भर्खरै सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनमा संविधानले तोकेको अर्थात् आरक्षण सिटमाबाहेक पालिकाको नेतृत्वमा निकै कम महिला पुगे । प्रमुख वा उपप्रमुखमा ५ प्रतिशत महिला सहभागिता नहुनुले अवस्था कस्तो छ भन्ने प्रस्ट हुन्छ । तर, समग्रमा स्थानीय तहमा जे जति महिला चुनिएका छन्, तीमध्ये धेरै सामुदायिक वन संरक्षण र आन्दोलनबाट उठेका महिला दिदीबहिनी हुन् । अघिल्लो २०७४ सालको निर्वाचनबाट १५ सयभन्दा धेरै महिला जनप्रतिनिधि सामुदायिक वनकै महिला चुनिएका थिए । स्थानीय तहमा मात्रै हैन, प्रदेश सभा र संघीय संसद्मा तथा राजनीतिक दलका गाउँदेखि केन्द्र्रसम्मैका नेतृत्वमा जेजति महिलाको उपस्थिति छ, त्यहाँसमेत सामुदायिक वनमा काम गरेर अघि बढेका महिलाको सहभागिता निकै गर्विलो छ ।
वन एउटा महत्वपूर्ण प्राकृतिक स्रोत हो । वनको दिगो व्यवस्थापन, महिला सहभागिता र समृद्धिको विषय आज देशको अर्थ राजनीतिक व्यवस्थासँग जोडिँदै गएको छ । जनप्रतिनिधिका रूपमा होस् वा राजनीतिमा महिलाको सहभागिता त्यसैको अंग हो । अहिले सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत महिला सहभागिता छ । निणार्यक पदमा समान हिस्सेदारीले महिलालाई राजनीतिको मूलधारमा स्थापित गर्न सहयोग पुगेको छ । विभिन्न राजनीतिक दल, संघसंस्था र स्थानीय सामुदायिक संगठनमा समेत सामुदायिक वनका महिला नेतृत्वको महŒवपूर्ण सहभागिता रहेको छ । आजको यो अवस्था त्यति सजिलै आएको भने हैन ।
इतिहासको पछिल्लो समयबाटै हेर्ने हो भने वन संरक्षणमा महिलाको उल्लेखनीय भूमिका आजको हैन । तर, पनि समुदाय, उपभोक्ता समूह, सामुदायिक वन महासंघको निर्णायक तहमा महिलाको सहभागिता गराउन त्यति सजिलो थिएन । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ नेपालले २०५० सालको दशकमै वन विकास गुरु योजना निर्माण गर्ने समयदेखि नै ५ं० प्रतिशत महिला नेतृत्वको विषयमा आफ्नो स्पष्ट धारण राख्दै आयो । तर, कानुन निर्माणको समयमा राज्य पक्षले महासंघको यो प्रस्ताव सहर्ष रूपमा स्वीकार्न सकेन । बल्लतल्ल ३३ प्रतिशत व्यवस्थाको कुरा ल्याइयो ।
स्थानीय तहमा मात्रै हैन, प्रदेश सभा र संघीय संसद्मा तथा राजनीतिक दलका गाउँदेखि केन्द्र्रसम्मै नेतृत्वमा जेजति महिलाको उपस्थिति छ, त्यहाँ समेत सामुदायिक वनमा काम गरेर अघि बढेका महिलाको सहभागिता निकै गर्विलो छ ।
यद्यपि, महासंघले भने आफ्नो संरचनाबाट ५० प्रतिशत महिला र निर्णायक पद र जिम्मेवारीमा पनि ५० प्रतिशत महिला अनिवार्य गरेर देखायो । तत्कालीन समयमा यो व्यवस्थाले महिला आन्दोलनलाई नै निकै बल पु¥याएको हो । ’cause, त्यस बेला पनि राजनीतिक तहमा होस् वा राज्यका अन्य अंगमा महिलाको सहभागिता निकै न्यून थियो भने राज्यका संयन्त्रले त्यसलाई स्वीकार्न र महिलाको सम्मानजनक र समान सहभागिताका कुरालाई उपेक्षा गर्थे । अहिले पनि ग्रामीण महिला बिहान उठेदेखि साँझसम्म प्रत्यक्ष रूपमा वन संरक्षणमा समय खर्च गरिरहेका छन् । तर, वन स्रोतमाथि महिलाको पहुँच भने कम छ ।
त्यसैले पनि सामुदायिक वनमा ५० प्रतिशत र निर्णायक जिम्मेवारीमा महिलाको सहभागितामा बहसको नेतृत्व फेकोफनले नै गरेको हो । महासंघका हरेक कार्य समितिमा मात्र ५० प्रतिशत महिला सहभागिता रहनेमा मुख्य पदमा नै ५० प्रतिशत महिला सहभागिता रहने प्रावधान राखेको छ । अध्यक्ष र महासचिव पदमध्ये कम्तीमा एक पदमा महिला रहने प्रावधान छ । त्यसैगरी उपाध्यक्ष र कोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा पनि एक पदमा महिला अनिवार्य रहने व्यवस्था छ । त्यस्ता पैरवी बहस र संवाद बढ्दै गएपछि सामुदायिक वन विकास मार्गदर्शन २०६५ ले पनि ५० प्रतिशत महिलाको व्यवस्थालाई सुनिश्चित नै ग¥यो । यो सामुदायिक वनले प्राप्त गरेको ठूलो उपलब्धि हो । तर, आजको अवस्थामा आइपुग्दा यो मात्रै पूर्ण मान्न भने सकिँदैन । वनको हरेका क्षेत्रमा ५० प्रतिशत महिला नेतृत्व सुनिश्चित हुनुपर्छ भन्ने अभियानमा महासंघ निरन्तर लागिपरेको छ ।
एउटा कालखण्डमा अर्थात् तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण गर्दा उनलाई साथ दिने सेना र कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा नहुँदा तलबको रूपमा र पुरस्कारका रूपमा वन क्षेत्रलाई वीरता र जागिर वा किपटका रूपमा दिने गरेको देखिन्छ । राणाकालमा राणाका परिवारलाई व्यवस्थापन गर्नुप¥यो भने तराई र मधेसका जंगल नै उपलब्ध गराउने गरेको यथार्थ हाम्रै सामु छ । २००७ सालमा प्रजातन्त्र स्थापनापश्चात् पनि शासनको असर वनसँग रहने देखेर नै २०१७ सालमा नेपालको वन राष्ट्रियकरण गरिएको थियो । २०३६ सालमा भएको जनमत संघर्षपछि बल्ल पञ्चायती शासन व्यवस्थामा केही खुकुलोपन आएसँगै वनको व्यवस्थापनमा जनताको सहभागिता गराउन सुरुवात गरिएको हो । यो नै सामुदायिक वनको अवधारणा विकासको प्रारम्भ बिन्दु हो ।
सामुदायिक वन अभियानले नेपालको वन क्षेत्र ३९ दशमलव ६ प्रतिशतबाट बढेर ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको अध्ययनले देखाएका छन् । सामुदायिक वनको अभियान र विकासबाट भएको यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो ।
२०४६ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापनाले भने नेपालको वन व्यवस्थापनमा स्थानीय समुदायको सहभागितालाई वृद्धि गर्न राजनीतिक र कानुनी हैसियत प्रदान गरेको थियो । वन विकास गुरुयोजना, वन ऐन र नियमावलीले सामुदायिक वन विकासलाई प्राथमिकता प्राप्त कार्यक्रमका रूपमा लिएपछि सामुदायिक वन देशव्यापी अभियानका रूपमा विस्तार भएका हुन् । वन व्यवस्थापनमा महिलाको सहभागिता र भूमिकालाई नीतिगत रूपमा नै व्यवस्था भएकै कारणले सामुदायिक वन व्यवस्थापनमा महिला सहभागिताको सुरुवात भएको हो ।
२०५२ सालमा स्थापना भएको सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघले स्थापना कालदेखि नै ५० प्रतिशत महिलाको सहभागितालाई हरेक तहका संगठनमा अनिवार्य गर्नुको कारण हरेक नेतृत्वमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्दै समृद्धि र समान हिस्सेदारी नै हो । सामुदायिक वन र समूहको तथ्यांक हेर्ने हो भने महिलाले मात्रै व्यवस्थापन गरेका वन उपभोक्ता समूहको संख्या १ हजारभन्दा बढी छ । समूहको कार्य समितिमा रहेका महिलाको संख्या ७५ हजारभन्दा माथि छ । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघको सांगठनिक संरचनामा गाउँ तहदेखि नगर, जिल्ला र प्रदेश हुँदै राष्ट्रिय स्तरसम्म महिलाको सहभागिता उल्लेख्य रहेको भए तापनि संस्थाको सर्वोच्च पद अध्यक्षमा महिला नेतृत्वको संख्या भने अहिले पनि कम नै छ । यसलाई वृद्धि गर्दै जानु आजको आवश्यकता हो ।
सामुदायिक वन अभियानले नेपालको वन क्षेत्र ३९ दशमलव ६ प्रतिशतबाट बढेर ४४ प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको अध्ययनले देखाएका छन् । सामुदायिक वनको अभियान र विकासबाट भएको यो एउटा ऐतिहासिक उपलब्धि हो । २२ हजारभन्दा धेरैको संख्यामा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको सक्रियताले वन संरक्षणसँगै डेढ करोडभन्दा धेरै जनसंख्यालाई लाभ दिनु चानचुने कुरा हैन । त्यसैले महासंघको अबको ध्यान वनलाई दिगो व्यवस्थापन गरी वनमा आधारित उद्यम र वनजन्य उद्योगको विकासमार्फत समृद्धि हासिल गर्नु हो । वन पैदावारमा आधारित उद्योगको विकास गर्ने हो भने नेपालभित्रै १५ लाखभन्दा धेरै व्यक्तिलाई रोजगारी सिर्जना गर्न सकिन्छ र यसबाट महिला, युवा, गरिब, विपन्न र स्थानीय जनतालाई प्रत्यक्ष लाभ पु¥याउन सकिन्छ । वनस्रोतमाथि महिला, दलित, जनजाति र स्थानीय सम्प्रदायको अधिकार सुनिश्चित गरी वनबाट समृद्धि ल्याउन सबैले पहल गर्नु आजको आवश्यकता हो ।
(लेखक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघकी अध्यक्ष हुन्)






