काठमाडौं । तत्कालीन केपी ओली सरकारले करको विषय उठाएर सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने निर्णय गरेपछि सडकमा उत्रिएको असन्तुष्टि जेनजी बिद्रोहको एउटा कारक बन्यो ।

जेनजी आन्दोलनपछिको डिजिटल राजनीति

जेनजी पुस्ताले सरकारसँग त्यसबेला फेसबुक, इन्स्टाग्राम वा एक्स खोल्न मागेको थिएन, अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, पारदर्शिता, जवाफदेहिता र राज्यको नियन्त्रणविरुद्ध प्रश्न उठाएको थियो ।

आन्दोलनकै दौरान सामाजिक सञ्जाल त खेले तर आन्दोलनपछि दुइवटा सरकार बनिसक्दा पनि सञ्जाल प्रयोगकर्ताको चेत अझे खुल्न सकेको छैन् ।

जेनजी आन्दोलनअघि आलोचना गर्ने नागरिक, पत्रकार वा अभियन्तामाथि जसरी सामूहिक गालीगलौज, चरित्रहत्या, धम्की र डिजिटल आक्रमणका घटना हुन्थे, अहिले पनि यो कायम छ । आक्रमणका पात्र फेरिए पनि प्रर्वत्ति भने उस्तै देखिएको छ ।

सरकारले सामाजिक सञ्जाल बन्द गर्ने प्रवृत्ति बदले पनि सामाजिक सञ्जालमा फरक मत सहन नसक्ने राजनीतिक संस्कार भने बदलिन नसकेको सञ्चारबिद्हरु बताउँछन् ।

४ भदौ २०८२ मा सरकारले नेपालमा दर्ता नभएका सामाजिक सञ्जाल प्लेटफर्ममाथि प्रतिबन्ध लगाउने निर्णय कार्यान्वयन गरेको थियो । फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स, युट्युबलगायत प्रमुख प्लेटफर्ममा पहुँच रोकिएपछि त्यसको विरोध बढ्दै जाँदा असन्तुष्टि भ्रष्टाचार, सुशासन, राजनीतिक नेतृत्व र राज्यको जवाफदेहितासँग जोडियो र जेनजी आन्दोलनमा परिणत भएको थियो ।

सामाजिक सञ्जाल नियन्त्रण आन्दोलनको एउटा कारक भएपनि आन्दोलनको पृष्ठभूमिमा भने भ्रष्टाचार, राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको असन्तुष्टि, अवसरको अभाव र पुस्तागत आक्रोशलगायत धेरै कारण थिए । जेनजी आन्दोलनको एक वर्षपछि मूल्यांकन गर्दा आन्दोलनले राज्यलाई डिजिटल अभिव्यक्ति’bout के सिकायो भन्ने गम्भीर प्रश्न खडा भएको छ ।

आन्दोलनपछि पनि सामाजिक सञ्जालको प्रयोगसम्बन्धी राज्यको दृष्टिकोण पूर्ण बदलिएको छैन । सामाजिक सञ्जाल व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका र प्लेटफर्म दर्ता तथा नियमनका प्रयास जारी छन् । सामाजिक सञ्जालमा मिथ्या सूचना, घृणास्पद अभिव्यक्ति, साइबर अपराध र व्यक्तिगत चरित्रहत्या बढेकाले नियमन आवश्यक भएको सरकारको तर्क छ ।

तर जेनजी आन्दोलनपछि सामाजिक सञ्जाल राजनीतिक बहसको सबैभन्दा ठूलो मैदान बनेको छ । सरकार, प्रधानमन्त्री, मन्त्री, दलका नेता वा सार्वजनिक व्यक्तिमाथि आलोचना गर्ने पोस्ट प्रकाशित हुनासाथ त्यसको पक्ष र विपक्षमा ठूलो संख्यामा प्रतिक्रिया आउने गरेका छन् । कतिपय अवस्थामा आलोचनाको जवाफ तथ्य र तर्कबाट नभई गाली, व्यक्तिगत आक्रमण, परिवारलाई लक्षित टिप्पणी र धम्कीबाट दिने प्रवृत्ति बढेको छ ।

फरक बिचाराधारा राख्नेमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना गरेकै भरमा ‘दलको झोले’, ‘हनुमान’ जस्ता विशेषण दिनमा विगतमा एमाले, माओवादी र कांग्रेसका कार्यकर्ता अग्रमोर्चामा देखिन्थे भने अहिले रास्वपा निकट कार्यकर्ता अग्रमोर्चामा देखिने गरेका छन् ।

फरक बिचाराधारा राख्नेमाथि सामाजिक सञ्जालमार्फत आलोचना गरेकै भरमा ‘दलको झोले’, ‘हनुमान’ जस्ता विशेषण दिनमा विगतमा एमाले, माओवादी र कांग्रेसका कार्यकर्ता अग्रमोर्चामा देखिन्थे भने अहिले रास्वपा निकट कार्यकर्ता अग्रमोर्चामा देखिने गरेका छन् । आलोचकको व्यक्तिगत विवरण खोज्ने, परिवारका सदस्यलाई जोड्ने, पुराना तस्बिर निकालेर चरित्रमाथि प्रश्न उठाउने र धम्की दिने प्रवृत्तिसमेत देखिएको छ ।

पछिल्लो राजनीतिक परिवर्तनसँगै डिजिटल स्पेसमा रास्वपाको उपस्थिति असाधारण रूपमा बलियो देखिएको छ । र रास्वपाले भने यो उपस्थितिलाई आफ्ना कार्यकर्ता दाबी गर्दैन ।

प्रहरीमा उजुरीका चाङ
नेपाल प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा साइबर अपराधसम्बन्धी २० हजार ५२६ उजुरी दर्ता भएका छन् । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा यस्तो उजुरी संख्या १८ हजार ९२६ थियो ।

२०८२–०८३ का उजुरीमध्ये फेसबुक–म्यासेन्जरसम्बन्धी ७ हजार १२३, टिकटकसम्बन्धी ६ हजार ७७६, ह्वाट्सएपसम्बन्धी ३ हजार १०५ र इन्स्टाग्रामसम्बन्धी ६२८ छन् । सो अवधिमा साइबर अपराधमा १६१ मुद्दा दर्ता र १५५ जना पक्राउ परेको प्रहरीले जनाएको छ ।

तर यी सबै राजनीतिक ट्रोलिङ वा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतासम्बन्धी उजुरी भने नदेखिएको प्रहरकिो भनाइ छ । साइबर ठगी, ह्याकिङ, ब्ल्याकमेल, अश्लील सामग्री, फेक अकाउन्टलगायत धेरै प्रकारका अपराध यी तथ्यांकमा समेटिएको प्रहरकिो भनाइ छ । प्रहरीको यो तथ्यांकले सामाजिक सञ्जालमा हुने गैरकानुनी गतिविधिको दायरा ठूलो भइसकेको देखाएको छ ।

अन्तरिम निर्वाचनका क्रममा डिजिटल गलत सूचना र घृणास्पद सामग्री नियन्त्रण गर्न निर्वाचन आयोगले समेत छुट्टै संयन्त्र बनाएको थियो । आयोगको सूचना सदाचार प्रवर्धन इकाइले निर्वाचन अवधिमा ९९८ वटा हानिकारक सूचना पहिचान गरी सम्बन्धित नियामक निकायमा पठाएको जनाएको छ ।

त्यसअघि आयोगले ३०२ हानिकारक सामग्री सम्बन्धित निकायमा पठाएको थियो। त्यसमध्ये १८१ वटा साइबर ब्युरो, सातवटा दूरसञ्चार प्राधिकरण, ४० वटा प्रेस काउन्सिल र ४७ वटा निर्वाचन आचारसंहिता अनुगमन समितिमा पठाएको बताएको छ ।

जेनजी आन्दोलनको एउटा महत्वपूर्ण सन्देश थियो–राज्यले नागरिकको सूचना र अभिव्यक्तिको ठाउँ नियन्त्रण गर्न पाउँदैन । तर आन्दोलनको एक वर्षपछि त्यही प्लेटफर्ममा फरक मत राख्ने नागरिकलाई ‘झोले’, ‘हनुमान’, ‘विरोधी’ वा ‘देशद्रोही’को लेबल लगाउने प्रवृत्ति भने रोकिएको छैन ।

जेनजी आन्दोलनले सामाजिक सञ्जालमाथिको सरकारी प्रतिबन्धविरुद्ध प्रश्न उठायो । त्यसपछि सत्ता, राजनीतिक नेतृत्व र राज्य संरचनामा परिवर्तन भयो । तर सामाजिक सञ्जालमा राजनीतिक समर्थक र विरोधीबीचको दूरीभने झन् तीव्र हुँदै गएको विश्लेषकहरु बताउँछन् ।

सम्बन्धित समाचार

नेपाल टेलिकमका कर्मचारीको २ करोडभन्दा बढी सहयोग संघीय संसद्का दुवै सदनको बैठक बस्दै, यस्ता छन् सम्भावित कार्यसूची फौजदारी मुद्दा खेपिरहेका एनआइएमबीका सिइओ र बोर्ड सदस्य नियमावलीविपरित जिम्मेवारीमा प्रधानमन्त्री बालेन कालो चस्मा लगाएर संसदमा प्रस्तुत हुने बाढी प्रभावित क्षेत्रबाट फर्के प्रधानमन्त्री बालेन, भौतिकमन्त्री लम्साल नुवाकोटमै मुख्यसचिवसहित सचिवहरूसँग प्रधानमन्त्रीले गरे आपतकालीन छलफल भोटेकोशी बाढी: ६२६ को मृत्यु, २४ सय बेपत्ता, उद्धार र पुनर्निर्माणका लागि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोगको अपिल भोटेकोशी बाढी अपडेट : ७३४ शव फेला, २४९८ सम्पर्कविहीन र ८,१८६ जनाको उद्धार