काठमाडौं । काठमाडौं र ललितपुर जोड्ने थापाथली पुलबाट प्रसुति गृहतर्फको फाँटमा बागमती उर्लिरहेको स्थानमा केही महिनाअघिसम्म छाप्रो थियो । पाँच महिना अघिसम्म नदी किनारका छाप्रोभित्र मानिस थिए । झरीमा बागमती बढ्दा उनीहरू रातभर जाग्राम बस्थे । बाढी पसेपछि सामान बोकेर भाग्थे ।

शुक्रवार बागमती त्यही ठाउँमा उसैगरी उर्लियो, तर छाप्रा थिएनन् । मानिस थिएनन् । तर, थापाथलीबाट हटाइएका मानिसको पीडा भने नदीसँगै बगेर गएन ।

पाँच महिनामा नदी किनार त खाली भए तर विस्थापितको स्थायी बास अझै अनिश्चित बनेको छ

उनीहरूमध्ये केही अझै भक्तपुरको खरिपाटी, बोडे र नागार्जुनको इचंगुनारायणस्थित होल्डिङ सेन्टरमा छन् । सरकारले बस्ती हटाएको पाँच महिना पुग्न लाग्दा पनि उनीहरूको स्थायी बसोबास कहाँ हुने भन्ने टुंगो लागेको छैन । अस्थायी बसोबासका लागि घोषणा गरिएको आर्थिक सहयोगको एउटा हिस्सा पाए पनि सरकारले वाचा गरेको मासिक घरभाडा रकम अझै पाएका छैनन् । नदी किनारको जोखिम हट्यो । तर नदी किनारबाट विस्थापित परिवारको आवास, रोजगारी र भविष्यको जोखिम हटेन ।

सरकारले वैशाखमा काठमाडौं उपत्यकाका नदी किनारका सुकुम्बासी बस्ती हटाउने अभियान सुरु गरेको थियो । त्यस क्रममा ३८८ परिवारलाई विभिन्न पाँच होल्डिङ सेन्टरमा राखिएको थियो । पाँचमध्ये दुई केन्द्र बन्द भइसकेका छन् । असोज ६ सम्म इचंगुनारायणमा ४५ परिवारका १०२ जना, खरिपाटीमा ४२ परिवारका १०५ जना र बोडेमा २१ परिवारका ६५ जना गरी १०८ परिवार अझै तीन केन्द्रमा छन् ।

यी परिवारलाई त्यहाँ सधैँ राख्ने सरकारको योजना थिएन । सरकारले तत्कालका लागि स्वयं व्यवस्थापन गर्न २५ हजार रुपैयाँ र त्यसपछि केही महिनासम्म मासिक १५ हजार रुपैयाँ घरभाडा उपलब्ध गराउने निर्णय गर्यो । रकम लिएर होल्डिङ सेन्टर छाड्न सरकारले असारमै समयसीमा तोकेको थियो । तर, घर भत्किएपछि २५ हजार रुपैयाँले नयाँ जीवन सुरु गर्न नसकिने भन्दै कतिपय परिवारले होल्डिङ सेन्टर छाड्न अस्वीकार गरे ।

२५ हजार पाए, १५ हजार अझै आएन
अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका अनुसार स्वव्यवस्थापन खर्चका लागि २ हजार ६०८ जनाले नाम दर्ता गराएका थिए । साउन अन्तिमसम्म १ हजार ८६३ जनाले २५ हजार रुपैयाँका दरले रकम बुझेका थिए । त्यसपछि पनि थप डेढ सयभन्दा बढीले रकम माग गर्दै निवेदन दिएका छन् । तर, सरकारले घोषणा गरेको मासिक १५ हजार रुपैयाँ भने असोज ६ सम्म कुनै पनि विस्थापितले पाएका थिएनन् ।

सरकारले सुरुमा होल्डिङ सेन्टर छाडेर आफैँ बसोबास गर्न आग्रह गर्दा रकम वितरणमा भएको ढिलाइका कारण समयसमेत थपेको थियो । असारमा सबै होल्डिङ सेन्टरमा सरकारी खाना पनि बन्द गरियो । त्यसपछि कतिपय परिवारले पैसा नआउँदै खाना रोकिएको भन्दै विरोध गरे ।

सरकारको योजनामा पहिले बस्ती हटाउने, त्यसपछि अस्थायी केन्द्रमा राख्ने, रकम दिएर बाहिर पठाउने र अन्ततः स्थायी पुनःस्थापना गर्ने थियो । पाँच महिना पुग्दा पहिलो दुई चरण पूरा भए पनि अन्तिम चरण अझै अधुरै छ ।

सरकारले एउटा होल्डिङ सेन्टरबाट अर्कोमा सार्दै आएको भन्दै विस्थापित परिवारको असन्तुष्टि छ । केन्द्रमा रहेका परिवारले स्थायी बसोबासको सुनिश्चितता नभएसम्म अर्को केन्द्रमा नजाने अडानसमेत लिएका छन् । उनीहरूको प्रश्न छ, ‘एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा सारेर समस्या समाधान हुन्छ कि फेरि अर्को ठाउँमा सारिन्छ ?

एकल महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक तथा अशक्त परिवारका लागि यो समस्या झन् कठिन छ । बस्ती भत्किएपछि पुरानो ठाउँको रोजगारी छुटेको छ । नयाँ ठाउँमा घरभाडा तिर्ने क्षमता छैन । केन्द्र छाडे कहाँ जाने भन्ने टुंगो छैन ।

बस्ती हटाउँदा सरकारले वास्तविक भूमिहीन र सुकुम्बासी पहिचान गरेर दीर्घकालीन व्यवस्थापन गर्ने बताएको थियो । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्बासीलाई प्राथमिकतामा राखेर जग्गा तथा लालपुर्जा वितरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । भूमि व्यवस्थामन्त्री प्रतिभा रावलले वास्तविक सुकुम्बासी पहिचानसँगै उनीहरूका लागि जग्गा पहिचान गर्नुपर्ने भएकाले प्रक्रिया जटिल र समय लाग्ने बताएकी थिइन् । तर यो विषय अहिले विस्तारै सेलाएको भन्दै विस्थापित आक्रोसित छन् ।

भूमि समस्या समाधान आयोगले पनि विस्थापितहरूका लागि छुट्टै सूचना जारी गर्दै विवरण संकलन र नाप–नक्सासम्बन्धी प्रक्रिया अघि बढाएको छ । आयोगको वेबसाइटमा कीर्तिपुरको राधास्वामी, खरिपाटी तथा अन्य विस्थापितका लागि छुट्टाछुट्टै सूचना राखिएको छ । तर, कुन परिवारलाई कहाँ जग्गा दिने र कहिलेसम्म होल्डिङ सेन्टरबाट निकाल्ने भन्ने ठोस मिति अझै सार्वजनिक भएको छैन ।

बागमती सभ्यता समितिका अनुसार नदी किनारमा घर वा जग्गा भए–नभएको प्रारम्भिक छानबिन गरी २ हजार ८२ जनाको विवरण भूमि समस्या समाधान समितिमा पठाइएको छ । त्यसमध्ये १ हजार ६९४ जनाको डिजिटल विवरणसमेत रहेको छ । दोहोरो नाम, अपूर्ण कागजातलगायत कारण प्रमाणीकरणमा समय लागेको समितिको भनाइ छ ।

झरीमा रुझ्दै अस्थायी जीवन
नदी किनारमा बस्ती नरहेकाले बाढी घरभित्र पस्ने जोखिम छैन । तर, विस्थापित परिवार अर्को वर्षा कहाँ काट्ने भन्ने चिन्तामा छन् ।सरकारले विस्थापनपछि बालबालिकाको पढाइ नरोकिने प्रतिबद्धता भने केही हदसम्म कार्यान्वयन गरेको छ ।

खरिपाटी र बोडेमा रहेका बालबालिकालाई पुरानै विद्यालयमा लैजान–ल्याउन बसको व्यवस्था गरिएको छ । शिक्षा मन्त्रालयका अनुसार विभिन्न होल्डिङ सेन्टरमा रहेका बालबालिकालाई विद्यालय भर्ना, यातायात, खाजा, पोसाक, झोला तथा शैक्षिक सामग्रीको व्यवस्था गरिएको छ ।

खरिपाटी र बोडेबाट काठमाडौंका विद्यालयसम्म पुग्न बालबालिकाले लामो समय गाडीमा बिताउनुपरेको परेको छ । बोडेबाट बल्खुका विद्यालय पुग्न दुई घण्टाभन्दा बढी समय लाग्ने गरेको अभिभावकको गुनासो छ ।

थापाथलीको खाली बगरमा शुक्रबार बागमतीको पानी बगिरहँदा त्यहाँको जोखिम घटेको देखिन्छ । तर, त्यही बस्तीका मानिसहरू अहिले पनि अस्थायी आश्रयमा अर्को दिन कहाँबाट सुरु गर्ने भन्ने चिन्तामा छन् । नदी किनार खाली भए पनि सुकुम्बासीको समस्या ज्यँका त्यूँ छ ।

सम्बन्धित समाचार

चिलिमे जलविद्युत् आयोजनाको पावरहाउसभित्र ४ शव भेटिए तीन अवस्थाबाहेक पक्राउ परेकालाई हत्कडी नलगाउन सर्वोच्चको आदेश रसुवा–भोटेकोसी बाढीः दैनिकजसो अध्ययन समिति, प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा शंका नारायणगढ–मुग्लिन सडक अनिश्चितकालका लागि बन्द चोभारको गल्छीमा पानीको बहाव बढ्यो संरक्षणको पर्खाइमा शताब्दी पुरानो राणाकालीन भवन भुसुने जंगलमा झण्डै २ कुइन्टल गाँजा यस्तो छ आजका लागि विदेशी मुद्राको विनिमयदर