सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद कायमै

धनगढी । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारको चालु आर्थिक वर्ष २०८३-८४ को बजेट विवाद कायमै रहेको छ । उक्त विवाद मिलाउन केन्द्रीय शीर्ष नेताहरू धनगढी आउने भएका छन् । बजेटसम्बन्धी विवाद समाधान गर्न संसदीय अध्ययन समितिमार्फत अध्ययन गरी प्रतिवेदनका आधारमा पूरक बजेट ल्याउने यसअघि सहमति भएको थियो । तर, उक्त सहमतिअनुसार छलफल अघि बढ्न सकेको छैन ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्व गरिरहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भित्रै यस विषयमा सहमति जुट्न नसक्दा त्यसको प्रभाव प्रदेशसभामा समेत परेको छ । नेकपाभित्रको बजेटसम्बन्धी विवाद समाधानका लागि पार्टीका संयोजक पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र सहसंयोजक माधवकुमार नेपाल धनगढी आउने भएका छन् । पार्टीभित्रको विवाद समाधान भएपछि प्रदेशसभामा देखिएको समस्या पनि सुल्झाउन सहज हुने अपेक्षासहित शीर्ष नेताहरू मंसिरको पहिलो साता धनगढी आउने बताइएको छ ।

नेकपाभित्रै विवाद रहेकाले प्रदेश सरकारले ठोस निर्णय गर्न नसकेपछि अध्ययनका लागि संसदीय समिति गठन गर्ने विषयमा छलफल गर्न बोलाइएको प्रदेशसभाको बैठकसमेत अघि बढ्न सकेन । प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध गरेपछि कात्तिक २१ गतेका लागि बोलाइएको बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगित भएको छ ।

नेकपाका एक सांसदका अनुसार पार्टीभित्रको समस्या समाधान नभएसम्म प्रदेशसभामा बजेटसम्बन्धी छलफल सुरु हुने सम्भावना कम छ । यही कारण तत्कालै प्रदेशसभाको बैठक बोलाउने सम्भावना नरहेको उनको भनाइ छ । कांग्रेसले पारिश्रमिक, कार्यालय सञ्चालन, अस्पताल तथा अनिवार्य दायित्वका लागि विनियोजित बजेटबाहेक अन्य सबै बजेटको कार्यान्वयन रोक्का गरे मात्रै छलफलमा सहभागी हुने अडान राखेको छ । आर्थिक मामिलामन्त्री स्वयंले सदनमै बजेटमा त्रुटि भएको स्वीकार गरिसकेको भन्दै कांग्रेसले प्रदेश सरकारले राजीनामा दिनुपर्ने मागसमेत अघि सारेको छ ।

यसअघि बजेट पारित भएको बैठकमा सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले संसदीय अध्ययन समिति गठन गरी प्रतिवेदन पेस गर्ने जानकारी गराएका थिए । असोज २८ गते बसेको प्रदेशसभा बैठकमा उनले कात्तिक २० गतेभित्र समितिले अध्ययन प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने समयसीमा तोकेका थिए । तर, तोकिएको समयसीमा सकिए पनि यस विषयमा छलफल हुन सकेको छैन । प्रदेशसभामा प्रस्तुत बजेट पारित भएपछि मन्त्रिपरिषद्ले पूरक बजेट ल्याउने निर्णय गरेको थियो ।

सोही निर्णयका आधारमा सभामुखले संसदीय समिति गठन गरी बजेट अध्ययन गर्न निर्देशन दिएका थिए । तर, दलहरूबीच सहमति जुट्न नसक्दा सभामुखको निर्देशन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । सत्तारूढ नेकपाभित्रै समिति गठनका विषयमा सहमति जुट्न नसकेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सर्वदलीय बैठकमा सहभागिता जनाएको छैन । सत्ता साझेदार दलमध्ये नेकपा एमालेले भने समितिमा दलका नेता राजेन्द्रसिंह रावल र निवर्तमान भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री सुरेन्द्रबहादुर पाललाई पठाउने आन्तरिक तयारी गरेको बताइएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 1 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद कायमै