उपयुक्त निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन जरुरी

प्रारम्भः
लोकतन्त्रमा जनताले आफ्ना प्रतिनिधिमार्फत आफैंमाथि शासन गर्दछन् । मतदाताले आफ्नो आस्था नजिकको राजनीतिक दललाई मतदान गरी जनतानिहीत सार्वभौम सत्ता र राजकीय सत्ताको प्रयोग गर्दै शासन सञ्चालन प्रक्रियामा सहभागिता, सम्मान र संरक्षणको सुनिश्चितता गर्दछन् । देशमा शासन सञ्चालन गर्ने पहिलो सर्तका रूपमा परिपक्व राजनीतिक संस्कारको विकासलाई लिने गरिन्छ । शासन व्यवस्थामा सबै जनताको सहभागिताको सुनिश्चितता हुँदा मात्र यस्तो राजनीतिक संस्कृतिको विकास सम्भव हुन्छ । यस प्रकारको प्रत्याभूति न्यायोचित र समानुपातिक प्रतिनिधित्व गराएर मात्र सम्भव हुन्छ । सबै वर्ग, जातजाति, क्षेत्रीय र लैंगिकलगायतका समस्याको समाधान यी सबैको न्यायोचित र अर्थपूर्ण सहभागिताबाट मात्र सुनिश्चित हुन्छ । सबैको साझा शासन कायम हुँदा सरकारले मान्यता समर्थन प्राप्त गरी सरकारी कामकारबाहीमा जनस्तरको स्वामित्वभाव रहन्छ । उपयुक्त निर्वाचन प्रणालीबाट मात्र यो अवस्थाको सिर्जना हुन सक्दछ । विभिन्न देशले आफ्नो विशिष्ट परिस्थितिलाई मनन गरी उपयुक्त निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरिआएका छन् । नेपालले यही पक्षलाई दृष्टिगत गरी मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको कार्यान्वयन गरिराखेको छ ।

निर्वाचन प्रणालीमा सुधार किन ?
नेपालको संविधानमा समानतामूलक समाज समानुपातिक प्रतिनिधित्वका साथै समाजवाद उन्मुख प्रणालीको विकास गर्ने प्रतिबद्धता रहेको छ । संसद्मा ३३ प्रतिशत महिलाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित छ । समानुपातिक प्रतिनिधित्वका आधारमा शासन सञ्चालन गर्ने दृढता स्पष्ट छ । तर, समाजका शोसक, सामन्त र जनताका नजरमा सुपाच्य हुन नसकेकाले नै यसको फाइदा लिइरहेका छन् । समानताको प्रतिबद्धताले धनी व्यक्ति मात्र निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गरी शासन सञ्चालन गर्ने परिस्थिति बनेको छ ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीको सबैभन्दा ठूलो समस्या नै यो अत्यधिक खर्चिलो हुनु हो । निर्वाचन पर्यवेक्षण समूहले प्रकाशित गरेको प्रतिवेदनमा सन् २०१७ मा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा ६ हजार ९ सय ४२ करोड खर्च भई प्रत्येक नेपालीको भागमा सरदर ४ हजार ९ सय २३ रूपैयाँ र प्रान्तीय एवं संघीय निर्वाचनमा ६ हजार २ सय २१ करोड खर्च भई प्रत्येक नेपालीको भागमा सरदर ४ हजार ४० रूपैयाँ परेको थियो । निर्वाचन आयोगका अनुसार २०४८ सालमा ११ करोड, २०६४ मा २ सय करोड, २०७० मा ५ सय करोड, २०७४ मा ८ सय करोड, प्रदेश र संघको निर्वाचनमा ११ सय करोड खर्च भएको छ । अब आउने निर्वाचनमा करिब २० अर्ब लाग्ने अवस्थाको अनुमान गरिँदै छ । खर्चको यस विकराल अवस्थाले गर्दा सबै प्रकारका विकृति र विसंगतिको आमन्त्रण भइरहेको छ । स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन नै लोकतन्त्रको मूलआधार हुनुपर्नेमा निर्वाचनलाई जनताको मन जित्ने, विश्वास आर्जन गर्ने स्थिति बनाउन सकिएको छैन । जनताका नजरमा बदनाम पात्र नै जनताकै मतबाट जितेर आउने अवस्था हाम्रो राजनीतिले बनाएको स्पष्ट छ ।

राष्ट्र निर्माणका लागि राजनीतिक स्थिरता पूर्वसर्त हो । राष्ट्र निर्माण, देशको समृद्धि, विकास र सुरक्षाका लागि अपरिहार्य हुन्छ । राष्ट्रको पहिचान र सामाजिक एकीकरणका लागि पनि स्थिर राजनीति हुनु जरूरी छ । अत्याधिक प्रतिस्पर्धा, सवल राज्य संयन्त्र र सफल कूटनीति उत्पादक नीति निर्माण आधुनिक विश्वका सबै देशका लागि चुनौतीहरू हुन् । यी सबै पक्षमा राजनीतिक अस्थिरताले अस्तव्यस्तता सिर्जना गर्दछ । मिश्रित निर्वाचन प्रणालीले राजनीतिक अस्थिरताको अवस्था सिर्जना गर्दछ । फ्रान्स र इटालीमा देखिएको राजनीतिक संकट पनि अस्थिरताको उपज हो ।

सबैको साझा शासन कायम हुँदा सरकारले मान्यता र समर्थन प्राप्त गरी सरकारी कामकारबाहीमा जनस्तरको स्वामित्वभाव रहन्छ

पाकिस्तानबाट पूर्वी पाकिस्तान अलग भई बंगलादेश बन्नु, पाकिस्तानमा अहिले पनि बलुचिस्तानमा राजनीतिक अस्थिरता देखिनु यही परिस्थितिको उपज हो । नेपालमै सरदर एक वर्षको एकपटक सरकार परिवर्तन भएको छ । विश्वभर २१ देशले यस प्रकारको निर्वाचन प्रणाली अवलम्वन गरी आएकोमा प्रायः सबैतिर अस्थिर राजनीतिक अवस्था छ । युरोपका धेरै देशहरू समेत यही समस्याबाट प्रताडित छन् । सबैको सहभागिताको सुनिश्चितता गर्ने क्रममा साना साना दलको पनि संसद्मा उपस्थिति रहन्छ । यी दलको सौदाबाजी अत्यन्त अस्वाभाविक तवरले हुने गर्दछ ।

थोरै दल राजनीतिक प्रतिस्पर्धामा रहँदा राजनीतिक स्थिरता हुने गर्दछ, संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्यमा दल थोरै भएकाले स्थिरता छ । एक दलीय साम्यवाद अवलम्बन गरेको चीनमा पनि स्थिरता छ । धेरै दलले प्रतिस्पर्धा गर्दा र समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गर्दा अस्थिरताको अवस्था सबैतिर देखिन्छ । युद्धपश्चात्को इटालीमा सरदर एक वर्षको दरले सरकार परिवर्तन भएको थियो । न्युजिल्यान्डका प्रधानमन्त्री हेलेन क्लार्कले सत्ता टिकाउन मन्त्रिपरिषद्सँग निरपेक्ष रूपमा स्वतन्त्र रहने गरी अर्थमन्त्री समेत नियुक्त गर्न एक सानो दलसँग सहमति गरेका थिए । उगान्डा, नाइजेरिया, केन्या र जिम्बाब्वेमा सम्पन्न निर्वाचनमा जातीय हिंसाका कारण सरकार अस्थिर बनेको अवस्था छ । जातीय र सांस्कृतिक विविधतालाई राज्य शक्तिमा परिणत गर्न असफल हुनु नै सबै प्रकारका अस्थिरताको मूल कारण हो । व्यापक गरिबी, तानाशाही शासन, सुशासनका दिशामा चिन्तनसम्म पनि नहुनु र जातीय विद्रोहका कारण लाइवेरिया, कंगो, बुरुन्डी, सोमालिया, अल्जेरिया, मदाभास्कर, अत्यन्त अस्थिर छन् । नेपाल पनि यही अवस्थाबाट गुज्रिरहेको अनुभूति गर्न सकिन्छ, राजनीतिक अस्थिरता सबै प्रकारका अस्तव्यस्तताको जननी हो भने मिश्रित निर्वाचन प्रणाली यसको मूल स्रोत हो ।

मिश्रित निर्वाचन प्रणालीमा विशेषगरी बढी मत प्राप्त गर्ने विजय हुने किसिमको निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ, न्यूनतम ५ करोड रूपैयाँ एक निर्वाचनमा खर्चिनुपर्छ । यसरी गरिएको खर्चलाई प्रतिस्पर्धीले लगानीका रूपमा लिने गरेका छन् । निर्वाचन खर्च व्यापारी उद्योगपतिसँग लिने र निर्वाचनमा विजयी भएपश्चात आफू र आफ्नो व्यवसायअनुकूलका नीति निर्माण गर्न लगाई लाभान्वित हुने गर्दछन् । राजनीतिक अस्थिरताका कारण अल्प अवधिमा नै लगानी भएको रकम असुल गरी आसन्न निर्वाचनका लागि थप रकम आर्जन गर्ने प्रतिस्पर्धा सुरु हुन्छ, यसले गर्दा देशमा भ्रष्टाचार व्याप्त हुने गर्दछ, यसबाट अन्त्यमा प्रभावित हुने सर्वसाधारण जनता नै हुन् ।

रकम लिनुदिनुका आधारमा समानुपातिकतर्फका टिकट बिक्री गर्ने गलत प्रवृत्ति प्रायः सबै दलमा व्याप्त छ । एक व्यापारी सबै दलमा स्वीकार्य भई पटक पटक दलको टिकट प्राप्त गरी संसद् बन्नुलाई यसको उदाहरणका रूपमा लिनुपर्छ । यस गलत प्रणालीमा सुधारका लागि पनि निर्वाचन प्रणालीमा सुधार अत्यावश्यक छ । नेपालको सन्दर्भलाई अध्ययन गर्दा यो अवस्था अत्यन्त ज्यादा देखिएको छ । यसले सुशासनको अवस्थालाई निस्तेज बनाएको छ । यस अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिलाई उपयुक्त प्रणालीको अवलम्बन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता हो ।

मिश्रित प्रणालीको निर्वाचनमा सफल हुन नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीलगायतका सुरक्षाकर्मी, कर्मचारी संयन्त्र र निर्वाचन आयोगलाई आफ्नो पक्षमा राखी निश्चिन्त हुने अभ्यासले पक्कड जमाएको छ । सबै राजनीतिक दल निर्वाचनको समयमा सरकारमा पुगी निर्वाचन गराई आफ्नो दलसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने मुख्य दलविरूद्ध सबै हथ्कन्डाको प्रयोग गर्दै पराजित गर्ने मनोविज्ञानमा रहेका छन् ।

लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता कायम गर्दै राजनीतिक आस्थाप्रति समर्पित बनेर भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको कुनै विकल्प देखिँदैन

यिनै विकृति आमन्त्रण गर्ने भएकाले समुन्नत र लोकतन्त्रको लामो अभ्यास गरी परिपक्वता प्राप्त गरेका देशले प्रतिस्पर्धी दल कम गराउने र बढी मत प्राप्त गर्ने विजयी हुनेगरी आएका छन् । संयुक्त राज्य अमेरिका र संयुक्त अधिराज्य यसका प्रतिनिधि उदाहरण हुन् । वेस्ट मिनिस्टेरियल प्रणाली अवलम्बन गरेका देशले प्रत्यक्ष लोकतन्त्रको अभ्यास गर्दै बढी मत प्राप्त गर्ने विजयी हुने निर्वाचन प्रणालीको अवलम्बन गरी आएका छन् ।

अबको बाटो
निर्वाचन प्रणालीमा सुधार गर्ने विषय अत्यन्त ढिला भइसकेको छ । कस्तो निर्वाचन प्रणाली नेपालका लागि उपयुक्त हुन्छ ? यसका विकल्प’bout सोच्नुपर्छ । अब अवलम्बन गरिने निर्वाचन प्रणालीले सबै विकृतिको समाधान दिन सक्नुपर्छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जाँदा निर्वाचन खर्चमा उल्लेख्य रूपमा कमी आउँछ । कार्यकारी प्रमुखको प्रत्यक्ष निर्वाचनमा खसेको मतलाई आधार मानी समानुपातिकका लागि अमुक दलले प्राप्त गर्ने संख्या निर्धारण गर्न सकिन्छ । प्रत्यक्ष निर्वाचनमा खसेको मतलाई समानुपातिक मत मान्न सकिन्छ ।

यसमा कार्यकारी प्रमुखले ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउनु जरूरी छ । कुनै पनि व्यक्ति कार्यकारी प्रमुख र सांसद दुईपटकभन्दा बढी हुन नपाउने अनिवार्य व्यवस्था गर्नु जरुरी हुन्छ । यस्ता समानुपातिकबाट साम्सद बन्नेलाई मन्त्री नबनाउने र कानुन निर्माताको भूमिकामा राख्दा निर्वाचनमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा कम हुन्छ । मन्त्री बन्ने दौडमा सरकार गठन गर्ने र गिराउने प्रक्रियामा कमी आउँछ । यस प्रकारको व्यवस्था गर्दा पछि परेका र महिलाका लागि न्यायोचित प्रतिनिधित्वको व्यवस्था अनिवार्य गर्नुपर्छ । यस प्रणालीको अवलम्बन गरिँदा समाजमा ख्याति प्राप्त, आफ्नो क्षेत्रका विशेषज्ञ, नैतिकता र सच्चरित्रता कायम गर्न सफल, समाजमा स्वीकार्य व्यक्तित्वको छनोट गरी मन्त्री बनाइनुपर्छ । यस प्रकारको छनोटका लागि वस्तुनिष्ठ आधार निर्धारण गरिनुपर्छ । सबै प्रकारका भ्रष्टाचारजन्य घोटालामा नियन्त्रक निकायले अनुसन्धान गर्न पाउने व्यवस्था अनिवार्य रूपमा मिलाउनु उत्तिकै जरुरी छ । चुनावमा पाएको मतका आधारमा दललाई निर्वाचन खर्च सरकारले दिने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।

कुनै पनि निर्वाचन प्रणाली आफंैमा पूर्ण हुन सक्दैन । निर्वाचन प्रणाली देशअनुसार विशिष्ट अवस्थामा पृथक हुन सक्दछ । संयुक्त राज्य अमेरिका, संयुक्त अधिराज्य र स्क्यान्डेनेभियन देशमा पृथक प्रकारका निर्वाचन प्रणालीको कार्यान्वयन भइरहेको छ । नेपालमा दीर्घकालीन सोच भएका, राष्ट्रियताको भावना भएका, सुसंस्कृत राजनीति गर्नमा अभ्यस्त राजनीतिज्ञको खडेरी परेको छ । यहाँ प्रणालीभन्दा पनि पात्रमा समस्या देखिएको छ । तर, नेपालको सन्दर्भमा वर्तमान निर्वाचन प्रणाली अफापसिद्ध भएकाले उल्लेख भए अनुसारको व्यवस्था शीघ्र गरिनुपर्छ ।

यस प्रकारको सुधारबाट सबै क्षेत्रमा असल अभ्यासको प्रारम्भ हुन सक्दछ । निर्वाचन आयोग र सरकारको आलोचनामा, निर्वाचन आयोगको खर्चमा उल्लेख्य कमी आउनेछ । तसर्थ, वर्तमान गठबन्धन सरकारले प्रमुख प्रतिपक्षलगायतका सत्ता साझेदार दलसँग वार्ता प्रारम्भ गरी शीघ्र निर्णय लिनुपर्छ । गठबन्धन सरकारसँग संसद्मा करिब दुईतिहाइको संख्या वर्तमान अवस्थामा देखिँदै छ । सुधारको पक्षमा सरकार उभिँदा धेरै ठूलो रूपान्तरण आई देशले समृद्धिको दिशातर्फ अभिमुख हुने अवसर प्राप्त गर्नेछ । लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता कायम गर्दै राजनीतिक आस्थाप्रति समर्पित बन्दै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न निर्वाचन प्रणालीमा सुधारको कुनै विकल्प देखिँदैन ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 348 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

बनगवाँ आगलागीमा सहयोग गरेको भन्दै मेयर हमाललाई भारतीय व्यापारीको धन्यवाद