अदालतको अल्झनले दमक-चिसापानीजस्तै अन्योल नबनोस भञ्ज्याङ-बेलासे सडक

इलाम । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता । पटकपटक म्याद थप्दै ६३ महिना पुर्‍याइयो । तर सडक निर्माण पूरा भएन । सडक डिभिजनले ठेक्का सम्झौता नै अन्त्य गर्‍यो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी अदालत पुगे । ठेक्का तोड्ने सरकारी निर्णय रोक्न निषेधाज्ञाको माग गरियो । तर अदालतमा समेत विपक्षी सरकारी कार्यालयको म्याद तामेल नभएपछि अन्तरिम आदेश’boutको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन । यता सडक अधुरै छ, उता कानुनी विवाद लम्बिँदै छ ।

मेची करिडोरअन्तर्गत केचना–कञ्चनजङ्घा सडकको बेलासे–गोलाखर्क भञ्ज्याङ खण्डको निर्माणमा देखिएको यो विवादले निर्माणको बेथिति र सरकारी अ-निर्णयले तीन जिल्ला बन्दक बन्दै छन् । सडक निर्माणमा भएको ढिलाइ र ठेक्का अन्त्यपछिको कानुनी लडाइँको मार भने सडक प्रयोग गर्ने नागरिकले भोग्नुपर्ने छ ।

सडक डिभिजन इलामले २०८३ कात्तिक १२ गते उक्त सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सडक डिभिजनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले पटकपटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । ६३ महिना बित्दा पनि प्रगति ४५.२८ प्रतिशत मात्रै पुगेपछि ठेक्का अन्त्य गरिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएकाे छ ।

तर ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय भएलगत्तै निर्माण व्यवसायी खड्काकृष्ण सक्षम जेभीले उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गर्‍यो । निर्माण व्यवसायीले प्राकृतिक विपत्ति, बाढीपहिरो, निर्माणस्थलमा अवरोध, विद्युत् पोल स्थानान्तरणमा ढिलाइ, निर्माण सामग्री आपूर्ति र भुक्तानीसम्बन्धी समस्यालाई काम प्रभावित हुनुका कारण भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय तथा त्यसबाट हुन सक्ने कारबाही रोक्न माग गरेका छन् ।

अदालतमा पनि रोकियो सुनुवाइ
निर्माण व्यवसायीको निषेधाज्ञासम्बन्धी मागमा उच्च अदालत पाटनले २०८३ कात्तिक २७ गते गरेको आदेशले मुद्दाको प्रक्रिया थप लम्बिएको देखाएको छ ।

अदालतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षी संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय इटहरीका नाममा पठाएको सूचना म्याद तामेल नभई फिर्ता आएको उल्लेख गरेको छ । उक्त कार्यालय इटहरीबाट झापाको दमक सरेको हुँदा म्याद तामेल हुन नसकेको तामेलदारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

अदालतले निवेदकसँग समन्वय गरी विपक्षीको सही वतन खुलाउन लगाई पुनः म्याद तामेल गर्न र त्यसपछि अन्तरिम आदेश’bout छलफलको पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ। उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले विपक्षी सरकारी कार्यालयको सही ठेगाना खुलाएर म्याद रीतपूर्वक तामेल गराउन र २०८३ मंसिर ७ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोक्न आदेश दिएको छ ।

६३ महिनामा आधा काम पनि भएन
सडक डिभिजन इलामको सार्वजनिक सूचनाअनुसार उक्त सडक खण्डको निर्माण सम्झौता सुरुमा ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी भएको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक गरी थप ३३ महिना म्याद दिइएको थियो । यसरी कुल ६३ महिना बित्दा पनि वित्तीय प्रगति ४५.२८ प्रतिशत मात्रै पुगेको सडक डिभिजनको दाबी छ ।

अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीले अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५४.६८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५.२८ प्रतिशत रहेको दाबी गरेका छन् ।

ठेक्का सम्झौताको GCC 72.1 र 72.2 तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) लगायतका कानुनी आधार उल्लेख गर्दै ठेक्का अन्त्य गरिएको सडक डिभिजनको सूचनामा जनाइएको छ । ठेक्का अन्त्यपछि निर्माण व्यवसायीलाई बाँकी भुक्तानी र स्वीकृत कामको वित्तीय फरफारकका लागि आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुनसमेत अनुरोध गरिएको थियो ।

दमक – चिसापानीकाे नियति दाेहाेरिने जाेखिम
दमकदेखि इलामको माङ्सेबुङ जोड्ने दमक–चिसापानी सडक यसको उदाहरण हो । निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि सरकारले पुरानो ठेक्का अन्त्य गर्‍यो । त्यसविरुद्ध निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेपछि कानुनी विवादका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया लामो समय रोकियो । ठेक्का ताेडेकाे तीन वर्ष पछि २०८३ मा मात्रै नयाँ ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएको छ ।

अदालतले समयमा निर्णय नगरिदिदा देशका दर्जनाै सडक अलपत्र अवस्थामा छन । ठेक्का ताेडेपछि अदालतकाे स्टेअडरले नयाँ प्रक्रिया अघि नबढ्ने र समयमा फैसला नहुँदा सडक झन अलपत्र बनेपछि नागरीकले शास्ती भाेग्नुपरेकाे छ । दमक -चिसापानी करिब २५.५ किलोमिटर सडकको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन वर्षौँ लाग्यो । बल्ल अहिले अदालती निकासले नयाँ ठेक्का लागेकाे छ ।

भञ्ज्याङ–बेलासे सडक पनि अब त्यही बाटोमा जाने जोखिम देखिएको छ । ठेक्का अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णय अदालतबाट रोकिएमा वा कानुनी विवाद लम्बिएमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सडक प्रयोग गर्ने नागरिकले भोग्नुपर्नेछ ।

राजदुवालीमा पहिरो, अधुरो सडकले नागरिकलाई सास्ती
मेची करिडोरको यो ठेक्का विवाद कागजी प्रक्रियामा मात्रै सीमित छैन । यसको प्रत्यक्ष असर इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ ।

मेची राजमार्गको राजदुवाली क्षेत्रमा माईखोलाको बाढी र पहिरोका कारण सडक पटकपटक अवरुद्ध हुने गरेको छ । जोखिमयुक्त सडक खण्डको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र आवश्यक संरचना निर्माण समयमा हुन नसक्दा वर्षायाममा यात्रा जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको छ ।

सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामी बोकेका सवारीसाधनदेखि खाद्यान्न, इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्ने सवारीसाधनसमेत प्रभावित हुन्छन् । नागरिकले वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने, लामो समय खर्चिनुपर्ने र अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ।

राजदुवालीको पहिरोले सडक सम्पर्क प्रभावित भइरहँदा वैकल्पिक तथा महत्त्वपूर्ण सडक खण्डको निर्माणसमेत अधुरो रहनुले तीन जिल्लाको यातायात व्यवस्थालाई थप जोखिममा पारेको छ ।

निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार छ । तर सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।

त्यस्तै, ठेक्का लगाउने, म्याद थप्ने, अनुगमन गर्ने र निर्माण सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी सरकारी निकायको हो । ६३ महिनासम्म काम पूरा नहुँदा प्राकृतिक विपत्तिकै आधार बनाएर पटक पटक म्याद थप भएकाे र म्याद थप हुदा समेत काम नभएपछि ठेक्का अन्त्य गरिएकाे हाे ।

ठेकेदारको लापरबाही, अदालतकाे अल्झन
निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्ने, पटकपटक अवसर दिँदा पनि आयोजना सम्पन्न नगर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेपछि अदालत पुग्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माण झन प्रभावित बन्दै गएको छ। यसको एउटा उदाहरण हो दमक–चिसापानी सडक ।

समयमा काम त सकिएन सकिएन पटक पटक म्याद थप हुदा समेत काम नभएपछि ठेक्का तोडियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी अदालत पुगे । अदालतले स्टेअडर दियाे जुन प्रक्रियामा सडक आयोजना करिब चार वर्ष अल्झिएपछि मात्रै निर्माणको बाटो खुलेको छ ।

निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती रोक्न नसक्ने सरकार, सार्वजनिक आयोजना प्रभावित हुने विवादको शीघ्र निरुपण गर्न नसक्ने न्यायिक प्रक्रिया र काम नगर्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिको मार जनताले खेप्नुपरेको छ। यसकाे जिम्मा कसले लिने ? सरकार, अदालत र निर्माण व्यवसायी । भञ्ज्याङ–बेलासे सडक पनि दमक–चिसापानीजस्तै वर्षौँसम्म ठेक्का विवाद र अदालती प्रक्रियाको बन्धक नबनोस् ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 14 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद कायमै