वीरगन्ज महानगरले ग-यो श्वेतपत्र जारी

वीरगन्ज । स्थानीय तह २०७९ का नयाँ जनप्रतिनीधि आउनुपूर्व वीरगन्ज महानगरपालिकाको अवस्था के थियो ? भन्ने फेहरिस्त समेटिएको श्वेतपत्र–२०७९ वीरगन्ज महानगरपालिकाले सार्वजनिक गरेको छ । २०७४ का निर्वाचित जनप्रतिनिधिले महानगरको नेतृत्व सम्हाल्दा गरेका गल्ती कमजोरी र उनीहरूले गर्न नसकेका कामको विवरण समेटिएको ३८ पृष्ठ लामो श्वेतपत्र वीरगन्ज महानगरपालिकाले आइतबार सार्वजनिक गरेको हो ।

महानगरपालिकाले श्वेतपत्र २०७९ तर्जुमाका लागि शिक्षाविद् डा. दीपेन्द्रकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा नौ सदस्य समिति बनाई गएको जेठ ३१ बाट एकहप्ते समयसीमा तोकेर जिम्मेवारी दिएको थियो । सो समितिले दुई हप्ता लगाएर तयार पारेको श्वेतपत्र वीरगन्ज महानगरपालिकाका महानगरप्रमुख राजेशमान सिंह, उपप्रमुख इम्तियाज आलम, वीरगन्ज महानगरकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत बलराम ढकाल र संयोजक डा. चौधरीले एकसाथ सार्वजनिक गरे ।

सार्वजनिक गरिएको श्वेतपत्र १४ बुँदे शीर्षकका ३५ उपशीर्षकमा आधारित छ । जसमा पूर्वाधार विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, बजेट कार्यान्वयन, बेरुजु रकमको बढोत्तरी, चालू आर्थिक बर्षको राजस्व र पेस्की विवरणको कमजोरी, विभिन्न कार्यक्रमको आर्थिक अवस्था र प्रगति विवरणका त्रुटि, अनुदान फिर्ता रकम, कार्यालय व्यवस्थापनमा कर्मचारी दरबन्दीको हेलचेक्र्याइँ, आन्तरिक लेखा परीक्षणको अवस्थालगायत विविध कमजोर पक्ष समेटिएको छ ।

महानगरको पहिलो नेतृत्वले सुम्पेको हल्ला चलेको हजारी मल धर्मशाला, अतिक्रमित माइदियाराम पोखरी, छपकैया पोखरीलगायत वीरगन्ज महानगरपालिका क्षेत्रभित्र रहेका सार्वजनिक जग्गा के कति ? भन्ने’boutमा भने श्वेतपत्र मौन रहेको छ । एसियाली विकास बैंक (एडीबी)को सहयोगमा महानगरमा सञ्चालित महानगरको सबैभन्दा ठूलो योजना मझौला सहर एकीकृत सहरी वातावरणीय सुधार ओयोजना, नाला तथा फोहोर व्यवस्थापन केन्द्र, सिवरलाइन कनेक्सन र फोहोर पानी प्रशोधन केन्द्रलगायतका संरचना निर्माणमा ठूलो त्रुटि र कमजोरी रहेको श्वेतपत्रमा छर्लंग उल्लेख गरिएको छ ।

प्रक्रियामा त्रुटि हुँदा पनि अवैध आर्थिक चलखेल गरी वीरगन्ज नगरसभा गृह सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिएको निजी साझेदार संस्था राहुल ट्रेडर्स (प्रतिमा कलवार)लाई दण्डित गर्नुको साटो पुनः २२ वर्ष भोग चलन गर्न दिएको साबिकका नेतृत्वकर्तालगायतको कमजोरी श्वेतपत्रमा औंल्याइएको छ । त्यसैगरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरको वीरगन्जको स्विमिङ पुल सञ्चालन गर्न जिम्मेवारी दिएको अर्को साझेदार संस्था सुरेशमान सिंह श्रेष्ठ ( सुरेश ठेक्कापट्टा)ले महानगरलाई बुझाउनुपर्ने रकम नबुझाएपछि सुरुको धरौटीबाट कट्टा गर्दा पनि बक्यौता रहेको साझेदार कम्पनीलाई नै महानगरले सो स्विमिङ पुल भोगचलन गर्न दिएको कुरा पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ । नयाँ बसपार्क निर्माणमा अधिकार प्राप्त कम्पनीको कमजोरी भ्वाङ नै भ्वाङ रही २०७९ जेठ २७ गतेसम्म २ करोड २० लाख ९३ हजार ३ सय ६७ रुपैयाँ असुलउपर गर्नुपर्ने हुँदा पनि महानगर चुप बसेको पनि श्वेतपत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

२५ वटा घुम्ती शौचालय कमिसनका लागि मात्र खरिद गरी सञ्चालन नै नगरेको, महानगरपालिकाका कुनै पनि जिन्सी सामान र सवारीको पूर्ण लगत नै नरहेको, विद्यालयले काल्पनिक विद्यार्थी खडा गरी शिक्षा शाखाका कर्मचारीसँग मिलिभगत खाजा नास्ता कार्यक्रममा भ्रष्टाचार गएको, तत्कालीन महानगरको नेतृत्वकर्ताको जग्गाको कारोबार रहेको एरियामा बिनाबस्ती पनि जग्गाको दाम बढाउनकै लागि सडक र नाला लगिएको जस्ता कुरा पनि श्वेतपत्रका उल्लेख गरिएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया
(Visited 291 times, 1 visits today)

epaper

ताजा समाचार

सुदूरपश्चिममा बजेट विवाद कायमै