

मुख्यमन्त्री शाहीका लागि अहिले सबैभन्दा ठूलो चुनौती विश्वासको मतभन्दा मन्त्रिपरिषद् विस्तार बनेको छ । सरकार गठन भएको तीन साता बितिसक्दा पनि उनले आफ्नै दलबाट समेत मन्त्री नियुक्त गर्न सकेका छैनन् । एमालेले सुरुमा सरकारमा चार मन्त्रालय पाउनुपर्ने प्रस्ताव राखेको थियो । तर, नेकपाले मन्त्रालय समान रूपमा बाँडफाँड गर्नुपर्ने अडान लिएपछि दुई दलबीच सहमति जुट्न सकेको छैन । प्रदेश तहमा सहमति नबनेपछि मन्त्रालय बाँडफाँडको विषय केन्द्रीय नेतृत्वसम्म पुगेको थियो ।

नेकपा र एमालेबीच ९ साउन २०८३ मा प्रदेश सरकारमा सहकार्य गर्ने विषयमा तीनबुँदे सहमति भएको थियो । एमाले र कांग्रेसबीचको झण्डै दुई वर्ष लामो सत्ता गठबन्धन भत्किएपछि बनेको एमाले–नेकपा सहकार्यले कर्णालीमा नयाँ सरकारको बाटो खोले पनि मन्त्रालय बाँडफाँडको विवादले त्यसको कार्यान्वयनमा जटिलता थपेको छ । केन्द्रीय तहमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’बीच प्रदेश सरकारमा मन्त्रालय बाँडफाँडको आधार तय भए पनि कर्णालीमा त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

‘विगतको अभ्यास’मा अडिएको एमाले

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई मन्त्रालय बाँडफाँडमा विगतको अभ्यासलाई आधार बनाएर अघि बढ्नुपर्ने पक्षमा छन् । उनका अनुसार केन्द्रले आधार तय गरे पनि कर्णालीमा विगतमा अपनाइएको अभ्यासअनुसार सहमति खोज्ने प्रयास भइरहेको छ ।
‘विगतमा हामीले नेतृत्व गर्दा मन्त्रालयको विषयमा उहाँहरूले जे माग गर्नुभएको थियो, अहिले हामीले पनि त्यही भनिरहेको अवस्था हो,’ पछाईले भने, ‘अहिले उहाँहरू नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, हामी सरकारमा सहभागी छौँ । विगतमा सरकारको नेतृत्व गरेको दलले नभई साझेदार दलले मन्त्रालय रोज्ने अभ्यास हो । यसमा सहमति जुटाउने जिम्मा त उहाँहरूकै होला ।’

एमालेको तर्कमा सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेकपाले मन्त्रालय बाँडफाँडमा साझेदार दलसँग बार्गेनिङ गर्न नहुने भन्ने छ । यही विषयमा नेकपा र एमालेबीच सहमति जुट्न नसक्दा सरकार विस्तार रोकिएको हो ।

प्रदेशसभामा शाहीको पक्षमा २४ सांसद रहेकाले विश्वासको मत प्राप्त गर्न कठिनाइ देखिँदैन । तर, विश्वासको मत पाएपछि पनि सरकार सञ्चालनको मुख्य समस्या तत्काल समाधान हुने अवस्था छैन । मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि सत्ता साझेदार एमालेसँग सहमति जुटाउनुपर्ने बाध्यता शाहीसामु कायमै रहनेछ । सरकारको नेतृत्व गर्ने दल र सत्ता साझेदारबीच मन्त्रालय बाँडफाँडमै सहमति नजुट्दा मुख्यमन्त्रीले आफ्नो दलबाट समेत मन्त्री नियुक्त गर्न नसक्नुले सरकारको प्रभावकारितामाथि प्रश्न उठ्न थालेको छ ।

प्रदेशका मन्त्रालय मन्त्रीविहीन रहँदा राजनीतिक निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ हुनुका साथै सरकारका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा समेत असर परेको छ । शाहीका लागि आजको विश्वासको मत संख्याको परीक्षा मात्र होइन, सत्ता साझेदारबीचको विश्वास कायम राख्ने राजनीतिक परीक्षासमेत बनेको छ ।

सम्बन्धित समाचार

कर्णालीका मुख्यमन्त्रीको जिकिर : तीनबुँदे सहमतिअनुसार चाँडै नै मन्त्रिपरिषद् विस्तार जाजरकोटमा भूकम्पको धक्का सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहले आज विश्वासको मत लिँदै बागमतीका मुख्यमन्त्री बानियाँद्वारा प्रदेश प्रमुख देवकोटा समक्ष राजीनामा पेस सरकारले कप्तानगन्ज घटनापीडितलाई राहत प्रदान गर्ने नेपाल टेलिभिजनका उपकरण तथा सेवा खरिदवारे छानबिन गर्न गठित समितिद्वारा प्रतिवेदन पेश ३० दिन अल्पमतमा बसेर शाहको राजीनामा, सुदूरपश्चिममा नयाँ सरकारको बाटो खुला सुदूरपश्चिम प्रदेशमा नेकपाका खगराज भट्ट मुख्यमन्त्री नियुक्त