उदयपुर । प्रदेश सरकारको सीमित बजेट र श्रोतसाधनका कारण विकास आयोजनाले अपेक्षित गति लिन नसकेको अवस्थामा कोशी प्रदेश सरकारले सार्वजनिक–निजी साझेदारी (पीपीपी) मोडललाई विकासको नयाँ आधार बनाउने रणनीति अघि सारेको छ । निजी क्षेत्रको पुँजी, प्रविधि र व्यवस्थापकीय दक्षतालाई सरकारी योजनासँग जोडेर ठूला पूर्वाधार तथा सेवामूलक आयोजना सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सहित प्रदेश सरकारले लगानीमैत्री वातावरण निर्माणमा जोड दिएको हो ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले निजी क्षेत्रसँगको सहकार्यबाट प्रदेशको विकास र समृद्धिलाई तीव्रता दिन सकिने बताउँदै पीपीपी मोडलमा आयोजना सञ्चालन गर्ने सरकारको योजना सुनाए । बुधबार उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिका–६, जलजलेस्थित यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको नवनिर्मित १३ कोठे भवन उदघाटन गर्दै उनले सरकारी लगानीसँग निजी क्षेत्रको पुँजी परिचालन गरेर विकासका ठूला आयोजना अघि बढाउने योजना रहेको बताए ।

मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार त्रियुगा नगरपालिकास्थित बरुवा बसपार्क पीपीपी मोडलमा निर्माण गर्ने प्रस्ताव प्रदेश लगानी प्राधिकरणबाट स्वीकृति पाइ सकेको छ । त्यस्तै, बेलका नगरपालिकामा २५ देखि ३० करोड रुपैयाँको लगानीमा फोहोरमैला व्यवस्थापन परियोजना सञ्चालन गर्न विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने काम भइ रहेको छ ।

उनले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयमा आवश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन, सवारी चालक अनुमतिपत्रका लागि आङ्खनै ट्रायल सेन्टर निर्माण र सेवा विस्तारलाई प्राथमिकतामा राख्न निर्देशन दिए । सेवाग्राहीले सहज र सरल रूपमा सेवा प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न प्रदेश सरकार तयार रहेको उनको भनाइ थियो ।

प्रदेश सरकारको औचित्य माथि प्रश्न उठ्ने गरेको प्रसङ्ग उल्लेख गर्दै मुख्यमन्त्री कार्कीले सडक, पुल, स्वास्थ्य तथा सुरक्षा पूर्वाधारका क्षेत्रमा प्रदेश सरकारले उल्लेखनीय काम गरेको दाबी गरे । प्रदेश सरकारको लगानीमा एक हजार किलोमिटर सडक बहुवर्षीय योजना मार्फत निर्माण तथा स्तरोन्नति भइ रहेको र सयौँ पक्की तथा झोलुङ्गे पुल निर्माण गरिएको उनले जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री गोम्बु शेर्पाले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयलाई छिट्टै सुविधा सम्पन्न कार्यालयका रूपमा विकास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए । पूर्वमन्त्री तथा प्रदेश सभा सदस्य हिमाल कार्कीले कार्यालयका लागि आङ्खनै जग्गामा ट्रायल सेन्टर स्थापना गर्नु पर्ने आवश्यकता औँल्याए ।

प्रतिनिधि सभा सदस्य पारसमणि गेलालले कार्यालयबाट प्रदान हुने सेवाको विस्तारका लागि संघीय सरकारसँग आवश्यक पहल गर्ने बताए । उनले उदयपुर सिमेन्ट उद्योग सञ्चालन गर्ने लक्ष्य सहित सरकारले काम गरि रहेको र भूमिहीन सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा वितरणको प्रक्रिया अघि बढाइने जानकारी दिए ।

कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सभा उपसभामुख सिर्जना दनुवार, प्रदेश सभा सदस्य नारायण बुर्जा मगर, गीता रेग्मी, त्रियुगा नगरपालिकाका उपप्रमुख महेश्वरी राई लगायतले यातायात व्यवस्था सेवा कार्यालयको सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी, व्यवस्थित र सेवाग्राहीमैत्री बनाउनु पर्नेमा जोड दिए ।

कोशी प्रदेश सरकारले २०७९ माघ १४ गते पहिलो पटक ४२ लाख रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेर निर्माण सुरु गरेको कार्यालय भवनमा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारबाट पटक–पटक बजेट विनियोजन गरिएको थियो । झन्डै एक करोड रुपैयाँको लागतमा १३ कोठे ट्रस्ट तथा टिनको भवन निर्माण सम्पन्न भएपछि कार्यालयले आङ्खनै भवनबाट सेवा सञ्चालन गर्न थालेको हो ।

त्यसैगरी मुख्यमन्त्रीको स्वागत र भाषण सुनाउन उदयपुरमा विद्यालयको नियमित पठनपाठन बन्द गरेर बलबालिका विद्यार्थीलाई सरकारी कार्यक्रममा सहभागी गराइएको थियो । कार्यालयले विद्यार्थी सहभागी गराउन विद्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । कार्यालयको पत्रपछि विद्यालयले नियमित पठनपाठन बन्द गरेर विद्यार्थीलाई मुख्यमन्त्रीको स्वागतका लागि कार्यक्रममा पठाएका थिए । कार्यालयले श्री जनता माध्यमिक विद्यालय, देउरी; श्री उदेशी इलिस बोर्डिङ स्कुल, गाईघाट र श्री अन्नपूर्ण बोर्डिङ स्कुल, देउरीलाई पत्र पठाएको थियो । पत्रमा भवन उद्घाटन कार्यक्रममा विद्यार्थी सहभागी गराइदिन अनुरोध गरिएको थियो ।

कार्यालयको पत्रकै आधारमा विद्यार्थी सहभागी गराइएको श्री जनता माध्यमिक विद्यालयकी शिक्षिका दुर्गा दाहालले बताइन् । कार्यालयले कक्षा ८, ९ र १० का ५० जना विद्यार्थी ल्याउन भने अनुसार सहभागी गराइएको उनको भनाइ छ । ‘यातायात कार्यालयबाटै विद्यार्थी लिएर आउनु भनेकाले सहभागी गराएका हौँ,’ उनले भनिन् । विद्यालय समय बालबालिकाको सिकाइ र शैक्षिक विकासका लागि छुट्याइएको समय हो । त्यस अवधिमा सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले विद्यालयसँग समन्वय नगरी विद्यार्थीलाई कार्यक्रममा सहभागी गराउँदा नियमित पठनपाठन प्रभावित हुने त्रियुगा नगरपालिकाका शिक्षा शाखा प्रमुख शिवकुमारी राउतले बताइन् ।

विद्यालयको पठनपाठन प्रभावित हुने गरी बालबालिकालाई कार्यक्रममा सहभागी गराउनु गलत भएको शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइ उदयपुरका प्रमुख तथा शिक्षा समन्वय अधिकारी भवानीप्रसाद कट्टेलले बताए । ‘विद्यालय शान्ति क्षेत्र राष्ट्रिय ढाँचा तथा कार्यान्वयन निर्देशिका, २०६८ ले विद्यालयलाई राजनीतिमुक्त र शान्ति क्षेत्रका रूपमा घोषणा गरेको छ ।

विद्यार्थीलाई राजनीतिक दलका ¥याली, आमसभा, बन्द, हडताल वा कुनै पनि दलगत कार्यक्रममा सहभागी गराउन निषेध गरिएको छ,’ उनले भने । कट्टेलले बालबालिका सम्बन्धी ऐन, २०७५ को दफा ६६ ले बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनका लागि संगठित गर्ने, जुलुस वा प्रदर्शनमा प्रयोग गर्ने कार्यलाई कसुर मानेको बताए

सम्बन्धित समाचार

झापावासीलाई हात्तीबाट जोगाउन सशस्त्र प्रहरीको जनचेतना अभियान, उच्च सतर्कता अपनाउन आग्रह नेपाली सेनाका राईद्वारा ससुराली पुगेर खुकुरी प्रहार, श्रीमतिसहित ४ जना घाइते सप्तकोशी बोट दुर्घटनावारे अध्ययन गर्न समिति गठन काजकिरिया गरिसकेका व्यक्ति जब ६ महिनापछि जिउँदै घर फर्किए… क्रिश्चियन धार्मिक गतिविधिमा संलग्न भएको आरोपमा १० विदेशी पक्राउ मोरङमा प्रहरीको गोली चल्यो, २ लागूऔषध कारोबारी घाइते एउटाको ठेक्का अन्त्य, अर्को नयाँ ठेक्काको चरणमा