पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई सहयोग गर्न नेपाली नागरिकहरूलाई आह्वान गरेका छन् । उनले नेपालको अवस्था अत्यन्त दयनीय हुँदैगएको उल्लेख गरेका छन् । यो अवस्थाबाट देशलाई मुक्ति दिलाउन राजतन्त्र आवश्यक भएको सन्देश उनीबाट प्रभावित भएको छ । यो सन्देश प्रजातन्त्र दिवसको दिन ७ फागुनमा दिएका हुन् । सन्देश प्रवाह भएपश्चात् राजनीतिक वृत्तमा ठूलै हलचल मच्चिएको छ । सार्वभौम संसद्मा यस विषयले ठूलो महत्व पाइराखेको छ । राजनीतिक परिवर्तन हुने चर्चाले राजनीतिक बजार तातिराखेको छ । यसका पक्ष र विपक्षमा थुप्रै विचार अभिव्यक्त भएका छन् । देशमा राजतन्त्रको पुनर्बहाली भई गणतन्त्र समाप्त हुने हो वा होइन ? विश्लेषण भइराखेको छ ।

के देशमा साँच्चै राजतन्त्र स्थापित हुन लागेको हो त ? धेरै लामो संघर्ष र बलिदानीबाट प्राप्त लोकतान्त्रिक गणतन्त्र अभाव सिद्ध नै भएको हो त ? राजतन्त्र पुनर्बहाली हुने आधारहरू के–के हुन सक्छन् ? राजा फर्किने अवस्था आउँदा के कस्ता कार्यक्रम र एजेन्डासहित आउने हुन् ? वा पुरानै शैलीमा राजाको शासन देशमा सञ्चालन गर्ने हुन् ? राजतन्त्रलाई समर्थन गर्ने नागरिकहरूको यथार्थ संख्या कस्तो हुन सक्छ ? अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन र सहयोग राजतन्त्रको पक्षमा हुन सक्छ सक्दैन ? यदि अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग नेपालमा राजतन्त्र पुनर्बहाली गराउने पक्षमा देखियो भने गणतन्त्रवादीहरू यसका विरुद्धमा कुन हदसम्म संघर्षरत देखिने हुन् ? राजतन्त्रवादीहरू र गणतन्त्रवादीहरूबीचको द्वन्द्वले कुन तहको अवस्था पार गर्नुपर्ने हो ? यथार्थमा राजतन्त्रको पुनर्बहाली भएपश्चात् देशको अवस्था कस्तो हुने हो ? यो आफैंमा प्रतिगामी कदम हो वा यसले देशको आर्थिक तरक्की र राजनीतिक स्थिरता प्रदान गर्दै जनताको सदभाव र समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने हो ? जस्ता महत्वपूर्ण प्रश्नहरू अहिले राजनीतिक बजारमा पटकपटक उठ्ने गरेका छन् ।

विभिन्न तप्काका, समूहका, दलका नेताहरूदेखि नागरिक समाजका अगुवाहरूसमेतले यसै विषयलाई लिएर आफ्ना भनाइ केन्द्रित गरिराखेका छन् । यही विषयमा केन्द्रित रहेर यो आलेख तयार पार्ने इमानदार प्रयास गरिएको छ । अबको छलफल र विश्लेषण यिनै विषयहरूमा केन्द्रित गरौं ।

देशमा धेरै लामो समयपश्चात् प्राप्त गरेको लोकतन्त्र खोसिएको थियो । पुनः जनताकै बलिदानीबाट लोकतन्त्र प्राप्ति भयो । लोकतन्त्र प्राप्ति भएपश्चात् पनि देशको अवस्थामा खासै सुधार हुन सकेन । देश गणतन्त्रमा परिणत भयो । यी सबै अवस्थामा जनताको पक्षबाट ठूलै बलिदानी भएको छ । थुप्रै थुप्रै नेपाली शहीदको रगतबाट आजको अवस्थामा नेपालीहरू आइपुगेका हुन् । संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र र धर्मनिरपेक्षताजस्ता विषयका ’boutमा लिएको निर्णय निश्चय नै ठूलै अग्रगामी कदमका रूपमा व्याख्या गरिएको छ । ती व्याख्याहरू आफ्ना ठाउँमा ठीकै होलान् । व्यवस्था आफैंमा बेठीक नहुन सक्छ । किनकि गणतन्त्र भएका देशहरूमा पनि ठूलो विकास भएको छ । राजतन्त्र भएका देशहरूले पनि ठूलै फड्को मारेका छन् ।

त्यसैले राजनीतिक सिद्धान्त र प्रणालीभन्दा पनि शासकीय शैली र शासन गर्नेहरू नै सत्पात्र हुनुपर्दो रहेछ । यो विश्वका धेरै लोकतान्त्रिक देशबाट सिकिएको पाठ हो । त्यसैले नेपालमा गणतन्त्र समाप्त हुने विषय सोचेजस्तो सहज भने छैन । तर, यो लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीका पात्रहरूले अत्यन्त ज्यादा विकृति र विसंगतिहरू आमन्त्रण गर्दै गए । यसलाई निरन्तरता दिइराखेका छन् । सुशासन सिद्धान्तमा मात्र सीमित छ । कुशासनतर्फ शासकीय शैली अभिमुख भइरहेको स्पष्ट अनुभूति सबै तह तप्काका समूहले गरिराखेको स्थिति छ । देशका सचेत नागरिकहरू नेपालका शासकहरूबाट हुँदै आएको यसप्रकारको विकृतिपूर्ण अवस्थाले देशको भविष्य कतातिर अभिमुख हुने हो ? कुनै निश्चित छैन । त्यसैले पटकपटक परीक्षण भइसकेका २०४६ सालपश्चात् आजसम्म शासनमा रहेका ठूला दलहरूले नेपाली नागरिकहरूलाई लोकतन्त्रको असली अनुभूति र लाभ दिन सकेका छैनन् ।

यही एउटा मुख्य कारण हो देशले वैकल्पिक नेतृत्व खोजिराखेको छ । व्यवस्था नै परिवर्तन हुनुपर्ने हो वा शासकीय शैलीमा परिवर्तन गरेर अघि बढ्न सकिने हो ? यस’boutमा गहिरो विश्लेषण र अध्ययन गर्नुपर्ने स्थिति छ । देशका सचेत वर्गहरूसहित राजनीतिक कित्तामा विभक्त हुँदै आएका छन् । यसले गर्दा असली नागरिक समाज र सचेत वर्गको अभाव राष्ट्रले गरिरहेको छ । यस अवस्थामा वर्तमान समयका शासकहरूले आफ्नो व्यक्तिगत स्वार्थमा शासन सत्ताको दुरुपयोग गर्ने अवसर प्राप्त गरिराखेका छन् । यो धेरै लामो समयदेखिको अभ्यास हो । जनता यस परिस्थितिबाट दिक्क बनेका छन् । आफैंले आफ्ना सन्ततिहरूलाई बलिवेदीमा चढाएर ल्याएको यो लोकतन्त्र हो । यसका अगुवाहरूलाई ज्यान दिएर नेपाली जनताले सहयोग गरेका हुन् । यस अवस्थामा नेपाली नागरिकहरूलाई वर्तमान राजनीतिक प्रणालीमा नै परिवर्तन हुने गरी निर्णय लिन अत्यन्त असहज छ ।

तर, लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीमा शासनमा रहने अवसर पाएकाहरूमा कुनै सुधारको संकेत देखिएको छैन । नयाँ देखिएका राजनीतिक शक्तिहरू पनि अल्पअवधिमा नै दुर्गन्धित बन्दै गएका छन् । जनताले विश्वास गर्न सक्ने अवस्थामा शंका भइराखेको छ । यस स्थितिमा पूर्वराजाले देशको अवस्था अत्यन्त बिग्रिएकाले राष्ट्र र राष्ट्रियताको मूल्यमा आफूलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभएको छ । राजतन्त्रको पुनर्बहाली हो वा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रलाई पुनः सिंहासनमा बिराजमान गराउने हो । यस’boutमा पनि जनताको चासो स्वभावतः रहन्छ । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई सहयोग गर्न आह्वान गर्नुभएकाले यस देशमा राजतन्त्रको पुनर्बहाली भएमा ज्ञानेन्द्र नै पुनः राजगद्दीमा बस्ने गरी अहिले केही नेपालीहरूले यो नारा सडकदेखि सदनसम्म गुञ्जायमान गराएका छन् ।

यस स्थितिमा गणतन्त्रलाई राजतन्त्रले विस्थापित गरेमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र नै राजा हुने हुन् । यसमा सन्देह रहेन । तर, दुईपटक राजसिंहासनमा बस्ने अवसर ज्ञानेन्द्रले पाएका हुन् । दोस्रोपटक राजा बन्दै आफैं मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्षसमेत हुँदाको अवस्थाको मूल्यांकन नेपाली जनताले गर्ने नै छन् । त्यसैले राजतन्त्रमा देश जान्छ जाँदैन भन्नुभन्दा पनि राजतन्त्र आएपश्चात् के कस्ता एजेन्डा, योजना, कार्यक्रम र रणनीतिहरू राष्ट्रले तैनाथ गर्ने हो ? यस’boutमा पनि स्पष्ट हुनु जरुरी छ । यदि निरपेक्ष राजाको कल्पना गरिएको हो भने यो अझै अत्यावश्यक हुन आउँछ । संवैधानिक राजा भएर बस्दाको अवस्थामा शासन सत्ता अहिलेकै राष्ट्रिय दलका शीर्षस्थहरूले सम्हाल्ने प्रायः निश्चित छ ।

संवैधानिक राजतन्त्रले अभयदान पाएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई उपयुक्त आकारमा राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यो २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्मको नेपालको जुन अवस्था हो त्यही अवस्थाबाट राष्ट्र गुज्रिने हो । यस्तो राजतन्त्र ल्याउँदा खासै परिवर्तन केही हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । निरपेक्ष राजतन्त्रको पक्षमा त्यति ठूलो प्रतिगामी कदम नेपाली जनताले चालिहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । तसर्थ, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनतासँग सहयोगको अपेक्षा गर्दा आफूलाई निरपेक्ष वा संवैधानिक कस्तो राजतन्त्रमा उभ्याउन चाहने हुन् ? सोहीअनुरूपको एजेन्डा नेपाली जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।

संवैधानिक राजतन्त्रले यो अवस्थामा खासै सुधार गर्न सक्ने अवस्था रहँदैन । सेनाको परमाधिपति हुने भएकाले विगतकै जस्तो सरकारलाई बाधा अवरोध सिर्जना गर्ने काम राजाबाट हुन सक्छ । नेपाली जनताले खोजेको र सोचेको राजा यसप्रकारको बिलकुल होइन, हुनुहुँदैन । किनकि यस्तो संवैधानिक राजतन्त्रले अभयदान पाएका राजनीतिक दलका नेताहरूलाई उपयुक्त आकारमा राख्न सक्ने अवस्था हुँदैन । यो २०४६ सालदेखि २०६३ सालसम्मको नेपालको जुन अवस्था हो त्यही अवस्थाबाट राष्ट्र गुज्रिने हो । यस्तो राजतन्त्र ल्याउँदा खासै परिवर्तन केही हुन सक्ने अवस्था रहँदैन । निरपेक्ष राजतन्त्रको पक्षमा त्यति ठूलो प्रतिगामी कदम नेपाली जनताले चालिहाल्ने अवस्था पनि देखिँदैन । तसर्थ पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले जनतासँग सहयोगको अपेक्षा गर्दा आफूलाई यी विषयहरूमा कहाँनिर उभ्याउन चाहने हुन् ? सोहीअनुरूपको एजेन्डा नेपाली जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नु अत्यावश्यक हुन्छ ।

निरपेक्ष वा संवैधानिक राजतन्त्र जे जस्तोसुकै आउने अवस्थामा पनि देशमा यसप्रकारको परिवर्तन ल्याउन विदेशी चलखेल अत्यधिक हुने गरेको छ । २००७ सालदेखि २०१५, २०३६, २०४६ र २०६३ यी सबै कालखण्डमा लिएका राजनीतिक निर्णयहरूका पछाडि विदेशी राष्ट्रको संलग्नता देखिएको थियो । २०६२÷६३ सालमा देश गणतन्त्रमा जानुका पछाडि पनि एक–दुईवटा अपरिपक्व कदम तत्कालीन राजाबाट चालिएका कारण छिमेकी राष्ट्रले नेपाललाई गणतन्त्रमा लैजानेतर्फ सहयोग गर्नु प्रमुख कारण रहेको छ । यो सर्वविदितै छ । अहिलेको अवस्थामा वर्तमान प्रधानमन्त्रीको मित्रराष्ट्र भारतको भ्रमणसम्म पनि हुन नसक्नु, पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कुम्भ मेला भर्दै त्यहाँका राजनीतिक व्यक्तित्वहरूसँग छलफल गर्ने कार्यक्रम राख्ने प्रयास गर्दै जानुजस्ता कारणहरू मननयोग्य छन् ।

यी कारणहरूले नेपालमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि अनुकूल वातावरण तयार हुन्छ । यही परिवेशमा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले पनि पटकपटक भारतको भ्रमण गरिसक्नुभएको छ । यो क्रमले निरन्तरता पाइराखेको छ । यस अर्थमा पनि नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्बहालीका लागि वातावरण तयार हुने स्थिति बन्दै गएको विश्लेषण पनि हुँदै आएको छ । तर, राष्ट्रको माया र राष्ट्रियता नेपालका राजाहरूमा अत्यन्त ज्यादा देखिएको छ । राष्ट्रको अहित हुने गरी विदेशी राष्ट्रसँग समझदारी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले गर्ने सम्भावना अत्यन्त न्यून छ । यसअघि पनि श्रीपेच नेपाली जनतालाई नासोको रूपमा सुम्पिने क्रममा पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले लोकतन्त्रले देशको विकास र अग्रगामी परिवर्तन सम्भव हुन्छ भने आफू बाधक नबन्ने निर्णय लिएका हुन् । नारायणहिटी दरबार परित्याग गर्ने क्रममा उनले दिएका अभिव्यक्तिले यही कुरा प्रमाणित गरेको छ ।

त्यसैले बिनास्वार्थ विदेशी राष्ट्रहरूले नेपालको राजनीतिक परिवर्तनका लागि सघाउने सम्भावना कम छ । देशको जलस्रोतलगायतका प्राकृतिक स्रोतसाधनमा उनीहरूले आफ्नो हिस्सा र एकाधिकार खोज्न सक्छन्, परराष्ट्र नीति, रक्षानीतिमा पनि अधिकार लिने सम्भावना रहन्छ । यो स्तरको राष्ट्रघाती कदम पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले चाल्नुहुनेछ भन्ने विश्वास गर्न सकिन्न । तसर्थ, आफू राजा हुँदा कुन प्रकारको राजा हुन खोजिएको हो ? देशको परराष्ट्र नीति, आर्थिक नीति, वित्तीय नीतिलगायत सबै प्रकारका नीतिहरू र एजेन्डा पारदर्शी बनाएर मात्र पूर्वराजाले नेपाली जनतासँग सहयोगको अपेक्षा गर्नुपर्छ । यो कमीकमजोरी जनतालाई आह्वान गर्दा देखिएको छ । तसर्थ, लामो समयदेखि राजाका छात्रछायामा हालीमुहाली गरी आएका प्रायः सबै पूर्वपञ्च मात्रले राजतन्त्रको पक्षमा आफूलाई उभ्याएका छन् । यी महापञ्चहरू स्वार्थका लागि राजाको समर्थन गरेका हुन् । किनकि बहुदलीय शासन प्रणालीमा उनीहरूले चाहेको जस्तो शासन सत्तामा रमाउन पाएका छैनन् ।

यस अर्थमा पनि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रले आफूलाई स्पष्ट पारेर जनतासमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्छ । स्वार्थलोलुप झुन्ड नै किन नहुन् एमाले, नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्रलगायतसँग न्यूनतम पनि १५ लाख कार्यकर्ता छन् यो यस्तो समूह बनेको छ कि जेजस्तासुकै विकृति र विसंगतिहरूको पनि सहजै समर्थन गरी आएका छन् र गर्छन् । यो जनसंख्याले राजाको समर्थन गर्दैन । यीबाहेक अन्य साम्यवादी दलकाहरूले पनि नेपालमा गणतन्त्रको विपक्षमा उभिने साहस गर्दैनन् । करिब २० लाख कार्यकर्ताका समर्थकहरू मतदाताहरू पनि केही हुने नै भए । यो ठूलो जमात यही अवस्थामा राजतन्त्रको पक्षमा जाँदैन । दुर्गा प्रसाई र राप्रपाकै आधारमा मात्र नेपालमा राजतन्त्रको पुनर्बहली हुन सक्दैन । त्यसैले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको जुन आकर्षण जनताका बीचमा देखिँदै गएको छ, यसले केही लहर र आधारहरू राजतन्त्रको पक्षमा आएकै हो । तर राजतन्त्रको पक्षमा लहर भने हालसम्म आएको छैन देखिँदैन ।

सारांशमा भन्नुपर्दा अब देशमा राजतन्त्र फर्केला कि नफर्किएला यसका ’boutमा अहिलेकै अवस्थामा स्पष्ट भन्न सकिने स्थिति छैन । तर, नेपालको वर्तमान संविधान अत्यन्त आलोचित भइराखेको छ । यस संविधानले ४७ सालको संविधानको तुलनामा धर्मनिरपेक्षता, संघीयता र गणतन्त्रजस्ता महत्वपूर्ण प्रणालीहरूमा फड्को मारेको थियो । यो निर्णय लिँदाको अवस्थामा जनताको अभिमत लिइएन । राजनीतिक दलका शीर्षस्थहरूको निर्देशनमा नयाँ संविधान जारी भयो । ८९ प्रतिशत हिन्दू रहेको र विश्व मानचित्रमा एक मात्र हिन्दू राष्ट्र भएको देश नेपाल एकाएक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बन्न पुग्यो ।

राजा तत्कालीन समयका राजा ज्ञानेन्द्र हिन्दू सम्राट्का नामले सम्बोधित हुन्थे । विश्वमा उनीहरूको सम्मान विशिष्ट प्रकृतिको थियो । त्यो सम्मान र उचाइ राजनीतिक दलका नेताहरूले लिन सकेका थिएनन् । त्यसैकारणले समेत नेपाल धर्मनिरपेक्ष बन्न पुग्यो । यसैगरी देश गणतन्त्र बन्नुमा पनि संविधान सभाको निर्णय हो । संविधानसभा पूर्ण रूपमा दलका नेताहरूको नियन्त्रणमा थियो । उनीहरूकै इच्छामा देश गणतन्त्र बनेको हो । जनताले दिएका सुझावहरू संसद्को कुनै अँध्यारो कोठामा थन्किएर बसेको आलोचना पटकपटक भइराखेको छ । त्यसैले देश गणतन्त्रमा परिणत हुँदा नेपाली जनताले गणतन्त्रमा जाने इच्छा गरेका थिए वा थिएनन् यसको मूल्यांकन नेपाली नागरिकहरूले गरिराखेका छन् । जनताको निर्णय लिएर मात्र देशलाई गणतन्त्र बनाउनुपथ्र्याे । संविधानसभामा रहेका दलबाट नियन्त्रित सदस्यहरूको निर्णयलाई नै नेपाली जनताको निर्णय मानियो । संविधान जारी भयो ।

यसमा नेपालका राजनीतिक दलहरू जानीबुझी चुकेकै हुन् । त्यसैले गणतन्त्रजस्तो महत्वपूर्ण निर्णय लिँदा जनमतसंग्रहमार्फत गरिनुपथ्र्यो । राजनीति गर्नेहरूले जनतासम्म जान कहिले पनि हिच्किचाउनु हुँदैन । यो नै सच्चा लोकतन्त्र हो । त्यसैले मुद्दा नेपाली जनताको एक तप्काले उठाएको छ । यसको उपयुक्त निर्णय र समाधानमा राष्ट्र पुग्नुपर्छ । तर, नेपालका सत्तासीन दलहरू यो निर्णय लिन सहज मान्नेछैनन् । त्यसैले नेपालमा लोकतन्त्रको विपक्षमा कुनै पनि नेपाली जनता देखिँदैनन् । जहाँसम्म गणतन्त्र र राजतन्त्रको मुद्दा छ यो तत्काल निर्णयमा पुग्ने देखिँदैन । पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रको आह्वानलाई नेपाली जनताले कुन हदसम्म समर्थन गर्दै जाने हुन् ? यसैमा राजतन्त्र फर्किने वा नफर्किने निश्चित हुनेछ । तसर्थ, राजतन्त्रका पक्षपातीहरूले आफूलाई वैकल्पिक राजनीतिक शक्तिका रूपमा सशक्त रूपमा प्रस्तुत गर्दै अघि बढ्नु जरुरी छ । मूलतः नेपाली जनताको निर्णय र अन्तर्राष्ट्रिय जगत्ले वातावरण तयार पारिदिँदा मात्र नेपालमा राजतन्त्र पुनःस्थापित हुन सक्छ । अन्यथा यो सन्दर्भ सोचेजस्तो सहज छैन ।

सम्बन्धित समाचार

भ्रष्टाचार नियन्त्रण, नियतमै खोट आआफ्नै शैलीका प्रजातन्त्र ! आजको निजामती सेवा कस्तो हुनुपर्छ ? सात सालको क्रान्ति र आजको नेपाल गुणस्तरीय शिक्षामा स्थानीय सरकारको भूमिका सशस्त्र प्रहरी बल विधेयक र यसले उठाएका सवालहरू संविधान, अध्यादेश र लोकतन्त्र नेपालमा वैदेशिक सहयोग संसारका हिन्दूहरूका लागि महाशिवरात्रिको महिमा रेफ्रीबेगरका राजनीतिक खेलाडी ग्रामीण विकासका चुनौती र अवसर हाम्रो संस्कृति हाम्रो धरोहर