एमालेको नजरमा बजेट

काठमाडौं । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (एमाले)ले आउँदो आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट निर्वाचनमा मत माग्ने र मतदाता रिझाउने किसिमले आएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

सोमबार संसद् भवनमा बसेको एमाले संसदीय दलको बैठकले सरकारले ल्याएको बजेट विशुद्ध रूपमा निर्वाचनमा मत माग्ने, मतदाता रिझाउने, देशको अर्थतन्त्रको यथार्थलाई सम्बोधन गर्न नचाहेको ‘हावादारी’ रहेको निष्कर्ष निकालेको हो ।

बैठकमा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले सरकारले अनुचित ढंगले आउँदो आर्थिक वर्षको बजेट ल्याएको उल्लेख गर्दै त्यसलाई जनताको बीचमा भण्डाफोर गरेर लैजान पार्टीका सांसदहरूलाई निर्देशन दिएको प्रमुख सचेतक विशाल भट्टराईले बताए ।

‘अध्यक्षले बजेट अनुचित ढंगले आएको, सिद्धान्तहीन र प्राथमिकताविहीन ढंगले आएकाले त्यसलाई भण्डाफोर गर्न पार्टीका सांसदलाई निर्देशन दिनुभएको छ,’ ओलीको भनाई उद्धृत गर्दै सचेतक भट्टराईले भने ।

बैठकमा ओलीले तर्कसंगत हिसाबले अध्ययनशील भएर प्रस्तुत हुन निर्देशन दिएका छन् । त्यस्तै, ओलीले गलत र अनुचित कुरालाई जनतामाझ भण्डाफोर गर्नेगरी प्रस्तुत हुन सांसदलाई निर्देशन दिएका छन् ।

बैठकले पाँच महिना अवधि रहेको सरकारले यथार्थको धरातलमा नटेकी चुनावमुखी र मत माग्ने हिसाबले बजेट ल्याएको निष्कर्ष निकाल्दै भण्डाफोर गर्ने निष्कर्षमा पुगेको हो । सरकारले २५ वर्षमा पूरा नहुने योजना ल्याएको र यसले बजेटको जवाफदेहितामा पनि प्रश्न उठ्ने ठहर गरेको भट्टराईले बताए ।

बैठकमा अध्यक्ष ओलीका साथै एमाले नेता एवं पूर्वअर्थमन्त्रीहरू विष्णु पौडेल, सुरेन्द्र पाण्डे, डा. युवराज खतिवडाले बजेट’bout सांसदहरूलाई प्रशिक्षण पनि दिएका छन् । यसैगरी, पार्टीका नेता तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पुष्पराज कँडेल, योजना आयोगका पूर्वसदस्य दिनेशचन्द्र देवकोटाले लगायतकाले समेत बजेट’bout एमाले सांसदलाई जानकारी गराएका छन् ।

एमाले उपाध्यक्षसमेत रहेका पूर्वअर्थमन्त्री पाण्डेले बजेटले आउँदो निर्वाचनमा मतदाताको मत कसरी तान्ने मात्र लक्ष्य राखेको बताए । उनले यो चुनावी सरकारले चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्कासमेत नराखेको उल्लेख गरे ।

‘चुनावपछि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने हेक्का यो बजेटले राखेको छैन । भोट मात्र कसरी तान्ने भन्ने मनसाय मात्र राखेको छ,’ उपाध्यक्ष पाण्डेले भने ।

उनले किसानलाई पेन्सन दिने कुरा पपुलिस्ट ढंगले आएको टिप्पणी गरेका छन् । निजामती कर्मचारीलगायतकै पेन्सनमा समस्या परिरहेकोबेला झन्डै ३७ लाख परिवारलाई पेन्सन दिने कुरा कति कार्यान्वयन गर्न सकिने खालको हो भन्दै उनले प्रश्न गरे ।

उनले बजेटलाई अनुशासनको सीमामा नराखिएको बताउँदै भने, ‘निर्वाचनका लागि बजेट छुट्याएपछि कस्तो बजेट हो ख्याल गरिएको छैन । कृषिमा पेन्सन दिने कुरा छ, त्यो भने १० प्रतिशत कृषकबाट कटाउने र १० प्रतिशत सरकारले थप्ने हो । अहिले भएका ८ लाख कर्मचारीकै पेन्सन कार्यान्वयनमा समस्या भएर हटाउने बहस छ । देशमा ६१ प्रतिशत किसान छन् । साढे ३७ लाख परिवारलाई १० प्रतिशतका दरले सरकारले दिँदा व्ययभार कति हुन्छ ?’

उनले कोष हटाउने भनेर कतिपय पुनस्र्थापना गरिएको बताए । व्यापार घाटा घटाउने नीति तथा कार्यक्रम भए पनि बजेटले त्यसलाई कसरी घटाउने भनेर उल्लेख नगरेको उनले बताए । पाण्डेले विद्युतीय चुलोलाई प्रोत्साहन गर्ने र विद्युत् खपत बढाउने नीति तथा कार्यक्रमको भने राम्रो भएको बताए ।

एमालेका अर्का नेता खगराज अधिकारीले संसद्मा प्रस्तुत भएको बजेट कार्यान्वयन गर्न नल्याइएको टिप्पणी गरेका छन् । त्यस्तै, अहिलेको बजेटले वित्तीय संकटलाई पनि सम्बोधन नगरेको उनले टिप्पणी गरेका छन् ।

अधिकारीले यसको कुनै विश्वसनीयता नभएको बताउँदै भने, ‘बजेटमा आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न सकिएको छैन । सुशासन कायम गर्न सकेको छैन । वृद्धभत्तामा कनिका छरेको कार्यक्रम भनिन्थो तर अहिले उमेर घटाइएको छ ।’

स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम अहिले निजी क्षेत्रलाई दिएर गम्भीर खेलबाड गरेको भन्दै उनले कुनै पनि कुरामा सरकारले सम्बोधन गर्न नसकेको बताए ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 483 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

बनगवाँ आगलागीमा सहयोग गरेको भन्दै मेयर हमाललाई भारतीय व्यापारीको धन्यवाद