काठमाडौं । नागरिक अगुवाहरूले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिलाई संलग्न गराई संस्थागत अनियमितता गरेको भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको राजीनामा माग गरेका छन् । सोमबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै पूर्वप्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की, त्रिभुवन विश्वविद्यालयका पूर्वउपकुलपति केदारभक्त माथेमा र नागरिक अगुवा डा. गोविन्द केसीले अर्थमन्त्री जर्नादन शर्माको राजीनामा माग गरेका हुन्
नागरिक अगुवाहरूले अर्थमन्त्रीले बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्तिको संलग्नता नरहेको पुष्टि गर्न नसके नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिनुपर्नेमा जोड दिएका हुन् ।
सीसीटिभी कार्यविधि उल्लंघन गरी अर्थ मन्त्रालयको फुटेज हटाउने व्यक्ति र निकायलाई कडा कारबाही गर्नुपर्छ
आधारभूत नैतिकतासमेत गुमाएका व्यक्ति मन्त्री पदमा बसिरहँदा त्यो पदको समेत गरिमा खण्डित हुने र सरकारको छवि थप धमिलिने देखिन्छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘हाल सत्तासीन दलका विभिन्न पदाधिकारी र नेताले सिर्जना गरेको आर्थिक तथा न्यायिक अराजकता’bout हाम्रो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।’
अर्थमन्त्री शर्मामाथि बजेट निर्माणमा अनधिकृत व्यक्ति संलग्न गराएको र केही स्वार्थ समूहको इसारामा करको दर हेरफेर गरेको आरोप लागेको छ । यस विषयमा प्रतिपक्षी दल एमालेले संसदीय छानबिन समिति बनाउनुपर्ने माग गरे पनि गठबन्धनका दलले लत्याएको भन्दै कार्की, केसी र माथेमाले आपत्ति जनाएका हुन् ।
‘अर्थमन्त्रीले चित्त बुझ्दो जवाफ नदिएको पृष्ठभूमिमा अहिले त्यो समयको सीसीटीभी फुटेज गृह मन्त्रालयले जारी गरेको सीसीटीभी जडान तथा सञ्चालन कार्यविधि २०७२ को प्रतिकूल हुनेगरी असमयमै हटाइएको कुरा आएको छ, यस्ता अराजकता र दण्डहीनता कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई स्वीकार्य हुन सक्दैन,’ नागरिक अगुवाले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेका छन् ।
‘अर्थमन्त्रीको इमान’bout विवाद र बहस भइरहेको अवस्थामा या त उनले अकाट्य प्रमाणसहित अनधिकृत व्यक्तिको बजेट निर्माणमा भूमिका नभएको प्रमाणित गर्नुपर्छ या त राजीनामा गर्नुपर्छ’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल’bout पनि नागरिक अगुवाले ध्यानाकर्षण भएको जनाएका छन् । ‘निजगढ भ्रमणमा सत्ता गठबन्धनका नेताले त्यहाँ विमानस्थल बनाउँछौं भनेको तर सर्वोच्च अदालतले कायम गरेको बन्देज र दिएको आदेश पालना गर्ने कुरा खुलेर भनेका छैनन् त्यसमा हाम्रो गम्भीर आपत्ति छ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ । विमानस्थल निर्माण गर्दा न्यायालयको आदेश प्रतिकूल वा मानहानी हुने कार्य नगर्नसमेत उनीहरूले सरकारी पक्षलाई सचेत गराएका छन् ।
