इलाम । ३० महिनामा निर्माण सम्पन्न गर्ने सम्झौता । पटकपटक म्याद थप्दै ६३ महिना पुर्याइयो । तर सडक निर्माण पूरा भएन । सडक डिभिजनले ठेक्का सम्झौता नै अन्त्य गर्यो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी अदालत पुगे । ठेक्का तोड्ने सरकारी निर्णय रोक्न निषेधाज्ञाको माग गरियो । तर अदालतमा समेत विपक्षी सरकारी कार्यालयको म्याद तामेल नभएपछि अन्तरिम आदेश’boutको सुनुवाइ अघि बढ्न सकेन । यता सडक अधुरै छ, उता कानुनी विवाद लम्बिँदै छ ।
मेची करिडोरअन्तर्गत केचना–कञ्चनजङ्घा सडकको बेलासे–गोलाखर्क भञ्ज्याङ खण्डको निर्माणमा देखिएको यो विवादले निर्माणको बेथिति र सरकारी अ-निर्णयले तीन जिल्ला बन्दक बन्दै छन् । सडक निर्माणमा भएको ढिलाइ र ठेक्का अन्त्यपछिको कानुनी लडाइँको मार भने सडक प्रयोग गर्ने नागरिकले भोग्नुपर्ने छ ।
सडक डिभिजन इलामले २०८३ कात्तिक १२ गते उक्त सडक खण्डको ठेक्का सम्झौता अन्त्य गरेको सार्वजनिक सूचना जारी गरेको थियो । सडक डिभिजनका अनुसार निर्माण व्यवसायीले पटकपटक लिखित तथा मौखिक ताकेता गर्दा पनि सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्न सकेनन् । ६३ महिना बित्दा पनि प्रगति ४५.२८ प्रतिशत मात्रै पुगेपछि ठेक्का अन्त्य गरिएको डिभिजन कार्यालयले जनाएकाे छ ।
तर ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय भएलगत्तै निर्माण व्यवसायी खड्काकृष्ण सक्षम जेभीले उच्च अदालत पाटनमा निषेधाज्ञाको मागसहित रिट निवेदन दर्ता गर्यो । निर्माण व्यवसायीले प्राकृतिक विपत्ति, बाढीपहिरो, निर्माणस्थलमा अवरोध, विद्युत् पोल स्थानान्तरणमा ढिलाइ, निर्माण सामग्री आपूर्ति र भुक्तानीसम्बन्धी समस्यालाई काम प्रभावित हुनुका कारण भन्दै ठेक्का अन्त्य गर्ने निर्णय तथा त्यसबाट हुन सक्ने कारबाही रोक्न माग गरेका छन् ।
अदालतमा पनि रोकियो सुनुवाइ
निर्माण व्यवसायीको निषेधाज्ञासम्बन्धी मागमा उच्च अदालत पाटनले २०८३ कात्तिक २७ गते गरेको आदेशले मुद्दाको प्रक्रिया थप लम्बिएको देखाएको छ ।
अदालतको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश छलफलका लागि विपक्षी संघीय सडक सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय इटहरीका नाममा पठाएको सूचना म्याद तामेल नभई फिर्ता आएको उल्लेख गरेको छ । उक्त कार्यालय इटहरीबाट झापाको दमक सरेको हुँदा म्याद तामेल हुन नसकेको तामेलदारको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
अदालतले निवेदकसँग समन्वय गरी विपक्षीको सही वतन खुलाउन लगाई पुनः म्याद तामेल गर्न र त्यसपछि अन्तरिम आदेश’bout छलफलको पेसी तोकी विपक्षीहरूलाई जानकारी दिन आदेश गरेको छ। उच्च अदालत पाटनको संयुक्त इजलासले विपक्षी सरकारी कार्यालयको सही ठेगाना खुलाएर म्याद रीतपूर्वक तामेल गराउन र २०८३ मंसिर ७ गते अन्तरिम आदेश छलफलको पेसी तोक्न आदेश दिएको छ ।
६३ महिनामा आधा काम पनि भएन
सडक डिभिजन इलामको सार्वजनिक सूचनाअनुसार उक्त सडक खण्डको निर्माण सम्झौता सुरुमा ३० महिनाभित्र सम्पन्न गर्ने गरी भएको थियो । निर्माण व्यवसायीलाई पटकपटक गरी थप ३३ महिना म्याद दिइएको थियो । यसरी कुल ६३ महिना बित्दा पनि वित्तीय प्रगति ४५.२८ प्रतिशत मात्रै पुगेको सडक डिभिजनको दाबी छ ।
अर्कोतर्फ निर्माण व्यवसायीले अदालतमा पेस गरेको निवेदनमा आयोजनाको भौतिक प्रगति ५४.६८ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति ४५.२८ प्रतिशत रहेको दाबी गरेका छन् ।
ठेक्का सम्झौताको GCC 72.1 र 72.2 तथा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ को दफा ५९(७) लगायतका कानुनी आधार उल्लेख गर्दै ठेक्का अन्त्य गरिएको सडक डिभिजनको सूचनामा जनाइएको छ । ठेक्का अन्त्यपछि निर्माण व्यवसायीलाई बाँकी भुक्तानी र स्वीकृत कामको वित्तीय फरफारकका लागि आवश्यक कागजातसहित उपस्थित हुनसमेत अनुरोध गरिएको थियो ।
दमक – चिसापानीकाे नियति दाेहाेरिने जाेखिम
दमकदेखि इलामको माङ्सेबुङ जोड्ने दमक–चिसापानी सडक यसको उदाहरण हो । निर्माण व्यवसायीले काम नगरेपछि सरकारले पुरानो ठेक्का अन्त्य गर्यो । त्यसविरुद्ध निर्माण व्यवसायी अदालत पुगेपछि कानुनी विवादका कारण नयाँ ठेक्का प्रक्रिया लामो समय रोकियो । ठेक्का ताेडेकाे तीन वर्ष पछि २०८३ मा मात्रै नयाँ ठेक्का स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना प्रकाशित भएको छ ।
अदालतले समयमा निर्णय नगरिदिदा देशका दर्जनाै सडक अलपत्र अवस्थामा छन । ठेक्का ताेडेपछि अदालतकाे स्टेअडरले नयाँ प्रक्रिया अघि नबढ्ने र समयमा फैसला नहुँदा सडक झन अलपत्र बनेपछि नागरीकले शास्ती भाेग्नुपरेकाे छ । दमक -चिसापानी करिब २५.५ किलोमिटर सडकको निर्माण प्रक्रिया अघि बढाउन वर्षौँ लाग्यो । बल्ल अहिले अदालती निकासले नयाँ ठेक्का लागेकाे छ ।
भञ्ज्याङ–बेलासे सडक पनि अब त्यही बाटोमा जाने जोखिम देखिएको छ । ठेक्का अन्त्य गर्ने सरकारी निर्णय अदालतबाट रोकिएमा वा कानुनी विवाद लम्बिएमा नयाँ ठेक्का प्रक्रिया प्रभावित हुन सक्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सडक प्रयोग गर्ने नागरिकले भोग्नुपर्नेछ ।

राजदुवालीमा पहिरो, अधुरो सडकले नागरिकलाई सास्ती
मेची करिडोरको यो ठेक्का विवाद कागजी प्रक्रियामा मात्रै सीमित छैन । यसको प्रत्यक्ष असर इलाम, पाँचथर र ताप्लेजुङका नागरिकको दैनिक जीवनसँग जोडिएको छ ।
मेची राजमार्गको राजदुवाली क्षेत्रमा माईखोलाको बाढी र पहिरोका कारण सडक पटकपटक अवरुद्ध हुने गरेको छ । जोखिमयुक्त सडक खण्डको दीर्घकालीन व्यवस्थापन र आवश्यक संरचना निर्माण समयमा हुन नसक्दा वर्षायाममा यात्रा जोखिमपूर्ण बन्ने गरेको छ ।
सडक अवरुद्ध हुँदा बिरामी बोकेका सवारीसाधनदेखि खाद्यान्न, इन्धन र दैनिक उपभोग्य वस्तु ढुवानी गर्ने सवारीसाधनसमेत प्रभावित हुन्छन् । नागरिकले वैकल्पिक बाटो खोज्नुपर्ने, लामो समय खर्चिनुपर्ने र अतिरिक्त आर्थिक भार बेहोर्नुपर्ने अवस्था छ।
राजदुवालीको पहिरोले सडक सम्पर्क प्रभावित भइरहँदा वैकल्पिक तथा महत्त्वपूर्ण सडक खण्डको निर्माणसमेत अधुरो रहनुले तीन जिल्लाको यातायात व्यवस्थालाई थप जोखिममा पारेको छ ।
निर्माण व्यवसायीलाई कानुनी उपचार खोज्ने अधिकार छ । तर सम्झौताअनुसार काम सम्पन्न गर्न नसकेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले पनि आफ्नो जिम्मेवारी लिनुपर्छ ।
त्यस्तै, ठेक्का लगाउने, म्याद थप्ने, अनुगमन गर्ने र निर्माण सम्पन्न गराउने जिम्मेवारी सरकारी निकायको हो । ६३ महिनासम्म काम पूरा नहुँदा प्राकृतिक विपत्तिकै आधार बनाएर पटक पटक म्याद थप भएकाे र म्याद थप हुदा समेत काम नभएपछि ठेक्का अन्त्य गरिएकाे हाे ।
ठेकेदारको लापरबाही, अदालतकाे अल्झन
निर्माण व्यवसायीले समयमा काम नगर्ने, पटकपटक अवसर दिँदा पनि आयोजना सम्पन्न नगर्ने र कारबाही प्रक्रिया अघि बढेपछि अदालत पुग्ने प्रवृत्तिले विकास निर्माण झन प्रभावित बन्दै गएको छ। यसको एउटा उदाहरण हो दमक–चिसापानी सडक ।
समयमा काम त सकिएन सकिएन पटक पटक म्याद थप हुदा समेत काम नभएपछि ठेक्का तोडियो । त्यसपछि निर्माण व्यवसायी अदालत पुगे । अदालतले स्टेअडर दियाे जुन प्रक्रियामा सडक आयोजना करिब चार वर्ष अल्झिएपछि मात्रै निर्माणको बाटो खुलेको छ ।
निर्माण व्यवसायीको ढिलासुस्ती रोक्न नसक्ने सरकार, सार्वजनिक आयोजना प्रभावित हुने विवादको शीघ्र निरुपण गर्न नसक्ने न्यायिक प्रक्रिया र काम नगर्ने ठेकेदारको प्रवृत्तिको मार जनताले खेप्नुपरेको छ। यसकाे जिम्मा कसले लिने ? सरकार, अदालत र निर्माण व्यवसायी । भञ्ज्याङ–बेलासे सडक पनि दमक–चिसापानीजस्तै वर्षौँसम्म ठेक्का विवाद र अदालती प्रक्रियाको बन्धक नबनोस् ।
सम्बन्धित समाचार
प्रदेश अर्थमन्त्रीहरुको संघीय सरकारलाई दबाब : अनुदान कटौती रोक, अधिकार हस्तान्तरण गर
सुनको मूल्य बढ्यो, चाँदीको घट्यो
कम्पनीको बक्यौता जरिवाना छुटको म्याद पुस मसान्तसम्म थप
एक अमेरिकी डलर किन्न तिर्नुपर्छ आज १५१ रुपैयाँ ४७ पैसा
सुनचाँदीको मूल्य बढ्यो
१२ करोडभन्दा बढी हानि पुर्याएको आरोपमा आयोजना प्रमुख पक्राउ
अब सार्वजनिक बिदामा पनि आरटीजीएस प्रणाली सञ्चालन हुने
सुन चाँदीको मूल्यमा लगातार गिरावट





